© २०२३
पाल्पा, २७ वैशाख ।
माथागढी गाउँपालिका झडेवाकी कमला पौडेल क्षेत्रीलाई मौसम अनुकुलको काफल टिप्न आजभोलि भ्याई नभ्याई छ । मौसम अनुसारको जंगली फलका रुपमा रहेको काफल बिक्री गरेर मनग्य आम्दानी होला भन्ने उनलाई कल्पना नै थिएन ।
फागुनको अन्तिम सातादेखि खान योग्य भएको काफलको बिक्रीबाट यसवर्ष ८० हजार रुपियाँ हात पर्दा उनी अत्यन्तै खुसी भएको बताउँछिन् । आफ्नै घर नजिक उम्रिएका दुईवटा काफलका रुखबाट राम्रो आम्दानी भएपछि काफललाई आम्दानीको बलियो माध्यम बनाएको उनी बताउँछिन् ।
जंगली फलका रुपमा स्थापित काफल कमलाका लागि मात्र नभई झडेवाको देवीनगर, मक्कले, भुटुके जस्ता २० भन्दा बढी परिवारका लागि आय आर्जनको बलियो माध्यम भएको छ । हावापानी, भौगोलिक बनावट अनुरुप पृथक पृथक खालका पाइने काफललाई यस वर्ष समयानुकुल वर्षात नभए पनि बोटमा राम्रो फल लागेको कारण फगुनको अन्तिम सातादेखि वैसाखको तेस्रो सातासम्म एउटा परिवारले २० हजार देखि ८० हजार सम्म भित्र्याएको देव बहादुर सुनारी बताउँछन् ।
एउटा बोटबाट आफुले ४० हजार रुपियाँ आम्दानी गरेको बताउने सुनारी भन्छन्, “पहिले पहिले यातायातको सहज पहँुच नहँुदा डोकोमा बोकी टाढा टाढाका बस्ती बस्तीमा लगेर अन्नसँग साट्ने चलन थियो । “यातायातको सहज पहँुच भएपछि आज आफैले डोकोमा राखी तानसेन–बुटवल सम्म पु¥याएर बिक्री गर्नु पर्ने भयो, यसरी बजार लैजाँदा मूल्यमा आउने उतार चढावले कहिलेकाहीं एक डोको काफल बेच्दा गाडी भाडा सम्म नपुगेको हुन्थ्यो, तर आज भोलि गाउँमा पसल खुलेपछि निकै सहज भएको छ”–उनी भन्छन् ।
एक माना काफल ७० देखि ८० रुपियाँमा बिक्री भएको छ । स्थानीय पसलमा निकै सजिलो भएको छ । विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने बालबलिकाले एक सिजनको काफल बिक्रीबाट आएको रकमबाट एक वर्षको लागि कापी किताव डेक्स समेत किन्ने गरेको एक स्थानीय विद्यालयका शिक्षकले बताए । सबै उमेर समूहका लागि काफल आम्दानी गर्ने माध्यम भएको छ । “फागुनको समयमा त प्रति माना १ सय ५० रुपियाँ सम्ममा बिक्री भयो”–त्यतिबेला पनि राम्रो आम्दानी गरेकी फुल कुमारी सुनारी भन्छिन् –“काफलबाट यो वर्ष जति गएका वर्षहरुमा राम्रो आम्दानी भएको थिएन ।”
वनजंगल वारीका कान्ला, पाखा, पखेरामा उम्रिएका हुन् काफल । सको व्यावसायीक खेति गर्ने गरी बिरुवा नलगाएको स्थानीय महेन्द्र जिसी बताउँछन् । स्थानीय व्यापारी तथा संकलक बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, “यस वर्ष मात्र ३० लाख रुपियाँको खरिद बिक्री भयो । असिना र पानी केही समय आएन भने २० लाख रुपियाँ बराबरको काफल रुखमै छ ।” काफललाई स्थानीयहरुले आम्दानीको बलियो माध्यम बनाएका छन् । जब काफलको दाना लाग्छ, चरा चुरुङ्गी तथा वन्यजन्तुबाट पालो पहरा नै दिएर जोगाउँछन् । यसैबाट अधिकांश परिवारले एक वर्षलाई पुग्ने नुन तेल, खाद्यान्न, मसलाहरु ल्याइसके ।
पकेट क्षेत्रको घोषणा
स्थानीय सरकारले झडेवाको देवीनगर क्षेत्रलाई काफलको पकेट क्षेत्रको घोषणा गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर चिदी बताउँछन् । यस क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रमा पाइने र आउने दिनहरुमा थप व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरिएको हो । वर्षायाममा यस प्रजातीका विरुवा अभियानका रुपमा लगाउन डिभिजन वन कार्यालयसंग समन्वय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।
राम्रो आम्दानी लिन सकिने बजारीकरणको समेत समस्या नभएको कारण जिल्लामा पहिलोपटक पकेट क्षेत्रको रुपमा समेत घोषणा गरियो । जिल्लाको रिब्दीकोट, रैनादेवी छहरामा समेत यस प्रजातीका वनस्पतिहरु पाइन्छन् । विशेष गरी जिल्लामा ३ प्रजातिका काफलको वनस्पति पाइए पनि यसरी आय आर्जनको भन्दा निर्वाहमुखी थियो । स्थानीय सरकारले नै यसको खेतिसँगै संरक्षण नयाँ वृक्षारोपणको लागि तत्परता देखाउनु अत्यन्तै राम्रो भएको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक अधिकृत रामचन्द्र लामा बताउँछन् ।
जोखिमको खेति
काफल भन्नासाथ कमजोर वनस्पतिका रुपमा लिने गरिन्छ । यसको बोट ठूलो नै हुन्छ । फल मसिनो तथा साना साना भएका कारण वोटमा नै चढ्नुपर्ने हुन्छ । रुखको हाँगा भाँचिने र रुखबाट लड्ने हँुदा यसलाई जोखिमको फल पनि भनिन्छ । “कहिलेकाहीं काफलको रुखबाट लडेर ज्यान गुमाउने र अपाङ्गता हुने जस्ता घटना भएका कारण जो कोही रुखमा चढ्न मान्दैनन्”–एक स्थानीयले गुनासो पोखे ।
“स्थानीय सरकारले काफलको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर राम्रो काम गरे जस्तो लागेको होला तर एक माना काफलको लागि मानवीय दुर्घटना नहोला भन्न सकिदैन । काफल टिप्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा स्थानीय सरकार बेखबर भएको छ”–स्थानीय शमशेर जिसी भन्छन् ।
यस्ता विषयमा स्थानीय सरकार संवेदनशील बन्नु पर्दछ । ठुला ठुला रुखमा चढ्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति गाउँमा कमै छन् । बजारमा राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन लागेपछि भने मनै लोभिन्छ तर वोटमा चढ्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी त छँदै छैन । यस्ता विषयमा समेत सावधानी हुनु पर्दछ । साना साना बाल बालिकाको समेत मोह बढेका कारण वोटमा चढ्दा दुर्घटनाहरु हुने गरेकाले यसतर्फ पनि स्थानीय सरकार उत्तिकै संवेदनशील बन्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।