खोज

लमही, ११ असोज ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सूचनाको हक पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सूचनाको हक राष्ट्रिय महासंघको आयोजनामा दाङको लमहीमा सुरु भएको सूचनाको हक प्रशिक्षण शिविर उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार खुला किताब भएको, सरकारले गर्न हरेक कामहरु पारदर्शी हुने स्पष्ट पारे ।

“ढुक्क हुनुस, सरकारले गर्ने हरेक काम पारदर्शी हुन्छन्”–उनले भने–“सुशासन कायम भएमा भष्ट्राचार घट्दै जान्छ । यो दिशामा सरकारले आफ्नो काम अघि बढाएको छ । समाज रुपान्तरण गर्न, बेथिति सुधार गर्न, सुशासन कायम गर्न सूचनाको हक कार्यान्वयन जरुरी छ ।” प्रदेश सरकारले कर्मचारी तहमा १४ बुदे निर्देशन जारी गरेर सूचना अधिकारी अनिवार्य तोक्ने, तस्बिर सहित फोन नम्बर राख्न, वेवसाइडमा पनि सूचना राख्न भनिसकेको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए।

यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश मातहतका कार्यालयले सूचना दिन आनकानी गरे सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । “सूचना प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी संग सम्पर्क गर्नुस्”–उनले भने–“सूचनामा सबैको समान पहुँच पु¥याउन हामी जिम्मेवार छौं ।”

सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रयोगले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सहभागिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्यका विभिन्न संरचनामा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने भनाइ उनको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिदै उनले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी पाँच बर्षे रणनीतिक योजनामा पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकितामा राखेको बताए।

सूचनाको हक राष्ट्रिय महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष उमिद बाग्चनले सूचनाको हक कार्यान्वयनले राज्य संग नागरिकलाई नजिक बनाउने भएकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले सुशासन कायम गर्दै भष्ट्राचार निवारण गर्न सूचनाको हक प्रयोगले टेवा पु¥याउने बताए । सरकारले हरेक तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने सूचना प्रकाशनमा जोड दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनले सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने बताए । लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले सही र सत्य सूचना संप्रेषणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष चुमा आचार्यले सूचना नदिने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् । सूचनाको हक राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ब्रिजराज कुश्वाहले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।