खोज

सामान्य अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋण समयमै असुली भएन भने त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जा भनिन्छ । यसलाई नन पर्फमिङ लोन अर्थात् एनपिएल पनि भन्ने गरिन्छ । ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने मितिले ९० दिनपछि पनि बैंकले आफूले दिएको ऋण उठाउन नसकेमा उक्त ऋणलाई खराब कर्जा अन्तर्गत राखिन्छ । कुनैपनि बैंकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएको अवस्थालाई जोखिमयुक्त मानिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ बटा बैंकहरूको खराब कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छ । यतिमात्रै होइन, ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालो सूचिमा राख्ने गरिएकोमा पछिल्लोसमय यो सङ्ख्या तीब्ररूपमा बढ्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकको तथ्याङ्क अनुसार गत असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा १.२ प्रतिशत थियो । यस्तो कर्जा दोब्बरभन्दा बढीले बढेर असार २०८० मा २.७ प्रतिशत पुगेको छ । बजार माग न्यून हुँदा नाफामा असर पर्न गई व्यवसायीको व्याज तथा किस्ता तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको हो । यसरी ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउनुको अर्काे कारण भनेको ऋणको व्याजदर अत्यधिक हुनु हो । ७–८ प्रतिशतको ब्याज दर बढेर १४–१६ प्रतिशत हुनुले पनि ऋणीहरूको अवस्थालाई झन् कमजोर बनाएको हो । यही कारणले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको हो । नेपालका बैंकहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने बैंकहरूले तरलता बृद्धि हुँदा कूल निक्षेप लागतपनि बढ्न जाने भएकाले आत्तिएर सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्दछन् । केही समयपछि तरलता संकुचनको अवस्था देखापर्दा निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याज दर पनि बढाउँछन् । यस्तो बेला उनीहरू ऋणीको अवस्थालाई ख्यालै गर्दैनन् । यही कारण हो खराब कर्जा बढ्दै गएको । कर्जा लगानी गर्दा दूरदर्शिता नअपनाउनाले बैंकहरूले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हानिरहेका छन् । अल्पकालीन नाफालाई प्राथमिकता दिँदा यस्तो समस्या देखापरेको हो ।

कतिपय अवस्थामा कोभिड १९ को असर स्वरूप व्यवसायमा आएको शिथिलताका कारण पनि ऋणीहरू ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरी ऋणीहरूलाई व्यवसायमा टिकिरहन सहयोग पनि गर्नुपर्दछ । यो बैंकको दायित्व पनि हो । किनभने बैंकहरूले आफ्नो व्यवसायमात्र गर्ने होइन । अर्थतन्त्रप्रति पनि दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ । दीर्घकालमा अर्थतन्त्र मौलाएमात्र बैंकहरूपनि समृद्ध बन्दै जाने हो । यदि अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुँदै गएमा बैंकहरूमात्रै सप्रिने भन्ने हुनै सक्दैन । यस कुरामा बैंक व्यवस्थापन सचेत हुनु आवश्यक छ । अतः बैंकहरूले ऋणीको समस्या पनि बुझ्नुपर्दछ । नियतबस ऋण नतिर्ने र कर्जा दुरूपयोग गर्नेहरूको सन्दर्भमा कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा वाणिज्य बैंकहरूले कुल ७० अर्ब १७ करोड खुद नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ५६ अर्ब १७ करोड खुद नाफा कमाएका थिए । यसरी बैंकहरूको नाफामा वृद्धि हुनुले निकै प्रश्नहरू खडा गरेको छ । उद्योग एवम् व्यवसाय कोभिड १९ को प्रभाव स्वरूप धरासायी हुँदैजाँदा बैंकहरूको नाफामा यस्तो वृद्धि आउनु न्यायसंगत हो कि होइन ? यस विषयमा खोज, अनुसन्धान गरिनु जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन बमोजिम बैंैंकहरूले खराब कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले बैंकको नाफामा गिरावट ल्याउँछ । भाखा नाघेको ३ महिनापछि पनि उठ्न नसके साँवा रकममा २५ प्रतिशत, ६ महिना नाघेको अवस्थामा ५० प्रतिशत, ९ महिना नाघेपछि ७५ प्रतिशत र १ वर्ष नाघेपछि शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ । त्यसैलेपनि खराब कर्जा व्यवस्थापनमा बैंकहरू बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा कर्जा निक्षेप अनुपातको तगारोले गर्दा थपकर्जा लगानी गर्न बाधा उत्पन्न हुन्छ । यतिमात्र नभएर बैंकको ध्यानकर्जा असुलीमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसले गर्दा बैंकका अन्य कामहरू प्रभावित हुन्छन् । जनशक्तिको प्रभावकारिता देखिँदैन । कर्जा व्यवस्थापन खर्च बढ्छ । बैंकको ख्यातीपनि गुम्न जान्छ । यसको असर बैंकको सेयर बजारमा पनि पर्न थाल्छ । यसरी समग्र बजारमा बैंकको खराब कर्जाको असर फैलँदै जान्छ । त्यसैले बेलैमा बढ्दो खराब कर्जाको रोकथाम तथा उपचार गर्नुपर्दछ । नत्र यसले समग्र प्रणालीमै नकरात्मक असर पार्न थाल्छ ।

ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीको बारेमा पर्याप्त सूचना नलिनु, वित्तीय स्वार्थमा रही कर्जा लगानी गरिनु, ऋणीको पारिवारिक अवस्थामा विचलन आउनु, खराब नियत तथा मन्दीको प्रभाव स्वरूप व्यवसायमा आएको कमी जस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा खराब कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ । कोभिड १९ को बेला तरलता उच्च हुँदा आक्रामक लगानी गरेका बैंकहरूले बजारमा मन्दी देखिएको र त्यसको असरले गर्दा ऋण असुलीको चुनौति सामना गरिरहेका छन् । ऋण दिँदा ठूला ऋणीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेकाले पनि खराब ऋणको अंश धेरैले बढेको तर्क गरिन्छ । त्यसैगरी ऋणीहरूमा वित्तीय साक्षरताको कमी, कर्जा प्रवाहपछि बैंकहरूको फितलो नियमन, केन्द्रीय बैंकको कमजोर सुपरीवेक्षण पनि बैंकमा खराब कर्जा बृद्धि गर्ने कारणहरू हुन् ।
विगतमा सरकारी स्वामित्वका दुई ठूला बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक निष्क्रियकर्जाले ग्रस्त थिए । उनीहरूको खराब कर्जा अनुपात ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । यसले समग्र वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुने चुनौति सिर्जना गरेको थियो । त्यसैले विश्व बैंक र डिएफआइडीको करिब १५ अर्बको ऋण तथा अनुदान लगानीमा बित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुप¥यो । खराब कर्जाको मौद्रिक, व्यवस्थापकीय एवम् ख्याती लागत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यस घटनाले राम्रैसँग सिकाएको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा यो तथ्यलाई कुनैपनि हालतमा भुल्नु मिल्दैन । त्यसैले सरोकारवालाहरूले बैंकको बढ्दो खराब कर्जाको विषयमा गम्भिर बन्नैपर्दछ ।
अन्य कारण जे भएपनि अहिले खराब कर्जा बढ्नुमा मन्दी नै प्रमुख कारण हो । मन्दीले कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र प्रभाव पार्दैन, यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै असर गर्छ । त्यसैले सरकारले बजार चलायमान गर्न वित्तीय नीतिको प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्दछ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । खासगरी कर्जाको सदुपयोगिता निश्चित गर्नु बैंक एवम् केन्द्रीय बैंकको पनि दायित्व हो । यतिमात्र गर्न सके पनि खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

खराब कर्जा न्यून गर्न कर्जा असुली चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्दछ । कर्जा स्वीकृति गर्ने काम केन्द्रिय कार्यालयबाट मात्र गर्न सके पनि कर्जाको दुरूपयोग कम गर्न सकिन्छ । यसका साथै कर्मचारीहरूलाई नियमित तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कर्जा विश्लेषण प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउने र प्रणालीगत जोखिम न्यूनिकरण गर्न पहल गर्नुपर्दछ । सानो मुलुक, सानो अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ्गले पनि जोखिम बढाउँदै लगेको देखिन्छ । त्यसैले बैंकको नाफा बढाउनुपर्ने दबाबलाई कम गर्नुपर्ने जरुरी छ । बैंकहरूले आम जनताको निक्षेप लिएर सोही रकमलाई कर्जाको रूपमा लगानी गर्दछन् । अरूको रकम लिएर त्यसलाई आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएकाले बैंकहरूले लगानी गर्दा धेरै नै सचेत हुनुपर्दछ । ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमताको सुनिश्चितता भएपछि मात्र लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । खराब कर्जा बढ्दा ग्राहकको विश्वासमा कमी हुने भएकाले कर्जा व्यवस्थापनमा चनाखो हुनु पर्दछ । चुस्त दुरुस्त मानव संसाधनको व्यवस्था गर्दै ऐन, नीति, नियममा पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अतः खराब कर्जा व्यवस्थापनमा बैंक, नियामक निकाय एवम् सम्बद्ध निकायले बेलैमा सचेत भई काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।