खोज

गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र अन्य बुद्धभूमिहरूको कारणले मात्र नभई रिडी, स्वर्गद्वारी, रेसुंगा, सुपादेउराली जस्ता हिन्दु धार्मिक स्थलहरू, बाँके र बर्दिया जस्ता प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुन्जहरू अनि सिस्ने हिमालदेखि मर्चवारसम्म फैलिएको विविधतापूर्ण भूगोल र सामाजिक जीवनको कारण लुम्बिनी प्रदेश पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश बनेको छ । भर्खरै बनेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भारतका चर्चित पर्यटकीय क्षेत्र र ठूला शहरसम्म तराईका शहरहरूको सिधा सम्पर्क जस्ता आधारले गर्दा प्रदेशले बिदेशी पर्यटकलाई ल्याउन सक्ने सामथ्र्य राखेको छ । नीजि क्षेत्रले यहाँको पर्यटन सम्भावना देखेरै अर्बौ लगानी गरिसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै (२०७४ देखि नै) पर्यटनलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउने कुरा गरिरहेको छ । पछिल्ला ६ वर्षमा प्रदेश सरकारले पर्यटनको नाममा ठूलै लगानी समेत गरिसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले पर्यटनमा के के गर्ने ? प्रदेशको पर्यटन भविष्यमा कस्तो बनाउने ? पर्यटन विकासको लागि कसको कस्तो भूमिका रहने ? र पर्यटनबाट कसरी लाभ लिने भन्ने बारेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन सकेको छैन् । प्रदेशको पर्यटनलाई डो¥याउनको लागि चाहिने पर्यटन नीति अहिलेसम्म तयार हुन नसक्दा प्रदेशको पर्यटन भकुण्डो बनिरहेको छ । नेपालको संविधानले पर्यटनलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । पर्यटन दस्तुर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको छ भने पर्यटन शुल्क प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ ।

प्रदेशभित्र पर्यटकीय गन्तब्य र सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने, नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरि पर्यटन प्रवद्र्धनका कामहरू गर्ने, पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकारलाई सघाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । समग्रमा प्रदेशको पर्यटन विकासको लागि काम गर्ने मुख्य अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई नै छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू पंचवर्षीय योजनामा पर्यटन क्षेत्रको विकास एवम् वृद्धिमार्फत आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिने दीर्घर्कालीन सोच बनाएर पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनवाट रोजगारी एवम् आयआर्जन वृद्धि गरी गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा पूरा हुने प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले प्रदेशको पर्यटनको विकासका लागि नीतिगत कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गर्ने, प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको सम्बद्र्धन, संरक्षण गर्दै आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी विकास गर्ने, पर्यटनलाई आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने, पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचारप्रसार गर्ने, पर्यटनको विकासको लागि अन्य प्रदेश, स्थानीय तह र निकायहरूसंग सहकार्य गर्ने कुरालाई पर्यटन क्षेत्रका मुख्य रणनीतिको रूपमा अघि सारेको छ ।

पर्यटन बहुपक्षीय विषय भएकोले आवधिक योजनामा पर्यटन विकास शिर्षकमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रगत रणनीतिमा पनि पर्यटनलाई समावेश गरिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ क्षेत्रमा भौगर्भिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति उल्लेख गरिएको छ । यस अन्तर्गत भौगर्भिक सम्पदालाई शिक्षा र पर्यटनसंग जोड्न पृथ्वीको इतिहास तथा हिमालयको उत्पति र विकास झल्किने खालका वस्तुहरू प्रदर्शन हुनेगरी भौगर्भिक बगँैचा निर्माण गरिने कार्यनीति तय गरिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र अन्तर्गतका योजनामा खगोल विज्ञानको विकास गर्ने र भविष्यको खगोल केन्द्र बन्नसक्ने गरी प्रदेशका ३ स्थानलाई खगोलपार्कको रूपमा घोषणा र संरक्षण गरि खगोल पर्यटनको प्रवद्र्धन गरिने कुरालाई मुख्य रणनीतिको रूपमा अघि सारिएको छ । संस्कृति र सम्पदा लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटनका मुख्य आधार हुन् । त्यसैले आवधिक योजनाले यी दुवै विषयमा पर्यटनलाई समेटेको देखिन्छ । योजनामा सम्पदा संरक्षण अन्तर्गत सम्पदाहरूमा आधारित भएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, सम्पदाहरूको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सम्पदा स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास रणनीति अङ्गीकार गरिएको छ । यस्तै भाषा, कला, साहित्य तथा संस्कृति अन्तर्गत साँस्कृतिक विविधतालाई सदुपयोग गरी वाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति निर्धारण गरि विविध जातिहरूका मौलिकता संरक्षण गर्न सांस्कृतिक संग्रहालयहरू निर्माण गर्ने तथा संस्कृतिमा आधारित होमस्टेहरू संचालनलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग गरिने कार्यनीति निर्धारण गरेको पाईन्छ ।

प्रदेशको जैविक र भौगोलिक विविधता पर्यटनका मुख्य आधार हुन् । प्रदेशमा बौद्ध पर्यटनपछि सबैभन्दा धेरै पर्यटक तान्न सक्ने क्षेत्र पर्या–पर्यटन हो । प्रदेशको आवधिक योजनाले पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्दै वन तथा वातावरण क्षेत्रका योजनामा पर्यटनलाई समावेश गरेको छ । पर्यापर्यटनका आधार क्षेत्रहरूलाई पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण गर्ने, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसंगको समन्वयमा जैविक विविधता सम्बन्धी प्रादेशिक सङ्ग्रहालय, वनस्पति उद्यान र चिडियाखाना स्थापना गरिने, उपयुक्त वनहरूमा पर्यटन प्रवद्र्धन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणका साथै सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने कुराहरू यसमा समावेश गरिएका छन् । खेलकुद अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गरी खेलकुद प्रवद्र्धनका अतिरिक्त पर्यटन व्यवसायको विकासलाई सहयोग कार्यनीति छ भने जलविद्युत अन्तर्गत बहु–उपयोगी परियोजना पहिचान, प्रोत्साहन र विकास गर्ने रणनीति अन्तर्गत निजी जलविद्युत् परियोजनाले पर्यटनको समेत कार्यक्रम समावेश गरेर अतिरिक्त आम्दानी गरेमा आवश्यक सहुलियत दिइने कार्यनीति निर्धारण गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई सघाउनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विशिष्टिकृत वित्तीय संस्था स्थापना गरी कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह रणनीति समेत लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम योजनाले उल्लेखित रणनीति अनुसार कार्य गरि वि.स. २०७६मा लुम्बिनी घुम्न आएको पर्यटन संख्या २०८१ मा दोब्बर बन्ने अपेक्षा गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आवधिक योजनामा पर्यटन विकासको कुराहरू समावेश गरिएको र प्राथमिकतामा राखिएजस्तो देखिएपनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पर्यटन विकास र त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने कुराको स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन सकेको देखिदैन् । प्रदेशमा पर्यटनलाई डो¥याउनको लागि बलियो पर्यटन मन्त्रालय हुनुपर्नेमा यो मन्त्रालय सधै अन्य मन्त्रालयको पुच्छर बनिरहेको छ । शुरुमा वन, वातावरण र उद्योग मन्त्रालयमा रहेको पर्यटन वीचमा ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेको थियो । अहिले फेरी यो मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । मन्त्रालयको अस्थायित्वको असर कार्यक्रमहरूमा परेको छ । पछिल्ला ५ वर्षमा पर्यटन जोडिएका झन्डै २५०० वटा योजना तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगानी गरिसकेको छ । हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनको लागि भनेर नयाँनयाँ कार्यक्रमहरू अघि सारिरहेको छ । एक वर्ष शुरु गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन नगर्दै अर्को कार्यक्रम ल्याउने प्रवृतिले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन कुहिरोको काग जस्तो बनिरहेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण प्रदेशको पर्यटन नीति नहुनु हो ।

पछिल्लो ५ वर्षमा लुम्बिनीमा पर्यटन विकासको लागि केही प्रयत्न भने गरिएको थियो । संघीय सरकारको सिको गर्दै ल्याईएको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ तयारीको कमी र कोरोनाको कारण असफल बन्यो । सरकारले प्रदेश पर्यटन ऐन २०७५ बनेको ५ वर्ष पुगिसकेको भएपनि पर्यटन व्यवसायीसम्म पुग्न सकेको छैन । दुईवटा पर्यटन डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना भएपनि यी कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र धेरै, जनशक्तिको कमी र विकास निर्माणका काममा बढी संलग्नता जस्ता कारणले विकासे अड्डा जस्ता बनिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश पर्यटन विकास परिषदले अढाई वर्षदेखि काम गर्न शुरु गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनको लागि १९ वटा जिम्मेवारी पाएको परिषदले एक वर्ष यता मात्र विस्तारै गति लिन थालेको छ । जनशक्तिको कमी र नीतिगत अस्पस्टताले गर्दा कहाँबाट काम शुरु गर्ने भन्ने कुरामा परिषद समेत अलमलमा परेको छ । सरकार परिवर्तन संगै परिषदका काम र प्राथमिकताहरू पनि फेरबदल हुने गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ र यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्नको लागि दिर्घकालिन रणनीति आवश्यक पर्छ । क्षमता र सम्भावनाको पहिचान गर्नको लागि मात्र नभई तिनै तहका सरकार र निजि क्षेत्रसंग मिलेर पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनको लागि के के गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नको लागि प्रदेशको पर्यटन नीति बन्नु आवश्यक छ । लुम्बिनी प्रदेशले अल्पकालीन र दिर्घकालीनरूपमा कुनकुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ? कुन कुन क्षेत्रमा आफूले लगानी गर्ने र कुन क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्रको लगानी खोज्ने ? पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कसले कसरी काम गर्ने ? पर्यटन उद्यमलाई कसरी संचालन गर्ने ? कस्तो पर्यटन जनशक्ति कसरी र कसले उत्पादन गर्ने ? जस्ता कुरालाई निश्चितता दिने भन्ने कुरा प्रदेश पर्यटन नीतिमा समेटिनु आवश्यक हुन्छ । प्रदेश पर्यटन नीति बनाएपछि मात्र त्यसैमा आधारित रहेर पर्यटन सम्बन्धि कानुन, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउनुपर्छ । पर्यटन नीतिमा प्रदेशको पर्यटनलाई कसले डो¥याउने भन्ने स्पष्ट तोक्नुपर्छ । बलियो पर्यटन मन्त्रालय, स्वायत्त र शक्तिशाली प्रदेश पर्यटन बोर्डको स्थापना, पर्यटन शिक्षालय स्थापना, अन्तरपालिका पर्यटन सञ्जाल निर्माण, अन्तरप्रदेश तथा संघ–प्रदेश सहकार्यका कुराहरू प्रदेश पर्यटन नीतिमा समेटिनु पर्छ । पर्यटन नीति बनाएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम शुरु गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भित्राउन, पर्यटकीय गन्तव्यहरूको खोजी र विकास गर्न, सबै समुदायलाई पर्यटनमा सहभागी गराएर लाभको वितरण गराउन, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र धेरै पर्यटकलाई प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यमा लगेर दिगो पर्यटकीय लाभ लिन सकिनेछ ।