खोज

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९८९ को नोभेम्वर २० मा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । अन्तर्र्रािष्ट्रय कानून अर्थात् बालअधिकार महासन्धिमा प्रमुख ४ अधिकारहरु छन् जसमा बालबालिकाको बाँच्न पाउने, बालबालिकाको संरक्षण हुन पाउने अधिकार, बालबालिकाको विकासको, बालबालिकाको सहभागिताको अधिकार रहेका छन् । बाल अधिकार महासन्धिभित्र रहेका अधिकारहरुमा बाँच्न पाउने अधिकार, जन्मनासाथ नाम राख्न र नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार, बालकको विचारले सम्मान पाउने अधिकार, मातापिताबाट लालनपालन पाउने अधिकार, परिवारविहीन बालकहरुले विशेष संरक्षण पाउने अधिकार, शिक्षाको अधिकार, यौन शोषण लगायत अन्य प्रकारका शोषण विरुद्धको अधिकार, यातना, क्रुर र अमानवीय व्यवहार तथा सजाय विरुद्धको अधिकार लगायतका अधिकारहरु रहेका छन् ।

नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको हो । त्यसयता नेपालमा बनेका विभिन्न ऐन, नियम, संवैधानिक प्रावधानहरुमा बालअधिकारको संरक्षण एवम् सम्वद्र्धनका विषयवस्तुहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो धारामा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुने (उपधारा १), प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको हक हुने (उपधारा २), प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने (उपधारा ३), कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने (उपधारा ४), कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने (उपधारा ५) व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै पनि प्रचलनका नाममा दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने (उपधारा ६), कुनै पनि बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने (उपधारा ७) कुरा पनि सोही धारामा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्नका लागि थुप्रै कानूनहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ती मध्ये बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ विशिष्ट कानूनको रुपमा आएका थिए । यी ऐन बन्नु भन्दा पहिले र अहिलेपनि नेपालमा अधिकांश बालबालिका सम्बन्धी सामाजिक र पारिवारिक व्यवहारहरु सामान्य कानूनको आधारमा गरिदै आइएको छ । मुलुकको सामान्य कानूनको रुपमा २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी संहिताहरु लागु भएका छन् । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने थुप्रै कानूनी व्यवस्थाहरु रहेका छन् । ती मध्ये केही कानूनी व्यवस्था यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

बालबालिकाको परिभाषा

बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा २ (ञ) ले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेकोलाई बालबालिका मानेको छ । मुलुकी देवानी संहिताले बालक शब्दको साटोमा नाबालक शब्दको प्रयोग गरेको छ । यो संहिताका अनुसार १८ वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकालाई नाबालक भनी परिभाषित गरिएको छ । संहिताको दफा ३३ ले १० वर्ष उमेर पूरा नभएकोलाई असक्षम र १० देखि १८ वर्षको ब्यक्तिलाई अर्धसक्षम भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

गर्भस्थ शिशुलाई अधिकार

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ३ ले गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुरको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १८९ मा उल्लेखित अवस्थामा गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा बाहेक कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी, धम्की दिएर, फकाएर वा प्रलोभनमा पारेर वा गर्भ पतन हुन सक्छ भन्ने जानीजानी कुनै काम गर्दा गर्भपतन भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था सो ऐनको दफा १८८ ले गरेको छ । यसले बालबालिकालाई जन्मन पाउने अधिकारलाई आंशिक रुपमा सुरक्षित गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २०६ ले अंशबन्डा गर्दाको बखत कुनै महिला गर्भवती भएमा र निजले जन्माउने शिशु अंशियार हुने भएमा त्यसरी जन्मने शिशुलाई समेत समान अंशियार मानेर निजको भाग छुट्टयाएर मात्र अंशबन्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले हरेक शिशुलाई जन्मनासाथ सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गरेर उसलाई जीवन धान्न सहयोग पु¥याउन खोजेको देखिन्छ ।

पहिचानको व्यवस्था

मुलुकी देवानी संहिताले प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने (दफा ३०) र नामको अधिकार हुने (दफा ३१) व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १०५ देखि दफा ११० सम्ममा पितृत्वको निर्धारण कसरी हुनेछ भन्ने उल्लेख छ भने प्रत्येक व्यक्तिले जन्मेपछि आ–आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार निजको आमाबाबुले राखेको नाम पाउने (दफा १११) र दम्पत्तीबाट जन्मिएका छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउनुपर्ने (दफा ११३) तथा प्रत्येक नावालकलाई आमा बाबुले संयुक्त रुपमा हेरचाह र सम्भार गर्नुपर्ने र आमाबाबुले आफ्नो आर्थिक हैसियत र क्षमता अनुसार पालनपोषण, स्वास्थ्योपचार, शिक्षादीक्षा, खेलकुद, मनोरन्जन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने (दफा ११४) व्यवस्था पनि मुलुकी देवानी संहिताले गरेको छ । त्यसैगरी दफा ११८ ले कुनै व्यक्तिको बाबुआमा यस ऐन बमोजिम पति पत्नी हुन नसक्ने भएपनि निजहरूबाट जन्मिएका छोरा, छोरीको र यस ऐन बमोजिम पति पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए तापनि निजहरूबाट जन्मिएका छोरा, छोरीको बाबुआमा माथिको कानूनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाले बच्चा जन्माएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने आमाबाबुलाई जिम्मेवार बनाउन पक्कै पनि मद्दत पुग्नेछ । यो संहितामा धर्मपुत्र सम्बन्धी राखिएका व्यवस्थाहरु विगतको मुलुकी ऐन भन्दा केही सुधारिएका छन् । संहिताको परिच्छेद ८ मा गरिएका व्यवस्थाले धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको संरक्षण र पहिचानलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ ।

बालश्रम सम्बन्धी व्यवस्था

वर्तमान समयमा बालश्रमलाई समाजको कलंकको रुपमा लिने गरिन्छ । गरिवी र अभिभावकको अज्ञानताको कारणले धेरै बालबालिकाहरु सानो उमेरमै श्रम बेच्न बाध्य छन् । नेपालमा बाल श्रम निषेध र नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी धेरै कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरु भैसकेका छन् । बालश्रम (निषेध र नियन्त्रण गर्ने) ऐन २०५६ को दफा ३ र श्रम ऐन २०७४ को दफा ५ ले बालश्रम गराउन नपाइने व्यवस्था गरेका छन् । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले पनि यिनै व्यवस्थालाई समेटेको छ । ऐनको परिच्छेद १४ मा ज्याला मजदुरी सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो परिच्छेदको दफा ६४० ले कम्तीमा १४ वर्ष पुगेको कुनै व्यक्तिलाई निजको मन्जुरी लिएर काममा लगाउन सकिने तर १६ वर्ष नपुगेको व्यक्तिलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन नहुने कुरा उल्लेख छ । ऐनको दफा ६४४ ले घरेलु सहायक (नोकर) सम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेत गरेको छ, जस अनुसार घरेलु सहायकलाई उपयुक्त कपडा, दिनको ३ पटक खाना, उपयुक्त आवास, स्वास्थ्योपचार र १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको घरेलु श्रमिकले चाहेमा उपयुक्त समयमा अध्ययनको व्यवस्था पनि रोजगारदाताले मिलाउनुपर्नेछ ।

बाल संरक्षण

मुलुकी अपराध संहिता २०७४को दफा १८४ मा कुनै नवजात शिशु, बालबालिकालाई आफूले हेरचाह वा स्याहार सम्भार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले निजको जिउ, ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने गरी फाल्न, परित्याग गर्न वा बेवास्ता गरी छोड्न नहुने तथा त्यसो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँँसम्म जरिबाना हुने र फालेको वा बेवास्ता गरेको कारणले त्यस्तो बालबालिका मरेको रहेछ भने कसूरदारलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रपैयाँँँसम्म जरिवाना तथा फालिएको, परित्याग गरिएको वा बेवास्ता गरी छाडेको कारणबाट नवजात शिशुको मृत्यु भएमा दफा १७७ मा उल्लेख भएको ज्यान सम्बन्धी कसुर बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ । यही संहिताको दफा २०६, दफा २११ र २१२ ले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अपहरण तथा शरीर बन्धक गर्ने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधानले बालबालिकालाई अपहरण गर्ने, बेपत्ता पार्नेलाई कडा सजाय हुने देखिन्छ ।

यौन शोषण विरुद्धको व्यवस्था

बाल यौन शोषण, दुव्र्यवहार र दुरुपयोगलाई मुलुकी अपराध संहिताले गम्भीर रुपमा लिएको देखिन्छ । संहिताको दफा २२४मा यौन दुब्र्यवहार गर्न नहुने र २२५ मा कसैले करणीका आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविक रुपमा एकान्तमा लगेमा, यौन सम्बन्धी निजको अङ्ग छोएमा वा समातेमा, यौन सम्बन्धी आप्mनो अङ्ग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजसँग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बालयौन दुरुपयोग गरेको मानिने र त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान समयमा यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार जस्ता घटनाहरु बढिरहेका छन् । बालबालिकाहरु राजीखुशीले सानै उमेरदेखि यौन गतिविधिमा संलग्न हुने, बालिकाहरुलाई फकाएर धम्काएर यौन सम्पर्क गर्ने जस्ता गतिविधिहरु समेत बढिरहेका छन् । मुलुकी अपराध संहिताले यस्ता गतिविधिलाई रोक लगाएको छ । संहिताको दफा २१९ ले कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिने उल्लेख छ । जवर्जस्ती करणी गरेमा दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए सोह्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म, दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए चौध वर्षदेखि सोह्र वर्षसम्म, चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म, सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । जवर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेमा जन्मकैद हुने ( जीवित रहेसम्म कैद गर्ने) व्यवस्था अपराध संहिताको दफा ४१ ले गरेको छ । यी कठोर व्यवस्थाले बलात्कारी मनोवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न र बलात्कारीलाई सजाय दिन सघाउ पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

बाल विवाहमा रोक

बाल विवाहको विरुद्धमा धेरै नीति र कार्यक्रमहरु आएपनि नेपालमा अझैपनि बालविवाह कायमै छ । खासगरी तराई क्षेत्रमा विवाहको अर्थ समेत नबुझ्ने उमेरमै विहे गरिदिने चलनले मानवीय र सामाजिक विकासमा प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको छ । सानो उमेरमा विहे हुँदा महिलाको स्वास्थ्य, सामाजिकीकरण र व्यक्तित्व विकासमा प्रतिकुल प्रभाव परेकोले विहेवारी २० वर्ष पारि भन्ने अभियान चलिरहेको छ । मुलुकी ऐन २०२० को विहेवारीको महलको २ नम्बरमा विहावरी गर्दा महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकको मन्जुरी भए अठार वर्ष र संरक्षकको मन्जुरी नभए वीस वर्ष नपुगी विहावरी गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा हाल लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७३ ले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे गराएमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने तथा यस्तो विवाह गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० उपदफा १ खण्ड घ ले समेत विहे गर्नको लागि पती पत्नीको उमेर २० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विवाह गर्ने उमेर नपुगी विवाह भएमा विवाह गर्ने कुनै व्यक्तिले मन्जुर नगरेमा विवाह बदर गराउन सक्ने कुरा दफा ७३ मा लेखिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताले कम उमेरमा विवाह गराउनेलाई सजाय तोकेको भएपनि देवानी संहिताले विवाह भैसकेको अवस्थामा पति वा पत्नीले चाहेमा मात्र कम उमेरमा भएको विवाह बदर हुने र पति पत्नीको हैसियत नरहने व्यवस्था गरेकोले नयाँ कानूनकै आधारमा बाल विवाह अन्त्य हुने देखिदैन । सानै उमेरमा अभिभावकले विहे गरिदिएमा र त्यो विवाहलाई केटा र केटीले सहजै स्वीकार गरेमा, कसैले नभनी सानै उमेरमा विहे गरी गएमा वैवाहिक सम्बन्ध कायमै रहने देखिन्छ । त्यसैले बालविवाह रोक्नको लागि कानूनी व्यवस्था भन्दा पनि सामाजिक सचेतना, शिक्षा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

कसुर र उन्मुक्ति

बालबालिकाहरु अवोध हुन्छन र उनीहरुले जानेर गल्ती गर्दैनन् भन्ने सामाजिक र कानूनी मान्यता रहेको छ त्यसैले बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यलाई अपराध भन्दा पनि बाल बिज्याई मान्ने गरिन्छ । यही कुरालाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले समेत फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरेको छ । संहिताको दफा १३ र दफा ४५ ले १० वर्ष नपुगेको बालबालिकाले गरेको कुनै काम कसुर नहुने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार बालबालिकाले कसुरमा उन्मुक्ति पाउने भएकोले आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरुले बालबालिकालाई लगाएर अपराध गर्ने सम्भावना रहन्छ त्यसैले यसलाई रोक्नको लागि आवश्यक व्यवस्था पनि अपराध संहिताले गरेको छ । संहिताको दफा २८ मा कसैले कुनै बालबालिकालाई फकाई, सिकाई वा प्रभावमा पारी कुनै कसूर गर्न लगाएको रहेछ भने त्यसरी कसूर गर्न लगाउने व्यक्तिलाई निज आपैmले त्यस्तोे कसूर गरे सरह सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । दश वर्ष मुनिकालाई सजाय नहुने भएपनि दफा ४५ ले दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिलाई कैदको सजाय गर्दा बढीमा छ महिनासम्म कैद वा एक वर्ष सुधार गृहमा राख्ने, चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको आधा र सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने व्यवस्था भने गरेको छ ।

मुलुकी देवानी र फौजदारी संहितामा भएका बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्थाहरु संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्नका लागि ल्याइएका छन् । बालबालिकाको हितका लागि कानूनी व्यवस्थाहरु उनीहरुको अभिभावकको सहयोग र सहभागिता विना कदापि प्रभावकारी हुन सक्दैनन्् । बालबालिकालाई सुखी, सुरक्षित र सम्पन्न बनाउनको लागि उनीहरुका अभिभावक सुखी, सम्पन्न, जिम्मेवारीपूर्ण र सहभागी बन्नैपर्छ । राज्यले कानून बनाइरहने तर अभिभावकहरु कानून पालना गर्न योग्य र तयार नहुने हो भने बालबालिका सम्बन्धी कानूनहरु कागजमा मात्र सीमित रहनेछन् । बालबालिकाहरुले राज्य प्रदत्त अधिकारहरु उपयोग गर्न पाएनन् र सकेनन् भने समृद्ध नेपालको कुरा सपनामा मात्र सीमित रहिरहनेछ ।

[email protected]