खोज

दाङ, ९ साउन ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा दर्ता भएका १ सय ७२ विवाद मध्ये १ सय ४५ विवाद फछ्र्यौट गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको कानुन मामिला शाखाको आयोजनाका दाङको घोराही बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन प्रस्तुत गदै उपप्रमुख एवं न्यायीक समिति संयोजक हुमा डिसीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका तथा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका विवाद उपर छलफल गराई ८४ प्रतिशत अर्थात १ सय ४५ विवाद मिलापत्र गर्न सफल भएको जानकारी दिइन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ अनुसार देवानी प्रकृतिका मुद्दा उपर न्यायीक इजलासमार्फत न्याय निरुपण गर्ने क्रममा दफा १ अनुसार ५२ वटा, दफा २ अनुसारका ३६ वटा, अन्य उजुरी तथा निवेदन गरि ५१ वटा र आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बाट जिम्मेवारी सरी आएका ३३ वटा विवाद गरी १ सय ७२ विवाद मध्ये १ सय ४५ विवाद समाधान भएको न्यायिक समिति संयोजक डिसीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार, दफा १ अनुसारका ४६ वटा, दफा २ अनुसारका २८ वटा, अन्य उजुरी तथा निवेदनका ३८ वटा एवम अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको ३८ वटै विवादको मिलापत्र भएको छ । अब २७ वटा विवाद मिलापत्र गर्न बाँकी रहेको बताइन् ।

दफा १ अनुसार आलीधुर, बाँध पानीघाटको बाँडफाँडका १ वटा, ज्याला मजदुरी नदिएको १ वटा, अर्काको जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर गर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएका एक वटा, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिईएको ३ वटा गरी ६ वटा विवाद मिलापत्र गर्न बाँकी रहेको छ ।

यसैगरी, दफा २ अनुसार सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले मिची वा घुसाई खाएको ५ वटा, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा संरचना बनाएको १ वटा, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद भोग चलन गरेको २ वटा गरि ८ वटा विवादको मिलापत्र गर्न बाँकी रहेको छ भने अन्य उजुरी अन्तरगत लेनदेन, घरायसी अंश, ऐलानी जग्गा विवादका १३ उजुरीको मिलापत्र गर्न बाँकी रहेको न्यायीक समिति संयोजक डिसीले बताइन् ।

न्यायीक समितिमा सबैभन्दा धेरै नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिइएको ३० वटा, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले मिची वा घुसाई खाएको २३ वटा तथा लेनदेन, अंश, ऐलानी जग्गा विवादसमेतका ५१ वटा विवाद न्यायिक समितिमा न्यायको माग गर्दै उजुरी परेका थिए ।

घुम्ती न्यायिक शिविरमार्फत पछिल्लो समय न्यायिक समितिले काम गर्दै लगेकोे हुँदा न्याय निरुपणको काम सहज रुपमा भईरहेको उनले बताइन् । अहिले गाउँ टोलमा पुगेर नागरिकलाई कानुनी साक्षरता प्रदान गर्ने काम भैरहेको उपप्रमुख डिसीले जानकारी दिइन् ।

नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले नगरबासीलाई सहज न्याय दिलाउन न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा गर्दै आएको बताए । पीडित र पीडक भनिएकाहरु दुवैले जीतको महसुस गर्ने गरेको बताए । सामाजिक विषयसँग जोडिएका समस्याहरु न्यायिक समितिमा उजुरी परेका हुँदा कानुनी साक्षरतासँग जिम्मेवार नागरिक बनाउन पालिकाले ध्यान दिएको बताए । उनले हिंसामा परेका महिलाहरुको लागि सुरक्षित आवास केन्द्र सञ्चालनका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतलाकुमारी देवकोटाले गरेकी थिइन् ।