खोज

बुटवल, २२ पुस ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा जसरी पनि एमआरआई मेशिन ल्याउने प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पताल बिकास समिति तथा अस्पताल प्रशासनको प्रतिवद्धता अनुसार पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
एमआरआई मेशिन ल्याएर जनतालाई सहुलीयत शुल्कमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन भएका प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न बिगतमा देखा परेका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै प्राप्त सुझाब तथा छलफलका आधारमा नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले बताए । मेशिन खरिदका लागि यसअघि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा देखिएका प्राविधिक त्रुटीहरूलाई आवश्यक छलफल, विज्ञहरूको सुझाव, सार्वजनिक खरिद ऐनको अध्ययन तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको बताउँदै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव बासुदेव उपाध्यायले पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी हुनेगरी नयाँ प्रक्रियामा खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाइएको उल्लेख गरे ।
अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले विगतमा एमआरआई मेशिन खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा विभिन्न बहानामा भएका अबरोध र त्रुटीहरूलाई सच्याएर अघि बढिएको दाबी गरे । समयमा मेशिन खरिद गर्न नसक्दा सेवाग्राहीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा गएर महङ्गो शुल्न तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न अस्पताल बिकास समिति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे । अस्पतालमा सेवाग्राहीको बढ्दो चापसँगै यहाँको सेवा बिस्तार, गुणस्तर सुधार तथा प्रविधीमैत्री सेवा बनाउनका लागि अस्पताल बिकास समितिले पहल गरिरहेको उनले बताए ।
विगत ४ वर्ष लामो समयदेखिको प्रयासमा पनि अस्पतालमा एमआरआई मेशिन ल्याउन नसक्नु दुःखद भएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले यसलाई सफल बनाउनका लागि यहाँका राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संस्था, मिडियाकर्मी तथा सरोकारवाला सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर र प्रतिवद्ध हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेन डा. इन्द्र ढकालले एमआरआई मेशिन खरिद भएमा सेवाग्राहीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा गएर १६÷१७ हजार शुल्क तिरेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भई आधा मूल्यमा सेवा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरे । यसैगरी अस्पतालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट सेवा लिन आउने बिरामी, लक्षित वर्ग, विपन्न तथा गरिव परिवारका लागि ठूलो राहत पुग्ने उल्लेख गरे ।
मेशिन खरिदका लागि यसअघि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा समेत विज्ञहरूको सुझाव, सार्वजनिक खरिद ऐन, आपूर्तिकर्ता सम्पनीहरूको राय अनुसार स्पेसिफिकेशन तयार पारिएको भए पनि त्यसमा थप सुधार गर्दै सप्लायर्स कम्पनीहरूको अधिकतम सहभागिता रहने गरी खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी गराइएको जनाए । खरिद कार्यलाई अझ पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सम्पूर्ण कागजात सहित आवश्यक राय सुझाब माग गरी प्राप्त निर्देशनको पालना गरिएको, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट समेत सुझाब माग रिएको तथा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अक्षरस पालना गरी नयाँ प्रक्रियालाई अघि बढाइएको उल्लेख गरे । विगतमा समेत कुनै नियतबस नभै केही प्राविधिक त्रुटी भएकाले यसपटक जसरी पनि मेशिन खरिद गर्ने उद्देश्यकासाथ अघि बढिएको बताउँदै उनले सबैको सुझाब र सहयोगको अपेक्षा गरे ।
अस्पतालमा सेवा बिस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रसूति सेवाका लागि छुट्टै अपरेशन थिएटर स्थापना गरी पुरानो थिएटरबाट अन्य सेवातर्फको शल्यक्रिया हुने व्यवस्था मिलाइएको, अनलाइन टिकेटिङ सेवा, अनलाइन भुक्तानी सेवा, टिकट काउन्टरको संख्या वृद्धि लगायतका विभिन्न योजनाकासाथ अघि बढेको उनले उल्लेख गरे । लुम्बिनी प्रदेशमात्र नभई अन्य प्रदेशका जिल्लाहरूबाट समेत दैनिक हजारौंको संख्यामा सेवा लिन आउने अस्पतालमा उपकरण तथा प्रविधिले सम्पन्न हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण थप गरी सेवालाई गुणस्तर गराउन अस्पताल प्रशासन प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उनले यहाँका सबै सरोकारवाला निकायले सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे ।
अस्पतालबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे ३ लाखले स्वास्थ्य सेवा लिएको तथ्याङ्क रहेको छ ।
अस्पतालमा एमआरआई मेशिन खरिद प्रक्रियामा बिलम्ब हुँदा जनताले दुःख पाएको बताउँदै जसरी पनि यसलाई अघि बढाउन यहाँका राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुदर्शन बरालले समयमा एमआरआई मेशिन नपाउँदा सेवाग्राहीले दुःख पाएको बताउँदै सरकारले यसलाई गम्भीरतकासाथ लिनुपर्नेमा जोड दिए । अस्पतालमा मेशिन खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले कुनै पनि आर्थिक चलखेल वा बहानामा जनताले दुःख पाउन नहुने उल्लेख गरे ।
यसैगरी पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले अबको टेन्डर प्रक्रियाबाट जसरी भए पनि एमआरआई मेशिन गरिद हुने उल्लेख गरेका छन् । ‘कुनै पनि बहानामा मेशिन खरिद प्रक्रिया रोकिँदैन, यसमा प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा अस्पताल प्रशासन प्रतिवद्ध भैसकेका छन् ।’–श्रेष्ठले भने, अब कुनै पनि हालतमा टेन्डर प्रक्रिया रद्द हुँदैन यदी त्यसो भयो भने सबै कानूनी प्रक्रिया सार्वजनिक गरेर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ नेपाली काँग्रेसका रूपन्देही जिल्ला सभापति तथा तिलोत्तमा नगरका मेयर रामकृष्ण खाँणले मेशिन खरिद प्रक्रियामा सप्लायर्स कम्पनीहरूले नै अनावश्यक चलखेल गर्दा समस्या भएको उल्लेख गरे । टेन्डर प्रक्रिया फेरी पनि रद्दभयो भने जनताले अझ बढी समय दुःख पाउने बताउँदै उनले अस्पताको क्षमता आवश्यक तथा पूँजीको आधारमा खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमाले रूपन्देही अध्यक्ष यज्ञ गैरेले मेशिन खरिद प्रक्रियालाई पारर्शी गराएर अघि बढ्न पर्ने बताउँदै जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको सम्वेदनशिल कुरालाई अनावश्यक गिजोल्ने र ढिलासुस्ति गर्ने काम ठिक नभएको उल्लेख गरे । पटक–पटक प्रक्रिया रद्द गर्ने र खुलाउने गर्दा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर लापरबाही हुने बताउँदै उनले कसैले प्रश्न नउठाउने गरी यस पटकको टेन्डर प्रक्रियाबाट मेशिन खरिद गर्ने कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका रूपन्देही अध्यक्ष नारायण जि.सी. (निर्मल) ले एमआरआई मेशिन गरिदका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रिया फेरी पनि रोकिएमा वा स्थगित भएमा जनतालाई आन्दोलित गराउने चेतावनी दिएका छन् । ‘विभिन्न बहानाले मेशिन गरिद प्रक्रिया रोकिँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् ।’–उनले भने, ‘अब पनि त्यस्तो भयो भने हामीले जनता उतार्छौ, आन्दोलन गर्छौं ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रूपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जि.सी.ले अब पनि टेन्डर प्रक्रिया रद्द हुने र मेशिन खरिदमा बिलम्ब भएमा सार्वजनिक रूपमा खबरदारी गर्न बाध्य हुने उल्लेख गरे । ढिला सुस्तिीले जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि हालतमा मेशिन खरिद प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यष हरिप्रसाद अर्यालले अस्पतालमा मेशिन ल्याउने कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चाको विषय भए पनि पूर्णता पाउन नसकेको गुनसो गर्दै छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिए । यसलाई कुनै राजनीतिक स्वार्थको विषय नबनाई विधि र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मेशिन खरिद गर्नुपर्ने बताए । समयमा मेशिन खरिद हुन नसक्दा जनताले महाङ्गो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले सरकारी अस्पतालमै सेवा लिने वातावरण मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए ।