खोज

सन् २०२३ निकै तातो वर्ष रह्यो । मनसुन सकिएपछी हिउँदे वर्षा हुनुपर्नेमा पश्चिमका केही ठाउँमा बाहेक मध्य र पूर्वी नेपालमा हिउँदे वर्षा भएन । तापक्रम वृद्धि हुनु र वर्षा नहुनु जस्ता कारणले गर्दा जताततै सुख्खापन बढेको छ । यहि कारण फागुनको मध्यदेखि नै नेपालमा डढेलो र आगलागीका खबरहरू आईरहेका छन् । फागुन महिनामा पूर्वी क्षेत्रमा देखिएको वन डढेलो चैत्रको पहिलो सातादेखि क्रमश पश्चिमतर्फ सर्दै गएको छ । तराईका वनमा केहि कम भएपनि लुम्बिनी प्रदेश लगायत पश्चिमका चुरे र महाभारत क्षेत्रमा डढेलो बढी देखिन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको चुरेमा प्रदेशको ४५ प्रतिशत (४२४.२ हजार हेक्टर) र मध्य पहाडमा ३४ प्रतिशत (३२३.३६ हजार हेक्टर) वन रहेको छ । वन तथा भूसंरक्षण विभाग र ईसिमोडले २०१९ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार डढेलोका हिसाबले नेपालका १३ जिल्ला अति संवेदनशील र ११ जिल्ला संवेदनशील देखिएका छन् । अति संवेदनशील जिल्लामा लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, अर्घाखाँची र पाल्पा छन् भने संवेदनशील जिल्लामा दाङ, प्युठान र नवलपरासी (पश्चिम) रहेका छन् । वन तथा भू– संरक्षण विभागको वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीबाट प्राप्त दैनिक डढेलो प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा सन् २०१३ देखि सन् २०२४ मार्च १९ सम्मको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न वनहरूमा (राष्ट्रिय निकुञ्ज समेत) ७ हजार १४३ पटक डढेलोका घटना रेकर्ड गरिएको थियो । यो अवधीमा बर्दिया, बाँके, दाङ र प्युठानमा बढी डढेलो लागेको देखिन्छ । प्रदेशमै सबैभन्दा धेरै डढेलो संरक्षण क्षेत्रभित्रका वनमा लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा मात्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा १६४२ पटक र बाँके राष्ट्रिय निकुन्जमा ४४४ पटक डढेलो लागेको वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीको डेटाबेसले देखाउँछ ।
डढेलो सम्बन्धि तथ्यांकहरूलाई केलाउँदा तराई र तराईसँग जोडिएका चुरे पहाडमा बढी डढेलो लाग्ने गरेको देखिन्छ । अहिले प्रदेशको अधिकांश वन महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरको भावर र चुरे क्षेत्रका पालिकाहरूमा रहेको छ. । यहि क्षेत्रको वनमा नै दोहोरिएर वर्षेनी डढेलो लाग्ने गरेको देखिन्छ । बाँकेको राप्ती सोनारी, दाङ्गको राजपुर, बबई र गढवा, अर्घाखाँचीको शितगंगा, कपिलवस्तुको शिवराज, नवलपरासीको सुनवल, रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै डढेलो लागेको तथ्यांक छ । दाङ्गको देउखुरी क्षेत्रका वनहरूमा पछिल्लो ३ वर्षमा डढेलोको मात्रा र फैलावटमा वृद्धि आएको देखिन्छ । तराई र चुरेमा मात्र नभएर प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्व र उच्च पहाडी जिल्ला रोल्पामा समेत डढेलोको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रदेशकै सबैभन्दा उच्च क्षेत्रमा पर्ने र चिसो भैरहने पुथा उत्तरगंगा पालिका तथा रुकुमको ढोरपाटन शिकार आरक्ष जोडिएको भूभागमा वर्षेनी डढेलोका तथ्यांकहरू चिन्ताजनकरूपमा बढिरहेका छन । न्यून वर्षा र बढ्दो तापक्रम वृद्धिले गर्दा अचेल डढेलो चुरेदेखि क्रमशः उकालिदै गएको देखिन्छ, प्रकृतिको लागि यो घातक संकेत हो । लुम्बिनी प्रदेशको अधिकांश वन यहाँका राजमार्गहरूको दायाँ बायाँ रहेको छ, जुन क्षेत्र मानव बसोबास र यातायातको उच्च चाप भएको क्षेत्र हो । यहाँका वन क्षेत्रका सडक किनारा प्लास्टिकजन्य फोहरले ढाकिएको देखिन्छ । यस्ता फोहर प्रज्वलनशील हुने भएकोले वन क्षेत्रमा यात्रा गर्दा यात्रुहरूले ननिभाई फालेका चुरोटको ठुटा फोहरमा सल्किएर आगलागी हुने गरेको देखिन्छ । शिकार गर्नको लागि लुकिछिपी वनमा आगो लगाउने, वस्तीमा आगलागी हुने डरले वनमा सानो आगो लगाएर जोखिम घटाउन खोज्दा ननिभेको आगो वनमा फैलिएर डढेलोको रूप लिने गरेको समेत देखिन्छ । चुरे क्षेत्रमा अति सुख्खा हुने र सुकेका बाबियो, खर प्रसस्त हुने भएकोले प्राकृतिक कारणबाट उत्पन्न हुने सानो झिल्काले पनि वन डढेको देखिन्छ । शिवालिक र महाभारत क्षेत्रमा मानिसको बस्ती पातलिदै जाँदा वनमा सुकेका घाँस दाउराहरू थुप्रने, झाडी बढ्ने क्रम बढ्दो छ । यसले पनि डढेलो बढ्नुमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण तातो, सुख्खापन बढ्दै गएकोले डढेलो क्रमशः हिमाली भेगतर्फ सर्दै गएको छ । लामो समय पानी नपरेकोले मात्र हैन, वन क्षेत्रमा रहेका खोला, खोल्सा, तालतलैयाहरू सुक्दै र पुरिदै गएकोले पनि वन क्षेत्र सुख्खा भैरहेको छ । पहाडी र चुरे क्षेत्रमा जनघनत्व र वनप्रतिको जनचासो घट्दा पनि डढेलो लागेपछि तत्कालै नियन्त्रण गर्न कठिन भैरहेको छ । मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालयले गर्ने कार्यक्रमहरू शहरमुखी र प्रचारमुखी मात्र हुने तथा सबडिभिजन र सामुदायिक वन समूहहरूले बजेट तथा जनशक्तिको कमीले गर्दा डढेलो विरुद्धको पूर्व तयारी, डढेलो लागिसकेपछि नियन्त्रण र पुनस्र्थापनाका कामहरू गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा डढेलोको जोखिम र क्षतिको मात्र बढ्दै गएको छ ।

डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणलाई वन मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूको मुख्य जिम्मेवारी मानिन्छ । वन डिभिजन कार्यालयहरूलाई लक्षित गरेर हरेक वर्ष लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरू बनाउदै आएको पाइन्छ । वन मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूमा डिभिजन वन कार्यालयको समग्र कार्यक्षेत्रलाई वन डढेलो संवेदनशीलताको आधारमा जोखिम नक्सा प्रकाशन, पहिचान भएको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठन, सञ्जाल सवलीकरण, वन डढेलो अभिमुखीकरण, डढेलो पूर्व तयारी तथा सञ्जाल परिचालन जस्ता कार्यहरू गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसैगरी वन डढेलोको उच्च जोखिम भएका संवेदनशील क्षेत्रमा स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार स्थायी अग्निरेखा निर्माण गर्ने, हाल कायम रहेका अग्निरेखाहरूको मर्मत तथा सरसफाई गर्ने, डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धि विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने, सहभागीतामूलक वन डढेलो नियन्त्रण र रोकथाम कार्यक्रम गरिने र वन डढेलो विरुद्धको सप्ताह मनाउने मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम पनि हुने गरेका छन् । वन क्षेत्रमा खेर गैरहेको र वनमा रहेका प्रज्वलनशील पदार्थबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्यम सञ्चालन गरी वन डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण र आयआर्जनमा वृद्धी योजना वन मन्त्रालयको पुरानै योजना हो । वनमा पोखरी निर्माण, वृक्षारोपण जस्ता कार्यक्रमहरू पनि सरकारी स्तरबाट भएको देखिन्छ । यसैगरी सामुदायिक वन समुहहरूले पनि आफ्ना कार्ययोजनामा वन डढेलो नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू समावेश गरेर कार्य गर्दै आएका छन् । तर यस्ता कार्यक्रमहरूले वन डढेलो घटाउने काममा प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन ।

देशको समग्र तथ्यांकलाई हेर्दा वन क्षतिमा १३ प्रतिशत हिस्सा वन डढेलोको देखिन्छ । एकपटक डढेलोले खाएको वन पुनस्र्थापना गर्न निकै कठिन हुन्छ । डढेलो लाग्दा रुख, काठ दाउरा मात्र नष्ट हुदैनन्, महत्वपूर्ण जैविक विविधता पनि फिर्ता ल्याउने नसक्ने गरि नाश हुन्छन् । डढेलोले जमिन सुख्खा र खुकुलो बनाउने भएकोले डढेलो लागेको वनमा भूक्षयको डर बढी हुन्छ । डढेलो लाग्दा बाँदर, बँदेल जस्ता ठुला वन्यजन्तुहरू मध्ये केहि किसानहरूको खेतबारीमा आश्रय लिन पुग्छन, जसले गर्दा किसान–वन्यजन्तु द्वन्द बढ्दै जान्छ । अहिले बसाईसराईले गर्दा वन र वनसँग जोडिएका खेतबारीमा झाडी र घाँसपात भरिएको छ. जसले गर्दा वनमा लागेको डढेलो सजिलैसंग वस्तीमा पुगेर ठूलो धनजनको क्षति हुने क्रम बढ्दो छ । पहाडी क्षेत्रबाट बसाईसराई गरि अन्यत्र जानुमा डढेलोको डर पनि प्रमुख कारण बन्न थालिसकेको छ । डढेलो लाग्दा वन नजिक रहेका बर्दघाट, सुनवल, बुटवल, सैनामैना, जितपुर, गोरुसिंगे, चन्द्रौटा, भालुवाङ, लमही, घोराही, तुलसीपुर, कोहलपुर जस्ता घना वस्तीहरूमा लामो समयसम्म वायु प्रदुषण हुने गरेको छ । यस्ता समस्याहरू वन डढेलो लागेपछि कुनैपनि उपायले समाधान गर्न सकिदैन् ।

हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्था र साधनश्रोत भएको ठाउँमा डढेलो लागेपछि नियन्त्रण गर्ने भन्दा डढेलो लाग्ने नदिने पूर्व तयारीले मात्र डढेलोको क्षति कम गर्न सकिन्छ । डढेलो लाग्ने सम्भाव्य कारणहरू बेलैमा नियन्त्रण गर्ने, वनमा अग्नि रेखा निर्माण गर्ने, वन सरसफाई गर्ने, वनमा पानीका श्रोतहरूको संरक्षण गर्ने, नयाँ पोखरीहरू निर्माण गर्ने जस्ता कामहरू गर्न सकेमा वनलाई डढेलो लाग्नबाट जोगाउन सकिनेछ । यस्ता कामहरू जनसहभागितामा स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन समूहहरूले नै गर्न सक्ने भएकोले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।