खोज

प्रदेश भित्र पर्यटकीय गन्तब्य र सम्भावनाहरूको खोजि गर्ने, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने, निजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरि पर्यटन प्रवद्र्धनका कामहरू गर्ने, पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकारलाई सघाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । यहि जिम्मेवारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई प्रदेशको समृद्धिको आधार बनाउने कुरा गरिरहेको छ र आफ्ना नीति कार्यक्रमहरूमा पर्यटनलाई महत्वपूर्ण स्थान समेत दिदै आएको छ । तर पर्यटन सम्बन्धि ति नीति कार्यक्रमहरू नेताको बोली झैँ छिटोछिटो बदलिदो पर्यटन क्षेत्र अलमलमा परिरहेको छ । यस लेखमा यहि विषयलाई केलाउन प्रयास गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति कार्यक्रममा (आ.ब.२०७५/७६) प्रदेशमा रहेका जैविक एवं साँस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रचारप्रसार गर्दै सहयोगी पूर्वाधारको निर्माण एवम् पर्यटकमैत्री जनशक्ति विकास गर्दै आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटनलाई रोजगारी तथा आयआर्जनको क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने कुरा नीतिमा समाबेश थियो । पर्यटकीय गन्तव्यका लागि मोनोरेल, क्यानोयिङ, ट्रेकिंग, जैविक विविधता तथा विशेष सांस्कृतिक संग्रहालय, गार्डेन सिटी, हिल स्टेशन, केवलकार आदिको विस्तृत अध्ययन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने, दक्ष पर्यटकीय गाइड तयार गरिने, पर्यटन गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने, रुरु, स्वर्गद्वारी र धारापानी क्षेत्रलाई धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एकीकृत विकास आयोजना अघि वढाइने, तानसेन दरबारलाई ऐतिहासिक संग्रहालय बनाइने सरकारले घोषणा गरेको थियो । रामग्रामदेखि तिलौराकोटसम्मको क्षेत्रलाई बुद्ध सर्किटको रूपमा विकास गर्ने, लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उद्यानको विकास गर्ने, प्राचीन कपिलवस्तु विकास आयोजना संचालन गरिने कुरालाई कार्यक्रममा राखिएको थियो । ऐतिहासिक, प्राचीन, तथा विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरू, प्राकृतिक तथा मौलिक पहिचान भएका बस्तीहरू जोड्ने गरी पर्यटकीय पदमार्गको अध्ययन गरी विकास गर्ने, पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न होमस्टे र खुला थियटर निर्माणमा सहयोग पु¥याउने, दाङमा थारु कल्चरल भिलेज तथा पार्क निर्माणको प्रकृया अघि वढाइने कुरा आ.ब २०७५/७६ को प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा थियो ।

आ.ब.२०७६/७७ को नीति कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवम् अन्य पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरी रोष्टर तयार गरि ती स्थलहरूको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिने कुरा अघि सारिएको थियो । २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने सरकारको पूर्व योजना अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा रोपी थप हरियाली र सौन्दर्यता प्रवद्र्धन गर्ने र बुद्ध सर्किटमा भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार विकास गरिने कुरा नीति कार्यक्रममा थियो । रुकुम पूर्वमा रहेका तातोपानीका मुहानहरू संरक्षण गरी स्वास्थ्य पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने, बाँकेमा मानसरोबर आकृति पार्क निर्माण गर्ने, पहाडी जिल्लामा हिल स्टेशन, स्वर्गद्वारीमा केवलकार, ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक क्षेत्रमा पदमार्गको विस्तृत अध्ययन गरी संभावित स्थानमा पदमार्ग विकास गर्ने कुरा नयाँ कार्यक्रमको रूपमा आएका थिए भने उपयुक्त स्थानमा होमस्टे, साँस्कृतिक डबली निर्माण, पर्यटक गाईड उत्पादन अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमका निरन्तरता थिए । विश्वब्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको पहिलो लहरले गर्दा घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रमहरू कागजमा मात्र सिमित रहन पुगे ।
आ.ब. २०७७/७८ मा खासै नयाँ कार्यक्रमहरू लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको देखिदैन । विभिन्न किसिमका पर्यटन व्यवसायको विविधीकरण र विकास गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गरिने र यसका लागि प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमार्फत प्रदेशमा पर्यटक आकर्षण गर्ने नीति सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख थियो । लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन, पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास, हिल स्टेशन निर्माण र सांस्कृतिक डबलीको निर्माण पुरानै कार्यक्रमको रूपमा आएका थिए । ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कुरा र होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृति, भेषभुषा, मौलिकता र परम्परागत पेशा, अर्गानिक तथा घरेलु उत्पादनसँग आवद्ध गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कुरा पहिलोपटक नीतिमा आएको थियो ।

आ.ब. २०७८/७९ को शुरुवातदेखि नै लुम्बिनी प्रदेशमा राजनैतिक अस्थिरता शुरु भएको थियो, जुन अहिलेपनि कायमै देखिन्छ । प्रदेश सरकारमा आएको अस्थिरताको असर प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा परेको देखिन्छ । त्यसयताका सबै सरकारले दलका कार्यकर्ता रिझाउन नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वर्ष नयाँनयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने र विचमै छोडेर अर्को कार्यक्रम ल्याउने प्रवृति दोहोरिईरहेको छ । आ.ब. २०७८/७९ को नीति कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायको विकास र विविधीकरण गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने, होमस्टेको विकास मार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, महत्वपूर्ण स्थानहरूको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईने, पहिले स्थापना गरेका साँस्कृतिक थिएटर संचालन गर्ने जस्ता कर्मकाण्डी कार्यक्रमहरू दोहोरिएका थिए । प्रदेशका महत्वपूर्ण सम्पदाहरूको जिर्णोद्धार तथा संरक्षण एवम् अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण, पर्यटकीय सूचनालाई विद्युतीय सूचनामा आवद्ध गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पर्यटन बिदा कार्यक्रम, बुटवलमा अवस्थित “रामापिथेकस जुलोजिकल पार्क“ को प्रारम्भिक निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी ५ वर्षभित्र राष्ट्रको महत्वपूर्ण प्राणी उद्यान र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने, प्रदेशमा सहरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि “टुरिज्म जोन” घोषणा गरी लुम्बिनी, बुटवल र नेपालगञ्जलाई राष्ट्रियस्तरको पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने, प्रादेशिक भाषा, साहित्य तथा कला प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कुरा प्रदेश सरकारका नीतिमा पहिलोपटक आएका थिए । हिल स्टेशनको मोह प्रदेश सरकारलाई लागेकै थियो तर हिल स्टेशनका स्थानहरू भने परिवर्तन गरेर श्रीनगर, होलेरी र नरपानी बनाईएको थियो ।

आ.ब २०७९/८० को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा केही नयाँ शब्दहरू परेका थिए । स्प्रिच्यूअल पर्यटन, स्थानीय उत्पादनसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध भएको गुणस्तरीय पर्यटन सेवाको विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र प्रदेश अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने, साहसिक जलयात्रा, “बृहत् बुद्ध सर्किट”, “बाइसे चौबिसे पर्यटकीय सर्किट”, “एक जिल्लाः एक सांस्कृतिक ग्राम” निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा नयाँ कार्यक्रम थिए । पर्यटन बोर्डसँगको समन्वयमा प्रचार प्रसार गर्ने, होमस्टेलाई स्थानीय उत्पादन र सस्कृतिसंग जोड्ने, महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने, गौतमबुद्ध विमानस्थल नजिक कोशेली घर संचालन गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका धार्मिकस्थल एवं ऐतिहासिक सम्पदाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिने कुरा पहिलेकै थिए । हिल स्टेशनको रट लगाईरहेको सरकारले यसपाली भने स्थानको नाम तोकेको थिएन र हिल स्टेशनको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको थियो ।

२०८० सालमा आईपुग्दा अघिल्लो वर्षको सरकार र गठबन्धन बदलीइसकेको थियो र मुख्यमन्त्रीको विशेष रुची पर्यटन र वन भएकोले आ.ब. २०८०/८१ मा पर्यटनका धेरै कार्यक्रम राखिएको थियो । लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाई “बुद्ध सर्किट” विकास गर्न र कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न संघसँग समन्वय गर्ने, महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्ने, कोशेली घरको संचालन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको लागि पहल, पर्यटकीय स्थलको महत्वको आधारमा वर्गीकरण गरी स्रोत परिचालनमा प्राथमिकीकरण गर्दै पूर्वाधारको विकास सहित संरक्षण, प्रवर्धन, अन्वेषण तथा अनुसन्धान गरिने र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास, संग्राहलयहरूको क्षमता विस्तार, निर्माण भएका सास्कृतिक डबलीहरूको संचालन गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको थियो ।
लुम्बिनीको माटो र पानी प्रयोग गरी कोशेली उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग तथा विभिन्न जातजातिको परम्परागत, तथा रैथाने खाना र उत्पादन आदिको गुणस्तरीय उत्पादन, ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्ने, सेभ द कल्चरः सेल द कल्चर कार्यक्रमबाट रोजगारी, आय र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गरिने नीति सरकारले लिएको थियो । विभिन्न पर्यटकीय गन्तब्यहरूलाई जोड्ने गरी गोल्डेन ट्रयाङ्गल सर्किट, थारु, मगर, अवधि र खस आर्य सम्पदा सर्किटको रूपमा विकास गर्ने, आगामी दशकलाई लुम्बिनी भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने, रुरु क्षेत्रलाई सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गरी धार्मिक पर्यटन प्रबद्र्धन नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । मुख्यमन्त्रीको विशेष रुचिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लॉरेट एण्ड लिडर कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा राखेर बजेट विनियोजन समेत गरिएको थियो तर प्रक्रियागत कुरामा विवाद आएकोले ठूलो तयारी गरेर पनि अन्तिम चरणमा पुगेर कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।

आ.ब २०८१/८२ प्रदेशले सरकारबाट नीति कार्यक्रम पाइसकेको छ । सरकारका नीति कार्यक्रममा पर्यटन सम्बन्धमा पहिलेको भन्दा फरक सपनाहरू अघि सारिएको छ । प्रदेश सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएका साँस्कृतिक डबली सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण, जैविक विविधता समेतका दृष्टिले मनोरम प्राकृतिक क्षेत्र, गुफा, पाटन, लेक, तालतलैया, झरनाको संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जस्ता कार्यक्रम मार्फत पहिलोपटक स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने कुरा सरकारले अघि सारेको छ । हिल स्टेशन रहने स्थान थपिएका छन् । महलपोखरी, देवीकोट, नरपानी, रुण्टिगढी (होलेरी) र ख्याहा क्षेत्रलाई हिल स्टेशनको रूपमा विकास गर्ने कुरा अघि सारिएको छ । पर्यटनसँग वन कार्यक्रम सञ्चालन, मायादेवी पद मार्ग निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन, “लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्ने, लुम्बिनी बौद्ध शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिने, रोल्पा र रुकुम (पूर्वी भाग) मा साहसिक पर्यटन, जितगढी–नुवाकोट तथा शिवगढीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने, रुरुक्षेत्रमा स्थानीय तहको सहकार्यमा शालिग्राम महोत्सव तथा पूर्वीय दर्शनका विज्ञको सन्त सम्मेलन आयोजना गरी रुरुक्षेत्रको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएका पर्यटन सर्किटमा कामै नगरी नयाँ सर्किटहरू अघि सारिएको छ । यसमा “लुम्बिनी–ढोरपाटन–दुनै–जुम्ला खलङ्गा–रारा–कक्रिविहार– कोहलपुर–लुम्बिनी“ जोड्ने गरी बुद्ध पर्यटकीय पदमार्ग र देवघाट–रुरुधाम–मुक्तिनाथ–दामोदर कुण्ड समेटिएको धार्मिक मार्ग परेका छन् । ब्याक टु कल्चर र ब्याक टु नेचर सम्बन्धी सन्देश प्रसार हुनेगरी प्रदेश सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय मेला÷ महोत्सवको आयोजना गर्न सरोकारवालासँग सहकार्य गरिने नयाँ शब्दजाल प्रदेश सरकारको आगामी आ.ब. को नीति कार्यक्रममा राखेको छ । खासगरी नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकलाई नेपालको प्रहरी प्रशासनले दुख दिने गरेको र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । यो गुनासो सम्बोधन गर्न पर्यटकको आवागमनमा सहजता ल्याउन स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने र सीमावर्ती छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई आकर्षित गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पर्यटनमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा अहिले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा परेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना यसै वर्ष सकिदैछ । यस योजनाले प्रदेशको पर्यटनको विकासका लागि नीतिगत कानूनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गर्ने, प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको सम्बर्धन, संरक्षण गर्दै आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी विकास गर्ने, पर्यटनलाई आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने, पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचारप्रसार गर्ने, पर्यटनको विकासको लागि अन्य प्रदेश, स्थानीय तह र निकायहरूसंग सहकार्य गर्ने कुरालाई पर्यटन क्षेत्रका मुख्य रणनीतिको रूपमा अघि सारेको थियो । योजनाका उद्देश्यहरू पूरा गर्न र प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिनको लागि कम्तिमा ५ वर्षसम्मका प्रदेश सरकारका वार्षिक नीति कार्यक्रमहरूमा एकरूपता हुनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिदैन । सस्तो लोकप्रियता र आर्थिक स्वार्थको कारण हरेक वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तर सोही अनुसार काम नगर्ने, कामलाई दिगोपन नदिने प्रवृतिले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्र पछी परिरहेको छ । प्रदेशका जिम्मेवार जनप्रतिनिधि, योजना निर्माता, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालाहरूले थोरै तर वास्तविकतामा आधारित दिगो पर्यटनका नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउन प्रदेश सरकारलाई अबपनि सुझाव र दवाव नदिने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा वर्षेनी करोडौ खर्च गरेपनि प्रदेशले लाभ लिन नसक्ने कुरामा दुई मत छैन ।