खोज

आज हाम्रो देशको विदेशी ऋण २२ खरब छ भने व्यापार घाटा २० अरवको वरिपरी छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको वेरुजूको अंक खरबभन्दा माथि पुगेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र गैर जिम्मेवारीले अराजकताको स्थिति सिर्जना गरेको छ । सबै किसिमका भ्रष्टाचारको संलग्नता कतै छिपेको छैन । सबैको सामु छर्लङ्ग छ तर कारवाही गर्न थालिएको भान पार्नका निम्ति केही भ्रष्टाचारीलाई समातिन्छ, बयान लिने काम पनि हुन्छ, बयानको क्रममा जव उनीहरूले पोलेका मान्छेहरू सत्तासीन तथा नजिकका पात्रहरू जोडिन्छन् तब त्यसलाई त्यत्तिकै अलमल्याएर निष्कर्षमा पुग्न नदिई अर्को काण्डको फाइल खोल्ने काम हुन्छ । त्यो काण्डमा पनि ठूला मान्छे जोडिनासाथ त्यसलाई पनि विचैमा रोकेर फेरि अर्को नयाँ काण्डको अनुसन्धान सुरु गरिन्छ र निष्कर्षमा पुग्न नपाउँदै बिचैमा गोलमाल गरिन्छ । यता जनताका अगाडि भ्रम छरेर जनताबाट स्याबासी पाउन केही बिचौलिया र झोलेहरूलाई मात्र कठघरामा उभ्याई मुख्य दोषिप्रति आँखा चिम्लिरहेको अवस्था छ । यस्तो छलकपट पूर्ण व्यवहारले यो व्यवस्थामाथि नै जनताको विश्वास हराउदै जान थालेको छ । २०४६ सालमा वहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि अन्तरिमकाल वाहेक त्यसपछि बनेका हरेक मन्त्रीपरिषद आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै बिचैमा विघटनका शिकार बन्दै आए ।

बहुदलीय व्यवस्थाकै पुनःस्थापना देखि आजसम्म कहिल्यै राजनीतिक स्थायित्व भएन । आज एउटा सरकार छ । त्यो सरकारले काम थालेको छ । महिना नपुग्दै काम गरिरहेका मन्त्रीहरूको मन्त्रालय हेरफेर र भित्री लेनदेनको आधारमा बहाववाला मन्त्रीलाई गुण्टा कसाएर नयाँ भर्ति गर्ने खेलो सुरु हुन्छ । संसद्को निर्वाचन पछि बनेको संसदको पहिलो बैठकले चुनेको संसदमा आवश्यक बहुमत प्राप्त दलले चुनेको संसदीय दलको नेताले बनाएको मन्त्रीपद्लाई उसको कार्यअवधि ५ वर्ष पूरा गर्न दिनुपर्नेमा एक वर्ष पनि बित्न नपाउँदै सत्तापक्ष भित्रबाटै र सत्ता बाहिरबाट अनेक किसिमका चलखेल, जोड घटाउन हुन्छन् । गठबन्धन बनाई सरकार ढाल्ने या संसद नै भङ्ग गरेर बीचैमा देशलाई मध्याबधिमा धकेलेर राष्ट्रले अर्बौंको क्षति बेर्होनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ । मध्यावधि नै सही मध्यावधिमै जाँदा पनि पार्टीहरूले आफ्नो दलको घोषित सिद्धान्तका आधारमा दलको घोषित नीति र उद्देश्यसित मेल खाने चुनावी घोषणापत्र बनाई सो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई अक्षरशः लागू गर्ने परिपार्टी बसाल्नुको सट्टा यसको ठिक विपरित आफ्नो दलको घोषित नीति र आदर्शसित बिल्कूल मेल नखाने शक्तिसित चुनावी गठवन्धन गरी तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने र गणितीय आधारमा संसदमा सरकार निर्माणको लागि आवश्यक संख्या जुटाई नीतिहीन आर्दशहीन विपरित सिद्धान्तको आधारमा गरिने राजनीतिले सिद्धान्त र नीतिका कुरा ओझेलमा परेको छ । यस किसिमको प्रयोगले राजनीतिमा प्रदुषण ल्याएको छ । राजनीतिमा प्रदुषण आएपछि सबैथोक प्रदुषित हुन्छ । प्रदुषित राजनीतिले मुलुकमा आर्थिक स्थीरता कायम हुन दिदैन । प्रशासनिक अवस्थालाई कमजोर बनाउँछ । शान्ति सुरक्षा खल्बलाई दिन्छ । न्याय मर्छ, निसाप हराउँछ । मान्छेमा अनुशासन पालन गर्नुपर्छ भन्ने अकल हुनुपर्छ र राजनीतिक दलप्रति, दलका नेताहरूप्रति र सरकारप्रति जनताको विश्वास हराउँछ ।

आज यो व्यवस्थाको शीर्षस्थानमा रहेर लाभ लिइरहेकाहरू नै व्यवस्थालाई संकटतिर धकेलेर आफूले खाएको थालमा प्वाल पारेका छन् । माथिल्लो तहमा पुगेकाहरूमा नै आज काटमार छ । के.पी र प्रचण्डको जुँघाको लडाई अझै जारी छ । कांगे्रसको केन्द्रीय समिति बैठकमाा सभापति शेरबहादूर देउवाले आफ्नो कार्यशैली प्रति चित्त नबुझाउने आलोचना गर्ने अर्को जिम्मेवार नेतालाई बैठकमै शेरबहादुर देउवा कस्तो मान्छे हो चिन्या छ भन्दै थर्काउनु, हिजो कागे्रस छिरेकी आरजू राणाले देशकौदेखि कांग्रेसमा योगदान पुर्याउदै आएका गगन थापालाई पार्टी बैठकमा आफ्नो आलोचना गरे भन्दैमा पार्टी छोडेर जाऊ जस्ता शब्दहरूको प्रयोगले पार्टीभित्रै पनि एकले अर्कोलाई सिध्याउने ध्याउन्नमा लागेका ग्याङ्गको रूपमा परिणत भैसकेको प्रष्ट संकेत दिन्छ । दल बाहिर क्षणिक लाभको लागि गठबन्धन या ठग वन्धन गरेर एकताबद्ध भएजस्तो देखिएपनि एउटा दलको अर्को दलप्रति विश्वास छैन । दल भित्रै पनि एउटाको अर्कोमा विश्वास छैन, कसैको विश्वास छैन । देश लुट्ने र मिलेर खाने सवालमा एक हुन्छन् । अरू कुरामा पानी बाराबारको अवस्था छ । विश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको देशको यो अवस्थालाई यो स्थितिले झन झन जटिल बनाउदै लैजाँदा व्यवस्थामाथि नै ठूलो संकट आएको छ । यदि यो व्यवस्था जोगाउने हो भने अव यसमा अविलम्ब सुधार कसरी गर्ने र के के पक्षमा गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हुन आउँछ ।

संविधान, ऐन नियम बनाएर मात्र हँुदैन, तिनको सही पालना हुनुपर्यो। ठूला बडाले पालना गर्नु नपर्ने तर सानातिना मात्रै बाँधिनुपर्ने जुन असंगति देखापरिरहेको छ, त्यो अभ्यास बन्द गरी सबैमा समानता हुनुपर्दछ । उदाहरणको लागि बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराइलाई पनि सोधपुछ गरी छानविनको दायरामा ल्याउनू भन्दा भन्दै प्रचण्डले अहिले उहाँहरूलाई सोधपुछको दायरामा ल्याउने भन्ने निर्णय गठबन्धनले गर्यो भन्ने जानकारी पत्रकारलाई दिनु प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी निकायको माथिल्लो तहमा आसीन व्यक्तिको निम्ति कतिको मापन हुन सक्छ ? त्यस्तै सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र अरू पनि तमाम घोटालासित जोडिएका यावत प्रसंगहरू र अर्को पनि रोचक र उदेक लाग्दो प्रसगं छ । त्यो के भने प्रदेश नं. २ का उसवेलाका मुख्यमन्त्री लालवावु यादवले बेटी पढाओ बेटी बचाओ भन्ने भारत विहारको नारालाई अनुशरण गर्दै यहाँपनि उस्तै कार्यक्रमको अर्को रूप ल्याए । बालिकाहरूलाई शिक्षा तर्फ आकर्षण बढाउन विद्यालय जाने छात्राहरूलाई प्रदेशको तर्फबाट निःशुल्क साइकल वितरण गरियो । तीन हजार पनि नपर्ने साइकलको मूल्य प्रति साईकल ३० हजारको बील बनाई करोडौं रुपियाँ हातपार्ने काम भयो । साइकल भने सबै सेकेनहेण्डका हुनाले ३ महिना पनि नपुग्दै काम नलाग्ने भएपछि अख्तियारले छानविन गर्ने निधो गर्यो तर छानबीन गर्न दिइएन । फलस्वरूप मुख्यमन्त्रीलाई सोधपूछसम्म गरिएन तर त्यसको टिप्पणी उठाउने कर्मचारी भने अझैपनि जेलमा छन् भन्ने सुनिन्छ । टिप्पणी उठाउने कर्मचारी विचरा जेल जानुपर्ने तर टिप्पणीलाई सदर गर्ने मुख्यमन्त्री नेताको नेतै हुने । सबै घोटालाहरूमा यस्तै परस्पर बिरोधी तथा असंगतिपूर्ण व्यवहार जो देखिदै आएका छन् त्यो निराशजनक चित्र अव देखिनुहँुदैन । राजनीति जनमुखी हुनुपर्यो ।

आज हाम्रो समाजमाथि सत्तामुखी राजनीतिलाई जनमुखी नाम दिएर व्यक्तिपरक स्वार्थ पूरा गर्ने क्रम जसरी विकसित हुदै गएको र त्यसैले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मनोबैज्ञानिक जुनसुकै क्षेत्रमा पनि भ्रम, अन्यौल तथा अनिश्चितता बाहेक केही देखिदैन् । यस्तो दिग्भ्रमलाई दिशाबोध भनी देशमा दिउसै रात पार्ने काम गर्नु हुदैन । यो देश केवल सत्तामा बसेका गठबन्धनवालाहरूको मात्र होइन । सबैको माटो हो । यसमाथि आएको संकटलाई सबै मिलेर टार्नु र थप संकट पर्न नदिनु सबैको साझा दायित्व हो । सत्तामा बसेका र सत्ताबाट बाहिरिएका वा कहिल्यै सत्तामा नरहेका सबैको देशको निम्ति संयुक्त जिम्मेवारी छ । यो जिम्मेवारीलाई सबैले बुझौ । सबैले महसुस गरौं ।