खोज

पृष्ठभूमि
नेपालको संविधान (२०७२) लागु भएपछि नेपाल एकात्मक राज्यबाट संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची—८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ ्र जस अन्तर्गत क्रमसंख्या ८ मा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धि कुराको ब्यबस्था उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसूचीको २२ मा भाषा, संस्कृतिसम्बन्धी अधिकारको कुरा गरिएको छ । यसरी संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पिएका विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रयोगमा ल्याउनका लागि जारी गरि स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा २ ‘ज’ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाका शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यस दफाले संविधानको अनुसूची –८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा राखेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । यस दफामा क) प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने, ख) सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने, ग) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने, घ) मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन गर्ने, ङ) गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने, च) गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने, छ) विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयको नामाकरण गर्ने, ज) सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, झ) विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण गर्ने, ञ) सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने, ट) विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने, ठ) सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने ड)मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, ढ) आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने, ण) विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, त) निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, थ) ट्यूसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन गर्ने, द) स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण गर्ने, ध) स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, न) माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन, प) सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय–व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन गर्ने, फ) शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास गर्ने ब) अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन लगाएतका २३ वटा कामको व्यवस्था गरिएको छ । संबिधानले ब्यबस्था गरेको यी अधिकारहरूलाई लागु गर्न सबै स्थानीय तहहरूले शिक्षा नीति तय गर्नु जरुरी छ्र । अधिकांश स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो पालिकाको शिक्षा नीति तयार गरेको पाइन्छ ।

शिक्षा नीति
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा के–कस्ता कार्यहरू गर्ने वा नगर्ने भनेर गरिएको निर्णयहरूको लिखित दस्तावेज नै शिक्षा नीति हो । यसले सरकारको शैक्षिक प्रणालीको सञ्चालनलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन र नियमहरूको संग्रहलाई जनाउँछ । यो नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने बाटो हो । यो नीति शिक्षाको सवालमा सरकारद्धारा गरिएको प्रतिबद्धता हो । विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको प्रयासको प्रतिविम्ब हो । यो वर्तमानमा गर्नुपर्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त हो । भविष्यको शैक्षिक गन्तव्य पनि शिक्षा नीति हो । स्थानीय तहको शिक्षा नीति भनेको स्थानीय सरकारद्वारा शिक्षा क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूसहित गरिएको प्रतिबद्धता हो । यो स्थानीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी सोच, अठोट र योजनाबद्ध शिक्षा विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति, ऐन, नियमावली, योजना, निर्देशिका, कार्यविधि तथा अन्य आवश्यक कानुनको एकीकृतरूप हो । यो शैक्षिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने आधार हो । स्थानीय तहमा शिक्षा नीति भनेको शिक्षालाई व्यवस्थित एवम् प्रणालीगत रूपमा अगाडि बढाउने स्थानीय अभ्यास हो ।यो स्थानीय तहकोशैक्षिक रूपान्तरणको लागि स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नियम, कानून, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गर्ने र सोहि अनुसारको कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्य हो ।स्थानीय शिक्षा नीति गाँउ पालिका वा नगरपालिका सेवाक्षेत्र भित्रका विद्यालय उमेर समूहका वालवालिकाको पहूँच, विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको टिकाउपन वा निरन्तरता, सिकाइ उपलव्धीको वृद्धि वा गुणस्तर सुधार, शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार र समुदायको सहभागिता तथा अपनत्वको भावना विकास गराउने कार्य पनि हो ।

शिक्षा नीतिमा भाषाको अवस्था र स्थानीय तह
भाषा शिक्षाको अभिन्न अङ्ग हो । शिक्षण सिकाइको प्रभावकारिता विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीहरूले अँगालेका भाषा नीति र अभ्यासहरूले निर्धारण गर्छन् । सिकाइमा विद्यार्थीको सहभागिता र आफूसँग भएका ज्ञान तथा प्रतिभाको प्रयोगमा भाषाले ठूलो भूमिका खेल्छ । शिक्षामा भाषा भन्नाले शैक्षिक क्रियाकलाप गर्दा अपनाइने भाषिक गतिबिधिलाई जनाउँछ । शिक्षा नीति तर्जुमा गर्दा शिक्षण सिकाई माध्यम के हुने, शिक्षा मा कुन भाषालाई बढी प्रथामिकता दिने, कुन भाषा विषयको रूपमा र कुन भाषा शिक्षणको माध्यमको रूपमा लिने आदि कुराको प्रबन्ध गर्ने कार्य शिक्षानीति मा भाषा को अवस्था भित्र पर्दछ्र । नेपालको शिक्षा नीतिमा भाषाको अवस्थाको कुरा गर्दा नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । धारा ३१ को उपधारा (५) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । साथै शिक्षा ऐनको दफा ७ (१) ले विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अँग्रेजी भाषा वा दुबै हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा २ को खण्ड (क) मा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने छ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै अनिवार्य तथा नि ःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २८(१) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ्र । नेपालको संविधान (२०७२) प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (ञ) ले माथि उल्लेखित २३ वटा अधिकार स्थानीय तहको सरकारलाई दिएको छ । नेपाल धार्मिक, जातीय र भाषिक विविधता भएको देश हो । यि अधिकार लाई कार्यान्वन गर्न यी कार्य गर्न आवश्यक कानुन, नियम, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई संविधानतः नै प्रत्याभूति गरिएको छ । राष्ट्र कै विविधता स्थानीय तह र कक्षा कोठामा पनि पाइन्छ । विशेषत भाषिक विविधतालाई अंगालेर शैक्षिक नीति, नियम, कानुन निर्देशिका, कार्यविधि जस्ता कुराहरूको निर्माण र अभ्यासमा स्थानीय तह लाई चुनौती संगै अवसरहरू रहेका छन् । खास गरेर नेपालको संवैधानिक ब्यबस्था अनुरूप आधारभूत तहको शिक्षा लाई मातृभाषामा दिने भन्ने विषय र शिक्षाको माध्यम के हुने भन्ने कुरामा अन्योल रहेको छ । नीतिगत रूपमा आफ्नो शिक्षा नीति नियमावलीमा संबिधानमा रहेको ब्यबस्था लाई अंगिकार गरि ऐन, नियम, कानुन बनाए पनि यसको कार्यान्यनमा स्थानीय सरकार चुकेको पाइन्छ । स्थानीय तहको शिक्षामा भाषिक नीतिको व्यबस्था एउटा ढङ्गले हुने र कार्यान्वयनमा जाँदा अर्कै गतिविधिहरू गर्ने अभ्यासले आम अभिभावक र सरोकारवालाहरूलाई अन्योल बनाएको छ । मातृभाषा वा घरको भाषा, दोस्रो भाषा अर्थात सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र अन्तराष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजीलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चनाखो हुनु जरुरी छ । स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा बोलिने स्थानीय भाषाको संरक्षणमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ स्थानीय तहहरूले बहुभाषिक शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा र शिक्षण सिकाईको माध्यम सम्बन्धमा ठोस नीति तर्जुमा गरि सो नीतिलाई ब्यबहारमा लागू गर्न सक्नुपर्दछ्र ।

स्थानीय तहमा बहुभाषिक शिक्षा
सामान्यतया बहुभाषिक शिक्षा भन्नाले शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप संचालन गर्दा एक भन्दा बढी भाषाहरूको प्रयोग भन्ने बुझाउँछ । भाषिक समस्याका कारणले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरू औपचारिक शिक्षाको मूल प्रवाहमा समावेस गराउन बहुभाषिक शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । नेपालका बहुसंख्यक स्थानीय तहहरूमा भाषिक विविधता पाइन्छ । ति तहका विधालयहरू आफ्नो पालिका जस्तै बहुभाषिक छन् । अनि कक्षाहरू पनि बहुभाषिक नै हुने भए । तसर्थ नेपालको संबिधानिक ब्यबस्था अनुरूप माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ब्यबस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहमा रहेको अवस्थामा बिद्यालय जाने उमेर पुगेका सम्पूर्ण विधार्थीहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन ठोस कदम चल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि शिक्षामा विधार्थीहरूको मातृभाषा, चालचलनको भाषा र अन्तर्रास्ट्रिय भाषाको प्रयोगमा सन्तुलन हुनु जरुरी छ्र, त्यसकालागि बहुभाषिक शिक्षाको ब्यबस्थापन स्थानीय तहले सहिरूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ्र । कक्षा कोठामा प्रयोग हुने बहुभाषालाई ज्ञान र विधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बहुभाषिक शिक्षाको खास उद्देश्य जानेको भाषा, विषयवस्तु तथा परिवेशबाट नयाँ भाषा, विषयवस्तु तथा सन्दर्भहरू सिकाउने हो । बहुभाषिक शिक्षाले स्थानीय जीवनलाई गुणात्मक बनाउन भाषिक सांस्कृतिक विविधताबीच एकता बढाएर स्थानीयवासीहरूको पहिचान सम्मानित बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तरमा व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउन सहयोग गर्दछ । बहुभाषिक शिक्षाले शिक्षाको आधारभूत स्तर सुधार्दै सबैका लागि गुणस्तरीय तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको सुनिश्चतता गर्दछ । यसले नयाँ पुस्तालाई भाषा तथा संस्कृतिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरेर यसको संरक्षण र विकास गर्न सहयोग गर्ने हुँदा स्थानीय समुदायको बहुभाषिक संरचनालाई ख्याल गरेर स्थानीय तहले शिक्षामा भाषा प्रयोग को निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ्र । स्थानीय तहले बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा लिनुपर्ने नीति एवम् कार्यनीति तयार गर्न र विभिन्न भाषिक समुदाय, सरोकारवाला र स्थानीय निकायका बीचमा समन्वय गरी ठोस नीति निर्माण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो नीतिले पालिकाहरूलाई शिक्षाको विविधतामा जोड दिई बहुभाषिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र स्थानीय तहको शिक्षालाई अपेक्षाकृत समावेशी बनाउन सहयोग गर्दछ्र । पहिलो वा मातृभाषामा आधारभूत ज्ञान लिएर प्रारम्भिक कक्षामा प्रवेश गरेका बालबालिकामा बहुभाषिक क्षमताको विकासगरी बहुभाषिक विश्वमा समायोजन हुन योग्य बनाउन बहुभाषिक शिक्षाको अवधारणा विकसित भएको देखिन्छ तर बिडम्बना यि काम स्थानीय स्तरमा हुन सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा सम्बन्धित भाषीक समुदाय जिम्मेबार छ । सो समुदायले आफ्नो भाषालाई वेवास्ता गरि शिक्षामा नेपाली र अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ विश्वव्यापीकरण र अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा लिनेहरूले राम्रो अवसर लिएको देखेर विधार्थी र अभिभावकहरूको प्राथामिकता र चाख बहुभाषिक शिक्षातिर नगएको पाइन्छ । यस्तो परिवेशमा स्थानीय सरकारहरूले समुदायका नागरिकलाई आफ्नै भाषा, ज्ञान र सीपको जगमा केहि नयाँ कुरा सिक्न र वास्तविक जीवनमा यसलाई लागू गर्न प्रोत्साहित हुने खालका नीति, नियम तयार गरि तिनीहरूको कार्यान्वनका लागि ठोस कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो वा मातृभाषामा आधारभूत ज्ञान लिएर प्रारम्भिक कक्षामा प्रवेश गरेका बालबालिकामा बहुभाषिक क्षमताको विकासगरी बहुभाषिक विश्वमा समायोजन हुन योग्य बनाउन बहुभाषिक शिक्षाको अवधारणा विकसित भएको देखिन्छ । संवैधानिक ब्यबस्था, संघीय तथा स्थानीय सरकारको भाषानीतिलाई सूक्ष्मरूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यालयहरूले भाषा प्रयोगका सन्दर्भमा बहुभाषिक कक्षाको आवश्यकता र समुदायको अपेक्षा अनुरूप आफनै खालको भाषा प्रयोग नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा मातृभाषामा शिक्षा
मातृभाषा आमाको गर्भमा नै सुनेको, जन्मेपछि सबैभन्दा पहिले जानेको र बोलेको भाषा हो । सामान्यतया व्यक्तिले बोल्ने पहिलो भाषामा पठनपाठन गर्नुलाई मातृभाषामा शिक्षा भनिन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले मातृभाषी शिक्षा भन्नाले नेपालमा बोलिने नेपाली समुदायको कुनै मातृभाषाका माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरेको छ । शिक्षण सिकाइमा मातृभाषाको प्रयोगले गर्दा शिक्षामा गुणस्तरीयता आउने, शिक्षक र विद्यार्थीबीचको सम्बन्ध राम्रो हुने, स्कुल छोडनेको संख्या पनि घट्ने र भाषाको माध्यमबाट स्थानीय सांस्कृतिक पक्षहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ । स्थानीय भाषालाई समृद्ध बनाउन शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग हुनु जरुरी छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसले बिधार्थीहरूले आफ्नो मातृभाषा वा दोस्रो भाषाका माध्यमबाट शिक्षा आर्जन गर्न पाउने कुरामा स्पष्ट पारेको छ । बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषाको माध्यमबाट भाषिक सम्प्रेषण गर्न पाउने र उक्त भाषाबाट शिक्षा ग्रहण गर्न पाउने हो भने उनीहरूको सिकाईमा दक्षता हासिल गर्न सहज हुन्छ । यस अवस्थामा मातृभाषामा शिक्षा दिन स्थानीय तहले आवश्यक प्रबन्ध गर्नु जरुरी देखिन्छ । मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने बाल अधिकारलाई सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्न ती भाषाहरूको संरक्षण, मानकीकरण एवम् आधुनिकीकरणमा समेत ध्यान दिइनु आवश्यक छ । कुनैपनि भाषिक समुदायको भाषिक समुन्नति र विकासका लागि पनि मातृभाषामा शिक्षा आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसका लागि सम्बन्धित पालिकाले सम्बन्धित भाषिक समुदायको बक्ताको सहयोगबाट शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले ब्यबस्था गर्नुपर्ने हुन्छ्र । स्थानीय तहले सम्बन्धित भाषिक समुदायको सहकार्यमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने अधिकारको कार्यान्वयनका सवाललाई आवश्यक रणनीति तय गरी सोको व्यावहारिक कार्यान्वनका लागि ठोस कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । तर कतिपय स्थानीय सरकारहरूले मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने बालअधिकारलाई अंगिकार गरेको पाइदैन । यसमा सम्बन्धित भाषिक समुदाय पनि चिन्तित छैन । उनीहरू मातृभाषामा भन्दा अंगे्रजी वा नेपाली भाषाबाट मात्र शिक्षा प्रदान गर्ने पद्धतिमा चाख देखाएको पाइन्छ । यसले संबिधानले सम्मान गरेको मातृभाषालाई स्थानीय सरोकारवालाले नै आघात पार्दै गएको देखिन्छ, जस्तो की संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेर भाषिक एकरूपतामा जोड दिएको छ तर शिक्षा को सबालमा यो लागू हुन सकेको छैन । मातृभाषामा शिक्षण गर्न पाउने हक लगायतका पक्षलाई केलाउँदा धारा ३२ को उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्ति वा समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । मातृभाषाको हक र अधिकारका विषयलाई कानुनीरूपमा जे जसरी व्याख्या गरिए पनि सामाजिक सोचबाट मातृभाषाको रक्षाका निम्ति स्थानीय तहमा नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ३२ को उपधारा ३ ले नेपालमा बस्ने नेपालीलाई आफ्नो लिपि, भाषा, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बर्धन गर्ने हकलाई सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सम्बन्धित पालिकाहरू ठोस कार्यनीति सहित अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको शिक्षा माध्यम
सामान्यतया शिक्षकले सिकाउने र विद्यार्थीहरूले सिक्न प्रयोग गर्ने भाषालाई शिक्षाको माध्यम भनिन्छ । यो समग्र शिक्षण सिकाईको माध्यम हो । शिक्षण सिकाईको उपलब्धिमा शिक्षण माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । नेपालको संबिधानले आधारभूत तहको शिक्षाको माध्याम मातृभाषामा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ भने उच्चस्तरीय रास्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ ले माध्यमिक तहमा अंगे्रजी, नेपाली वा दुवै वा सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य सान्दर्भिक भाषाका माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्नेछ भनि ब्यबस्था गरेको छ । संबिधान, ऐन, नियम, कानुनमा जे लेखिएको भएपनि हाल नेपालमा शिक्षाको माध्यम नेपाली र अंग्रेजी रहेको छ, हुनत नेपालको औपचारिक शिक्षाको सुरुवात नै जंगबहादुर बेलायतबाट फर्केपछि खोलिएको दरबार स्कुलबाट अंग्रेजी माध्यममा शुरु भएको मानिन्छ । उनले आफ्नो बेलायत भ्रमणमा देखेको युरोपको विकास अंग्रेजी भाषाको कारणले हो भन्ने विश्वाससहित आफ्ना भाइ भारद्वाजका लागि यो विधालय खोलेको पाइन्छ । खासगरेर २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि नवउदारवादको नाममा नेपालमा अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुने संस्थागत विद्यालय स्थापनाको क्रम तीब्र रूपमा भयो । पैसा कमाउनका लागि खोलिएका यस्ता विद्यालयहरूको नतिजा राम्रो देखिएका कारणले यी विद्यालयहरूमा विधार्थीहरूको संख्या तिब्ररूपमा बढ्न थाल्यो । शहरी क्षेत्रमा स्थापना भएका नीजि विद्यालयहरू विस्तारैविस्तारै ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापित हुन थाले । यसरी खोलिएका निजी विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थीको अग्रेजी भाषाप्रति रुची बढ्न थाल्यो । उच्च शिक्षा, वैदेशिक शिक्षा, पत्रपत्रिका, औषधिदेखि सूचना प्रविधिसम्मका सबै सामग्री र साधनमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग बढी भएको पाइएपछि अभिभावकहरूलाई अंग्रेजी सिक्नु भनेकै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु हो भन्ने कुरामा विस्वास गर्न थाले । नीजि विद्यालयहरूले शिक्षाको गुणस्तरको कसी अंग्रेजी माध्यमलाई लिए जसले गर्दा नीजि बिद्यालयमा विद्यार्थीहरूको भर्ना बढ्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्न थाले, शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थाल्यो । यी समस्याहरूबाट छुटकारा पाउन सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गरे क्रमस सामुदायिक विद्यालयहरू अंग्रेजी माध्यममा रूपान्तरण हुन थाले । स्थानीय सरकारहरूले पनि आफुहरू साधन स्रोतले सम्पन्न भएपछि अंग्रेजी माध्यमलाई सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्दा आफ्नो तहमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको भन्ने बुझेर अंग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । शिक्षाको माध्यमका सन्दर्भमा अन्तरास्ट्रिय, नेपालको संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय शिक्षाका नीति, नियम, कानुन दस्तावेजहरूमा प्रारम्भिक कक्षाहरू मातृभाषा वा विद्यार्थीले जानेको भाषामा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिएको छ तर ब्यवहारमा यस्तो छैन । यहाँ त बालकक्षाबाट नै अंग्रेजी माध्यममा सञ्चालन गर्ने अभ्यास गरिएको छ । शिक्षणको माध्यमका नाममा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिईरहेका छन् जो नेपालको संबिधान को मूल मर्म बिपरित छन् जसले नेपालको संबिधान (२०७२) को धारा ३१ मा रहेको प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ र नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने प्राबधानलाई कुठाराघात गरेको पाइन्छ । नवउदारवादको नाफामुखी नीतिका आधारमा खोलिएका नीजि विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा आफ्नो भौतिक तथा जनशक्ति पूर्वाधार विना नै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अंग्रेजी माध्यममा सञ्चालन गर्नु र अंग्रेजी माध्यमका नाममा बालकको संबिधान प्रदत अधिकार खोसिनु न्याय संगत छैन । यस्तो कुरामा स्थानीय सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ । विद्यार्थीहरूलाई मातृभाषा वा जानेको भाषा सिक्न निषेध गरी अंग्रेजी भाषा मात्र बोल्न बाध्य गरी सिकाइ क्रियाकलापल सञ्चालन गर्दा उनीहरूको सिकाइमा नकारात्मक असर पर्छ । जसलेगर्दा सिकाइमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकिदैन् । स्थानीयस्तरमा पनि अंग्रजी माध्यमलाई मात्र गुणात्मक शिक्षाको कडी मान्ने नीजि विद्यालय र अभिभावकको मनोविज्ञान, विद्यार्थी संख्यामात्र बढाउने अचुक उपाय ठान्ने सामुदायिक विद्यालयका एकलभाषिक चिन्तनले गर्दा विद्यार्थीका आधारभूत ज्ञान, बुझाइ र धारणाको अवमूल्यन गरेको पाइन्छ । नेपालले शिक्षाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षा सम्बन्धमा गरेका प्रतिबद्धता प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले विद्यालयको भाषा प्रयोग रणनीति र अभ्यासबीचको तालमेल मिलाउन स्पस्ट शिक्षामा भाषा प्रयोगको नीति निर्माणगरि सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राज्यको पुनर्संरचनापछि शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका बढेको छ, स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । उनीहरूलाई संविधानमा रहेको प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क अनि अपांङ्गता भएका तथा विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकलाई व्यवस्था गर्न आवश्यक ऐन, कानुन, नीति, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने अधिकार दिएको छ ।

प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार, शिक्षण सिकाईको माध्यम रोज्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर संविधानमा लेखिएपनि व्यवहारमा यो लागू भएको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरूले सुजबुझका साथ शिक्षा नीति तथा शिक्षा नीतिमा भाषा सम्बन्धि मुद्दामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची—८ मा रहेको स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत क्रमसंख्या ८ मा उल्लेख भएको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा सोही अनुसूचीको २२ मा व्यवस्था भएको भाषा, संस्कृतिसम्बन्धी अधिकारको सूचीको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारको अगुवाइमा सम्बद्ध समुदाय, निकाय र सरोकारवालाहरूको अपनत्व हुने गरी नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, गर्नु जरुरी छ ।
(लेखकः सहिद नारायण पोखरेल रामापुर क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन ।)