खोज

काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ (टीआरसी विधेयक)ले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सोही विधेयकमाथि भएको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै देउवाले विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको बताए । ‘यो विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ’, देउवाले भने ।

सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका घटनाहरूले नेपाली समाजमा पिडा दिएको उल्लेख गर्दै देउवाले लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेको उल्लेख गरे । उनले उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पिडित स्वयं र परिवारजनले थप पिडा व्यहोर्नु परेको अवस्थामा यो विधेयक कानुन बने पश्चात् द्वन्द्वका सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पु-याउन सहयोगका गर्न सबै पक्षलाई अपिल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास व्यक्त गरे ।