खोज

नागरिकको दैनिकी, कृषि, पशुपालन, उर्जा, खानेपानीका श्रोत संरक्षण, विपद नियन्त्रण र सस्कृतिसंग वनको अभिन्न सम्बन्ध रहेको हुन्छ । पंचायतको शुरुवाती दिनाहरुसम्म वन नै सरकारको प्रमुख आम्दानीको श्रोत भएको र आम नागरिकको जीविकोपार्जन वनमा नै आधारित हुने भएकोले “हरियो वन, नेपालको धन“ भन्ने लोकोक्ति प्रचलित थियो । वनलाई छिटो कब्जा गर्न सकिने र वनबाट छिटो फाइदा लिन सकिने भएकोले नेपालमा राजनैतिक प्रणाली अस्थिर हुँदा वनमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको देखिएको छ । २०३५÷३८ मा पंचायतका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको आडमा, २०४७÷४८ मा नेपाली कांग्रेसको आडमा, २०५१÷५२ मा एमालेको आडमा, २०५२–२०६५ मा माओबादीको नाममा र २०६३ यता बिभिन्न राजनैतिक दलहरुको आडमा नेपालको वन अतिक्रमण र वन फडानी भएको सबैको स्मरणमा छ । वनलाई आम्दानीको आधार बनाउन सकिने भएकोले वनका मुद्धाहरु पेचिला राजनैतिक मुद्दा बन्ने गरेका छन् ।

२०६३ पछि राजनैतिक र शासकीय रुपमा सबैभन्दा बढी किचलो वन क्षेत्रमा नै देखिएको छ । लामो समय वनको नेतृत्व कसले र कसरी गर्ने भन्ने विवाद भैरह्यो । संघीयताको मर्म अनुसार वन ऐन र नियमहरु बन्न नसक्दा स्थानीयदेखि केन्द्रिय नेतासम्मले वनलाई आफूखुशी चलाउन प्रयत्न गरेको देखियो । सामुदायिक वनको विवाद, बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको किचलो, वनका खोला खोल्साको दोहन, संरक्षण क्षेत्रको व्यवसायिक प्रयोग जस्ता कुराहरुमा पछिल्ला दुई दशक अलमलिए । वन सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरु स्पष्ट बन्न नसक्दा यी सबै समस्याहरु देखिएका थिए । वनलाई नागरिकको मुद्दाको रुपमा खासै नदेखेका दलहरुले २०७४ को निर्वाचनमा भने वन सम्बन्धि आफ्ना महत्वाकांक्षी धारणाहरु अघि सारेका थिए । धरातलीय आवस्यकता भन्दा पनि दतृु निकायका अवधारणापत्र जस्ता देखिएका घोषणापत्रमा रहेका वन सम्बन्धि प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न भने पछिल्लो ५ वर्ष दलहरु सक्रिय देखिएनन् । विगतमा गरेका प्रतिवद्धताहरु के कति पुरा भए? वन क्षेत्रमा दलहरु र तिनका सरकारले के के प्रतिफल दिन सके भन्ने बताउन नसकेपनि अहिले दलहरुले वनसम्बन्धी केहि धरातलीय प्रतिवद्धताहरु भने अघि सारेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले वन सम्बन्धि छुट्टै नीतिहरु घोषणापत्रमा ल्याएको छैन । तर, जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद व्यवस्थापन शिर्षक अन्तर्गत नेपाललाई सन् २०४५ मा शून्य कार्वन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता अनुसार हरित तथा उत्पादनशील प्रकृतिको आर्थिक विकास, वन क्षेत्रको संरक्षण, कार्बन क्रेडिटबाट आर्थिक उपार्जन, पर्यापर्यटन, अर्गानिक कृषि प्रणाली र खाद्य सुरक्षा, वनमा आधारित उद्योग व्यवसाय, जैविक विविधताको संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, वातावरणीय सुरक्षा उपार्जनको अवलम्बन र प्रत्याभूतिमा आधारित प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा जलवायुजन्य जोखिमबाट भएको हानी नोक्सानीको आँकलन गर्ने क्षमताको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । कांग्रेसले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि ढाकेको क्षेत्र ४७ प्रतिशत पु¥याउने तथा करिव ४ हजार जति सिमसार, ताल र पोखरीको विशेष संरक्षण वन सम्पदा लगायत जैविक विविधताको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा ३५ भन्दा बढी वन सम्बन्धित प्रतिवद्धता अघि सारेको कांग्रेसको अहिलेको घोषणापत्रमा वनको विकास, वन व्यवस्थापन पद्धति, वातावरणिय सेवाको लागि भुक्तानी, वन व्यवस्थापन र उपयोगमा रैथानेलाई प्राथमिकता जस्ता कुराहरु यसमा छैनन् । वनका मुद्दामा स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र भन्दा अहिलेकोको कांग्रेसको घोषणापत्र कमजोर देखिन्छ ।

माओबादी केन्द्रले घोषणापत्रमा वनलाई वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापन शिर्षक अन्तर्गत राखेर आफ्ना प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गरेको छ । वनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका समुदायलाई वनको पहुँचमा ल्याउने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई विस्तार गर्ने र वन संरक्षक तथा पालकले वनबाट आर्थिक लाभ लिन पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्ने, वन र वातावरण संरक्षणमा योगदान दिएका व्यक्ति र समुदायलाई अनुदान दिने, चुरे संरक्षण, प्राकृतिक श्रोतको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउने जस्ता कुराहरु माओबादीको घोषणापत्रमा छ । माओबादीको आडमा विगतमा धेरै वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ. त्यस्ता वन क्षेत्रको अतिक्रमण, जैविक विविधताको उपयोग, वन उद्यम, शहरी वन, समृद्धिको लागि वन जस्ता विगतका उसका प्रतिवद्धताहरु भने यसमा अट्न सकेका छैनन् ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन दिदै दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित प्रणालीमार्फत वनको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी काठ र काठजन्य वन पैदावरहरूमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गरिने, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गरिने, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिने, विकासका कामहरूमा वातावरण संरक्षण, स्रोतको सुरक्षा लगायत विषयमा समुचित ध्यान दिइने साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण एवं संरक्षण क्षेत्रहरूको दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिइने कुरा नेकपा एकीकृत समाजबादिको घोषणापत्रमा छन् । यसैगरी पर्यावरण संरक्षणका लागि नदी–नाला, तालतलैया, सिमसार क्षेत्रहरू, पानीका मुहान, धार्मिक स्थल, खुला क्षेत्र, सडक र सार्वजनिक स्थलहरूको सरसफाई तथा सार्वजनिक, निजी जग्गा एवं वन जंगलका खाली क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई हरेक वर्ष अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने, हरित शहर निर्माण जस्ता कुरा समाजवादीको घोषणापत्रमा छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा गरेकै प्रतिवद्धता दोहो¥याएको छ । एक स्थानीय तह, (एक स्थानीय बन तथा जलाधार व्यवस्थापन, सामुदायिक वनहरुलाई उपभोक्ताको आय आर्जनसंग जोड्ने, वन, वन्यजन्तु,जलाधार तथा जैविक विविधताको संरक्षण र विकासलाई राज्यको उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तिन बुंदे प्रतिवद्धता राप्रपाले अघि सारेको छ ।

एमालेले घोषणापत्रमा वन र वातावरणलाई छुट्टै शिर्षक अन्तर्गत राखेर प्रतिवद्धताहरु ल्याएको छ । न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली वन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने र वन क्षेत्रलाई सघन वन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने गरी रणनीति तर्जुमा गर्ने, काठ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ वनको संरक्षण, विकास र उपयोग गर्ने, काष्ठ. गैरकाष्ठ र फलफूलका विरुवाहरू देशव्यापीरूपमा रोप्ने र संरक्षण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र यसका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले नर्सरीको विकास गरिने घोषणापत्रमा छ । त्यस्तै वन जङ्गलको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सही उपयोग गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम ,जैविक विविधताको संरक्षण र विकास गरिने, वनक्षेत्रमा मानव–जनावरबीच द्वन्द्व र क्षति हुन नदिन संरक्षण र नियन्त्रणका योजना कार्यान्वयन गरिने, वन्यजन्तुको संरक्षण हुने, पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) मा खलबल नहुने र जनधनको क्षति पनि नहुने अवस्था सिर्जना गरिने तथा वन्यजन्तुबाट भएको क्षति हेरी उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने कुरा एमालेको घोषणापत्रमा छन । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा हुर्कन सयौं वर्ष लाग्ने जातिका रूखहरू भएको वन संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम, वन, फलफूल, जडिबुटी तथा कृषिजन्य वन पैदावारको खेती विस्तार र बजार प्रवद्र्धन, एक सामुदायिक वन–एक वन उद्यमको अवधारणा कार्यान्वयन शहरी हरियाली प्रवद्र्धन, नमूना कृषि वन र निजि वन विकासमा सहयोग जस्ता कुराहरु घोषणापत्रमा परेका छन् । उद्योग, कलकारखाना र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्नेगरी सहज रुपमा वनको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी काठ तथा फर्निचर प्रयोग गर्ने नीति लिने एमालेले बताएको छ । एमालेको घोषणापत्रमा सामुदायिक वन, लाभको वितरण, वातावरणिय सेवाको लागि भुक्तानीका कुराहरु परेका छैनन् । एमालेको सरकार बनेमा वनमा कस्तो व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा घोषणापत्रमा स्पष्ट छैन । यसैगरी वनलाई काठ उत्पादन गर्ने क्षेत्रको रुपमा मात्र हेर्न खोजेको देखिन्छ । वनसँग जोडिएर आउने भूसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, कार्बन ब्यापार, जलवायु अनूकूलन विकासका कार्यक्रमहरु संचालन जस्ता प्रतिवद्धताहरु एमाले, कांग्रेस र समाजबादीका जस्तै छन् ।

ठूला दलहरुको घोषणापत्र अध्ययन गर्दा सबै दलहरु वनको संरक्षण र दिगो उपयोग गरिनुपर्ने कुराहरुलाई आत्मसात गरेको देखिएको छ । कृषि वन र नीजि वन, शहरी वनबाट वन पैदावार उत्पादन र आपूर्ति गर्न सकिने भएपनि यस सम्बन्धमा दलहरु स्पष्ट छैनन् । वन हुनमा वन्यजन्तुको मुख्य भूमिका हुन्छ तर वन्यजन्तुको संरक्षण, विकास र उपयोगको बारेमा दलहरुको ध्यान पुगेको छैन । अहिले मानव– वन्यजन्तु द्वन्द्व ठूलो समस्या बनिरहेको भएपनि सरकारको उचित ध्यान जान सकेको छैन । ठूला दलहरुले पीडित नागरिकको भोट तान्न मात्र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको निराकरण, व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको कुरा उठाएका हैनन् र चुनावपछि बाचाहरु सम्झिरहन सके भने मानव र वन्यजन्तु दुवैले राहत पाउनेगरी भविष्यमा कार्यक्रमहरु आउने आशा गर्न सकिन्छ । संविधानले वन र वन्यजन्तुलाई प्रदेश र संघको अधिकारमा राखेकोले वन सम्बन्धमा दलहरुले गरेका वाचाहरुको ठूलो अर्थ रहन्छ । घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु दलहरुले पूरा गर्न तम्सेलान् भन्ने खासै आशा त छैन तरपनि यी दलहरु सदन र सरकारमा रहँदा वनको दिगो व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण, वन्यजन्तुमुखी वन व्यवस्थापन, वन विकास, संरक्षण र उपयोगमा समुदायको सहभागिताको सुनिश्चितता, वनको बहुउपयोग, वन नभएका पालिकामा वनको विकास, वनमाथि सबै नागरिकको पहुँच वृद्धि जस्ता कार्यहरु गरेमा नेपालको वनको अवस्थामा सुधार, वनबाट समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग, जैविक विविधता संरक्षण र वातावरण सन्तुलन जस्ता उपलब्धिहरु आउँदो दशकमा पक्कैपनि हासिल हुनेछन् ।    [email protected]