खोज

लमही, २१ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विकास बजेट एक चौथाइ मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट २५.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले यो अवधिमा चालु खर्च भने २९.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार फागुन सम्म चालु ५ अर्ब १३ करोड ४६ लाख ७५ हजार ९६६ र पुँजीगत खर्च ५ अर्ब ९१ करोड ४ लाख १३ हजार ४६४ गरी ११ अर्ब ४ करोड ५० लाख ८९ हजार ४३१ खर्च भएको बताए । अर्थात् पुँजीगत खर्च र चालु खर्च गरी कुल बजेटको २७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्च १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार गरी कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम महिना असारको ७ गतेदेखि २४ गतेसम्म मात्रै ७ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख बजेट खर्च गरेको थियो भने असार २० गतेदेखि २० गतेसम्म ४ दिनमा ४ दिनमा मात्रै ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख बजेट खर्च गरेको थियो ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
लुम्बिनी प्रदेशमा १० मन्त्रालय छन् । तीमध्ये यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले गरेको छ । गृह मन्त्रालयको लागि चालु र पुँजीगत बजेट ६७ करोड ३८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये हालसम्म २९ करोड २४ लाख ७७ हजार बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ४३.४० प्रतिशत हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये जम्मा ७.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ३ अर्ब २८ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय सबै भन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालय हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजार बजेट मध्ये ४१.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार मध्ये २१.२७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा निन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २६.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये २३.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार बजेट मध्ये ३०.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेट मध्ये ३०.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट रहेको छ ।