© २०२३
काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु विरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि गर्न नसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले पेसी सूची तयार गर्दा यी संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा उठेका प्रश्नलाई अन्य मुद्दाहरूको पछाडि राखेको हो। यसरी, निवेदन गर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतका व्यक्तिहरूका मुद्दाहरू पालो नआउने अवस्थामा पुगेका छन्।
चार वर्षअघि दर्ता भएका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ पटक-पटक सर्दै आएको छ। अघिल्लो पटक १७ भदौको पेसीमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ चार महिना पछि तोकिएको थियो।
बुधबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ अवस्थामा रहेको यस मुद्दाको सुनुवाइको पालो अझै तोकिएको छैन, र यसका बारेमा कुनै यकिन जानकारी उपलब्ध भएको छैन।