© २०२३
दाङ, १८ फागुन ।
अबको दुई बर्ष भित्र घोराही उपमहानगरपालिकालाई लैंगिक हिंसा नियन्त्रित नगर घोषणा हुने गरि तयारी गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाले सरोकारवालाहरु सँग बिहिबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सन् २०२६ सम्म नगरलाई लैंगिक हिंसा नियन्त्रित नगर घोषणा गर्ने कार्यमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा शाखा प्रमुख मोतिकुमारी विश्वकर्माले अब गर्ने कार्यहरुको रुपरेखा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । वडा, टोल, विद्यालय, ज्येष्ठ नागरिक,अपाङग महासंघ एवं अन्य सरोकारवाला क्षेत्रसंग समन्वय गरेर कार्यक्रमहरु गर्ने विषयमा शाखा प्रमुखले कार्य योजना पेश गरेकी हुन् ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले लैंगिक हिंसा नियन्त्रित उपमहानगरपालिका घोषणाका लागि ३५ बुँदामा सूचकहरु प्रस्तुत गरेका थिए । सूचकहरु माथी छलफल गर्दै सरोकारवाला पक्षहरुले थप सुझाबहरु दिएका थिए । कार्यक्रममा नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले सभ्य समाज बनाउनका लागि लैंगिक हिंसालाई नियन्त्रण गर्न साझा पहल र सचेतनाको आबस्यक पर्ने बताए । व्यक्ति, परिवार र समाज मिलेर बस्न सक्ने, एक अर्कालाई सम्मान गर्ने बाताबरण बनाउनु राज्य सँगै सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
एकवर्ष अगाडि बालमैत्री नगर घोषणा गरे जस्तै सबैको साथ सहयोग रहेमा लैंगिक हिंसा नियन्त्रण पालिका घोषणा गर्न सकिने बताए । नगर उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि साझा सोच, साझा योजना र सकारात्मक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले हिंसा पिडित महिलाहरुका लागि आयआर्जन गर्न चाहने महिलाहरुको लागि केही कोष सहयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यो सेवा लिन चाहनेले पालिकामा सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेकी छन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रमिता गौतमले हिंसा पिडित महिलाका लागि सुरक्षित पुनस्थापना केन्द्रको आबश्यकता रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारी,घोराही सेफ हाउसका कमला देउजा, महिला मावन अधिकार रक्षक संजाल दाङका अध्यक्ष शुसिला पौडेल, पत्रकार लक्ष्मी आचार्य लगाएतले धारणा राखेका थिए ।
नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी, उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसी, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ऋषिराम केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल, खगेन्द्र नवजीवन पुर्नःस्थापना केन्द्र, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल, ग्रामिण महिला उत्थान केन्द्र, महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मुक्त कमलरी विकास मञ्च, नगर स्तरीय बालक्लव सञ्जाल लगाएतका संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।