खोज

काठमाडौँ ।

सुचनाको हकको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न संघिय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशैभरीका स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४, निमावली २०६५ र सूचनाको हक कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशिका २०७६ को प्रावधान वम्मोजिम सूचनाको हक सम्बन्धि राष्ट्रिय महासंघले आयोगलाई प्रदान गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।

माहासंघले लुम्बिनी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा परिक्षण गरेपछि प्राप्त भएको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै सूचना आयोगलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई मुल्यांकन  गर्दै आयोगले प्रदान गरेका ५ वटा वुद्दाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न संघिय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तह समन्वय शाखाले देशैभरीका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

के- के छन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बुँदाहरु ?

सूचना अधिकारी अनिवार्य तोक्ने र अधिकारी तोक्दा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ६ र सूचनाको हक सम्बन्धि निमावाली २०६५ को नियम २४ (क)को व्यवस्था वम्मोजिम गर्ने विषयलाई आयोगले कडाई गरेको छ  ।

त्यसैगरी सूचना शाखाको व्यवस्था गर्ने, सूचना अधिकारीलाई स्रोत-साधन सम्पन्न वनाउने, सूचनाको पहुँचलाई सहज वनाउने जस्ता विषयहरु समेत ध्यान दिन आयोगले सुझाएको छ ।

सूचनाको हकको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम अनिवार्य राख्नुपर्ने र सूचना अधिकारीलाई बैदेशिक भ्रमण, तालिम तथा पुरुस्कारको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।