खोज

बुटवल (बुटवलटुडे), २३ असोज– हाले स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीरुको आन्दोलन उपचर स्थानीय तहमा सबै भन्दा जेठो पेशागत संस्था नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण भएको जानएको छ । एशोसिएसनले साविकमा स्थानीय तहमा देखिएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै स्थानीय सरकारबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच आपसी सदभाव र सहकार्यका लागि निरन्तर सहजीकरण समेत गर्दै आएको जनाइएको छ ।

आईतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै महासचिव सितु प्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा समेत आयो जसले कर्मचारी समयोजन ऐन, २०७५ ले सिर्जना गरेको विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै स्थानीय तहमा समायोजन भएका लामो समयसम्म तहबृद्धि नभएका कर्मचारीहरूको एक तहबृद्धि समेत भएको जनाएका छन् ।

सङ्घीय सरकारलाई नेपालको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशिघ्र जारी गरी नेपालमा प्रशासनिक सङ्घीयतालाई पूर्णता दिन पटक पटक समसामयिक माग पेश गरिएकोमा लामो समयको निरन्तर प्रयत्नपछि हाल नेपाल सरकारबाट सङघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रस्ताव संसद समक्ष पेश गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको कार्य प्रशंसनीय र स्वागत योग्य रहेकोले यो विद्येयक विलम्ब नगरी यथाशिघ्र ऐनको रूपमा जारी जारी गर्नुपर्ने एशोसीयसनले जनाएको छ ।

यद्यपी यो विद्येयक निर्माणको चरणमा सरोकार पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्शनै नगरी सूचनाको हकलाई समेत वेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका करार सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा अन्योलता, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारी सेवाको परिभाषामा नसमेटिने, करार सेवामा लामो समय काम गरेको योगदानको अवमुल्यन एवम् सेवाबाट अलग हुँदा कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधाको सुनिष्चित नगरी गरिएको सरुवा प्रणाली ल्याएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको माग र मुद्धालाई विधिसम्मत मार्गबाट संघीय निजामती विद्येयकमा समेटन सकिने र हाल भइरहेको कर्मचारी आन्दोलन थप सहभागितामुलक, प्रभावकारी र उपलव्धीमुलक हुनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । तथापी स्थानीय तह कर्मचारी फोरमको समन्वयमा भएको कर्मचारी आन्दोलनमा उठाइएका मागहरू स्थानीय तहमा क्रियासिल पेशागत संस्थाबाट विगत देखिनै निरन्तर रूपमा उठाइएकै मागहरू समेत भएको हुँदा नेपाल सरकारको तर्फबाट आन्दोलनरत पक्ष एवम् सरोकारवाला पेशागत संस्थाहरूसँग यथाशिघ्र शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ता, छलफल र संवादको माध्यमबाट माग सम्बोधन गर्न पहल गर्न माग गरिएको छ ।