खोज

१) विषय प्रवेश : मुलुकको विकासका लागि युवा उर्जा हो । युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवतर्नका संवाहक शक्ति हुन् । साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण यो वर्ग राष्ट्रको प्रमुख धरोहर हो । यसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत मानिन्छ । गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक दृष्टिले युवा राष्ट्रको मेरूदण्ड भएकाले युवाको सर्वाङ्गीण विकास गरी उनीहरूको क्षमतालाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय विकासको मूलधारमा ल्याउनु जरूरी छ । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ४०.३ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा युवा (१६–४० उमेर समुह) को जनसंख्या ४२.५६% ( १,२४,१२,१७३) रहेको छ । विगतमा २०६८ को जनगणना अनुसार युवाको जनसंख्या ४०.३५% (अर्थात् १,०६,८९,८४२ ) रहेको थियो ।

२)  नीतिगत प्रवन्ध :

– संवैधानिक प्रावधान ः राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्न, युवाको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांङ्गिण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने राज्यको नीति रहेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी र रोजगारीको छनौट गर्न पाउने मौलिक हकको प्रवन्ध गरिएको छ ।

– अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र दिगो विकासको लक्ष्य : संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाईमा सन् २०३० सम्म प्राप्त गर्ने निर्धारण गरिएका १७ वटा विश्वव्यापी लक्ष्यहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यको रूपमा लिईन्छ । यस अन्तर्गत १७ वटा मूल लक्ष्य रहेका छन् । १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू तोकिएका छन् । नेपालले पनि सन् २०३० भित्रमा न्यायपूर्ण तथा समृद्ध देश बनाउने योजनाको साथ दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, पिउने पानीको सहज आपूर्ति र सरसफाई, कृषि, पूर्वाधार विकास, लैङ्गिक समानता, गरिबी निवारण, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन स्थापना लगायतका विषयहरू स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका विषय बनेका छन् । जुन दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

– स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ : जनसहभागिता, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शितालाई सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले संसद्ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । यस ऐनले शासन प्रणालीको तल्लो तहदेखि नै नागरिकको सक्रिय र अर्थपूर्ण संलग्नतालाई सुनिश्चित गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

– राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ : युवाको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गरी समुन्नत देश निर्माणका लागि सक्षम नागरिक तयार पार्नको लागि युवालाई सशक्तिकरण गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि संसद्ले राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ जारी गरेको छ । यसै ऐन अन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद् समेत गठन भएको छ । ऐनको दफा ६ मा परिषद्को काम, कर्तव्य तथा अधिकारको बारेमा उल्लेखछ जस्तै युवा सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीतिको अधिनमा रही युवा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागूगर्ने, विकास निर्माण तथा समाज सेवाको क्षेत्रमा युवालाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुन तथा देश निर्माणमा केन्द्रित भई अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्ने, युवा विकास, सशक्तिकरण एवं मूल प्रवाहीकरण सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने लगायत रहेका छन् ।

– राष्ट्रिय युवा परिषद् नियमावली २०७३ मा परिषद्मा आवद्ध हुन चाहने संघसंस्थालाई आवद्धता प्रदान गर्ने सम्बन्धी शर्त र प्रक्रिया स्वीकृत गर्ने, युवा सूचना केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने लगायतका अधिकार व्यवस्थित गरेको छ । हालसम्म ४५० भन्दा बढी नागरिक संघसंस्था परिषदमा आवद्ध भईसकेका छन् ।

– युथ भिजन २०२५ तथा दश वर्षे रणनीतिक योजनाः राष्ट्रिय युवा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि युथ भिजन २०२५ सहितको दश वर्षे रणनीतिक योजना बनाईएको छ । युथ भिजन २०२५ युवाका अधिकार, चाहना र आवश्यकतालाई मूर्त रूप दिने दुरगामी दृष्टिका साथ तय गरिएको ठोस र विशिष्ट रणनीतिक कार्ययोजना हो, जसले चार “अ“ र चार “स“ को निर्देशक सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । चार “अ“ निम्न छन् (क) अधिकारको सुनिश्चितता र दायित्वबोध (ख) आम समृद्धि, दिगो विकास र शान्ति (ग) अनेकतामा राष्ट्रिय एकता र सहअस्तित्व (घ) अनुभव र तथ्यबाट सत्यको खोजी । यसैगरी चार “स“ निम्न छन् (क) सामाजिक न्याय र समानता (ख) समावेशीता र समविकास (ग) संरक्षण र संवद्र्धन (घ) सहभागिता र सहर्काय ।

– राष्ट्रिय युवा नीति ः यो नीति २०७२ सालमा जारी भएको हो । यो नीतिले प्राथमिकताको समूहका युवा, विशेष प्राथमिकताको समूहका युवा, द्वन्द्व पीडित युवा, जोखिममा रहेका युवा, अपाङ्गगता भएका युवा, सीमान्तकृत युवा, सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायका युवा नीति कार्यान्वयनका लागि वर्गीकृत गरेको छ ।

– युवा मैत्री स्थानीय तह दिगदर्शन : सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई युवामैत्री बनाउने गरी यो काम अगाडि बढेको छ । यो दिगदर्शनले स्थानीय तहहरुलाई युवामैत्री स्थानीय तह बनाउनको लागि गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र दायित्व निर्धारण गरेको छ । केही स्थानीय तहले आफूलाई युवामैत्री स्थानीय तह घोषणा पनि गरेका छन् । केही स्थानीय तहहरुलाई युवामैत्री स्थानीय तह हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पनि छैन ।

– युवा मैत्री स्थानीय तालिम निर्देशिका : युवामैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गरौ । शान्ति र विकासमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गरौ भावना र ँयच थ्यगतज ७ ध्ष्तज थ्यगतज या ल्भउब ि भन्ने थिमका साथ युवामैत्री स्थानीय शासन तालिम निर्देशिका (राष्ट्रिय युवा परिषद्, यूएनडिपीद्वारा) प्रकाशन गरिएको छ ।

– युवामैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम संचालन नमूना कार्यविधि २०७९ युवामैत्री स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यसले मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ ।

३) विभिन्न प्रवर्धनात्मक गतिविधिहरु :
४) संस्थागत प्रवन्ध ः युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, युवा परिषद, खेलकूद परिषद, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला खेलकूद विकास समिति,

५) कार्यक्रम र बजेट

६) देवदह नगरपालिकाभित्र युवाका सवालहरु

क) युवा र बेरोजगारी : समग्र जनसङ्ख्या भन्दा युवा जनसङ्ख्याका लागि बेरोजगारीको दर उच्च छ । १५–२९ वर्षको उमेर समूहको बेरोजगारी दर १९.२ प्रतिशत छ । रोजगारीको अनुपात (३३.४ प्रतिशत युवती र ४२.८ प्रतिशत युवक) र श्रम बजारमा सहभागिता (४३.० प्रतिशत युवा महिला र ५१.७ प्रतिशत युवा पुरुष) का आधारमा युवा महिला युवा पुरुषभन्दा खराब अवस्थामा छन् । यसका अतिरिक्त बेरोजगार कुल युवाको झन्डै २७ प्रतिशत एक वर्षभन्दा बढी अवधिको रोजगारीको खोजीमा छ । यो युवा जनसङ्ख्याले उनीहरू आफू र उनीहरूको परिवारलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने मर्यादित कामको खोजीमा बढ्दो कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

ख) युवा र बसाईसराइः दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट बाहिरिन्छन् । विश्व बैङ्का अनुसार नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स कुलग्राहस्थको करिब २८ प्रतिशत रहेको छ । बितेका दुई दशकमा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी केन्द्रहरूमा आन्तरिक बसाइसराइ र नेपालबाट भारत लगायत अन्य देशहरुमा बसाइसराइ बढेको छ ।

ग) युवा र सहभागिता : युवा वर्गलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको किनारामा नै राखिने कुराले निरन्तरता पाएको छ । औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया र संस्थाहरूमा अझै पनि युवाको सीमित सहभागिता रहने गरेको छ । राजनीतिक दलहरूका युवा संगठनमा नेताहरू पनि प्रायः ३५ वर्षभन्दा माथिका रहने गरेका छन् । युवामैत्री स्थानीय तह दिग्दर्शन २०७९ प्रकाशन भएको छ । स्थानीय तहहरुमा बजेटको विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण विनियोजनको अभ्यासमा अझै अव्यस्त हुन सकेका छैनन् ।

घ) युवा र शान्ति र सामाजिक समावेशीकरण : वि.सं. २०५१ देखि २०६२ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालका युवामा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको थियो । त्यस अवधिमा युवा मानव अधिकारको उल्लङ्घन, यौनजन्य हिँसा र यातनाबाट प्रभावित भए । सम्भाव्य जीविकोपार्जन र रोजगारीका अवसरमा पहुँच नभएका अरु धेरै युवा अवैध गतिविधि र हिँसात्मक कार्यमा धकेलिए । त्यसैले समाजको निर्माणमा यी युवा महिला र युवा पुरुषको सामाजिक, राजनीतिक र केही अवस्थामा सांस्कृतिक पुनःएकीकरण सम्भव तुल्याउन धेरै नै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

ङ) युवा र विविधता : देवदहमा युवा समान प्रकृतिका छैनन् र उनीहरूका आवश्यकता र अनुभवमा फरक पाइन्छ । बेग्लाबेग्लै समूहहरूका लागि विशेष किसिमले ध्यान दिनु आवश्यक छ किनभने तिनीहरूमा बहिष्करण, असमानता र भेदभावका खासखास चुनौतीहरु छन् । शोषणको जोखिममा रहेका किशोरी; अति सीमान्तीकृत आदिवासी जनजाति युवा; लाभबाट वञ्चित युवा महिला र किशोरीहरू; दलित युवा; अपाङ्गता भएका युवा; आधारभूत शिक्षा नपाएका युवा; बेरोजगार युवा; आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवार; ग्रामीण सुकुम्बासी र जमिन नभएका गरिब युवा; मजदुर युवा; सहरी सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने युवा; द्वन्द्व प्रभावित युवा; विशेष गरी जलवायु पविर्तनको जोखिममा रहेका युवा; यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक युवा; एचआईभी सङ्क्रमित मानिस र अरु पनि पर्दछन् । नेपाली युवालाई विकास प्रक्रियामा योगदान दिने बनाउन युवाको सशक्तिकरणका लागि धेरै नीति, योजना र पूर्वाधारहरू रहेका छन् । यी प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा लागु गर्ने हो भने तिनले रूपान्तरणकारी परिवर्तनका लागि सक्रिय नागरिकका रूपमा उनीहरूको भूमिका बढाउन युवालाई सहयोग गर्न सक्छन् ।

च) नयाँ प्रविधिको प्रयोग र साइवर सुरक्षा, नागरिक संस्कार नागरिक शिक्षा, लद्यु उद्यम विकास ।

७) देवदह नगरपालिकाको पहल कदमी : युवा तथा खेलकूद शाखाको प्रवन्ध, खेलकुद विकास समिति, रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना, नगरस्तरीय स्काउटको गठन तथा परिचालन, नगर प्रमुखसँग उद्यमी रोजगार कार्यक्रम, उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम, नगरस्तरीय खेलकुद प्रवर्धन कार्यक्रम, नगर प्रमुख खेलकूद कार्यक्रम, नगर प्रमुख खेलकूद कार्यक्रम, वडा अध्यक्ष खेलकूद (भलिवल फुटवल क्रिकेट) प्रतियोगिता, देवदह जेसिस लगायत युवाले नेतृत्व गरेका संस्थाहरुसँग बलियो सहकार्य । बेरोजगार युवाहरुका लागि अल्पकालिन रोजगारका लागि सूचिकृत गरी काममा लगाइएको । अन्य निकायको सहयोग लिई बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरु तथा बैदेशिक रोजगार जान ईच्छुक व्यक्तिहरुलाई इलेक्ट्रिसियन, पलम्विङ्ग जस्ता तालिमहरु संचालन गरिएको ।

८) सम्भावना र अवसरहरु : देवदहको सार्थक विकासमा सहभागिताको अवसर, कृषि, पशुपालन, पर्यटन कला संस्कृति प्रवर्धनमा लगायत प्राकृतिक स्रोतको पहुँच र प्रचुरता, वैङ्क, सहकारी, लघुवित्तको बढदो संजालबाट आर्थिक साधन स्रोतमा बढ्दो पहुँच, औपचारिक व्यावसायिक शिक्षाको बढ्दो संजाल र सबैलाई शिक्षा कार्यक्रम लक्षित समूह केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रमको विस्तार, सचेतना, विकास साझेदारको बढ्दो सञ्जाल, ठूलो संख्यामा बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीप, अनुभव र साधन स्रोतको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आन्तरिक रोजगारीको सिर्जनाको अवसर, सूचना प्रविधिको विस्तार, यातायातको साधनहरुको बढ्दो प्रयोग लगायतका विकासका विविध आयामले सम्भावना र अवसरहरुको सृजना गरेको पाइन्छ ।

९) सुधारका पक्षहरु : स्थानीय तहले आफ्नो वजेटको प्राथमिकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी खर्च गर्ने प्रणालीको विकास अझै गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको वजेटको विनियोजन र त्यसको नतिजाको तालमेल हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहले क्रसकटिङ्ग र समसामयिक मुद्धाहरु र स्रोत विनियोजन तालमेल मिलेको छैन । जस्तै वालमैत्री स्थानीय शासन, युवामैत्री स्थानीय शासन, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन, लैङ्गिक हिंसा रहित समाज लगायत सामाजिक समावेशीकरणका मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गरेर जानु पर्नेमा त्यस्ता अभियान संचालन गर्नको लागि युवाहरु संचारकर्मीहरुको नागरिक अगुवाहरुको सकारात्मक दवाव अझै पुगेको छैन ।

१०) आगामी कार्यदिशा : नीति तथा कानून निर्माण तहमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रवन्ध मिलाउने, प्रमुख सरोकारका सवालमा युवासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, नीतिगत व्यवस्था तथा युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । युवामैत्री स्थानीय शासन सम्पर्क एकाईको स्थापना गर्ने । युवाको प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिश्चित गरिने । युवा र रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने । युवामैत्री आचार सहिंता र नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने लगायतका कामहरुको सुरुवात आगामी वर्षमा गरिने छ ।