खोज

दाङ, १४ असार ।

मुक्त कमलरीहरुले दाङमा ११ औं मुक्ति दिवस सरसफाइ तथा बृक्षारोपण कार्यक्रम गरेर मनाएका छन् । उनीहरुले सरकारको तथ्याङ्कमा छुटेका मुक्त कमलरीलाई समावेश गर्नुपर्ने, सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, रोजगारीको सुनिश्चितता, छात्राबासका नानीहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका कुरा पुरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रमका संयोजक ज्ञानु थापाले दासताबाट मुक्त भएर स्वतन्त्रताको जीवन जिउन पाएका कमलरीले परिचयपत्र पाउन नसकेको बताइन् । परिचयपत्र नहँुदा उनीहरु हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेको बताइन् । मुक्त कमलरी सशक्तिकरण कार्यक्रमका संयोजक शुलोचना चौधरीले विभिन्न किसिमको सङ्घर्षबाट कमलरीहरु अगाडि आए पनि सरकारले दिगो ब्यवस्थापन नगरेका कारण पुनःस्थापनामा समस्या आएको बताइन् । स्थानीय सरकारले केही कार्यक्रम गरेका छन् तर त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताइन् ।

बिहीबार कमलरी मुक्ति घोषणा भएको ११ वर्ष पुगेको छ । देशमा दास प्रथाको रुपमा रहेको कमलरीहरुको उद्धार गर्दै दासताबाट मुक्ति दिलाउने काम भएपनि अझैसम्म उचित पुनस्र्थापना हुन नसक्नु नै सबैभन्दा चुुनौती रहेको मुक्त कमलरीहरुको निष्कर्ष छ । अहिलेसम्म पनि छुट कमलरीको लगत संकलन नहुनु, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको पर्याप्त बजेट नहुनु, घरबास र अभिभावक नभएका मुक्त कमलरीहरुलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था हुन नसक्दा पीडा सहेर बस्नु परेको मुक्त कमलरीहरुको दुखेसो छ ।

कमलरी मुक्ति, पुनस्र्थापना, शिक्षा, सिप, सुरक्षा र न्याय माग गर्दै जिल्लादेखि राजधानी काठमाडौंसम्म धेरैपटक आन्दोलन गर्नुपरेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोती चौधरीले बताइन् । दासताबाट मुक्ति दिलाउँदै आम नागरिक सरह बाँच्न, जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, महिला तथा बालबालिका मन्त्री, महिला आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता विभिन्न सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षणसहित उत्थानको आवाज उठाएको उनी बताउँछिन् ।

कमलरी मुक्ति आन्दोलनको ९ वर्षपछि दाङलाई पहिलो पटक कमलरी मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । २०६५ माघ १ गते दाङलाई जिल्ला बाल कल्याण समितिको अगुवाइमा देशमै पहिलो पटक कमलरी मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएपछि मुक्त कमलरीहरु संगठित भएर २०६५ सालमा दाङ जिल्लास्तरीय कमलरी मुक्तिका लागि साझा मञ्च गठन गरे । उक्त साझा मञ्च दाङसहित बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लामा विस्तार हुँदै २०६७ असार १ गते मुक्त कमलरी विकास मञ्चमा परिणत हुन पुग्यो ।

२०७० साल जेठ १९ गते सरकारसँग १० बुँदे सहमति भयो । तर १० बुँदे सहमतिका धेरै बुँदाहरु अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति मुक्त कमलरीहरु असन्तुष्ट छन् । कमलरी बसेका बेला कतिको ज्यान गयो । कति त बेपत्ता हुन पुगे । उनीहरुको खोज अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही हुन नसकेको प्रति मुक्त कमलरीहरुको चित्त दुखाई छ ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चका रुपमा संस्था स्थापित भएपछि जीवनमा धेरै कुराको परिवर्तन र विकास हुँदै गएको उनीहरु बताउँछिन् । अभिभावकविहिन र घरवासविहिन मुक्त कमलरीलाई आवश्यक छात्रावासको व्यवस्था भएको, मुक्त कमलरीलाई सिपमुलक तालिम प्रदान गरेर आयआर्जनमा जोड्ने काम भएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी कार्यक्रम संयोजक शुलोचना चौधरीले बताइन् । हाल मुक्त कमलरी विकास मञ्चको आफ्नै भवन छ । पाँच वटै जिल्लामा शाखाहरु स्थापना भएका छन् । मुक्त कमलरी किशोरीले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा ४२ वटा सहकारी सञ्चालन गरेर आयआर्जनमा जोडिनुका साथै सहकारी संञ्चालकका रुपमा छोटो अवधिमा स्थापित भएर आफुलाई प्रमाणित गर्ने कोशिस गरेको डगर कृषि वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी विष्णु चौधरीले बताइन् । अहिले छात्रावासमा बसिरहेका अभिभावकविहीन मुक्त कमलरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाएर कसरी भविष्य सुरक्षित गरिदिने भन्ने चुनौती रहेको उनी बताउँछिन् ।

उच्च शिक्षा लिईरहेका तथा लिँदै गरेका छात्राहरुको छात्रवृत्तिको छात्रवृत्ति निकाशा हुन नसक्दा अहिले थप समस्या रहेको संंस्थाकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोती बताउँछिन् । ‘दाङको नर्तीमा रहेको लावाजुनी छात्राबासलाई बिस्थापित गर्ने कुरा स्थानीय तहले गरिरहेको छ भने उनीहरुले छात्रवृत्ति पाउन कठिन हुँदै गएको छ । यस्तो बेला मुक्त कमलरी छात्राले कसरी पढ्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ’ अध्यक्ष हीरामोतीले भनिन् ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चको तथ्यांक अनुसार १२ हजार ७ सय ६९ जना मुक्त कमलरी रहेका छन् । जसमध्ये ४ हजार ९ सय ३४ जनाले मात्रै परिचय पत्र पाएका छन् । अझै सरकारी परिचय पत्र पाउन ७ हजार ८ सय ३५ जना बाँकी छन् । त्यति मात्रै होईन छुट कमलरीको संख्या अझै ३ हजार २ सय ९६ जना रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोतले बताइन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि मुक्त कमलरीहरूको समस्याको समाधान गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने जिम्वेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । जसको जगमा टेकेर स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिदिए सहज हुने उनीहरुको अपेक्षा छ ।