© २०२३
दुई साताअघि लुम्बिनी प्रदेशमा विकासप्रेमी नेताको छबि बनाएका र हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका एकजना नेताले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा दुईवटा फोटो पोस्ट गर्दै “कसले भन्छ गाउँ खाली भयो भनेर ?” लेखे । पोस्टमा एक दर्जन मानिस र टाढाको वस्ती देखिन्थ्यो । पोस्टमा सय भन्दा बढीले कमेन्ट गरेका थिए । कमेन्ट गर्नेहरूले गाउँ रित्तिदै गएको जिकिर मात्र गरेका छैनन्, पहाड र गाउँमा सरकारको ध्यान नपुगेकोले छिट्टै पहाडका गाउँ वस्तीहरू निर्जन हुने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । के सांसदले भनेजस्तै पहाडका गाउँहरू भरीला छन् त् ? के लुम्बिनी प्रदेशका वस्तीहरू घना र सबल रहिरहेका छन् त् ? यो लेखमा तिनै कुराहरू केलाईएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चाको केन्द्रमा रहन सफल लुम्बिनी प्रदेश नेपालकै समृद्ध र विविधतापूर्ण प्रदेशहरूको अग्रपंक्तिमा पर्दछ । वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कूल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ रहेको छ । यो जनसंख्या नेपालको कूल जनसंख्याको करिब १७.५६ प्रतिशत हो । लुम्बिनी प्रदेशको कूल जनसंख्या को ८१.५३ प्रतिशत जनसंख्या तराईका जिल्लाहरूमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको २१.९ प्रतिहशत जनसंख्या रूपन्देही जिल्लामा मात्र छ भने रुकुम पूर्वमा प्रदेशको १.१ प्रतिशत जनसंख्या मात्र रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिकाहरू मध्ये तराईका २७ वटा नगरपालिकाहरूमा मात्र प्रदेशको ४८.७५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ भने २६ प्रतिशत जनसंख्या ३० वटा गाउँपालिकाहरूमा मात्र छ । पहाडी जिल्लामा रहेका १० वटा पालिकाहरूमा प्रदेशको ७ प्रतिशत मात्र जनसंख्या रहेको देखिन्छ ।
तराईका जिल्लाहरूमा भैरहेको तिव्र शहरिकरण संगै पछिल्लो दशकमा लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्याको आकार वितरणमा अस्वभाविक परिवर्तनहरू देखिएका छन् । हुन त अघिल्लो दशकको तुलनामा नेपालको पुरै जनसंख्या वृ्द्धिदरमा कमि आएको छ, तर यो प्रदेश का पहाडी जिल्लाहरूको जनसंख्या वृद्धिदरमा निकै गिरावट आएर ऋणात्मकसम्म वृद्धिदर कायम भएको देखिन्छ । यहाँका तराईका बर्दिया बाहेक अरू सबै जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर राष्ट्रिय जनसंख्या वृद्धिदर भन्दा दोब्बर बढी छ । तराईको रूपन्देही जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर सबै भन्दा उच्च रहेको छ । यहाँ वार्षिक ३.८४ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको पाईन्छ । रूपन्देहीको जनसंख्या वृद्धिदर २०५८–२०६८ को दशकको भन्दा बढी छ । गएको दशकमा गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको जनसंख्या घट्ने दर क्रमशः –१.२३ , –०.६१ र –१.०५ प्रतिशत छ, जुन २०५८–६८ को तुलनामा घट्ने दर दोब्बर रहेको छ । यी तिन बाहेक अन्य पहाडी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर राष्ट्रिय औशत भन्दा धेरै कम देखिन्छ. । पहाडी जिल्लाको जनसंख्या घट्दै जानु र तराईका जिल्लाको जनसंख्या बढ्दै जानुमा बसाइसराई प्रमुख कारण भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट बाहिरिनेहरूको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका ३९ प्रतिशत परिवारबाट कम्तिमा एकजना सदस्य आफ्नो घरभन्दा बाहिर रहने जनगणनाले देखाएको छ । जिल्ला बाहिर रहनेमा ( देशकै अन्य ठाउँ वा विदेश) गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र प्युठानका परिवार बढी देखिन्छन् । गुल्मीका ६९.७ प्रतिशत, अर्घाखाँचीका ६९.३ प्रतिशत, पाल्पाका ६१.३ प्रतिशत र प्युठानका ५८.३ प्रतिशत परिवारबाट कम्तिमा एकजन सदस्य बाहिर रहेका छन् । जनगणना अनुसार प्रदेशका ६ वटा पहाडी जिल्लाका १७६२९० जना देशका अन्यत्र ठाउमा र १५७०३४ जना विदेशमा गएको देखिन्छ । जनगणनाले जिल्लाको कूल जनसंख्याको करिब २३ प्रतिशत जनसंख्या जिल्ला बाहिर रहेको देखाएको छ भने स्थायी रूपमा जिल्ला छोड्नेको संख्या पनि उच्च रहेको छ । यहि कारण पहाडी जिल्लाहरूको वस्तीहरूको जनसंख्या पातलिदै गएको छ ।
बसाईसराईको नराम्रो असर यहाँको परिवारको आकार र जनसंख्याको लैंगिक वनावटमा परेको प्रष्टै अनुभव गर्न सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बसोबास गरिरहेका परिवारको औसत सदस्य संख्या ४.४९ जना रहेकोमा पहाडी जिल्लाहरूमा यस्तो संख्या औशत ३.९६ जना मात्र छ । गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाचीका परिवारको सदस्य संख्या ३.७३ जना, ३.७७ जना र ३.६५ जना मात्र रहेको छ । उत्प्रवासन दर उच्च रहेका पहाडी जिल्लाहरूमा जस्तै धेरै मानिसहरू बसाई सरेर गएका नगरपालिकाहरूमा परिवारको आकार खुम्चदै गएको देखिन्छ । तराईका गाउँपालिकाका परिवारको आकार ५.१६ रहँदा पहाडी जिल्लाका २७ पालिकामा बसोबास गर्ने सदस्यको संख्या प्रति परिवार ४ भन्दा कम रहेको देखिन्छ । बसाइसराइको प्रभाव कम भएका दक्षिणी पालिकाहरूमा भने बसोबास गर्ने परिवारमा औशत ५ जना भन्दा धेरै सदस्यहरू रहेका छन् । नयाँ पुस्ता बिभिन्न कारण देखाउदै छुट्टिएर सुविधायुक्त ठाउँमा जाने प्रवृतिले गर्दा परिवार टुक्रने र एकल तथा सानो परिवार बन्ने क्रम बढिरहेको छ । यस्ता गतिविधिले सहरी क्षेत्रमा छोराबुहारी तथा नातिनातिना र पहाडका गाउँघरमा वृद्धवृद्धाहरू मात्र भएका साना परिवारहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ ।
बसाइ सराई गर्नेहरूमा पुरुषको संख्या अत्यधिक हुने गरेकोले लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी वस्तीहरूमा वयस्क पुरुषहरूको जनसंख्या पातलो भएको देखिन्छ । यो प्रदेशमा पुरुष भन्दा महिलाको जनसंख्या २ लाख १३ हजार २६२ ले बढी छ । जिल्लागत रूपमा हेर्दा पहाडी जिल्लाहरूमा रुकुम बाहेक अन्य पहाडी जिल्लाहरूको जनसंख्याको लैंगिक अनुपात ८८ भन्दा कम छ । गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको जनसंख्याको लिंग अनुपात क्रमशः ८३.३, ८५.२ र ८३.६ रहेको छ । तराईका जिल्लाहरूमा भने दाङ र बर्दिया बाहेक अन्य जिल्लामा लिंग अनुपात ९४ भन्दा बढीरहेको छ । पहाडी क्षेत्रका ३२ पालिकाहरूको जनसंख्याको लिंग अनुपात ८५ भन्दा कम रहेको छ । परिवार टुक्रिएर परिवार संख्या धेरै तर परिवारका सदस्य संख्या कम हुनु अनि महिला र पुरुषको जनसंख्यामा ठुलो अन्तर हुनु आर्थिक, सामाजिक र जनसांख्यिक दृष्टिले घातक कुरा हो । यदि पहाडी जिल्लामा लैंगिक र पारिवारिक अवस्था यहि नै रहिरह्यो भने भविस्यमा ति क्षेत्रहरूमा बिहेवारी, श्रम परिचालन, सामाजिक रीतिथितिको जगेर्ना , सामुदायिक विकास र सुरक्षामा गम्भीर समस्या पर्ने निश्चित छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूको जनसंख्या घट्दै जाँदा त्यसको चाप तराईका जिल्लामा परेको छ । पछिल्लो समयमा राजमार्ग छेउछाउमा बस्तीहरू निकै बढेका छन । खेतीयोग्य जमिनहरू धमाधम प्लटिंग गर्ने र पक्की घर बनाउने कार्यले तिव्रता पाए संगै खेतबारी नासिएका मात्र छैनन्, यहाँको वन समेत पातलिदै र खुम्चदै गएको छ । तराईमा धमाधाम नया वस्ति र नगरहरू बन्दै जाने तर पहाडमा भएका वस्तीहरू पातलिदै जाने क्रमले प्राकृतिक श्रोतको परिचालन, कृषि उत्पादन, तथा भौतिक श्रोत साधनको उपयोगमा प्रतिकुल असर देखा परिसकेका छन । लुम्बिनी प्रदेशमा क्रमश बढ्दै गएका यस्ता समस्याहरू रोकथाम गनृका लागि तिनै तहका सरकार सक्रिय हुनु पर्दछ । सडक, शिक्षा र विजुलीजस्ता न्युनतम पुर्वाधारहरू सबै पहाडी र ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुगिरहेको अवस्थामा पनि आफ्नो थातथलो छोड्दै जाने प्रवृति उच्च नै रहनु सामान्य कुरा हैन । कुनै विशेष अवसरमा पहाडका ग्रामिण क्षेत्रमा भेला भएका मानिसहरू र चुनावमा गाउँमा पुग्ने मानिसहरूको भिड देखेर पहाड रित्तिएको छैन भन्दै निती निर्माण तहमा पुगेका व्यक्तिहरूले अपव्याख्या गर्न मिल्दैन । कुनै पनि वस्ती, भूगोल एकैपटक रित्तिदैन । कुनै ठाउँको जनसंख्या २५ प्रतिशतले घट्छ र परिवारको आकार ३ को हाराहारीमा पुग्छ भने बाकि जनसंख्या र परिवार आफै विस्थापित हुन्छन् । गिलासको पानी पोखिए झैँ गरि जनसख्या खाली हुदैन, तर जनसंख्या अनुत्पादक हुने र आर्थिक सामाजिक क्षति बढ्ने क्रम भने तत्कालै देखिन्छ । मानिसलाई के गरेर पहाडमा टिकाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सरकारको ठोस योजना आएको छैन । पहाडका वस्तीहरू वनमा परिणत नहुदै, पहाडका संरचना र पुर्खाले तयार गरेका सम्पदाहरू नाश नहुदै अनि तराईको भुमि पूर्ण रूपमा कंक्रिटको वनमा परिणत नहुदै पहाडलाई चहलपहलयुक्त बनाउन राज्यका नीति निर्माताहरूले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।