खोज

अहिले नेपाली अर्थतन्त्र राम्रो छैन भन्ने कुरा जो कोेहीले पनि प्रष्ट रूपमा भन्न सक्दछ । बढ्दो महँगी, रोजगारीको अभाव, बैंक कर्जामा असहजता, उच्च ब्याजदर, घट्दो सेयर बजार आदि अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याहरू हुन् भनी आम मानिसले बुझेका कुराहरू हुन् । अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई अझै बुझ्दै जाँदा अवस्था झनै जटिल रहेको प्रष्ट हुन्छ । स्वदेशमा लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा पूँजी पलायनको खतरा पनि उत्तिकै छ । यसैगरी अवसर नहुँदा श्रम पलायन हुने क्रम रोकिन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादन घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा बढ्दो मागका कारण आयात पनि बढ्दै गएको छ । यहाँसम्म कि कृषिजन्य वस्तुको पनि आयात उच्च छ । न्यून निर्यात र उच्च आयातले व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । गरिबी, आय असमानता र बेरोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रका विशेषता नै बनेका छन् । बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा छ । तर, उच्च ब्याजदर र न्यून वस्तु मागका कारण उद्यमीहरूमा कर्जा माग गर्ने साहस छैन । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका निर्माता अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको अभाव छ । समग्रमा भन्नु पर्दा अर्थतन्त्रमा यतिबेला चुनौतिका चाङ छन् ।

राष्ट्रिय ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रू २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख बराबर पुगेको छ । पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो । सो समयमा कूल गाह्र्रस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा सार्वजनिक ऋण २८ दशमलव ५१ प्रतिशत थियो । अहिले आएर मुलुकको जिडिपीको तुलनामा कुल राष्ट्रिय ऋण दायित्व करिब ४३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । हुन त जिडिपिमा सार्वजनिक ऋणको अंश बढि भएमा त्यसलाई नराम्रो भनिहाल्न मिल्दैन । तर, ऋण लिएर त्यसबाट आय आर्जन हुने ठाउँमा खर्च गरिएन भने चाहे व्यक्ति होस् वा देश, त्यसले दुष्परिणाम निम्त्याउने निश्चित छ । नेपालको सन्दर्भमा पूँजीगत खर्चको निराशाजनक तस्वीर र बढ्दो चालू खर्चले गर्दा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउन सकेको छैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको कुनै उपादेयता पनि देखिँदैन ।

पछिल्लो तथ्याङ्कले प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ७९ हजार दुई सय एक बराबर रकम ऋण दायित्व रहेको देखाएको छ । आयतन फैलाउँदो चालू खर्च र साघुँरिदै गएको पूँजीगत खर्चका कारण मुलुकको उत्पादन क्षमतामा नै ह्रास आएको छ । यस्तो आवस्थामा सार्वजनिक ऋण बढ्नुले वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौति खडा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७ दशमलव २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलव ५५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रकम विनियोजन गरिएको छ । यसरी विकास निर्माणका लागि भनी छुट्याइएको पूँजीगत बजेटभन्दा पनि बढी रकम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा छुट्याइनुलाई मुलुकको भविष्यका दृष्टिले राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विप्रेषण आय १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । यो रकम सो आर्थिक वर्षको देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशत हो भने कुल राष्ट्रिय बजेटको ६८ प्रतिशत हो । जबकि २०६९/७० मा विप्रेषण आय ४ खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड थियो । यसका साथै उक्त समयमा व्यापारघाटा रु. ४ खर्ब ७९ अर्ब ८२ करोड थियो । यसरी हेर्दा यो दश वर्षको अन्तरालमा व्यापार घाटा ३०० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसैगरी विप्रेषण आय पनि पुगनपुग ३०० प्रतिशतले नै बढ्न पुगेको छ । त्यसैले विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको मानिए पनि दीर्घकालमा यसले व्यापारघाटा वृद्धि गर्ने र परनिर्भरता वढाउने काम गरेको तत्थ्यांकबाटै पुष्टि हुनजान्छ ।

अनेक झन्झटिला प्रक्रिया पार गरेर युवाहरू कामका लागि विदेश जान बाध्य छन् । त्यसमाथि पनि उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाको थालनीदेखि नै ठगिन पुग्छन् । पछिल्ला दिनहरूमा वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा ठगीको उजुरी पनि बढ्दै गएका छन् । आव २०७८/७९ मा मात्रै ७४२ वटा यस्ता ठगीका उजुरीहरू परेका छन् । यो बैदेशिक रोजगार विभागको तत्थ्यांक हो । उक्त विभागका ती उजुरीहरू अनुसार ६५ करोड ७१ लाख ५८ हजार रुपियाँ ठगी भएको दाबी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठग्ने यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा अपराध र प्रतिशोधको प्रवृत्तिलाई समेत बढावा दिने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनु एउटा कुरा हो । यहाँ त अध्ययनको नाउँमा युरोप र अमेरिका छिर्नेहरू पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । उनीहरू पुनः नेपाल फर्कन नपरे हुन्थ्यो भन्ने ध्याउन्नमा छन् । विदेशमै स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न नेपालबाट हुण्डी मार्फत अर्बौँ रुपिया विदेश गइरहेको छ । देशमा युवाहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । प्रोढहरू पनि नाती नातीना स्याहार गर्ने भन्दै विदेशिरहेका छन् । पछिल्लो समय मानवसंसाधन पलायन निकै गम्भिर समस्या बनेको छ । यसले भविष्यमा देशमा विकराल समस्या सिर्जना गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा विप्रेषण आय बढ्दै गएको र त्यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमाभन्दा पनि आयातमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा व्यापार घाटा पनि उच्च रूपमा बढ्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको बैदेशिक व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । आयात १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड र निर्यात १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड पुगेकाले व्यापार घाटाको तथ्याङ्क यस्तो देखिएको हो । नेपालको निर्यातलाई हेर्ने हो भने आयातको तुलनामा जम्मा नौ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । यति मात्र होइन निर्यातबाट आएको कूल आम्दानीले नेपालको लागि पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न पनि पुग्दैन ।

पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै गएको छ भने त्यसको प्रवाह बजारमा हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान हुन सकेको छैन । असोज २४ गतेसम्मको तत्थ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ५८ खर्ब ४५ अर्ब निक्षेप रहेको छ जबकि कर्जा ४९ खर्ब ५२ अर्ब मात्र पुगेको छ । यस प्रकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१.८६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैले अहिले बैंकिग क्षेत्रमा करिब ३ खर्बभन्दा बढि रकम ऋण प्रवाह गर्नसक्ने क्षमता रहेको देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै जाने र कर्जा लगानीको लागि मागमा संकुचन आएको हुँदा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै गएको हो । यसरी बजारमा तरलता अभाव हुने तर, बैंकमा तरलता थुप्रिँदै जानाले अर्थतन्त्रमा सकस बढ्दै गएको छ । जसलाई शुभ संकेत मान्न सकिन्न । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढेको महँगीले उत्पादन लागतमा पारेको प्रभाव र महँगीअनुसार आम्दानी नबढ्नु अर्थतन्त्रकोे समस्याका मुख्य कारणहरू हुन् । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा गिरावट आएपछि बजारमा वस्तुको माग कम भएको र आन्तरिक लगानी ७० प्रतिशतले घटेको नेपाल उद्योग परिसंघको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्यनका अनुसार कृषिमा ८५, सवारी साधनको व्यवसायमा एक सय, सिमेन्टमा ८३, निर्माणमा ७१, जुत्ता उद्योगमा एक सय र ग्यासमा एक सय प्रतिशत लगानीमा कमी आएको छ । यस प्रकार कर्जा माग र निजी लगानी घट्न जाँदा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा सम्भव देखिँदैन, जुन अर्थतन्त्रको निकै ठूलो समस्या हो ।

जनता उच्च मुद्रास्फीतिको मारमा छन् । त्यसमाथि स्थानीय, प्रदेश एवम् सरकारले लिएको कर नीति एवम् बढ्दो करका दरहरूले झन चेपुवामा परेका छन् । यसले मुलुकको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पै्रदा गर्दे गएको देखिन्छ । सरकारी तत्थ्यांकले गरिबी १८ प्रतिशत्को हाराहारीमा रहेको देखाउँछ । वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने यो अंक अझै बढि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । चर्को मुद्रास्फीति र स्थिर आयका कारण पनि गरिबी झन् बढ्दै गएको तीतो यथार्थ हो । हुन त अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उपायहरू त्यति जटिल छैनन् । तर, ती उपायले परिणाम दिन भने समय लाग्दछ । त्यसैले राजनैतिक नेतृत्वहरू आफ्नो पालामा गरेका प्रयासले अरूको पालामा नतिजा देखिने भएकाले पनि अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान दिएका छैनन् । आफ्नो र आफ्ना झोलेहरूको फाइदाका लागि मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नहुँदा अर्थतन्त्रप्रतिको सम्बेदनशीलता देखिँदैन ।

नेपालको सम्भावनाका क्षेत्र भनेको उर्जा, पर्यटन र कृषि हुन् । यस तर्फ लगानी बढाउन वित्तीय एवम् मौद्रिक नीतिको तालमेल आवश्यक छ । यसका साथै बजेटमा पूँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती गर्दै विकास निर्माणमा ध्यान दिनसके यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्छ । अतः सरकारले खर्च बढाउँदै जाने र त्यसको श्रोतका निम्ति करका दरहरू बढाउँदै जाने हो भने तत्कालका लागि सार्वजनिक ऋण मार्फत् समस्या टाल्ने काम गरिए पनि ढिलो चाँडो त्यसले अर्थतन्त्रको दुर्घटना गराउने निश्चित छ । अहिलेको मूल समस्या भनेको श्रम निर्यात र वस्तु आयातबाट चलेको अर्थतन्त्रको भावी चित्र कोर्न नसक्नु नै हो । यसरी भविष्यमा अर्थतन्त्रमा आउनसक्ने समस्या नदेख्नु र समाधानका उपाय नखोज्नु, सरकारको बद्नियत हो । त्यसैले यसबारे बेलैमा सचेतना आउनु जरुरी छ । विप्रेषणको विकल्प खोज्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सबै एकजुट हुनु आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।