खोज

काठमाडौं, ४ पुस ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न शुल्क नलिने निर्णय गरेको भए पनि यसमा अझै स्पष्टता आएन भनेका छन्। कक्षा ९ को रजिस्ट्रेशन फारम पुसको पहिलो साता भर्नुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म शुल्क उठाउने कि नउठाउने निर्णय भएको छैन। यस विवादका कारण विद्यार्थीहरूको परीक्षा फारम भर्नमा ढिलाइ भइरहेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले ९ कक्षाको रजिस्ट्रेशन शुल्क नलिने निर्णय गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको छ। कक्षा ९ मा ५ लाख बढी विद्यार्थीहरूले रजिस्ट्रेशन फारम भर्छन्, जसबाट वर्षेनी ५० करोड राजश्व संकलन हुने गरेको छ। शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले ९ कक्षामा शुल्क नलिने पक्षमा सरकार उभिएको र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति प्राप्त गर्न प्रयास भइरहेको बताइन्।

यसैबीच, कक्षा ११ को रजिस्ट्रेशन फारम भरेर शुल्क उठाइसकेकाले यो वर्ष निःशुल्क शिक्षा ऐन लागू गर्न कठिन हुने बोर्डको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्षबाट शुल्क नलिने निर्णय गर्न भनेको छ, र ९ र ११ कक्षामा दुई पटक फारम नभराउने निर्देशन पनि दिएको छ।

यस विवादको कारण विद्यार्थीहरूलाई समयमै फारम भर्न र परीक्षा तयारी गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।