खोज

पर्यटन, कृषि र उद्योगको प्रचुर सम्भावना रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन वटै भौगोलिक परिवेश समेटिएको छ । यस प्रदेशमा १२ जिल्लाहरू छन्, जसमध्ये छ जिल्ला तराई तथा मधेशमा पर्दछन् भने पाँचवटा जिल्ला पहाडी र एकवटा हिमाली जिल्ला रहेका छन् । स्थानीय तहहरूको संख्या भने १०९ रहेको छ । त्यसैले यहाँ जैविक विविधता पनि रहेको देखिन्छ । त्यसैले यस प्रदेशमा कृषि एवम् पर्यटनका प्रचूर सम्भावना रहेको देखिन्छ । यसका साथै लुम्बिनी प्रदेश बहुजातीय, बहुसांस्कृति र बहुधार्मिक विशेषताहरूको त्रिवेणी पनि हो । खासगरी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन गरी यहाँको होटल तथा पर्यटनको लगानी सुरक्षित गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । विमानस्थलले यस क्षेत्रको पर्यटन विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्दछ । लुम्बिनी, कपिलवस्तु, देबदह र रामग्रामलाई वृहत्तर लुम्बिनीको अवधारणासहित पर्यटनसँग जोड्न सकियो भने यस प्रदेशको आर्थिक स्तरोन्नतिमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुन सक्थ्यो । श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, चीन, जापान, कोरिया लगायतका देशहरूबाट बौद्धमार्गीहरूलाई भित्र्याउन सके बौद्ध पर्यटनबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्थ्यो । यसका लागि लुम्बिनीको प्रचार प्रसार र गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

लुम्बिनीको पर्यटनमा पुरातन मानवीय अवशेष रामापिथेकस पार्क, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो उपत्यका दाङ, नेपाली वीरताको इतिहाँस झल्काउने जितगढी किल्ला र मणिमुकुन्द सेनको दरबारको अर्ध संरचना महत्वपूर्ण छन् । त्यसैगरी अर्घाखाचीको सुपा देउराली मन्दिर, बल्कोट पौवा, पाणीनी तपोभुमी, पाल्पा दरबार, रानीमहल, खस्यौली नुवाकोट पदमार्ग, लुम्बिनी केवलकार र कामख्यादेवी मन्दिर आदि प्रसिद्ध ठाउँहरूले यस प्रदेशको समृद्धिमा पर्यटन उद्योगको सम्भावनालाई उजागर गर्दछन् । तर, यसका लागि सरकारी स्तरबाट पूर्वाधारमा लगानी गर्दै प्रचार प्रसारमा पनि जोड दिनु आवश्यक छ । पर्यटन उद्योगका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सके यस प्रदेशको रोजगारी र आय वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन सक्दछ । लुम्बिनी प्रदेशको ५४ प्रतिशत भू–भाग तराई क्षेत्रले ओगटेको छ । त्यसैले पनि यहाँ कृषि क्षेत्रको विकासको प्रचूर सम्भावना रहेको देखिन्छ । आधुनिक भूमि व्यवस्थापन, सिंचाइको विकास, विउविजन तथा रासायनिक मलको उपलब्धता र कृषि ऋणको सहजताबाट यस क्षेत्रको पशुपालन, मत्स्य पालन, माहुरी पालन तथा नगदे वाली एवम् खाद्यान्नको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि कृषि विमा, कृषि भण्डारण र कृषि बजारको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । अब लुम्बिनीले प्रदेश युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनलाई रोक्न र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आर्षित गर्ने खालका नीतिहरूको ल्याउनु जरुरी छ ।

युवाहरूमा उद्यामशीलताको विकास गर्न विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयहरूमा उद्यमशीलतासम्बन्धी ज्ञान र सीपको विकास गर्ने खालका पाठ्यक्रमहरू लागू गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सके लुम्बिनी प्रदेशको सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सहज बन्न सक्छ । यसका साथै प्रदेशको औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्न पनि टेवा पुग्न सक्छ । लुम्बिनी प्रदेश औद्योगिक उत्पादन त्यसमा पनि सिमेन्ट उद्योगमा प्रगति गरिरहेको प्रदेश हो । यस प्रदेशका पहाडी भू—भागमा सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने चुनढुंगा लगायतका कच्चा प्रदार्थको भण्डार रहेको हुँदा सिमेन्ट उत्पादनबाट सातै प्रदेशमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै लुम्बिनी प्रदेशले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रमुख प्राथमिकताको उद्योगमा राखी लगानी, उत्पादन र बजारको दीगो विकास गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशमा मात्र नभएर यस प्रदेशाबाट भारतका छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि सिमेन्टको निर्यात गर्न सकिन्छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम २०८०÷८१ मा ‘सम्वृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ को नारा सहित यस क्षेत्रको कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । विकासका सन्दर्भमा यस प्रदेशले आफ्नो वस्तुस्थितिका साथै पहिलो पञ्चवर्षिय योजना पनि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, सम्भावनाको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रगति भने निराशाजनक रहेको देखिन्छ । नेपालको केन्द्रिय राजधानीको राजनीतिले यस प्रदेशलाई पनि प्रभाव पारेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारमा स्थायित्व देखिँदैन । यसैको प्रभाव बजेट कार्यान्वयनमा पनि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जम्मा ३४.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ जम्मा ३२.९८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ भने चालुतर्फ ३६.९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । समयमा ठेक्का नलाग्नेदेखि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने परिपाटीका कारण पनि बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो । प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजना यहि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सकिदैछ । त्यो सँगै दोस्रो आवधिक योजना (आ.व.२०८१÷०८२–२०८५÷०८६) कार्यान्वयन हुँनेछ । त्यसो त विकासको आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकीकरणका आधारमा समष्टिगत विकासको खाका तय गर्न लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तयार भइसकेको छ । तर, त्यसको पूर्णता सम्ममा योजनाले प्रदेशको आर्थिक विकासमा पर्यटन, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै लगानीको आधार तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सम्भावना रहेका क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि पूँजीगत बजेट बढाउने र त्यसलाई समयमै खर्च गर्ने परम्पराको विकास गर्नु आवश्यक छ । कृषि, उद्योग र पर्यटनको पूर्वाधार तयार गर्दै निजी लगानी बढाउन नीतिगत पहल गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै लुम्बिनी प्रदेशबाट विदेश गई गैर आवाशीय नेपालीको रूपमा रहेकाहरूलाई पुनः यस क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन पहल गर्नु जरुरी छ । यसका साथै करको दायरामा नसमेटिएका कतिपय सेवा क्षेत्रहरूलाई समेत करको दायरामा समेट्न सके प्रदेशको स्रोत व्यवस्थापनमा सहजता हुनजान्छ । यसले पूँजीगत लगानीको आधार बढाउन सहयोग गर्न सक्छ ।

प्रदेशको सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा कालो बजारी एवम् सीमा व्यवस्थापन प्रमुख चुनौति बनेको छ । व्यापारीहरूलाई करका सन्दर्भमा अनुशासित बनाई उपभोक्ताको हित संरक्षणमा ध्यान दिन सकियो भने खुल्ला सीमाना व्यवस्थित गर्नुको उपादेयता सान्दर्भिक हुन सक्छ । त्यसैले प्रदेशको ध्यान यतातिर पनि जानु जरुरी छ । यसपछि भने व्यापारबाट उद्योगतिर लगानी प्रवाह बढाउन साना तथा घरेलु उद्योगलाई अनुदान दिएर भए पनि लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । यसबाट प्रदेशको मात्र नभएर समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न सक्दछ । आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन, पारदर्शिता, योजना र उचित कार्यन्वयन एवम् स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । समयमै ठेक्कापट्टाको निर्णय र कार्यान्वयनमा पहल गर्न सकिएन भने पूँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन, जसले गर्दा विकासले पनि गति लिन सक्दैन । त्यसैले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारवाही गर्ने र ठेक्का रद्द गर्ने साहस सरकारले गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै आयोजनाको निरन्तर अनुगमन र नियमन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारको स्थायित्व आवश्यक छ । सरकार परिवर्तन भइरहँदा विकास योजना कार्यन्वयनको अवस्था कमजोर बन्दछ, जसको परिणाम अर्थतन्त्रले चुकाउनु पर्दछ । त्यसैले अब प्रचुर सम्भावना बोकेको लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि यहाँका स्थानीय, व्यवसायी, राजनैतिक दल र सरकार सबैले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । खास गरी कृषि, उद्योग र पर्यटन मार्फत प्रदेशको आर्थिक विकास गर्न सकिने देखिएकाले स्रोतको आधार तयार गर्दै लगानी बढाउने र त्यसको प्रतिफलको ग्यारेन्टीको लागि आधार तयार गर्नु मुख्य आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।