खोज

काठमाडौँ ।

पूर्वाधार विकास समितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २२ वटा उजुरी परेको जानकारी बुधबार समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले दिएका छन्। समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ८, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ३, खानेपानी मन्त्रालय २, शहरी विकास मन्त्रालय ४, रक्षा मन्त्रालय १ र अन्य ४ उजुरी परेको छ।

सिंहले केही उजुरीहरू दोहोरो वा तेहरो परेको जानकारी पनि दिएका छन्। उनले भने, “समितिमा परेका २२ उजुरीको विषयमा सांसदहरूको छलफलबाट समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेका छौं।”

हाइड्रोपावर निर्माण र प्रसारणलाइनका विषयमा परेका उजुरीहरूको अध्ययन गर्न पूर्व ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ। यसैगरी, सडक मापदण्डका विषयमा परेका उजुरीहरूको अध्ययन गर्न पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति बनाइएको छ।

सिंहले थप भने, “सडक मापदण्ड मन्त्रीपिच्छे हचुवाको भरमा तोकिनु गलत हो। सडक मापदण्ड तोक्दा सडकका दुवैतिर घरजग्गा पर्ने व्यक्तिलाई मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ।”

उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै भने, “मन्त्रीपिच्छे हचुवाको भरमा सडक मापदण्ड तोक्नु राम्रो होइन। कुन मापदण्ड र नियमानुसार तोकिएको भन्ने कुरा समितिलाई जानकारी दिनुहोस्।”

सिंहले यो पनि भने, “सडक मापदण्ड तोक्दै भद्रगोल रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्न वास्तविक अवस्था बुझ्न उपसमिति गठन गरिएको छ।”