खोज

दाङ, १५ असोज ।

लुम्बिनी प्रदेशका सिमा क्षेत्रलाई लक्षित गरेर एकीकृत जाँच गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सिमा क्षेत्रमा एकिकृत जाँच सेवा विस्तार गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा समसामयिक विषयमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले खुला सिमानाका कारण भारतबाट अवैध रुपमा मासु, दुध तथा कृषि उपजका सामग्रीहरु चोरी पैठारी हुँदा राजश्ज चुहावट भइरहेको, उपभोक्ताले विषाक्त खाद्यवस्तु खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुको सुविधाको लागि सिमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

भारतबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुलाई ठाउँठाउँमा सुरक्षा जाँचको नाममा दुःख दिएको, भारतबाट कुखुरा, खसीबोका, माछा, दुध भित्रिने गरेको गुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले समस्या समाधानका लागि एकीकृत जाँचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना अघि सारेका छन् ।

सिमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिंदा सवारी साधनको रुट परमिट लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सिमा क्षेत्रमा त्यो सुविधा नहुँदा ट्राफिक प्रहरीले ठाउँठाउँमा जाँच गर्ने र जरिवाना गर्ने कार्यले पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण नभएको भन्दै अवदेखि सिमा क्षेत्रमा सवारी साधनको रुट परमिट दिने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
‘भन्सारबाट भित्रिदा एकीकृत सुरक्षा जाँच गरौं । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारी खटाउँछौं । यातायात र घरेलुबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउँछौं । प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई समृद्धिको आधार मानेका छौं । तर, हामीले पर्यटकलाई कस्तो व्यवहार गरिरहेका छौं ?’ उनले भने, ‘एउटा मान्छेलाई १२÷१३ ठाउँमा चेकिङ्ग गर्दा हाम्रो पर्यटन क्षेत्र कस्तो होला ? सिमा क्षेत्रबाट भित्रिने बेलामा र बाहिरिने वेलामा जाँच गर्नुप¥यो । त्यसका लागि सिमानामा एकीकृत सुरक्षा जाँच गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउछौं ।’

रुपन्देहीको सुनौली नाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच गरिदै आएको छ । अव बाँकी सिमा क्षेत्रमा सोही प्रकृतिको सुरक्षा जाँचलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको हो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, भन्सार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा त्यही प्रदान गर्नेगरी सेवा विस्तारको योजना बनाइएको छ । चाडपर्वको बेलामा बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्ने, मूल्यमा एकरुपता नहुने जस्ता समस्यालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला तहमा एकीकृत बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिन आग्रह गरे । ‘बजारमा कृत्रिम अभाव हुन सक्छ । बजार अनुगमनलाइ कडाइ गर्ने, बजार भाउमा एकरुपता कायम गर्न जरुरी छ’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी प्राप्त निकायहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुस ।’

यस्ता छन् ११ निर्णय

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा समसामायिक बिषयमा आयोजना गरिएको बैठकले ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरी, प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, मन्त्रालयका सचिवहरु, तराईका ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता थियो । बैठकले तीन बर्षको विपद्को स्थिति तथा मनसुनजन्य विपद्को कारण बाट भएको धनजनको क्षती तथा राहत तथा पुनर्लाभमा प्रदेश सरकारको उपस्थितिको समिक्षा गरेको छ । जिल्लागत रुपमा विपद्को अवस्था तयारी तथा राहत वितरण अवस्थाको बिषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारि तथा सुरक्षा निकायबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समिक्षा गरिएको छ ।

विगत असोज १० गते देखि १३ गते सम्म परेको अविरल बर्षाको कारण सिर्जित विपदमा पूर्व प्रक्षेपणको तुलनामा कम जोखिम भएकोमा पूर्व तयारि उद्दार र राहत वितरण कार्यहरुमा संलग्न सबै सरोकार निकायको भूमिका प्रसंसनिय रहेकोले प्रदेश सरकारले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । आगामि दिनमा यस्ता विपदजन्य घटना घट्न सक्ने भएकोले पूर्व तयारी अवस्थामा रहन सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार बाट वितरण हुने राहत रकम समयमै निकासा गर्न र विकास निर्माण सँग सम्बन्धीत मन्त्रालयको दीर्घकालीन रुपमा विपद् जोखिम कम गर्ने उपाय सहित विकास निर्माण कार्यहरु अगाडि बढाउने बिषयमा सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान दिने, चाडपर्वहरु लक्षित गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि संयुक्त बजार अनुगमन टोली र विषयगत अनुगमन टोलीलाई सक्रिय बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, आम उपभोक्तालाई सहज रुपमा वस्तु तथा सेवा प्राप्तीमा सहजिकरण गर्न सबै सरोकारवालाको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, उपभोग्य वस्तुमा हुने कालोबजारी तथा कृतिम अभाव नियन्त्रण एवं नियमनको विषयमा तीनै तहका सरकारका निकाय विच समन्वय र सहकार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउने, सडक सुरक्षा व्यवस्थापन पूर्व पश्चिम लोकमार्ग लगाएत अन्य सडकहरुमा सवारी साधनको अत्यधिक चाँप, मादक पदार्थ सेवन गरि सवारी साधन चलाउने, पुराना सवारी साधनको प्रयोग गर्ने र सिट भन्दा बढी क्षमताबाट हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि नियमित चेकजाँच कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

यातायात अनुगमनमा प्रविधि मैत्री बनाउन प्रदेश सरकारले यस सम्बद्ध निकायलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने तर्फ ध्यान दिने, । भारतबाट तिर्थ यात्रिको रुपमा प्रदेश भित्र भित्रने भारतीय नंम्बर प्लेटका सवारी साधनहरुलाई नाकामा जाँच गरी प्रदेश भित्र आगमनमा सहजता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, बर्षायामको समयमा सडकको अवस्था विग्रिनगई यातायात आगमनमा समस्या परेको गुनासो प्राप्त भएकोले प्रदेश मातहतको सडकहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मर्मत कार्यको व्यवस्था मिलाउने तथा लोक मार्गहरुको हकमा नेपाल सरकार मातहतका सडक डिभिजनका कार्यालयहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रमुख चाडका दिन यातायात न्यून संख्यामा गुड्ने तर चाडवाड मनाउन नागरिकहरु एकठाँउबाट अर्को ठाउमा जानुपर्ने र सवारी साधनको अभाव हुने समस्यालाई मध्यनजर गरी स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकाय प्रदेश मातहतका निकायको समन्वयमा उक्त अवसरमा वैकल्पिक सवारी साधन सञ्चालन तर्फ समन्वय र सहकार्य गर्ने, भन्सार नाकाबाट चाडवाड मनाउन भित्रिने आम नागरिकहरुलाई सहज आगमनको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने, प्रदेश भित्र लागु औषध ओसारपसार तथा दुव्र्यसनी बढ्नु तथा आत्महत्याका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्नु दुःखदायी पक्ष भएकाले यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको सहकार्यमा सचेतना मूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी यस्ता घटनाहरु न्यूनिकरणको लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।