खोज

शहरी जनसंख्याको वृद्धिदर र भौगोलिक सामिप्यतालाई ध्यानमा राखी नेपालगंज–कोहलपुर, घोराही–तुलसीपुर, बुटवल–भैरहवा तथा आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर तीन महानगरको स्थापना गरी समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको अगुवाइ गर्ने गरी विकास प्राधिकरण स्थापना गरिनेकुरा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आ.ब. २०७५÷७६ को नीति कार्यक्रममा समावेश गरको थियो । प्रदेश सरकारको चुनावताका देखि चर्चामा आएको महानगर मुद्धाले प्रदेश सरकारको स्थापना देखि नै स्थान पाइरहेको छ । प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेट र नेताका भाषणमा मात्र हैन प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनामा समेत बुटवल–भैरहवा, कोहलपुर–नेपालगन्ज (गुलरिया समेत) र घोराही–तुलसीपुरलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा महानगर पूर्वाधार विकासको अवधारणा अनुरूप विकास गरिने कुरा शहरी विकासको रणनीति अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साढे चार वर्ष समय बिताउँदा आफुले घोषणा गरेजस्तो महानगर बनाउने दिशातर्फ कुनै पाईला नै चालेनन् । अहिले चुनावको सरगर्मी बढ्दै जाँदा नेताहरुले फेरि महानगरका कुराहरु गर्न थालेका छन् । अझ केही नेताहरु त नवलपरासीदेखि कपिलवस्तुसम्म समेटेर मेगासिटी बनाउने कुरा पनि गरिरेका छन् । प्रदेश सरकार र विभिन्न दलहरुका नेताहरुले भनेजस्तो लुम्बिनी प्रदेशमा महानगर बन्न सक्छन् त ? यो आलेख यही कुरामा केन्द्रित छ ।
के हो महानगरपालिका ?

महानगरपालिका एउटा समृद्ध, घना र सुविधा सम्पन्न स्थानीय ईकाई वा सरकार मात्र हो । महानगर कस्तो क्षेत्रलाई मान्ने भन्ने विस्वब्यापी साझा परिभाषा नभए पनि घना जनसंख्या, विस्तृत आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्र भौतिक सुविधायुक्त पायक पर्ने थलोलाई विभिन्न देशहरुले महानगर घोषणा गरेको देखिन्छ । वर्तमान समयमा भने शहरी क्षेत्रहरु मेट्रोपोलिटन सिटी (महानगर) बाट मेगासिटीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । नेपालमा नगर क्षेत्र निर्धारण गर्दा घना वस्ती, बजारलाई नै मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । नगर पञ्चायत ऐन २०१९ ले १० हजार भन्दा धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्र नगर पञ्चायत तोक्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको थियो भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ७२ ले कम्तिमा तीन लाख जनसंख्या पुगेका क्षेत्रलाई महानगरपालिका घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यही प्रावधानलाई पछ््याएर काठमाण्डौ महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । पछिल्लो संबैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा पनि जनसंख्यालाई नै महानगर बन्न सक्ने कुरालाई मुख्य आधार मानिएको थियो । स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगको २०७३ कात्तिक ४ को परिमार्जित मापदण्ड अनुसार महानगरको लागि तीन लाख जनसंख्या हुनुपर्ने आधार तय गरेको थियो । आयोगले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार नगरपालिका हुनको लागि आफ्नो क्षेत्रभित्र ल्याण्डफिल साइट खुला क्षेत्र भएको र पार्क उद्यान भएको वा हुन सक्ने भएको हुनुपर्ने, हाटवजार क्षेत्र भएको वा राख्न पर्याप्त ठाउँ भएको हुनुपर्ने, कम्तिमा एक स्वास्थ्य केन्द्र, खेलमैदान, सार्वजनिक शौचालय, वैंक तथा वित्तीय संस्था भएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी कम्तिमा स्नातक तहसम्मको क्याम्पस, सञ्चार, विद्युत र सडक यातायात सेवा, खानेपानी तथा ढल निकासको ब्यवस्था र उद्योग सञ्चालनमा रहेका हुनुपर्ने उल्लेख थियो । उपमहानगरपालिकाका लागि यी सवै पूर्वाधारका अतिरिक्त २०० शैयाको अस्पताल, रंगशाला वा खेलमैदान र कभर्ड हल, सभाहल फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र, पशु वधशाला र शवदाह स्थल भएको हुनुपर्ने र महानगरपालिकामा उल्लेखित सबै पुर्वाधार बाहेक ५०० शैयाको विशेषज्ञ सेवा सहितको हस्पिटल, स्नातकोत्तर तहको क्याम्पस, प्राविधिक शिक्षालय, संग्रहालय, टर्मिनल सहितको बसपार्क समेत भएको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि आयोगले निर्धारण गरेको थियो । यही मापदण्डलाइ तानतुन गरेर छेउँछाउँका गाउँ वस्तीहरु नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा जोडजाड गरेर अहिले नेपालमा ६ वटा महानगरपालिकाहरु खडा गरिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको धेरैपछि २०७४ असोज २९ गते देखि लागु भएको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८ उपदफा १ ले महानगरपालिका बन्नको लागि कम्तिमा ५ लाख स्थायी बासिन्दा भएको, पछिल्लो पाँच वर्षको औसत आन्तरिक आय कम्तिमा एक अर्ब रुपैयाँ भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी महानगरपालिकामा भौतिक संरचना तर्फ टर्मिनल सहितको बसपार्क, पार्किङ्गको लागि पर्याप्त सुविधा, परिवहन सुविधा तथा सव वे तथा सडक पेटी भएको, कूल सडकको लम्बाई मध्ये कम्तिमा ७५ प्रतिशत सडकहरु पक्की भएको, अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलसम्मको आवागमनमा सहज पहँुच भएको हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सामाजिक कल्याणका सुविधातर्फ प्राविधिक शिक्षालय, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्ने सस्था, विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल, कम्तिमा एक सय शैयाको कम्तिमा एक साधारण अस्पताल सहित कम्तिमा पाँच सय शैयाको अस्पताल, पर्याप्त मनोरंजनस्थल, बाल उद्यान, संग्रहालय, हरियाली तथा सौन्दर्यता, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गर्न उपयुक्त रंगशाला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल र व्यापारिक प्रदर्शनी स्थल भएको क्षेत्रलाई सरकारले महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्थालाई हेर्दा महानगरपालिका स्वच्छ, स्वस्थ, सुविधा सम्पन्न र समृद्ध क्षेत्र हुनुपर्ने परिकल्पना स्थानीय सरकार संचालन ऐनले गरेको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सम्भावित महानगर
सिपाही विद्रोहलाई दबाएर अंग्रेजलाई खुशी बनाएपछि नयाँ मुलुकको रुपमा फिर्ता पाएको क्षेत्रमा चहलपहल बढाउनको लागि ब्यापारीहरु ल्याएर उनैले बसालेको बजार अहिले नेपालगंज शहरको रुपमा तीव्र गतिमा विकसित र विस्तारित भैरहेको छ । यो शहर बिक्रम सम्वत २०१७ सालमा नेपालगञ्ज नगर पञ्चायतका नामबाट स्थापना भई २०१९ सालमा नगरपालिकाको रुपमा स्थापित भएको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७१ मंसिर १६ गतेको निर्णयबाट साविकका १० वटा गा.वि.स. गाभेर नेपालगंज उप–महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो भने मिति २०७२।६।१ को निर्णयबाट पुरैनी गा.वि.स. समेत गाभिएको थियो । नेपालगंज उमनपाकाको कुल क्षेत्रफल ८५.९४ वर्ग किलोमिटर र २०७८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या १६६२५८ रहेको छ । नेपालगंज मध्य र पश्चिम नेपालको प्रमुख वाणिज्य र यातायातको केन्द्र हो । कर्णाली प्रदेशको द्वारको रुपमा चिनिने यो ठाउँ मध्य र सुदुर पश्चिमको हवाई बेस बनेको छ । पश्चिम घुम्ने सम्पूर्ण पर्यटकहरु मात्र नभई मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको प्रस्थान विन्दु पनि यही भएकोले लुम्बिनी पछि पश्चिमी नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक बस्ने ठाउँ पनि हो । प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको नेपालगंज पछिल्ला वर्षहरुमा उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र बसोबासको केन्द्रको रुपमा समेत विकसित भैरहेको छ । नेपालगंज उमनपासंग जोडेर साविक शमसेरगंज, रझेना र साविक कोहलपुर गा.वि.स. मिलाएर कोहलपुर नगरपालिका बनाइएको छ । कोहलपुरले महेन्द्र राजमार्ग तथा सुर्खेत–नेपालगंज राजमार्ग मार्फत नेपालगंज र बाँकी नेपाललाई जोडेको छ । छुट्टाछुट्टै शहरको रुपमा फैलिएका कोहलपुर र नेपालगंज भौगोलिक, सास्कृतिक र आर्थिक रुपमा साझा नगर जस्तै देखिन्छन् । अहिले कोहलपुर नगरपालिका पाँच नम्बर प्रदेशका तीव्र शहरीकरण भैरहेका नगरपालिकाहरू मध्येमा पर्छ । पछिल्लो जनसंख्या वृद्धिदर अनुसार नेपालगंज, कोहलपुर र छिमेकी जानकी गाउँपालिकालाई जोड्दा यो क्षेत्रको जनसंख्या अहिले करिब ३ लाख पुगेको छ । नेपालगन्जमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सक्ने विमान स्थल, मेडिकल कलेज, क्षेत्रीय अस्पताल, व्यापारिक केन्द्र, सडक यातायातको सुविधा, प्राविधिक र साधारण शिक्षालय लगायतका पूर्वाधारहरु भएको हँुदा तीनवटा स्थानीय तहलाई जोडेर महानगर बन्न सक्ने देखिन्छ ।

चुरे र महाभारत पर्वतले घेरेको एसिया कै दोस्रो ठूलो उपत्यका दाङ उपत्यकाको पूर्वि भाग र केही पहाडी इलाकामा फैलिएर कुल ५२२.२१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो उपमहानगरपालिका हो । तत्कालीन घोराही गाउँ पञ्चायत र सेवार वनगाउँ गाउँ पञ्चायतको पूरै भूभाग तथा हरिद्वार गाउँ पञ्चायत र रावतगाउँ गाउँ पञ्चायतको धेरै जसो भूभाग समेटेर २०३५ साल माघ १५ गते त्रिभुवननगर नगरपञ्चायतको घोषणा भएको हो । लोकतन्त्र स्थापनापछि घोराही नगरपालिका बनाइएको थियो । नेपाल सरकारको २०७३ साल फाल्गुन २२ गतेको निर्णयअनुसार साविक घोराही नगरपालिका, त्रिपुर नगरपालिका, सौडियार गा.वि.स., सैघा गा.वि.स., धर्ना गा.वि.स., रामपुर गा.वि.स. र लक्ष्मीपुर गा.वि.स. समायोजन भई घोराही उपमहानगरपालिकामा परिणत भएको हो । यहाँको जनसंख्या २ लाख एक हजार ७९ छ । दाङ जिल्लाको सदरमुकाम घोराही रूकुम, रोल्पा, सल्यान र प्युठान जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा मानिन्छ । सस्कृत विश्व विद्यालय, प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिविको आंगिक क्याम्पस लगायतले यो ठाउँ शैक्षिक केन्द्र बनेको छ । प्रशस्त खुला तथा समथर जमिन हुनु, पहाडी जिल्लाको पायक केन्द्र हुनु र प्रसिद्ध स्वर्गद्वारी जाने प्रवेशद्वार हुनु यसका सबल पक्षहरु हुन् । घोराही संगै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका जोडिएको छ ,जुन राप्ति अंचलको केन्द्र पनि हो । तुलसीपुर नगरपालिकामा टरिगाउँ, हलवार र उरहरी गाउपालिका जोडेर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७१ मङ्सिर १६ गतेको निर्णयानुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । यहाँको जनसंख्या १ लाख ८० हजार ७३४ छ । तुलसीपुरले सल्यान, रुकुम (दुवै) र घोराहीलाई नेपालगञ्जसंग जोड्छ भने टरिगाउमा रहेको विमानस्थलले राप्ति अन्चलका पहाडी जिल्लालाई बाँकी नेपालसंग जोड्छ । घोराही र तुलसीपुर उमनपा मिलाउँदा झण्डै ४ लाख जनसंख्या पुग्छ । यो व्यापारिक केन्द्र बनिरहेको भएपनि औद्योगिक रुपमा हेर्दा अविकसित नै छ । प्रशस्त खाली जमिन भएकोले घोराही–तुलसीपुरमा योजनावद्ध शहर निर्माण गर्न सकिन्छ ।

छेउँछाउँका गाविसलाई समेटेर बुटवल महानगरपालिका बनाउने कुरा चलेको धेरै भएपनि बुटवल बल्लतल्ल उपमहनागपालिकामा उक्लिएको छ । लामो समयसम्म घिउसंग नून साट्ने, जडिबुटी बेच्ने थलोको रुपमा रहेको खस्यौलीलाइ वि. स. २०१६ सालमा बुटवल–खस्यौली नगर पञ्चायत बनाइएको थियो । अढाई दशक अघि तामनगर गाविस बुटवलमा गाभिएको थियो भने २०७१ सालमा छिमेकी सेमलार र मोतिपुर गाविसहरु गाभेर बुटवल उपमहानगरपालिका बनेको छ । २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार हाल बुटवलको जनसंख्या एक लाख ९५ हजार ५४ छ । दशकौदेखि बुटवलले पूर्वी तथा मध्य नेपाललाई पश्चिमी नेपालसंग जोड्दै आएको छ । यो पश्चिम नेपालकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र, शैक्षिक केन्द्र र पर्यटकीय केन्द्र रहँदै आएको छ । बुटवल सहित यसका छिमेकी देवदह नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाहरू अहिले प्रमुख बसोबासको केन्द्र बनिरहेका छन् । यो क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण जस्ता कार्यमा तीव्रता आइरहेको छ । अहिले प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत भएकोले बुटवल क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशका अन्य उपमहानगरपालिका भन्दा महानगरको दौडमा अघि रहेको छ ।
बन्लान त महानगर ?

प्रदेश सरकारले तीनवटा महानगरको चर्चा चलाएपनि उपमहानगरको वर्तमान अवस्था र विद्यमान कानूनको आधारमा एउटापनि महानगरपालिका बन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो पटक नगरपालिका घोषणा गर्दा न्युनतम जनसंख्या पु¥याउने नाममा विकासका सामान्य पूर्वाधार समेत नपुगेका दुर्गम वस्तीहरुलाई समेत गाभेर नगरपालिकाहरू बनाइएको थियो । यस्तै अवस्था महानगरपालिका बनाउँदा पनि हुने देखिन्छ । सम्भावित नेपालगंज, घोराही–तुलसीपुर र बुटवल महानगरपालिका बनाउने हो भने छिमेकी स्थानीय तहलाई समेत गाभ्नै पर्छ । महानगर घोषणा गर्नको लागि ५ लाख स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो मापदण्ड अनुसार महानगरपालिका बनाउँदा बाँके जिल्लाको ८३ प्रतिशत जनसंख्या, दाङ्ग जिल्लाको ७४ प्रतिशत जनसंख्या, रुपन्देहीको ४५ प्रतिशत जनसंख्या ती जिल्लाहरुको १÷१ वटा नगरपालिकामा समेटिन्छ । जनसंख्या पु¥याएर महानगर बनाउँदा बाँके र दाङ जिल्लामा ३÷४ वटा मात्र स्थानीय तहहरु रहने देखिन्छ । दोश्रो आधार भनेको वार्षिक आन्तरिक आय हो । स्थानीय निर्वाचन पछि अहिलेका उपमहानगरपालिकाले ल्याएको बजेट हेर्दा बुटवल बाहेक कुनैपनि उमनापाको आन्तरिक आम्दानी ५० करोड भन्दा माथि भएको देखिदैन । यदि महानगर बनाउनको लागि छेउँछाउँका स्थानीय तहहरुलाई गाभिएछ भनेपनि आन्तरिक आयको वर्तमान प्रवृति अनुसार कुनैपनि महानगरको आन्तरिक आय आउँदो ५ वर्षमा एक अर्ब कुनै हालतमा पुग्न सक्दैन । यी दुई तथ्यलाई हेर्दा आर्थिक र जनसांख्यिक रुपबाट लुम्बिनी प्रदेशका कुनैपनि नगरपालिकाहरूले महानगर बन्ने हैसियत राख्न सकेको पाइदैन ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिले कानूनले तोकेको मापदण्ड नेपालगंज, घोराही–तुलसीपुर र बुटवलले करिबकरिब पुरा गरेका छन् तर अन्य भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारहरु भने नाम मात्रका छन् । नेपालगंज र भैरहवा विमानस्थलको अवस्था राम्रो भएपनि दाङ्गको विमानस्थल लामो समयदेखि बन्द रहेर अहिले येनकेन चलिरहेको छ । राजमार्गले यी नगरलाई छोएको भएपनि आन्तरिक सडक संजालहरु दयनीय छन् । अझ यी नगरमा गासिनुपर्ने स्थानीय तहहरुमा त कतिपय ठाउँका बाटोले गिट्टीसम्म पनि देख्न पाएका छैनन् । कानून बमोजिम ७५ प्रतिशत पक्की सडक बनाउन निकै तपस्या गर्नैपर्ने हुन्छ । ब्यवस्थित बस टर्मिनल ठूलो कुरा हैन तर नगरपालिकाका जग्गाहरु बित्ते घडेरीमा परिणत भैरहेको अवस्थामा महानगरमा पार्क, खुला क्षेत्र, स्टेडियम, मनोरन्जनस्थल बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले ठुलै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक, भौतिक र जनसांख्यिक रुपमा महानगर बन्न सक्ने बुटवललाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा यो शहर महानगर बन्न दौडमा अघि थियो प्रदेश सभाले देउखुरी क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी तोकिसकेको अवस्थामा बुटवलले महानगर बन्ने मौका तत्काललाई गुमाएको छ । दाङ्गमा घोराही–तुल्सीपुरलाई महानगरको रुपमा अघि बढाउने प्रदेश सरकारको योजना थियो तर प्रदेश राजधानी भने नगरपालिका नभएको ठाउँमा तोकिएको छ । अब पक्कैपनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता घोराही–तुल्सीपुरमा महानगरीय पूर्वाधार तयार गर्नु भन्दा नयाँ राजधानीमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्नु हुनेछ । देउखुरीमा राजधानी शहर बन्दै जाँदा घोराही–तुल्सीपुर विस्तारै ओझेलमा पर्नेछ र जनसंख्या पनि देउखुरीतर्फ नै सर्नेछ । यस्तो अवस्थामा घोराही–तुलसीपुर महानगर बन्ला भन्ने आशा गर्न सकिदैन । राप्ती, भेरी र कर्णालीको केन्द्रको रुपमा नेपालगंज–कोहलपुर विकास भएका हुन् । दाङ्गलाई प्रदेश राजधानी तोकिएको छ । कोइलाबास–लमही सडक तयार भएर नाका खुल्ने अवस्थामा रहेकोले विगतमा जस्तो नेपालगन्जल राप्तिबासिको व्यापारिक र जनसांख्यिक साथ पाउने छैन । नेपालगन्जलाई चलायमान बनाएको कर्णालीले हो । अहिले कर्णाली छुट्टै प्रदेश भएको, कर्णालीको केन्द्रको रुपमा सुर्खेत विकसित हुँदै गएको र मध्य पहाडी लोकमार्गले कर्णालीलाई अरु भूभागसंग जोडेकोले अब कोहलपुर–नेपालगन्जले विगतमा जस्तो कर्णालीको साथ् पाउने छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालगंज अझ फैलने, विकसित हुने र महानगर बन्न सक्ने देखिदैन ।
हिड्नुपर्ने बाटो

सामान्य पुर्वाधार समेत नभएको ठाउँलाई कुनै टाढाको बजारसँग जोडेर नगरपालिका बनाउँदा नगरपालिका शब्दले धेरैलाई गिज्याएको छ । यस्तो अवस्थामा महानगर बनाउने नाममा दुर दराजका गाउँहरुलाई जोडेर जनसंख्या पु¥याएर र विभिन्न बहानामा कर लगाएर नगरपालिकाको आन्तरिक आय बढाएर महानगर बनाउनु कुनै दृष्टिले पनि बुद्धिमानी मान्न सकिदैन । अहिले लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकाहरू बल्लतल्ल शहरीकरणको दिशामा अघि बढिरहेका छन् । यिनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न, विकसित र समृद्ध बनाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ । त्यसैले अहिले महानगर बनाउने भन्दापनि अहिलेका शहरी क्षेत्रहरुमा व्यवस्थित शहरीकरणको खाका बनाउनु स्थानीय र प्रदेश सरकारको पहिलो काम हो । शहरहरुलाई समृद्धिका सूचक बनाउनको लागि योजनावद्ध विकास, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासलाइ द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्छ । अहिलेका उपमहानगरहरुले विकासे योजना बनाउँदा छिमेकी स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरी एकीकृत विकास गर्नु पर्दछ । अहिलेका उपमहनागरलाई विकसित र समृद्ध बनाउन सकेमा यिनीहरु विकसित र विस्तारित हँुदै जाँदा मेट्रोसिटी र मेगासिटी स्वतः बन्नेछन् ।
[email protected]