खोज

हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाईले मुर्तरूप लिन नसकेपनि नेपालको वन जंगलमा जीविकोपार्जन र समृद्धिका असंख्य सम्भावनाहरू रहेका छन् । खासगरी नेपालको जलश्रोत, कृषि प्रणाली र भूसंरक्षण जस्ता जनसरोकारका प्रत्यक्ष विषयहरू वनसँग जोडिएर आउने गर्छन् । उच्च तहका कर्मचारी र दलहरूलाई मालदार लाग्ने खानी, सुकुम्बासी, विकास आयोजना, जडिबुटी ब्यापार जस्ता कुराहरू पनि वनले नै समेटेको हुन्छ । यही कारणले गर्दा वनलाई हरेक सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम भित्र समेट्ने गरेको देखिन्छ । जेठ १ गते संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ । संघीयतामा गएपछि लामो समयसम्म वनको अधिकार र उपयोगलाई लिएर ३ तहका सरकार विचमा द्वन्द्व रहेको र वन व्यवस्थापनको लागि कुन विधि अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा विवाद भएकोले एक दशकसम्म वन क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम हुन सकेका थिएनन् । संघीय वन ऐन र नियमावलीको अभावमा दातृ निकाय र कर्मचारीको तजविजमा वनका कार्यक्रमहरू संचालन हुदै आएका थिए । यहि कारणले हरेक वर्षका नीति कार्यक्रममा वन सम्बन्धि नयाँनयाँ कार्यक्रमहरू आउने गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू मध्ये धेरै कार्यन्वयनमा नै नआउने र कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमहरू पनि विचमै तुहिने, कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउने समस्या वन क्षेत्रले भोग्दै आएको थियो । यहि परिवेशमा विगतको निरन्तरता हुने गरि यस वर्षपनि नीति तथा कार्यक्रम आएको देखिन्छ ।

२०७१ सालदेखि शुरु गरिएको वन दशक कार्यक्रम यो वर्ष सकिदैछ । कार्यक्रमको उपलब्धि, समस्या र निरन्तरताका कुराहरू अझै आएका छैनन् । वन क्षेत्रको रणनीति २०१६–२०२५को अझै एक वर्ष समय बाँकी छ । वन ऐन २०७६मा उल्लेख भएको राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना वनाउने काम भएको छैन । तर नीति कार्यक्रममा भने राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख छ । रणनीतिक योजना गराएर कार्यान्वयन गरिने भन्न खोजिएको भए त ठिकै होला तर रणनीति नै नबनेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा अलि सुहाउदैन । सूचना प्रणालिमा वन प्रशासन निकै कमजोर रहेको छ । वनको अवस्थिति, अवस्था, वन डढेलो जस्ता अत्यावस्यक तथ्यांकहरूमा एकरूपता नहुदा सरोकारवालाहरूलाई समस्या पर्ने गरेको छ । यहि समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय वन सूचना प्रणाली विकास गरी वनक्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिने, वन, पारिस्थितिकीय प्रणाली र भू–उपयोग नक्साङ्कन तयार गरिने कुराहरू नीति कार्यक्रममा ल्याईएका छन् । वन प्रशासनले नै निर्णय गरेर गर्न मिल्ने यस्ता कार्यक्रम संघीय सरकारकै नीति कार्यक्रममा आईरहनु आवस्यक थिएन । वनस्पतिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, अभिलेखीकरण एवम् वनस्पति उद्यानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी वानस्पतिक विविधताको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिने कुराहरू मन्त्रालयका नियमित र हरेक वर्षका नीति कार्यक्रममा दोहोरिने कुराहरू भएपनि वनस्पतिको वैज्ञानिक अनुसन्धान र अभिलेखीकरण कार्य प्रभावकारी नहुँदा नेपालका महत्वपूर्ण वनस्पतिहरू हराएर जाने, विदेशी राष्ट्रले नेपालका वनस्पतिहरूको पेटेन्ट आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रवृति बढ्दो छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।

वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिए बापत त्यसबाट प्राप्त भएको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने वन विकास कोष सम्बन्धमा वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ मा व्यवस्था गरिएको छ । वनको विकास, संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यबाट गठन गरिएको वन विकास कोषमा अहिलेसम्म करिब १ अर्ब भन्दा बढी रूपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, त्यो रकम वन क्षेत्रको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा प्रयोग हुन सकेको छैन । यसपालीको नीति कार्यक्रममा वन विकास कोषसमेतको उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको पुनःस्थापना, डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षण कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुराहरू आएका छन् । घोषणा अनुसार काम भएमा वन क्षेत्रको पुनस्थापना, अतिक्रमण हटाउने र डढेलो नियन्त्रण जस्ता कार्यमा श्रोतको अभाव हुनेछैन । डढेलो, बाढी र सुख्खा व्यवस्थापन, र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिने कुराहरू विगतमा प्रदेश सरकार समेतका नीति कार्यक्रममा परेका थिए । यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर काम हुन सकेमा वन क्षेत्रलाई हराभरा बनाउन र वन्यजन्तुहरूलाई वनमै रोक्न थोरै भएपनि मद्दत पुग्नेछ ।

काठ बेचेर फाईदा लिने ध्याउन्नमा सरकार र वन प्राविधिकहरू संलग्न भैरहंदा वनका अन्य सम्भावनाहरू ओझेलमा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गैरकाष्ठ वन पैदावार र औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पतिको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यावसायिक योजना तयार गरिने भन्ने कुरा नीतिमा परेको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लैजान वनस्पति विभाग, सामुदायिक वन समुह र जडिबुटी उत्पादक तथा व्यवसायीहरूले सरकारलाई दवाव दिनुपर्छ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा २०७५ सालदेखि निरन्तर रूपमा आईरहेपनि वन व्यवस्थापनको स्थायी मोडेल तयार नहुँदा देशका काठ कुहिएर गैरहेका छन् भने विदेशबाट अर्बौ रुपियाको काठ आयात भैरहेको छ । नीति कार्यक्रममा समावेस गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने सरकारी रवैया गलत छ ।

चुरे जोगाउन भनेर शुरु गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अझै अलमलमा छ । वन प्रशासन र स्थानीय सरकार भन्दा आफुलाई अलग्गै राखेर चुरे बोर्डले काम गर्दा करोडौ रुपिया खर्च हुँदा पनि चुरे विनाशको क्रम घटाउन सकिएको छैन । सम्भवत यिनै कुरालाई मध्यनजर राखेर नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने कुराहरू परेको हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले अपनत्व लिन सक्नेगरी चुरेका गुरुयोजना संसोधन हुन सकेमा चुरे विनाशलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने विस्वास गर्न सकिनेछ । वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार नहुँदा वर्षेनी सयौ वन्यजन्तुहरूले अकालमा ज्यान गुमाईरहेका छन् । यसलाई रोक्नको लागि सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका,२०७८ समेत कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको छ । यहि निर्देशिकाको सशक्त कार्यान्वयनको लागि सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण, जैविकमार्ग पुन्स्थापनाका कुराहरू अघि सारेको छ । अहिले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द ग्रामिण क्षेत्रको प्रमुख समस्या बनिरहेको छ । दलका चुनावी नारामा समेत यो मुद्धाले प्रवेश पाईसकेको छ । यहि समस्यालाई सम्बोधन गर्न नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा वैकल्पिक कृषि बाली प्रवर्द्धन गरी वन्यजन्तु बासस्थान सुरक्षा एवम् वन्यजन्तुबाट मानव जीवन तथा कृषिमा पर्ने असर न्यून गरिने, बाँदर, मृग, हरिण, दुम्सी, बँदेल, लगायतका जीवजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुराहरू नीति कार्यक्रममा समावेश छ । तर वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिमा राहत र क्षतिपूर्तिका कुराहरू नीति कार्यक्रममा आएका छैन. निकट भविस्यमा सरकारले ल्याउने बजेटमा समेत यी कुराहरू परेनन् भने यसले ठुलो संख्यामा रहेका पिडित किसानलाई पक्कैपनि आक्रोशित गराउनेछ । सडकहरू कुरूप र हरियालीविहिन बनिरहेको अवस्थामा राजमार्ग र ठूला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटविरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्यक्रमले सडकलाई सुन्दर र नागरिकमुखी बनाउन मद्दत पुग्नेछ । तर यो कार्यक्रम भने विगतका सडक हरियाली, सहरी वन लगायतका नामबाट आईसकेको कार्यक्रम हो र अहिले संरक्षित क्षेत्रमा भैरहेको पर्यापर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुराहरू कार्यक्रममा परेका छन् । वन ऐन र नियमावली तथा वन नीतिले नै व्यवस्था गरेका सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन र लघु उद्यमका क्रियाकलापहरू अहिलेसम्म सामुदायिक वन समुहहरूले संचालन गर्न सकेका छैनन् । यो कार्यक्रमको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारहरूले हरेक वर्ष बजेट छुट्याएको समेत देखिएको छ । संघीय सरकारले त्यसलाई नै निरन्तरता दिन चाहेको देखिएको छ । सामुदायिक वनबाट प्राप्त प्रतिफलमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरिने कुरा सामुदायिक वन विकासको मार्गदर्शन र वन ऐनमै भएको तर कार्यान्वयन नभएको कुरा हो । सरकारले घोषणा गरे बमोजिम काम भयो भने आउदो वर्षदेखि सामुदायिक वनबाट सीमान्तकृत समुदायले लाभ लिन सक्नेछन् । छ । व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन, प्रजनन तथा उपयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएपनि वर्तमान ऐन, नियम, निर्देशिका र अन्तराष्ट्रिय सम्झौता, अभिसन्धिहरू बाधक भएकोले सरकारले राम्रोसंग सहजीकरण र प्रोत्साहित नगर्दासम्म नीजि क्षेत्र वन्यजन्तु पालनामा अघि सर्नेवाला देखिदैन ।

यसपालिको संघीय सरकारका नीति कार्यक्रममा धेरै घोषणा गरिएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित “समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम “सञ्चालन गरिने भनेर नया कार्यक्रम अघि सारिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरूसंगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम संचालन गर्ने हो भने कर्णाली वासिन्दाले कर्णालीको बैभववाट पक्कैपनि ठूलो लाभ लिन पाउनेछन् । यो बाहेक अरू क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रममा परेका छैनन् । वन अतिक्रमण हटाउने, जलाधार व्यवस्थापन, वातावरणीय सेवाका लागि भुक्तानी, मिचाहा वनस्पति नियन्त्रण, वनविहिन क्षेत्रमा वन विकास जस्ता कुराहरू सरकारका कार्यक्रममा समेटिन सकेका छैनन् । वन प्राविधिकहरूले माग गरिरहेको वन संवद्र्धन प्रणालीका कुराहरू र स्थानीय सरकारलाई वन व्यवस्थापन र लाभमा सहभागी गराउने कुराहरू यसमा परेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसपालीको नीति कार्यक्रममा संघीय सरकारले नया कुराहरू ल्याएको छैन । धेरै कार्यक्रमहरू विगतकै घोषणाको निरन्तरता भएकोले विगतका कार्यक्रमको लेखाजोखा गरेर मात्र भविस्यमा बजेट बनाउने काम भयो भने वन क्षेत्रले लाभ लिन सक्नेछ । नत्रभने असफल कार्यक्रममा सरकारको बजेट खर्च हुने अनि उपयोगी कार्यक्रमहरू सरकारबाट उपेक्षित हुने अवस्था सधै रहनेछ ।