खोज

नेपालले ७ दशकभन्दा लामो योजनाबद्ध विकासको कालखण्डमा आ.व. २०१८ र आ.व. २०४७/०४८ योजना विहीन वर्ष रहे अन्यथा हामी योजना विहीन वर्ष (प्लान होलिडे) वर्षको रूपमा रहेको इतिहास छैन । यस्तो स्थितिमा अव एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, कि हामी योजनाबद्ध विकासको दशकौँ लामो प्रयासमा कति सफल भयौ? नेपालको योजनाबद्ध विकास कति सफल भन्ने विषयलाई वि. सं. २००७ को आर्थिक, सामाजिक, मानवीय विकाकसको आलोकमा हेरेर विश्लेषण हुने गरेको छ । प्रजातन्त्र स्थापना कालमा २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर औसतमा ७७.४० प्रतिशत पुगेको छ । रेडियोको समेत चलन नभएको तत्कालीन स्थितिको तुलनामा हाल प्रायः नेपालीको हातमा रहेको स्मार्ट फोनमा विश्व अटाएको छ ।

५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबी १५ प्रतिशतबाट ओरालो लागेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको उपलब्धता ह्वात्तै बढेको छ, जसको कारण मानिसको औषत आयु र जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आएको छ । पटक–पटकका राजनीतिक संघर्षस्वरूप लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक विभेद, शोषण र अत्याचारलाई संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइएको छ । देशमा कलकारखानाको विकासले आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी आएको छ । प्रति व्यक्ति आय बढेर औसत १४५६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सेवा व्यापारमा उल्लेख्य बृद्घि भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले करिब २३ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । आर्थिक क्रियाकलाममा भएको वृद्धिसँगै मुलुकको कुल राष्ट्रिय आयमा राजश्वको योगदान १७ प्रतिशत पुगेको छ ।
माथि उल्लिखित तथ्याङ्क केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, यिनीहरूका अलावा राष्ट्र विकासका थुप्रै सूचकमा बढोत्तरी भएको छ । देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण भएको छ । योजनाबद्ध विकासको लामो प्रयास स्वरूप देशले उन्नतिको लय समात्न खोजेको छ ।

योजनाबद्घ बिकासको करिब सात दशकको प्रयासबाट गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ भने कृषी, पर्यटन तथा उर्जा क्षेत्रमा पनि सकारात्मक परिणामहरू देखिएका छन । सामाजिक क्षेत्रमा बिषेश महिला सहभागिता तथा सशक्तीकरण एवं सामाजिक समाबेशीकरण र स्वास्थ्य सेवाको बिस्तारमा सकारात्मक प्रगति भएका छन् । कुल साक्षरता र भर्नादरमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ । महिला साक्षरता दर तिस बर्षअघि २५ प्रतिशत थियो भने बि.सं.२०७८ मा ६९.४० पुगेको छ । महिलाको नाममा रहेको घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुबैको स्वामित्व २३.८० प्रतिशत पुगेसंगै महिलाहरूको सम्पतिमा अधिकार स्थापित हुनेक्रम बढेको छ । निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २७.७० प्रतिशत पुगेको छ । मातृ मृत्यूदर घट्दै गई १५१ जना प्रतिलाख जीबित जन्ममा सीमित भएको छ भने बाल मृत्यूदरको सूचकमा पनि उल्लेख्य रूपमा सुधार आएको छ ।

त्यसैगरी आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सेवा अधिकांश घरपरिवारमा पुगेको छ । कुल ९६.७० प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । भौतिक पुर्वाधार तर्पm मुलुकको लगभग सबै क्षेत्र सडक यातायात तथा सञ्चार सञ्जालमा आवद्घ भएका छन । सिंचित भूमि तथा बाह«ै महिना सिंचाइ हुने कृषि भूमिको बृद्घि भएको छ । खासगरी सामाजिक क्षेत्रको बिकासमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । तर समग्र मुलुकमा रहेको श्रोत साधनको उपलब्धता र बिकासको सम्भावनाको तुलनामा हासिल भएको प्रगती न्यूननै रहेको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा आवश्यकिय र सम्भावनाको तुलनामा न्यून प्रगति भएको छ । यसै अवधिमा कृषी उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी तथा मूल्य अभिबृद्घीको अंश घटदै गएको छ भने सेवा क्षेत्रमा लगानी र मूल्य अभिबृद्घीको अंश बढदै गएको छ । तर सेवा क्षेत्रले अपेक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । यसरी बिगत ६७ बर्षको अवधिमा कार्यान्वयन गरिएका १५ वटा योजनाको सिकाइलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले सोह«ौं योजना तर्जुमा गरेको छ ।

माथि प्रस्तुत गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई प्रतिनिधि विकासका सूचकहरू मान्ने हो भने खासै निराश हुनु पर्ने अवस्था पक्कै पनि देखिँदैन । तर, यिनै सूचकलाई नेपालको योजनाबद्ध आर्थिक विकासका सूचक मानेर सन्तुष्ट भयौँ भने त्यो हाम्रो आत्मरति मात्र हुनेछ । हामी जुन अवस्थामा थियौँ त्यही स्थितिमा रहेका दक्षिण एसियाका मुलुकसंगमात्रै तुलना ग¥यौ भने पनि हामीले सन्तोष मान्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । भारत र चीन जस्ता ठूला देश सँगको तुलना नगरौँ । नेपालभन्दा कमजोर सामाजिक आर्थिक धरातमा रहेको भुटान आज हामी भन्दा विकासको दृष्टिले निकै माथि छ । विश्व शान्ति सुचकांकमा उसले प्राप्त गरेको स्थान, विश्व खुसी सुचकांकमा उसले गरेको प्रगति लगायतका आधारमा यो कुरा अनुमान लगाउन सक्छौँ । विकासको प्रमुख अवरोधक मानिने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उसले दक्षिण एसियाली मलुकहरूलाई जितेको छ । उसले ४ हजार डलरको नजिक प्रतिव्यक्ति आय पु¥याएको छ । मानव विकास सुचकांकमा विश्वको १२५औँ राष्ट्रमा उभिएको छ । वैदेशिक श्रम बजारमा दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिमार्फत सिप र क्षमतामा आधारित सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रमा दरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा समेत गुणात्मक पर्यटक मात्र भित्र्याउने प्रयास सुरु गरिसकेको छ । त्यस्तै, हाम्रो भन्दा लामो सशस्त्र द्वन्दको अनुभव सँगालेको श्रीलङ्का शैक्षिक स्तर, औसत आयु, प्रतिव्यक्ति आय लगायतका कुरामा नेपाल भन्दा धरै अगाडि छ । समकालीन इतिहासमा नेपालकै समकक्षमा रहेको दक्षिण कोरिया नेपाली युवाको लागि वैदेशिक रोजगारीको मुख्य आकर्षक बनेको छ । केही दशक अगाडि नेपालकै समान हैसियतमा रहेका दक्षिणपुर्वी देशहरू कम्बोडिया, भियतनाम, लाओस्, फिलिपिन्स लगाएतका देशले समातेको विकासको रफ्तारलाइ हेर्न सकिन्छ । साथै ति देशहरूले अंगालेको बिकास नीति, तरिका र गतिको अवलोकन गरी त्यहां अवलम्बन गरिएका असल अभ्यासलाई हाम्रो देशमा पनि लागु गर्न सकिन्छ ।
नेपालले योजनाबद्घ बिकासको अभ्यास शुरु गरेको करिब सात दशकमा दशवोटा पञ्चबर्षीय र पांचवोटा त्रिबर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आईसकेका छन । दीर्घकालीन सोच २१०० अनुसार ‘समृद्घ नेपाल, सुखि नेपाली’ को आधार तयार गर्ने योजनाको रूपमा रहेको पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयन अवधि भर्खरै अन्त्य भएको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ संगै सकिएको छ । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्घि’ हासिल गर्ने सोचका साथ मिति २०८१ जेष्ठ महिनामा नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ देखि आर्थिक बर्ष २०८५/०८६ सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी सोह«ौं योजना तर्जुमा गरिएको छ । यस योजनाले हाम्रो बिकास र समृद्घिको यात्रामा देखा परेको मूलभुत सवाल तथा चुनौतिहरूको पहिचान गर्दै तिनको समाधानका लागी स्पक्ष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

२०६२/६३को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बदौलत प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको आगमन पश्चात नेपालले हाल शक्तिशाली जनादेश सहितको प्रमुख दुई ठुला दल सम्मिलित मजबुत सरकार पाएको छ । बिक्रम संबत २१०० सम्ममा ‘समृद्घ नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दिर्घकालिन सोचका साथ सोह«ौं योजना (आ.ब. २०८१/०८२ देखि आ.ब. २०८५/०८६) को दस्ताबेज प्रकाशन भएको छ । सार्बजनिक, निजी तथा सहकारिको राष्ट्रिय सहभागितामा बि.सं.२०८३(सन २०२६)मा नेपाललाई अतिकम बिकसित राष्ट्रबाट बिकाससिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने र बि.सं.२०८७(सन २०३०) सम्ममा दिगो बिकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउने लक्ष्य यो सोह«ौं योजनाले तय गरेको छ ।

त्यस्तै यो सोह«ौं योजनाले देशको औषत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७.३ पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २३ सय ५१ अमेरिकी डलर पु¥याउने, गरिबीलाई १२ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, साक्षरता दर (५ वर्ष माथि) ८५ प्रतिशत पु¥याउने, वायु प्रदूषणको औसत मात्रलाई उल्लेख्य घटाउने, संकटापन्न पशुपक्षी÷वनसम्पदाहरूको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने लगायतका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, मानवीय क्षेत्रमा थुप्रै मात्रात्मक लक्ष्य तय गरेको छ । यो योजनाले संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई पुर्णरूपमा आन्तरिकीकरण गरेको छ । यिनै दिगो विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्दै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्ति गर्ने उद्देश्य प्रस्तुत योजनाले राखेको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा राज्यले अघि सारेका समग्र विकास लक्ष्य प्राप्तिमा स्थानीय सरकारहरू मुख्य अभिकर्ता हुने सन्दर्भमा संविधानमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध कुन हदसम्म सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ । चालु योजनाको सफलता र असफलता यिनै तीन कुराहरू निर्भर हुनेछ ।