खोज

अहिले जेठ सकिएर असार लागेको छ । असार मसान्तरलाई आर्थिक बर्ष सकिएको मानिन्छ । नयाँ आर्थिक बर्ष साउनदेखि शुरु हुन्छ । आर्थिक बर्ष शुरु हुनासाथ बजेट पुस्तिका निकालिन्छ । सो पुस्तिकामा बर्षभरीमा गर्ने कामको तालिका बनाइएको हुन्छ । तर, खर्च गर्ने शुभसाइत सधै आर्थिक बर्ष सकिने बखतमा पर्ने गरेको हुन्छ । बिकास लगायत लक्षित बर्गका नाममा सुरुमै छुट्याईएको बजेटको खर्च आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा शुरु गरिन्छ । यो चलन बर्षौं पहिलेदेखि चल्दै आएको छ । गाउँंका किसान बर्षे अन्नबालीको तयारीमा लाग्दै गर्दा पालिकाहरूले बिकासका काम अगाडी बढाउँंछन । जतिखेर किसानलाई बीउ राख्न र रोपाइँं गर्न भ्याइनभ्याइ भैरहेको हुन्छ । किसानहरू बर्षभरिमा सबैभन्दा ब्यस्त हुने बेलामा तालिमहरूमा जानुपर्ने अनि बन्दै गरेका बिकासका काममा सरिक हुनुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय वा प्रदेश होस वा केन्द्र कहीँंको योजनामा पनि यस्तै चलन बस्दै आएको छ । सबैले जत्ति गफ गरेपनि बर्षौंदेखि चल्दै आएको यो बिकृतिलाई बदल्न सक्ने कोही नेता हालसम्म देखिएको छैन ।
बिगतमा स्थानीय तह करिब दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिबिहीन रह्यो । त्यतिबेला मुलुकका करिब ४ हजार भन्दा धेरै एनजिओहरूले कर्मचारीहरूको मिलिमतोमा तर मारे । मतलब रामै्र्र कमाइ गरे । जनप्रतिनिधि आएपछि पनि उनै तर मार्न पल्केका छन । अघिपछि लाग्ने भरौटेहरूले त्यही गरिरहेका छन । स्थानिय निकायको बजेट भनेको मुख्य त त्यही वडाबासीबाट लिइने सम्पत्ती एकिकृत कर, घरभाडा कर, ब्यापार ब्यवसाय कर, उद्योगहरूबाट लिने कर नै हो । जेभएपनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको चुरीफुरी यस्ता बजेटहरू माथि हुने गरेको छ । पालिकाहरूमा तिन शिर्षकमा बजेट आउने गर्छ केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय । माथिबाट आउने विकास बजेट भनेको त्यहाँंको जनप्रतिनिधि कति पावरफूल छ भन्नेमा भर पर्छ । माथिल्लो तहमा राम्रो पकड बनाउन सकेका नेताले स्थानीय स्तरमा राम्रै बजेट झार्न सक्छन । पालिकाका वडामार्फत संकलित राजस्व पालिकामा गएर जम्मा हुन्छ । कुन वडाबाट कति संकलन भयो भन्ने आधारमा वडालाई बजेट विनियोजन गरिन्छ । त्यहि बजेट खर्च गर्न अहिले बर्षा सुरु भैसकेपछि कसिकसाउ चलेको छ । सोही बजेटको काम यतिखेर खर्च भैरहेको छ । हतपतमा खर्च गरिने सो बिकास बजेट उपयुक्त ठाउंँमा र सही तरीकाले लगानी भैरहेको पाइँंदैन । यो प्रबृतीलाई बिगतमा पहाडका टारीखेत जुन खेतमा पानी वा खोलानालाको सिचाइको ब्यवस्था हुँदैन, त्यहाँ रोपाइँ गर्दा बर्षातको भल छोपेर हतपतमा धान रोपेको कामको सम्झना गराउँछ ।
यतिखेर पालिकाका वडाहरूमा लक्षित बर्गलाई छुटयाइएको बजेट खर्च गर्न बिभिन्न खाले सिपहरू सिकाउने र तालिमहरू चलाउने काम भैरहेको छ । बिकासे बजेट भ्याउन बर्षा सुरु भएपछि बाटो पिच, ग्राभेल अनि नाली निर्माण र कहीँं मर्मत जस्ता काम धमाधम चलेका छन । त्यतिमात्रै होइन तिन बर्षपछि हुने स्थानीय निर्वाचनलाई टार्गेट गरेर बाक्लो बस्ती रहेको ठाउँंमा बाटो टाल्ने काम भैरहेको छ । फेरि निर्माण कार्य पूरा नहुँदै नेताहरूलाई उदघाटन गर्न आत्तुरी हुन्छ । उनीहरूलाई यो चिन्ता रहन्छ कि निर्माण कार्य नसकिँदै आफनो पद खुस्किने हो कि जस्तो सुन्धाराको धरहराको निर्माण कार्य पूरा नहुँदै केपी ओलीले उदघाटन गर्न भ्याइसकेका थिए । स्थानीय स्तरमा विकास लगायतका काम हुन कसको दलले वडाहरूमा बाजी मारेको छ, त्यसमा भर पर्छ । कुनै ठाउँमा बिकासको आवश्यक भएपनि आफूहरूलाई भोट आउँदैन भन्ने लागेमा सो ठाउँमा काम नगरि अनावश्यक ठाउँमा बजेट खर्चिने गरिएको पाइन्छ । हाम्रो भोटर भएको ठाउँंमा विकासका काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जनप्रतिनिधिमा रहेको छ । विकास निर्माणका काममा बजेट खर्चे पनि सिपका नाममा लक्षित बर्गको खर्चमा खर्चेको बजेट खासै उपयोगी हुन सकिरहेको छैन । बजेट सक्न जनप्रतिनिधि पपुलर हुन उदघाटन गर्दै हिँंडेपनि सिप सिकेर ब्यवसायी बन्ने एकाध बाहेक कोही भेटिंँदैन । यदि जनप्रतिनिधिको चेतना भएयस्तो आर्थिक मन्दीको अवस्थामा करको दायरा घटाएर नागरिकलाई राहत दिए सबैभन्दा राम्रो हुने अहिलेको अबस्थामा देखिन्छ ।
बार्षिक बजेट भ्याउने दाउमा यतिखेर जनताको करको रकमबाट जनप्रतिनिधि लगायत केही मानिसहरू अवलोकन भ्रमणको नाममा मुलुकको विभिन्न ठाउँंमा घुम्न जाने काम भैरहेको छ । यी सबै बिकृतिहरू लगभग परम्पराका रूपमा रहेका छन । सामान्य जनतालाई यतिखेर आफ्नै हिसाब किताब मिलाउन नसकेर थाल खाउँं कि भात खाउँंको अवस्था छ । ब्यापार ब्यवसाय सब बन्द बराबर छ । शहरका घर खाली छन । ब्यापारीहरू आफ्नो घरजग्गा धितो राखि बैंकबाट लोन लिएर गरिएका कारोबारको ब्याज तिर्न नसकि छटपटिएका छन । लोनमा उद्योग धन्दा ब्यापार गरेका ब्यापारीहरू मानसिक तनावले आत्महत्याको बाटो रोज्दैछन । बिभिन्न खाले बित्तीय संँस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका ब्यापारीहरूले न त ब्याज न त साँवा नै घटाउन सकेका छन जसका कारण लगानी गर्ने बित्तीय संंस्थाहरूको कालोसूचीमा पर्न बाध्य भैरहेका छन । यस्तै कारणले कतिपय सहकारीका संचालकहरू नै भागाभागको अबस्थामा पुगेका छन कारण उनीहरूले लगानी गरेको रकम उठेको छैन र यहिबेला बचतकर्ताहरू आफ्नो पैसा लिन बित्तिय संस्थाहरूमा धाइरहेका छन ।
कुरा बिकासे बजेटको हो जुन यतिखेर जताततै तहल्का मच्चाएको छ । शहर होस वा गाउँ जताततै बाटो खनेर बिजोग छ । साधन लिएर हिँंडने मानिस फिर्ता आउँदा आउँदै डिजेल पेट्रोल सकिन्छ । बर्षा शुरु भैरहेको छ । विकासको नाममा जथाभावी खन्दाखन्दै गाउँमा पहिरो गैरहेको छ । बजेट सक्न बर्षामा पिच गरेको बाटो बनाई नसक्दै उक्किन्छ । प्रत्येक बर्ष बिकासका नाममा बजेट सक्ने काम मात्रै भैरहेको छ । यो सबै किन भन्ने प्रश्नमा पालिकाका प्रमुख भन्ने गर्छन–आर्थिक बर्षको शुरुवात सँगै काम गर्न त बजेट हुनुप¥यो नि । आर्थिक बर्षको अन्तिमतिर बल्ल बजेट जम्मा भएको हुन्छ । माथिबाट आउने रकम पनि यतिखेरै आउँंछ । तसर्थ यतिखेर नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जनताबाट उठाएको करबाट नै पालिकाका कर्मचारीको तलब र जनप्रतिनिधिको तलब भत्ताको भरणपोषण हुने गरेको छ । साथै बिकास निर्माणका काम बर्षभरिको संकलित रकमबाट नै हुनेगर्छ । यो सबै भएपनि बाटो निर्माण कार्य बर्षामासमा गर्ने गर्दा बढी पहिरो जाने र बाटो नै भत्केर नोक्सान हुने जस्ता कुराले यो हतारहतारमा गर्ने बिकासको काम भरपर्दो नभएको गुनासो नागरिक समाजबाट आउने गरेको छ । यो सबै कुरा स्थानियदेखि प्रदेश र केन्द्रकै नेताहरूले नबुझेका होइनन् तर परम्पराका रूपमा चल्दै आएको यो बिकृतिलाई परिवर्तन गर्न कोही तयार भएको पाइँदैन । आशा गरौँ छिट्टै हाम्रा नेताहरूको मति सुध्रोस र यो असारे बिकासको बिकृतिको अन्त्य गर्दै समयमा नै कामका लागि आवश्यक रकमको निकासा गरि देशमा दिगो बिकासको कार्य अघि बढोस् ।