खोज

नेपालको राजनैतिक सामाजिक बहस सधै यहाँको गरिबीको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहदै आएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६८ अनुसार प्रतिदिन प्रति ब्यक्ति २२३६ क्यालोरी खान नसक्ने र वार्षिक रु. ४२,८४५ प्रतिब्यक्ती खर्च गर्न नसक्ने ब्यक्ति गरिबको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस सर्वेक्षणमा कायम भएको नयाँ गरिबीको रेखा अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबी रेखामुनि रहेको देखिन्छ । गरिबीको दर शहरी क्षेत्रमा (१८.३४ प्रतिशत) भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा (२४.६६ प्रतिशत) बढी रहेको देखिन्छ । सात प्रदेशमध्ये मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी दर राष्ट्रिय गरिबीको दर भन्दा बढी देखिएको छ । राष्ट्रियस्तर भन्दा बढी गरिबीको दर देखिएका प्रदेशहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा (३४.१६ प्रतिशत), कर्णाली प्रदेशमा (२६.६९ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशमा (२४.३५ प्रतिशत) र मधेश प्रदेशमा (२२.५३ प्रतिशत) पर्दछन । गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशमा गरिबी दर क्रमशः ११.८८, १२.५९ र १७.१९ प्रतिशत रहेको छ जुन राष्ट्रिय गरिबीको दरभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।

प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोगको दर र त्यस्ता श्रोत साधनमा पहँुचको अवस्थाले गरिवीको स्तर निर्धारण गर्दछ । आर्थिक प्रगतिको लागि त प्राकृतिक श्रोत साधन आवश्यक पर्छ नै । जीवन निर्वाहको लागि पनि न्युनतम मात्रामा जल, जमिन र जंगल जस्ता श्रोतहरू आवश्यक पर्दछन् । श्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाएकाहरू गरिव बन्दै जान्छन र उनीहरूबाटै प्रकृति बढी जोखिममा पर्दछ भन्ने आरोप गरिवहरू माथि लागिरहन्छ । वातावरण र विकास सम्बन्धि विश्व आयोगले सन् १९८९ मा तयार गरेको हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको प्रतिवेदन जियो २००० ले गरिवीलाई वातावरण विनाशको मुख्य कारक तत्व मानेका छन् । तर पछिल्लो समयमा यो अवधारणाको आलोचना भैरहेको छ । गरीवहरूले बाँच्नको लागी न्युनतम मात्रामा प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्ने भएकोले वातावरण विनाशमा गरिवहरूको योगदान निकै कम हुने गर्दछ । खासगरी शहरिया धनीहरूले बढी मात्रामा खाद्यान्न र पानी खेर फाल्ने, रासायनिक पदार्थको प्रयोग बढी मात्रामा गर्ने, बढी उर्जा खपत गर्ने र बढी फोहरमैला निष्कासन गर्दछन । गरिवहरूले थोरै जमिन, पानी, ऊर्जा प्रयोग गर्दछन । अनविकरणीय श्रोतहरूको पुनः प्रयोगमा धनीहरू भन्दा गरिवहरू धेरै गुणा अगाडी हुन्छन । तसर्थ सिमित आवश्यकता र बाध्यताले गर्दा गरीवहरूले थोरै प्राकृतिक श्रोतले गुजारा चलाउनु पर्ने भएकोले वातावरणीय विनासमा उनीहरूको हिस्सा थोरै हुन्छ । तरपनि स्वच्छ र नविकरणिय ऊर्जाको प्रयोग गर्न नसकी दाउरा र गुईठा जस्ता जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने, हातमुख जोर्नको लागि वातावरणीय जोखिमपूर्ण ठाउँमा खेतीपाती गर्ने, वन पैदावरको अनियन्त्रित संकलन गर्ने र शिकार गर्ने जस्ता बाध्यात्मक कार्यहरूमा संलग्नताको कारणले गरीवहरूले वातावरण विनाशलाई सघाइरहेका हुन्छन ।

जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार ग्रामिण र शहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर फरक देखिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा गरिबीको दर २४.६६ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८.३४ प्रतिशत रहेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा र गरिवका घरहरू माटो, काठ, स्वाउला, खर जस्ता सामग्रीको प्रयोग गरि बनाइएका हुनाले यस्ता घर निर्माणमा वर्षेनी ठुलै मात्रामा प्राकृतिक श्रोतहरू खेर गैरहेका छन् । वातावरणीय स्वास्थ्यको दृष्टिले नेपाली गरिवहरूको अवस्था दयनीय देखिन्छ । गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या स्वच्छ पिउनेपानी र शौचालयको सुविधाबाट बन्चित छन् । स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको कमीले गर्दा हरेक वर्ष गरिव वस्तीहरूमा सरुवा रोगको महामारी फैलिने गरेको छ, जसमा राष्ट्रले नै ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा दाउरा र गुइठा प्रयोग गरि खाना पकाउने परिवारको संख्या क्रमश ५१ प्रतिशत र २ प्रतिशत भएको देखाएको छ । नेपालमा बत्ति बाल्न स्वच्छ उर्जाको प्रयोग बढिरहेको भएपनि अहिले पनि ८०,३८६ परिवारले मट्टितेल र दियालो बालेर उज्यालोमा बस्नं बाध्य छन् । बत्ति बाल्न र खाना पकाउनको लागि प्रयोग गरिने यस्ता इन्धनको प्रयोगले घर भित्रको वायु प्रदुषण बढाएर महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य कमजोर बनाउनमा ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

नेपालमा गरिवीको प्रत्यक्ष कारण भूमिको असमान वितरणलाई मानिन्छ । गरिवीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरूमध्ये धेरैको मुख्य पेशा कृषि भएपनि खेतीपाती गर्ने जमिनको स्वामित्व उनीहरूसंग छैन् । आफ्नो स्वामित्वको जग्गा नहुने परिवारमा गरिवीको डर बढी देखिन्छ । जग्गा जमिन नभएका ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ३३.४१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । नेपालमा ०.२ हेक्टर भन्दा कम जमिन हुने परिवार मध्ये २२ प्रतिशत र ०.२ देखि १ हेक्टर जमिन हुनेहरू मध्ये २०.३६ प्रतिशत गरिब भएको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको छ.।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको प्रतिवेदन २०७७ अनुसार नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारको संख्या एक लाख ९६ हजार २१५ र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको संख्या ७ लाख ३३ हजार ७१५ रहेको छ । सबैजसो सुकुम्बासीहरू वन फडानी गरेर वा नदी उकास जमिनमा बसिरहेका छन् । वनमा सुकुम्बासीको नाममा बस्ने अधिकांश परिवार विपन्न छन् । यिनीहरू खेतीपाती, पशुपालन र जीविकोपार्जनको अन्य उपायको लागि पूर्णत वनमा नै आश्रित रहेका छन्, जसले गर्दा वन संरक्षणमा कठिनाइ भैरहेको छ । खेतीपाती गर्ने आफ्नो जमिन नभएपछि अर्काको खेत अधिया ठेक्का लिएर खेति गर्ने र धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने दवावमा किसानहरू छन् । यसले जमिन खालि नराखी बाह्रै महिना खेति गर्नुपर्ने तथा जमिनमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा किसानहरू रहेका छन्, जुन क्रियाकलापले वातावरणीय विनासलाई सघाइरहेको देखिन्छ ।

राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधा र प्राकृतिक श्रोत साधनमा गरिवहरूको पहुँच कम भएपनि वातावरणीय जोखिममा भने गरिवहरू नै बढी रहेको देखिन्छ । नेपालको कूल गरिब जनसंख्या मध्ये ६२.८६ प्रतिशत ग्रामिण क्षेत्रमा र ३७.१४ प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा रहेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद र मौसम परिवर्तनको असर बढि देखिने गरेको छ । यस्तो विपद र मौसमी प्रभाव गरिबीमा परेको देखिन्छ । सर्भेक्षण अनुसार सबैभन्दा बढी गरिबीको दर बर्षा मौसममा २२.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम हिउँद मौसममा १७.५६ प्रतिशत रहेको छ । सुख्खा मौसममा गरिबीको दर राष्ट्रिय औशतको नजिक करिब २०.८७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन र बाढी , पहिरो तथा भूकम्पको असर गरिवहरूमा बढी पर्ने गरेको छ । प्रकोपको दृष्टिले जोखिमपूर्ण ठाउँमा गरिवहरूको बढी बसोबास हुने र प्रकोपबाट बच्ने तयारि गर्ने आर्थिक सामथ्र्य कम हुने भएकोले पनि प्राकृतिक प्रकोपको असर गरिवहरूमा बढी देखिने गर्छ । तुलनात्मक रूपले शहरी गरिवहरूमा प्रदुषणको प्रभाव बढी हुने भएपनि वातावरणीय विनासमा उनीहरूको योगदान कम हुन्छ तर ग्रामिण क्षेत्रमा प्राकृतिक श्रोत सम्मको पहुँचको कमीले गर्दा वातावरणका पीडक र पीडित दुवै गरिवहरू नै हुन्छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारणले अस्वस्थकर वातावरणमा बाँच्नुपर्ने र बाँच्नको लागि कमजोर वातावरणिय श्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थाले गरिव नेपालीहरूलाई आर्थिक सामाजीक रूपले माथि उठ्ने नसक्ने गरि थिचिरहेको छ ।
जवसम्म प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनलाई गरिवहरूको जीविकोपार्जनको दृष्टिबाट हेरिदैन, तवसम्म न वातावरण संरक्षण हुन् सक्छ, न त गरिबी निवारण नै हुन सक्दछ । जल. जमिन र जंगल जस्ता प्राकृतिक श्रोतहरूमा गरिवहरूको न्यायोचित पहुँच विस्तार गर्ने र यी प्राकृतिक श्रोतलाई समृद्धिको आधार बनाउने योजना राज्यले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने समृद्ध समाज र सन्तुलित वातावरणिय अवस्थाको निर्माण गर्न सकिनेछ ।