खोज

बुटवल, १२ भदौ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्वन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेश भएको समितिको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले पुनः समितिमा फिर्ता गरेको छ ।

बैशाख ३० गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक प्रदेश सभाको बैठकले जेठ १३ गते दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाएको थियो । छलफलबाट पारित भएको विधेयक भदौ ५ गते बुधबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २६ औं बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभा समक्ष पेश गरेकी थिईन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको जेठ १५ गते बसेको १६ औं बैठकबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको र साउन १६ गते बसेको समितिको ३० औं बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक स्वीकृत गरेको सभापति बुढाले सभासमक्ष जानकारी गराएकी थिइन् ।

तर सोही दिन सत्तारुढ दल एमाले, काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले भने प्रतिपक्षको भूमिका सत्तापक्षले गरेको देखिन्छ । आफै सरकारमा भएको बेला आफैले तयार पारेको विधेयक सदनबाटै विरोध गरी केही विषय सच्याउनु पर्ने भएको भन्दै पुनः कानुन समितिमा फिर्ता पठाएका छन् ।

यसो गर्नुमा दलीय स्वार्थ पनि बाझिएको बुझ्न सकिन्छ । सभाको चौथो अधिवेशनको २७ औं अर्थात भदौ ६ गतेको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेत ईन्द्रजीत चौधरिले भने उक्त विधेयक समितिबाट दफावार छलफल गरी सर्वसम्मत पास गरी सदनमा पेश गरिएको बताउँदै सरकारले विधेयक समितिमा फिर्ता पठाए पनि सच्याउनुपर्ने केही नभएको दाबी गरे । यसमा सत्तापक्षको व्यक्तिगत स्वार्थ र संघका कर्मचारीको स्वार्थ जोडिएको कारण फिर्ता भएको प्रतिपक्षको आरोप रहेको छ ।

नेपालको नयाँ संविधानमा ब्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको रुपमा र स्थानीय निजामती सेवाको हकमा प्रदेश कानुन अनुसार गठन हुने र त्यसको ब्यवस्थापनको जिम्मा स्वयम् स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ । यी दुवै ऐनको नीति र मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने जिम्मेवारी रहेको छ । तर संघ सरकारले अहिले सम्म न नीति र मापदण्ड तयार गरेको छ न त संघीय निजामती सेवा ऐन नै बनाउन सकेको छ ।

यसकारणले प्रदेश सरकारहरुले पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा बनाउनु पर्ने कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास रोकिएसँगै अलपत्र अवस्थामा छन् । अझै सरकारले ढिला गरी विभिन्न कारण देखाएर विधेयक पास हुन रोक्नुमा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोकावट लगाउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेत ईन्द्रजीत थारुले बताए । “योजनावद्ध रुपमा संघ सरकारले सृजना गरेको प्रदेश विरोधी हर्कतका विरुद्ध प्रदेशहरुले आफै संघको निजामती सेवा ऐेन, नीति र मापदण्ड नबनाए पनि कति संघको बाटो हेरेर बस्ने भनेर प्रदेश निजामती र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जवर्जस्त रुपमा बनाइरहेका छन्”–उनले भने ।

तर प्रदेश सरकारमा कामकाजमा खटाईएका संघ सरकारका कर्मचारीहरुले नै प्रदेश निजामती र स्थानीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदा तयार पार्ने र तयारी मस्यौदालाई हुबहु पास गर्न खोज्दा प्रदेश सभासंग मत बाझिएको हो । किनभने संघ सरकारका कर्मचारीहरुले नै अहिले सम्म प्रदेशको प्रमुख सचिव, मन्त्रालयको सचिवदेखि स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख सम्मको प्रशासनिक शासन चलाई खाईपाई आएको कारण संघका कर्मचारीलाई छटपटी भएको छ । यसकारणले उनीहरु प्रदेश र स्थानीय तहका अलग अलग सेवा गठनका पक्षमा नभएको उनले दाबी गरे ।

प्रमुख सचेतक थारुले भने प्रदेश सभा र कानुन समितिमा स्थानीय निजामती सेवा ऐन दफावार छलफलका लागि आइसकेपछि संघीयता कार्यान्वयनको मर्म, भावना र स्थानीय तहको अधिकार अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी अधिकतम समावेशी प्रतिनिधित्वद्वारा स्थानीय निजामती सेवा गठन गरी सेवा प्रवाह गर्ने सिद्धान्त अनुसार ऐन निर्माण गरी प्रदेश सभामा पेश गर्दा पुनः समितिमा फिर्ता हुनु सरकारले कर्मचारीप्रति गरेको बेबास्ता भएको बताए । उक्त विधेयकमाथि छलफलको लागि सरकारलाई बोलाउँदा पनि उपस्थित नहुने अन्तिममा प्रतिवेदन तयार भई सदनमा पेश गरेपछि फिर्ता गर्नु सरकारले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोकावट लगाउन खोजेको उनले दावी गरे । “समितिलाई कुनै जानकारी नदिई सदनबाट विधेयक फिर्ता गर्नु सरकारले स्थानीय कर्मचारी प्रति दायित्व बोध नगर्नु हो”–उनले भने ।

सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेसका दल नेता डिल्ली बहादुर चौधरीले भने पहिले पनि प्रदेश निजामती ऐन हतार हतारमा बनाएको कारण धेरै विषयहरु गलत भेटिएको बताए । त्यस्तै अवस्था स्थानीय ऐनमा नहोस् र संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआओस् भनेर पुनः एकपटक अध्ययन गरेर मात्रै पास गरौला भनेर पुनः समितिमा फर्काएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचिव महादेव पन्थले भने यस विधेयकबारे सदनमा गइसकेको कारण किन फर्ता भयो भन्ने विषय आफुले बोल्न नमिल्ने बताए । प्रदेश संरचना भएपछि प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कार्मचारीको ५ वर्षमा स्वतः वृत्ति विकास हुनु पर्नेमा सरकारको अस्थिरता र बेबास्ता गरेकै कारण अहिले सम्म अलपत्र पारिएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

विधेयकमा मुख्यगरी लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा एक जना कानुन अधिकृत व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । स्थानीय तहबाट १२ औं तहको कर्मचारी बढुवा हुनसक्ने, आफै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्नसक्ने सम्मको अधिकार विधेयकले दिएको छ । हाल स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी छैन।स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक कार्यसम्पादनको विवरण कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादनको विवरण पालिका प्रमुख अथवा अध्यक्षलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्नसक्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा दुवै पालिकाको अनुमति नचाहिने व्यवस्था रहेको छ।