© २०२३
२८ मंसिर २०८२, आइतबार
२८ मंसिर २०८२, आइतबार
काठमाडौँ ।
गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती विधेयकका बारेमा विभिन्न महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। आयोगले कर्मचारीहरूको अन्तरतह प्रतिस्पर्धा खोल्नको माग गर्दै भनेको छ कि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा भाग लिइ विभिन्न तहमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नाले कर्मचारीहरूको अनुभव आदानप्रदान हुनेछ र राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ। यसले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र अन्तरतह सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
आयोगले समावेशी आरक्षण प्रणालीमा पनि सुधारको आवश्यकता भएको बताएको छ, जसमा एक कर्मचारीलाई एकपटक मात्र आरक्षणको लाभ मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसका साथै, आयोगले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था अस्वीकार गरेको छ र यी पदहरूलाई संघ मातहत नराख्न आग्रह गरेको छ।
यो सुझाव अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ।
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
