खोज

नागरिकको सूचनाको हक तथा अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं लोक कल्याणकारी शासन ब्यवस्थामा राज्यको चौथो अंग मानिने प्रेस तथा आमसंचार माध्यमले बिना कुनै अवरोध आफ्ना विचारहरू प्रवाह गर्न पाउने हकको निर्वाध उपयोगको विश्वब्यापी मान्यता र हाम्रो संविधानले नै प्रदान गरेको संबैधानिक अधिकारको प्रावधानलाई कुण्ठित गर्ने नियतका साथ सरकारले हालै सदनमा प्रस्तुत गरेको सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धि विवादास्पद बिधेयकले आज देशैभरि ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारद्वारा सदनबाट विधेयकको रूपमा पास गराई कानुनको रूप दिन लागिएको यो हतियारलाई सरकारको हातबाट बेलैमा खोस्न सकिएन भने यसको घातक प्रहारले नेपाली जनताका सबै खाले मौलिक अधिकारलाई समूल नस्ट गरिदिने छ । त्यसैले सरकारको यो अनिष्टकारी आशय पूरा हुन नदिन आज सबै सचेत जनसमुदाय जाग्ने र बोल्ने बेला आएको छ । जसलाई प्रजातन्त्रको महत्वबोध छ, ती सबै शक्तिहरू, जो चाहे सरकार चलाउने दलका नेता कार्यकर्ता , चाहे स्वतन्त्र नागरिक अथवा कुनै सरकारी गैरसरकारी संघ संस्थासित सम्बन्धित ब्यक्ति वा समूह, लेखक, चिन्तक, प्राध्यापक, वकिल, मजदुर, किसान जो कोही होस सबैलै एउटै सुरताल र लयमा समवेत स्वरले आवाज निकाली सरकारको हातबाट यो घातक हतियाररूपी बिधेयकको क्षेप्यास्त्रलाई खोसेर निस्तेज बनाई आम जनताका मौलिक हकमाथि भविष्यमा कुनैपनि शक्तिले धाबा बोल्न नसक्ने नजिर कायम गर्नु परेको छ । संबैधानिक ग्यारेण्टीको रक्षाकालागि देशका सबै बर्ग एक भएर उठ्ने बेला आएको छ । सरकारले जसरी षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट यो विधेयक पास गराई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने नियत राखेको छ, बेला नगुज्रदै त्यस नियतलाई सफल हुन नदिई षडयन्त्रको फन्दामा षड्यन्त्रकारी सरकार आफै फस्ने अवस्था ल्याइदिन सक्यौं भने लोकतन्त्र पक्षधर हामी नागरिकहरूको तर्फबाट जनताले ठूलै बाजी मारेसरह हुनेछ ।

आज सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको यो विधेयकमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूमा सरकारले नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने, कसैले सामाजिक सञ्जालमा कसैप्रति व्यंग्य गरेमा सो ब्यक्तिलाई ५ वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिमाना तोक्न सकिने, यस्तो खाले मुद्दा हेर्ने अदालत चाहीं सरकार स्वयंले गठन गरेको सूचना प्रविधि अदालत र सो अदालतमा मुद्दा हाल्ने पनि सरकारले तोकेको मान्छे, मुद्दाको बहस पैरवी गर्ने पनि सरकारकै मान्छे र उक्त अदालतको मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश पनि सरकारले नै तोकेको मान्छे हुने रे । के यो सरकारले आज देशमा यस्तो नियमा कानुन लादेर कस्तो खाले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन खोजेको हो ? स्मरणीय छ कि सामाजिक सञ्जालमा कसैप्रति ब्यंग्य गरेमा ५ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने जुन प्रावधान राखिएको छ, त्यो कसैप्रति भनेको भएर पत्रकार र मिडियालाई संकेत गरेको प्रष्टै छ । नेता, मन्त्री र सरकारको नजिकका सांसदहरूले कानुनी प्रावधान मिचेर गर्ने भ्रष्टाचारको विरोधमा संचार माध्यमहरूले बोल्ने मुख थुन्न र पत्रकार एबं कार्टुनिष्टहरूलाई ठेगान लगाउन र सबै खाले आम संचार माध्यमहरूलाई सरकारको यशोगान बाहेक अरू लेखे बोलेमा कसैको खैरियत छैन भन्ने डर देखाउन खोजिएको प्रष्टै छ ।

सरकारलाई यो विधेयक किन पास गराउनु प¥यो भन्ने कुरा बुझ्न देशमा भइरहेका केही गतिबिधिलाई गंभीरभावले विचार गर्दा यसैपनि छर्लङ्ग बुझिन्छ । जसलाई तलका केही वुँदाहरूले यसरी प्रष्ट पार्नेछन् ।
१. छोरा वुहारी सडक वनाउने, वावु अनुगमन गर्ने ।
२. निर्र्देशिका मिच्दै रकम बाँड्दै
३. एउटै योजनामा दुईपटक बजेट
४. छानविन दायरामा रहेकालाई निर्देशक

प्रिय पाठक पंक्तिकारले माथिका उदाहरणहरू ५ माघ २०७६ को कान्तिपुर समाचारपत्रबाट उद्धृत गरेको हो । जसमा आज सरकारको संरक्षण पाएका मान्छेहरू कुन हदसम्म गैर जिम्मेवार बनेर अधिकारको दुरूपयोग गर्दै आफ्नाहरूलाई पोस्न के कस्तासम्म हरकत गर्न पछि पर्दैन् भन्ने यिनै उदाहरणहरूबाट प्रष्ट छ । यस्ता समाचारहरू संचारमाध्यमबाट हरेक दिन आउने गर्छन तर सरकारलाई पत्तो हुदैन । आज मुलुकमा यस्ता समाचारहरू आइरहने र दोहरिइरहने क्रम बढिरहेको छ तर सरकार भने यस्ता घटनाहरूलाई पत्रपत्रिकाहरूले समाचार बनाएर नछापून् र माथिका मान्छेहरूका अनियमिततालाई जनताका सामु नङ्ग्याउने काम नगरुन् र सरकारलाई जिम्मेवार वन्न घच्घचाउन पनि आवश्यक छैन भन्ने सोंच पालेर अगाडि बढ्न चाहन्छ । भ्रष्टाचार अनियमियता गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउन पल्केका खलनायकहरूको विरुद्ध पत्रकारले लेख्न नपाउने ,व्यङ्ग्यकारले व्यङ्ग्य गर्न नपाइने, नेता, मन्त्री, हाकिम प्रसाशक र उनको मित्रमण्डलीले मुलुक लुटेर सर्वनास गर्ने अनि जनतालाई आश्वाससनका ललिपपमात्र देखाएर सधैभरि घुटुघुटु थुक मात्र निलाउने तरिकाबाट शासन चलाउन चाहन्छ । आफू र आफ्ना मतियारहरू, आफ्नो गुटका पिछलग्गु चाटुकारहरूलाई दुधको साछी विरालो वनाएर देशमा डन, हुल्लडवाज र तस्करहरूको, भ्रष्टाचारी माफिया शोषकहरूकावीच ऐक्यवद्धता गराई जनताका अभिमत, आकाङ्क्षा र विचारहरूलाई कुल्चेर स्वार्थसिद्ध गर्न चाहनेहरूका यस्ता दुस्प्रयत्नले कुनै अमुक गुट वा व्यक्ति लाभान्वित बने पनि देशलाई भलो गर्दैन । अतः देशको भविस्यकालागि यस्ता विकृति विसंगतिलाई चिर्नैपर्दछ । आज देशमा पटकपटक हत्या हिंसा र बलात्कारका घटना दोहरिन्छन् । जनस्तरबाट पटक पटक त्यसको विरोध हुन्छ तर सुनुवाई हुँदैन । पटकपटक देशमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू दोहोरिन्छन । तर अव देशको सचेत जनता सरकारले पेल्दैमा पेलिनेवाला छैन ।

इतिहासमा देशको सचेत जनतालाई न त राणा सरकारले पेल्न चाहदैमा पेल्न सक्यो, न त राणा, राजा र काग्रेसको सरकारले, न त राजा महेन्द्रको निरङ्कुश पञ्चायती सरकारले न बहुदलीयकालको, ज्ञानेन्द्रकालको, प्रचण्डकालको या कुनै अमुक समयको । अहिलेपनि केपी ओली र प्रचण्डगुटको मिली भगतबाट देशको सचेत आत्मालाई पेलेरै ठेगान लगाउने र आफ्ना गुटका मान्छेलार्इं पोस्न मन परि गर्ने छुट दिएर लूटको राज्य चलाउन खोज्दा त्यसको विरुद्धमा संविधानभित्र रहेर जनतालाई सचेत र सजग वनाउने शक्तिको मुख थुनेर चुपपारी आफ्नो भविष्य जोगाउछु भन्ने जुन हठ संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यो मुर्खमतिको डुङ्गाले मिस्टर ओली र मिस्टर प्रचन्डको सपनालाई तारेर पार लगाउन सक्ने छैन । जसरी शरीर नास भएपनि आत्मा अमर छ, एउटा हत्याराले कसैको शरीर हत्या गरेपनि उसको आत्मालाई अर्थात् उसले जीवित छँदा छाडेर गएका भावनाहरूलाई मार्न सक्दैन, त्यस्तै केपी ओली र उनको गुटको सरकारले दुई तिहाई बहुमतको आडमा यो विधेयक संसदबाट पास गराइहाले पनि त्यसको विरुद्धमा मुखरित हुने आवाजहरूले भविष्यमा झन ठूलो विष्फोटक रूप लिने निश्चित छ । यो कुरा उहाँहरूले आफ्नो डायरीमा लेखेर राखेहुन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वततन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा हो, प्रबुद्ध र सचेत नागरिकहरू लोकतन्त्रका संवाहक हुन् । सचेत नागरिकका आवाजलाई अनियमितताको माध्यमबाट कुनैपनि शक्तिले रोक्न र छेक्न सक्दैन । प्रेस स्वतन्त्रता अजेय छ, वाक् स्वतन्त्रता अमर छ । नेपाल र भारत भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र ब्यापारिक एवं धार्मिक आदि धेरै दृष्टिबाट एक अर्काको अत्यन्तै निकट छन् तर यो सन्निकटताको ऐतिहासिक तथ्यलाई भारतीय शासकहरूले निरन्तर उपेक्षा गरेर विथोल्ने प्रयास गरिरहेका अभ्यासहरूले भविष्यमा नेपाल र भारतबीचको प्रगाढ सम्बन्ध बिथोलिने त होइन भन्ने शंका उब्जिने गर्दछ । यद्यपि बहुसंख्यक भारतीय जनता र नेपाली जनताबीचको सु–सम्बन्ध अरूको तुलनामा बढी छ तर नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश ठान्ने र नेपाली जनतालाई कमारा सम्झेर ब्यवहार गर्ने भारतका शासकहरूको अत्यन्त तुच्छ हेपाहा प्रबृत्तिले यो सम्बन्धलाई बिथोल्ने प्रयास हुँदै आएको हो । नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक वास्तविकतालाई देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मार्ग निर्देशक आधार मानेर उत्तरी छिमेकमा रहेको समाजवादी चीन र दक्षिणी छिमेक पूँजीवादी लोकतन्त्र भएको भारत बैचारिक दृष्टिमा फरकफरक पृष्ठभूमिका भएपनि उनीहरूको त्यो पक्षलाई महत्व नदिएर दुबै छिमेकीसित समान मैत्रीभाव राख्न चाहन्छ । तर, भारतेली शासकहरू भने नेपालको सबै पक्ष हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने सोँच राख्छ ।

नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रले आफ्नो चौतर्र्फी विकास र ब्यक्तिको उचाईका लागि दुवै छिमेकीसित समान हैसियत राख्दछ तर नेपालमा स्वतन्त्र देश बनी भूटानको हैसियतमा रहोस् भन्ने चाहना भारतीयहरूको हुन्छ । यही मनसायले ग्रस्त भारतीय शासकहरूको मानसिकता नेपालका हरेक पक्ष र आयामहरू भारतको मुठ्ठीभित्र सीमित रहून् भन्ने हुन्छ । भारतले के कुरा बुझ्नुुपर्दछ भने अहिलेको विश्वमा मितेरी तथा सुसम्बन्ध समानताको आधारमा मात्र हुन्छ । भूगोल तथा जनसंख्याको आकार एवं आर्थिक सम्पन्न र विपन्नताको आधारमा यसको मापन हुँदैन । जसरी मान्छेहरू कोही अग्ला हुन्छन्, कोही पुड्का हुन्छन्, कोही मोटा तथा दुब्ला पातला, कोही धनी, कोही गरीब हुन्छन्, कोही सहरिया परिवेशका हुन्छन्, कोही ग्रामीण, कोही शिक्षित हुन्छन्, कोही अशिक्षित विभिन्न कारण र परिस्थितिले उनीहरूमा समानता नरहन सक्छ तर परिस्थितिले असमानता सिर्जना ग¥यो भन्दैमा यसको मतलव यो होइन कि एकले अर्कोप्रति गरिने ब्यवहारमा भिन्नता आओस् । एकले अर्कोलाई उसको कमजोर पक्षको आधारमा भिन्न भिन्न ब्यवहार गरियोस् । कमजोर पक्ष उपेक्षित बनिरहोस् । नेपाल भारत सम्बन्धका सवालमा पनि एक सानो अल्पविकशित देश र अर्को ठूलो विकसित देशबीचको सम्बन्धका सवालमा यसै तथ्यलाई विचार गरेर भारतजस्तो ठूलो र विकसित राष्ट्रले नेपालजस्तो छिमेकीलाई नहेपिकन उचित ब्यवहार गर्नुपर्दछ ।