खोज

गौरवमय विरासत

सिनियर एड्भोकेट देवनाथप्रसाद बर्माको अग्रसरता र १० जना कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा वि.सं. २०१३ साल पौष ७ गतेका दिन सर्वोच्च अदालत भवनको नजिक रहेको एउटा सानो टहरामा बसेको बैठकले सर्वसम्मतिबाट नेपाल बार एशोसिएसन खडा गर्ने निर्णय पास गयो । कानुन व्यवसायीको हकहित गर्ने र सबै कानुन व्यवसायीहरू एकजुट हुने मूलभूत उद्देश्यका साथ नेपाल बार एशोसिएसनको विधिवत रूपमा स्थापना भएको थियो । नेपाल बार एशोसिएसन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो । यो नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको एकमात्र पेशागत संगठन पनि हो । यसलाई न्याय परिषदमा एकजना सदस्य समेत सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसको हाल आएर नेपालभरिका ८९ वटा भन्दा बढी बार इकाईहरू रहेका छन् । समयको विकासक्रमसँगै व्यवसायिक हकहितको साथै नेपाल बार एशोसिएसन र आबद्ध कानुन व्यवसायीले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा पहरेदारीकोरूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको इतिहास हामीसमक्ष साक्षी रहेको छ ।

खस्किँदो साख

स्थापना कालदेखि प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, बहुदलीय व्यवस्था, राजशाहीको अन्त्य, लोकतन्त्र प्राप्ति र संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले लडेका अनेकौं श्रृंखलाहरूले बारलाई एउटा बलियो नागरिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा विभिन्न घटनाक्रम तथा अनपेक्षित कदमका कारण बारको साख कानुन व्यवसायी र जनस्तरमाझ दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ । हिजो विभिन्न आरोह अवरोहलाई पार गर्दै संस्थापक, पूर्वजको अथक प्रयास तथा आफ्नै स्वच्छ छविमा स्थापित संस्था आज नेतृत्वको अनेकौं क्रियाकलापले तमाम कानुन व्यवसायीहरूमा बारप्रति वितृष्णा जागिरहेको छ । कानुन व्यवसायीले व्यवसायको क्रममा विभिन्न खालका आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहनु परेको अवस्था विद्यमान छ । केही समययतादेखि व्यवसायिक सिन्डिकेट र कार्टेलिङ्ग देखिन थालेपछि कानुन व्यवसायमा मात्र केन्द्रित रहेर जीविकोपार्जनका साथै पेशामा निरन्तर टिक्न धेरै गाह्रो रहेको यथार्थ लगभग सबैसामु छर्लङ्ग छ । कानुन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय राम्रो चलोस भन्ने अपेक्षा राख्नु नितान्त स्वाभाविक क्रिया पनि हो । बारको पछिल्ला केही नेतृत्व वर्गलाई हेर्ने हो भने संस्थागत र व्यवसायिक हितभन्दा केवल व्यक्तिगत हितका लागि नेतृत्व वर्ग उद्यत् भएको पुष्टि हुन्छ । अधिकांश नेतृत्व विशुद्ध आफ्नो पेशागत उन्नति र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान–प्रतिष्ठा कमाउनकै लागि मात्र बारमा संलग्न रहेको पाइन्छ । यसअर्थमा अहिलेको बार कानुन व्यवसायीको पेशागत उन्नतिका निमित्त उपयुक्त ‘प्लेटफर्म’ का रूपमा मात्र चित्रित हुन पुगेको छ । कतिपय वर्ग बारलाई भ¥याङको रूपमा प्रयोग गरी साँघुरो समयमा उदीयमान कानुन व्यवसाय चलाउन तल्लीन रहेको यथार्थलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । बारको नेतृत्व वर्गले पेशाप्रतिको दायित्व र संस्थाप्रतिको दायित्वमा सन्तुलन कायम नगर्नाले पनि गन्जागोल बुझाईको भुँवरीमा बार परेको छ ।

राजनीतिक दलको कब्जामा बार

देशमा कानुन उल्लंघन भएका घटना हुन् वा देश राजनैतिक आन्दोलनले तातेका बेला होस् बारको भूमिका सधैं प्रभावकारी रहनुपर्दछ । तर, पछिल्ला दिनमा भने बारमा दल हावी भएको र दलकै निर्देशनले चल्ने संस्था भनेर आलोचना समेत हुन थालेको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण पछिल्लो समयमा संस्थागत र व्यावसायिक रूपमा बार इतिहासकै कमजोर र स्खलित हुँदै गएको छ । २०६२/०६३ को बेला केही पृथक घटना र परिघटनाहरू थिए जसले लोकतन्त्र प्राप्ति र राजशाहीको अन्त्यको लागि दलहरू भन्दा धेरै अगाडि बार थियो भन्ने स्थापित गर्दथ्यो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा अहिलेको न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको माध्यमबाट न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभावलाई प्रवेश गराउने पनि बार र कानुन व्यवसायी नै हो । बार र कानुन व्यवसायीले आफूलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पहरेदार रूपमा चित्रण गरेतापनि व्यवहार र घटना विशेषका कारण उक्त कथ्यमा विश्वस्त र ढुक्क हुन सकिने आधार देखिँदैन् । हिजो पूर्वजहरूले स्वतन्त्र र स्वच्छ छविले स्थापित गरेको बार आज आफैँ किन राजनीतिको चँगुलमा फसेर विक्षिप्त छ ? सिद्धान्ततः विश्चभर बारलाई स्थायी प्रतिपक्षको रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । यसले सत्तामा जोसुकै भएतापनि आफूले ‘ध्बतअज म्यन’ को भूमिका निर्वाह गर्दछ् भन्ने मूल्य मान्यता रहेको छ । एउटा कानुन व्यवसायीको कुनै अमुक दलप्रति आस्था होला, त्यो सामान्य कुरा हो तर बारको नेतृत्व गर्न लालयित हुने वर्ग राजनीतिक दलप्रतिको आस्था खोलेर बारमा प्रवेश गरेको देखिँदैन् । बारका पछिल्ला नेतृत्व दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर र दलीय आबद्धताको गन्ध नआउने गरि क्रियाकलाप गरेको बिरलै देख्न पाइन्छ । सरकारका गलत कामलाई गलत भन्न सक्ने हिम्मत र गर्भिलो आँट बारको नेतृत्वले गर्न सक्दैन भने बारको औचित्यतामै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठ्नेमा दुविधा रहन्न् ।

बारको नेतृत्व वर्गले नै दलहरूको स्वार्थको आडमा बारलाई निरन्तर विवादित बनाउँदै आएका छन् । नेतृत्वमा जसको बहुमत छ, त्यसैले जबर्जस्ती निर्णय गरेर समर्थन र विरोध गर्दै आएको देखिन्छ । खास चाहिने विषयवस्तुमा बहस र छलफल गरी कदम चाल्नुभन्दा पनि अमुक दलको निर्णयलाई आधार मानेर बारले आफ्नो आधिकारिक धारणा गराउने प्रचलन आजसम्म पनि जीवितै रहेको छ । बौद्धिक वर्गको संस्थामा यस्तो लम्पटपन देखिनु सारा कानुन व्यवसायीका लागि लज्जाको विषय हो । बार राजनीतिक दलको कब्जा रहेको दृष्टान्त बारको केन्द्रीय कार्यसमिति र इकाईको निर्वाचनमा हुने राजनीतिले प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ । बारको इतिहासलाई पल्टाउँदा बारको नेतृत्वमा ‘डिएलए’ र ‘पिएलए’ को नाममा बारको अस्तित्वलाई झनै कमजोर बनाएको छ । बारको निर्वाचन हुँदै गर्दा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको निर्वाचन नभएर दलीय निर्वाचन हुँदै गरेको जस्तो भान हुन्छ । उम्मेदवार कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व होइन, प्रष्टरूपमै अमुक दलको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । अहिलेपनि नाम मात्रै नेपाल बार एशोसिएशन हो, काम सबै दलीय आधारमा भइरहेको छ । यही तवरले बार अघि बढ्दै जाने हो भने कानुन व्यवसायीको साझा संस्था किमार्थ हुन सक्दैन । यसकारण बारभित्र नेतृत्व वर्गले अझै राजनीतिक दलकै इसारामा दास भएर हिड्ने कि स्वतन्त्र भएर काम गर्ने भन्ने विषयमा ठोस बहस विमर्श सुरू हुन जरूरी छ ।

सशक्त प्रतिवादको कमी

बारको मुलभूत उद्देश्य मध्ये सरकारका प्रत्येक गलत कामको विरूद्ध खबरदारीका साथ सशक्त प्रतिवाद गर्नुपनि एक हो । नेपालको राजनैतिक विकासक्रममा पञ्चायती व्यवस्था, राजाको निरंकुशता र माओवादीको सशस्त्र जनयुद्ध कालमा देशमा मानव अधिकार, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता प्रजातन्त्रका आधार स्तम्भहरू निष्कृय प्रायः भएको बखत बारले एक्लै बुलन्दरूपमा आवाज उठाएको इतिहास रहेको छ । पछिल्लो समयमा देशमा कानुन, संविधान, मानवअधिकार, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका विरूद्ध धावा बोल्दा बारले जोडदार रूपमा प्रतिवाद गर्ने साहस राख्दैन । राजनीतिक दल तरमारा वर्गको हातमा, राज्यको अर्थतन्त्र क्रोनी पुँजीवादको कब्जामा र संविधानले परिकल्पना गरेका सुन्दर मुलभूत पक्षको हत्या गर्ने प्रयास गरिँदा समेत बारको ध्यान त्यतातर्फ जादैँन ।

न्यायाधिश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा र नातावाद–कृपावाद छताछुल्ल हुँदा होस् वा ठूला अपराधका मुद्दामा नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हस्तक्षेप हुँदा होस् बारको नेतृत्व आफ्नो राजनीतिक कित्ता भन्दा माथि उठेर बोल्ने हिम्मत समेत गर्दैन । फौजदारी अभियोगमा अभियुक्तलाई अदालतले अपराधी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका अमुक राजनीतिक दलका व्यक्तिलाई सजाय मिनाहाको नाममा कार्यपालिकाले छुट दिँदा समेत न्यायको वकालत गर्ने बार एक शब्द नबोली मौन भएर बस्छ । देशमा घटेका क्रुर र मानवताविरोधी घटनाहरूको छानबिन र अनुसन्धान नै नगरी राजनीतिक आवरण दिई घटनाका संलग्न दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा बारको आँखा बन्द रहन्छ । राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई जानाजान टुंगोमा नपु¥याई दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहँदासमेत बार मुकदर्शक भएर हेरिरहन्छ । २०६२/०६३ पश्चातका अधिकांश बारको नेतृत्व यही प्रवृतिमा हिडिँरहेको छ । राजनीतिक दलले आफू अनुकूलको अन्तर्निहित स्वार्थ पूरा गर्न संविधान र कानुनलाई गुमराह गराउँदा ‘अफिसर अफ द कोर्ट’ र ‘सामाजिक अभियन्ता’ को ट्याग भिर्ने विद्वत जमातको संस्थाले सशक्त प्रतिवाद गर्न डराउँछ भने राजनीतिक दलको गलत कामलाई अनुमोदन गरी चुप बस्ने बार र राजनीतिक दलमा तात्विक भिन्नता के रहयो ?

क्रमशः