खोज

नवलपरासी, २९ मंसिर ।
जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिकाले आउने शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तहलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउने गरि गाउँपालिका लागेको जानकारी पालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताएका छन् । पालिका, विद्यालय र सरोकारवालाहरूको सम्वाद कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सो जानकारी गराएका हुन् ।

विगत देखि नै विभिन्न विद्यालयले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट विभिन्न सहयोगको नाउमा रकम उठाउँदै आएको र ती कार्य निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ विपरित रहेको हुँदा कानुन कार्यान्वन गर्दै सो कार्य रोकिने समेत उनले बताएका थिए । विद्यालयमा आर्थिक स्रोतको कमि देखाउदै विद्यालयले सहयोग रकम उठाउने गरेका छन्, उनले भने, आउने शैक्षिक सत्र देखी आधारभुत तहसम्मका सबै प्रकारका खर्च गाउपालिकाले ब्यहोर्ने र पुर्ण निःशुल्क घोषणा गरिने छ । माध्यमिक तहलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउनका लागि प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले समेत ब्ययभारमा सहभागिता लिइनु पर्ने उनको भनाई थियो ।

पहिला आधारभुत तहलाई पूर्ण निःशुल्क बनाईन्छ, उनले थपे, सबै तहका सरकार र सरोकारवालाको सहयोगमा माध्यमिक तहलाई पनि छिट्टै घोषणा गरि नेपालमै पहिलो पूर्ण निशुल्क सामुदायिक विद्यालय भएको पालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य उनले सुनाएका थिए । संविधान र ऐनमा भएका जनताका अधिकार प्रत्याभूति गराउन स्थानीय सरकार मात्रै नभई प्रदेश र संघ सरकार पनि लाग्नु पर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका थिए । त्यसै गरि सामुदायिक विद्यालय भएका कारण सामुदायिक लगानी पनि आकर्षित हुनुपर्छ, पुर्ण निःशुल्क विद्यालयसँगै गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नु पनि हाम्रो लक्ष्य रहेको उनाएका थिए । सामुदायिक विद्यालयहरूमा संविधान र कानुन विपरित विभिन्न सहयोग लिइने नाँउमा अभिभावक तथा विद्यार्थीबाट गैर कानुनी रकम उठाउने कार्य भई नै रहेको छ । यसका लागि कानुन र संविधानको परिपालना गर्नमा प्रतापपुर गाउँपालिकाले अग्ररता देखाएको कार्य सराहनिय रहेको कानुनी सहायता तथा अनुसन्धान केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका संघीय सांसदका पूर्व साँसद समेत रहेका रामलखन हरिजनले बताएका थिए ।

केन्द्रले सो पालिकामा सामुदायिक विद्यालयलाई पुर्ण निःशुल्क र गुणस्तरिय शिक्षाका लागि विद्यालय ब्यवस्थापन र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला गर्दै आएको छ । यहिँ शैक्षिक सत्र भित्र सबै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, वडा हुँदै गाउँपालिकालाई पुर्ण निःशुल्क शिक्षा गाउँपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त कार्यशाला गरिएको सस्थाका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका पुर्व साँसद हरिजनले बताएका थिए । उनका अनुसार विगतमा विद्यालयमा शुशासन अभियान सञ्चालन गर्न दवाव समुहले कार्ययोजना बनाएको थियो ।

कार्ययोजना अनुसार नै ति समुहलाई शसक्ति करण र क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्यशाला र सम्वादका कार्यहरू भई रहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दशक पुग्यो । संविधानले समेत निशुल्क शिक्षालाई अंगिकार गरेको छ, त्यसमा पनि निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी भएको ७ बर्ष भएको छ, तर सामुदायिक विद्यालयमा सहयोग लगायत विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने कार्य रोकिएको छैन् । संविधान र ऐनको कार्यान्वयनका लागि पनि अभियान सञ्चालन गर्न परेको उनको भनाई थियो । सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने कार्य निरन्त चलिरहेको हुदा संविधान र ऐन कार्यान्वयन तफै स्थानिय तह र स्थानिय जागरुक बनाउन संवादमा बोल्ने बक्ताहरूले यस्तो अवस्था रोक्नका लागि स्थानीय तहबाट शुरु हुनु पर्ने बताएका थिए ।

सरोकारवालासँगको संवाद कार्यले ब्यवस्थित तरिकाले विद्यालयमा जागरुकता हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना काम कर्तब्य र अधिकारबारे जानकारी पाएका छन । दवाव समुहले पनि कानुनी विधि प्रकृयाको बुझाई भएको छ । यसले गर्दा विद्यालय शुसासनका मुख्य चार भाग, पारदर्शिता, सहभागिता, पाठ्यक्रम परिमार्जन र स्रोत ब्यवस्थापनबारे संवादमा प्रष्ट्याइएको थियो ।

संवादले नेतृत्व क्षमताबारे जानकारीले झन शसक्त बनाएको छ । विद्यालय,अभिभावक र शिक्षकको अन्तर समन्वय र जनप्रतिनिधिको भुमिका प्रभावकारी हुनेछ । विद्यालय प्रशासनले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्दा अन्य शिक्षकहरू समय र दायित्व प्रति गम्भिर हुन सकेका छैनन्, संवादमा प्रश्नहरू समेत उठेको थियो । विना रसिद रकम उठाउने र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई भोज खुवाउने जस्ता कार्य पनि विद्यालयमा हुने गरेको भेटिएको छ । यस्तो विकृतिले गुणस्तरिय शिक्षा कसरी हुन्छ ? विद्यालयको अनुगमन गर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण गराउदा पनि अनुगमन हुन सकेको छैन् ।

नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ३१ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ एवम् प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७९ (प्रथम संसोधन) समेतले प्राथमिक तह देखि माध्यमिक तह शिक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना र पठनपाठन गर्न गराउन र अभिभावक र विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि बहानामा कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बैधानिक व्यवस्था छ । प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐनको भाग २ को १० क. मा आवश्यक अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था अनुसार प्रतापपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष समावेशी विद्यालय शिक्षाको लागि समुदाय एक साथ ल्याउने परियोजनाका हामी निःशुल्क तथा अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी पालिका स्तरीय दबाव समूहले काम गर्दै आएको छ ।