खोज

संघीय संरचना अनुसार नेपालमा स्थानीय सरकारको अभ्यास शुरु भएको ७ वर्ष बितिसकेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने अभियानका साथ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा सरकारको उपस्थिति र संघीयताको आभास दिलाउदै काम गरिरहेका छन् । स्थानीय विकास निर्माणको खाका तयार गर्ने, बाटोघाटो, खानेपानी र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने, पालिकाको लागि आवस्यक कानून तर्जूमा र कार्यान्वयन गर्ने जस्ता काममा सबै स्थानीय सरकारहरूले आफुलाई व्यस्त बनाउदै लगेका छन् । संघीयतालाई सफल बनाउन यी कार्यहरू सबै स्थानीय सरकारले गर्नैपर्ने भएकोले यसलाई स्वभाविक प्रक्रिया मानिएको छ । स्थानीय सरकार गठन भए देखि नै सबै नगरपालिकाहरू, बजार भएका गाउँपालिकाहरूले सरसफाइमा आफुलाई संलग्न गराइरहेका छन् । बेलाबेलामा प्रदेश र संघीय सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूपनि सरसफाई अभियानमा संलग्न भएर फोटो खिचाएको देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो गाउँठाउँलाई स्वच्छ सफा बनाउन भन्दै सेता पन्जा र मास्क लगाएर बाटो÷सडक बढारेको, फोहर उठाएको तस्विर सहितका समाचारहरू हप्तैपिच्छे संचार माध्यममा आइरहेका छन् । केहि पालिकाहरूले फोहरमैला व्यवस्थापन संबन्धि कानून समेत बनाएर लागू गरिरहेका छन् । प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने , फोहरदानी वितरण गर्ने, फोहर संकलन शुल्क नतिर्नेलाई स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वन्चित गर्ने, खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने जस्ता कामहरू धेरै स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारका व्यक्तिले बाटो बढार्न , फोहर टिप्न बारम्बार देखाउने सक्रियतालाई हेर्दा स्थानीय सरकार वातावरण व्यवस्थापनमा निकै अघि बढेको जस्तो देखिएको छ ।

आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई हरेक मानिसका अधिकार हुन् । यी अधिकारहरूको उपभोग गर्न नपाएसम्म अन्य अधिकार र सुविधाको कुनै अर्थ रहदैन । त्यसैले देशको संबिधान र कानूनले नागरिकका यी अधिकारको सुनिस्चितता गरेको हुन्छ । यी तीन अधिकारहरू स्वच्छ वातावरणिय अधिकारसंग जोडिएका हुन्छन् । नेपालको संबिधान २०७२ को दफा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितले प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानले वातावरणिय स्वच्छता र सरसफाई कायम गर्ने कुरालाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाइ, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणका कुराहरूलाई स्थानीय सरकारको अधिकारको सुचिमा राखको छ । स्थानीय वातावरणिय समस्याको बारेमा स्थानीय सरकार बढी जानकार हुने र स्थानीय वातावरणिय समृद्धिबाट स्थानीय सरकारले नै बढी लाभ लिन सक्ने भएकोले यी कुराहरूलाई स्थानीय सरकार अन्तर्गत राखिएको हो । नेपालको संबिधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार नै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ मा सरसफाई सम्बन्धि नीति तथा मापदण्डहरूको निर्माण र कार्यान्वयन, वायु तथा ध्वनी प्रदुषणको नियन्त्रण र नियमन, सरसफाई सचेतनाको अभिवृद्धि र स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरूलाई स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने कार्य तोकिएको छ । अहिले स्थानीय सरकारका व्यक्ति, सल्लाहकार र कर्मचारीहरूले गाउँ टोल सफा राख्ने कामलाई नै वातावरण व्यवस्थापनको कार्य मानिरहेका छन् । सरसफाइको अभियानले बेलाबेलामा गाउँ टोल सफा देख्न पाइएको छ । तर यस्तो वातावरणिय संकिर्णताको भुँवरिमा परेर स्थानीय सरकारले गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण वातावरणिय कार्यहरू छुटिरहेका छन् ।

सरसफाई मात्र नभई फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापन, हरियाली संरक्षण र प्रवर्धन, जलाधार र जलक्षेत्रको संरक्षण जस्ता कार्यहरू वातावरण संरक्षण अन्तर्गत पर्छन् र यी कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा खेतिपानी, खानेपानी उपलब्धता, स्वास्थ्य, स्थानीय सौन्दर्यिकरण र पर्यटन, जैविक विविधता संरक्षणसंग जोडिएका हुन्छन् । स्थानीय सरकारहरूले सरसफाइको अभियानमा आफुलाई केन्द्रित गरि बाटो बढार्ने र फोहर टिप्ने काममा मात्र सिमित भैरहदा स्थानीय रूपमा गर्नुपर्ने वातावरणिय व्यवस्थापन र वातावरणिय सेवाका कार्यहरू ओझेलमा परिरहेको देखिन्छ । अहिले नगरपालिकाहरूमा सडक सौन्दर्यिकरण र सडक हरियालीलाई महत्व दिइएको छ । शहर सुन्दर बनाउनको लागि बाटो मात्र हराभरा र सुन्दर भएर हुदैन, हरेक वस्तीहरूमा पर्याप्त हरियाली हुनु पर्छ । पछिल्लो समयमा जताततै खोला, कुलो र घोला अतिक्रमण गरेर भौतिक निर्माण गर्ने काममा भूमाफिया र स्थानीय वासिन्दाहरू त संलग्न थिए नै , अचेल स्थानीय सरकार समेत विकासका नाममा त्यस्ता ठाउँमा निर्माण कार्य गर्न सघाइरहेको छ । सडक छेउछाउ वृक्षारोपण भैरहदा गाउँवस्तीमा धमाधम रुखहरू काटीइ रहेका छन् । के शोभाका विरुवाहरू रोपेर मात्र आफ्नो क्षेत्र सुन्दर हुन्छ ? शहरमा सुन्दरता र स्वच्छ हावाको आपूर्तिको लागि रुखहरू रहनु पर्दैन ? सार्वजनिक जग्गा, कुलो÷नहरका डिलहरू, खोला किनारामा रहेका रुखहरू जोगाउने र अतिक्रमण खाली गराएर भएपनि हरियाली बढाउने कुराको महा अभियान स्थानीय सरकारहरूले प्राथमिकतामा किन परिरहेको छैन ? यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

खासगरी अहिले नगरपालिका भित्र खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरी बनाएर घर बनाउने वा जग्गा बाझो छोड्ने काम तीव्र दरमा भैरहेको छ । जानी नजानी यो कामलाई स्थानीय सरकारहरूले नै सघाइरहेका छन् । अव्यवस्थित ढंगले जग्गा प्लटिंग गरि वस्ती विकास गर्दा वातावरणिय सुरक्षाका आधारभूत मान्यताहरूलाई वेवास्ता गरिएको छ । पर्याप्त हरियाली क्षेत्र, खुला क्षेत्र रहने त कुरै छोडौ राम्ररी आवतजावत गर्न समेत कठिन हुने गरि बनाईएका बाटो छेउछाउ आपतकालीन अवस्थामा दमकल र एम्बुलेन्स समेत जान नसक्ने अवस्था छन् । प्लटिंग गरिएका क्षेत्रमा हरियाली छैन र भविस्यमा हरियाली बढाउन सकिने अवस्था पनि देखिदैन । भुमि सम्बन्धि ऐन र राष्ट्रिय भूमि नीतिको आधारमा भू–उपयोग नीति बनाएर जग्गाको उपयोग गर्ने गराउने काम स्थानीय सरकारले गर्न ढिलाई गरिरहेका छन् । तत्काल आवस्यक नपरेका र स्थानिय समृद्धि र जीविकोपार्जनमा प्रभाव नपार्ने ऐन, नीतिहरू बनाउन हतार गरिरहेका स्थानीय सरकारहरूले भू उपयोग र संरक्षणका नीतिहरू तयार गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानिय सरकारहरू खोला नदि संरक्षण गर्नु भन्दापनि ठेकेदारहरूसंग्ग मिलेर ढुंगा गिट्टीको दोहन गर्न लागिरहेका खबरहरू बारम्बार आइरहेका छन् । विकासको नाममा जताततै डोजर चलाउने, पोखरी , ताल र सिंचाई प्रणाली पुर्ने जस्ता काममा स्थानीय सरकारकै अगुवाई देखिएको छ । देशभरी समुदायले २३ हजार ६ सय एक सामुदायिक वन समूह गठन गरी २५ लाख ८ हजार ३ सय २६ हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । यी वन समूहहरूसंग स्थानीय सरकारले समन्वय गरि पर्यटन र वातावरणीय योजनाहरू बनाउन सकेमा दिर्घकालिन लाभ लिन सकिन्थ्यो । संघीय सरकारले वनसम्बन्धि स्पष्ट नीति ल्याउन नसकेकोले सामुदायिक वनमा स्थानीय सरकार भूमिका विहिन बनिरहेको छ र लाभ पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । केहि ठाउँमा स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गर्न थाल्दा समुदाय र सरकार विचमा द्वन्द समेत बढिरहेका छन् । थुप्रै पालिकाहरू वन विहिन भएपनि ति पालिकामा वन विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्थानिय सरकारहरूले योजना ल्याउन सकेका छैनन् । मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्युनिकरणमा पनि स्थानिय सरकारहरू निरिह देखिएका छन् ।

स्थानीय सरकार अहिले सरसफाइलाई अभियानको रूपमा अघि बढाएको छ । निश्चयपनि यसले सरसफाईप्रति स्थानीय समुदायलाई सचेत बनाउनेछ तर सफाई अभियान र कार्यक्रमको रूपमा सधै अघि लैजान सकिदैन । अहिले समुदायलाई परिचालित गरेर बाटो बढार्ने र फोहर टिप्ने काम गरिएको छ , त्यसरी संकलन गरिएको फोहर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने बारेमा दिर्घकालिन योजना बनाइएको छैन । सफाई अभियानमा संकलित फोहरलाई बाटो छेउछाउ, खुला क्षेत्र र नदी खोला छेउछाउमा थुपार्ने, जलाउने काम भैरहेको छ । यो काम वातावरणिय दृष्टिले घातक र अविवेकी काम हो । सडक बढार्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनुमा स्थानीय बासीन्दाहरू नै दोषी भएकोले स्थानीयलाई नै परिचालित गरेर फोहर कम उत्पादन गर्ने, फोहरको वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित ढंगले संकलन गर्ने, फोहरको प्रसोधन र विक्री गर्ने जस्ता कामहरू गर्न सकेमा मात्र स्थानीय सरकारको सफाई अभियानले सार्थकता पाउने देखिन्छ । सबै पालिकाहरूले डम्पिंग साइटको व्यवस्था गरेर फोहर व्यवस्थापन गर्ने, फोहरमैलालाई श्रोतमै नियन्त्रण गर्ने, सिचाई र कृषिलाई फोहरमुक्त राख्ने जस्ता कामलाई सफाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन अब ढिला भैसकेको छ । वातावरण संरक्षण गर्नु भनेको फोहर हटाउनु मात्र हैन । जल, जमिन, जंगल, जीवजन्तु संरक्षण, प्राकृतिक सौन्दर्यताको जगेर्ना, वातावरणमैत्री विकास जस्ता कार्यलाई सरसफाई र स्वच्छतासंग जोड्न सकेमा मात्र हाम्रा गाउँ वस्तीहरू सुन्दर र वस्न लायक हुनेछन् ।