खोज

विषय प्रवेश :
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई जीवन्त, गतिशील, जागरुक (हरदम जागिरहेन ननिदाउने), सहजकर्ता, उत्प्रेरक, समन्वयकर्ता, सेवा प्रदायक, विकास व्यवस्थापक र परिवर्तनको संवाहक र एजेण्टको रुपमा परिकल्पना गरी संवैधानिक प्रवन्ध गरेको छ । संविधानको सो भावना र गति अनुसार स्थानीय सरकार चलायमान छन् वा छैनन् ? आफ्नो मेशिनरीहरुलाई संविधानको सो भावना अनुसारको उद्वेश्य प्राप्तिका लागि परिचालन गरेका छन् कि छैनन ? स्थानीय सरकार आफैमा कति उत्प्रेरित छन् वा छैन । स्थानीय सरकारको मनोवल मनोदशा संविधानको विशाल कल्पनाशीलता प्राप्तिको दिशातर्फ उन्मुख छ वा छैन ? आज अन्तराष्ट्रिय युवा दिवसका दिनमा हाम्रा स्थानीय सरकारहरु युवा लक्षित कार्यक्रममा सरिक भए भएनन ? मन्त्रालयको परिपत्रको पर्खाईमा पो छन कि ? युवाहरुको खानी रहेका स्थानीय तहहरुले युवाको अपारशक्तिलाई रुपान्तरण गर्न केहि प्रयास गरे कि गरेनन सो आगामी दिनमा समीक्षा गर्नुपर्दछ । किनकी स्थानीय सरकार संविधानको यो अपार आत्माबाट टाढिन मिल्दैन ।

अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस :
Green Skills for Youth: Towards s sustainable word. Today the world is embarking on a green transition भन्ने नाराका साथ आज अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाईदै छ । युवा भनेको अत्यधिक जोस, जाँगर उत्साह अननि सामर्थ्य भएको नेतृत्व गर्न मनपराउने जने पनि गर्न सक्छु भन्ने शक्ति पुञ्ज भएको हुँदा यो शक्तिको पुञ्जलाई उच्च तयारीमा राख्ने विभिन्न प्रवर्धनात्मक कामहरु मध्येको एक हो युवा दिवस मनाउनु । युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका र परिवतर्नका संवाहक हुन् । साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण यो वर्ग राष्ट्रको प्रमुख धरोहरको रूपमा रहेको हुन्छ, जसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोतसमेत मानिन्छ । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ४०.३ प्रतिशत रहेको छ । गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक दृष्टिले युवा राष्ट्रको मेरूदण्ड भएकाले युवाको सर्वाङ्गीण विकास गरी उनीहरूको क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउनु पर्दछ ।

युवा मैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा :
युवालाई स्थानीय तहदेखिनै शासन प्रणालीमा जोड्दै, उनीहरूको सक्रिय सहभागिता, संलग्नता र सहकार्यमा सञ्चालन गरिने शासन प्रणालीलाई युवामैत्री शासन भनिन्छ । स्थानीय तहमा युवाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि ल्याईएको शासकीय अवधारणा नै युवामैत्री स्थानीय शासन हो ।
युवालाई राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याएर सवल, सक्षम, प्रतिष्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउँदै राज्यका हरेक अङ्गमा सार्थक सहभागिता र संलग्नताको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ । जसले नेपाललाई आधुनिक, न्यायपूर्ण तथा समृद्ध बनाउने छ भने गुणस्तरीय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सवालको गुणस्तरीय विकास गर्न समेत योगदान पुर्याउँदछ । युवाको हितको लागि विभिन्न कानूनी नीतिगत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत रूपान्तरणका प्रयासहरू गरी युवाको चाहना, सोचाई, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा संवोधन गर्नुपर्ने कामको सुरुवात स्थानीय तहबाटै हुनुपर्दछ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको सार:
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सूनिश्चितता गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गर्न, र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासनपद्वतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने उद्वेश्य राखेको छ। स्थानीय शासनको केन्द्रविन्दूमा युवाहरु रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

युवा सम्बन्धि नीतिगत प्रवन्ध:
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, सोऔं योजनाको आधारपत्र, राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२, राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२, युथ भिजन, २०२५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२, विद्यालय नर्स कार्यविधि, २०७७ लगायतका युवासँग सम्बन्धित कानून, ऐन, नीति नियम तथा रणनीति निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

स्थानीय तहमा भएका प्रयासहरु:
शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखाको गठन गरि उक्त शाखाको प्रमुखको रुपमा उपसचिवबाट नेतृत्व गरिएको छ। त्यसैगरी खेलकूद विकास समितिको गठन गरिएको छ। खेलकूद विकास समितिको सदस्य सचिवको रुपमा सम्बन्धित शाखाको प्रमुखलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । युवाहरुलाई लक्षित गरेर खेलकूद प्रतियोगिताहरु संचालन भएको पाइन्छ ।जस्तै मेयर कप फुटवल प्रतियोगित, उपमेयर क्रिकेट प्रतियोगिता, वडा अध्यक्ष फुटवल प्रतियोगिता । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिस्तरका विभिन्न प्रतियोगितामा स्थानीय युवाहरुको सहभागिता रहने गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने प्रोत्साहित गर्ने कामहरु निरन्तर भईरहेको पाइन्छ ।

युवापुस्ताको कारुणिक पाटो :
नयाँ पुस्ताहरु निशास, हतास, आक्रोश, लोकप्रियतावादरपपुलिजममा रुमलिदै पलायनको तिव्र वेगमा परिरहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७९ सालको असार महिनासम्म श्रम स्वीकृति लिएर छ लाख ३० हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। तर २०८० को वैशाख महिनासम्म १० महिनामै त्यो सङ्ख्या छ लाख ५६ हजार नाघिसकेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिएको तथ्याङ्कअनुसार दैनिक १७ सयको हाराहारीमा विदेशिने युवाको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्षमा दैनिक २१ सय पुगेको छ। बोर्डका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी राजन पौडेलका अनुसार त्यो पुनः श्रम स्वीकृति लिएकाहरू बाहेकको सङ्ख्या हो र अवैध ढङ्गले जानेहरूको सङ्ख्या अलग छ।
नेपालबाट जाने करिब सबैजसो आप्रवासी कामदारहरूको आर्थिक रूपमा निकै उत्पादनशील उमेर समूह १८ देखि ४४ वर्षका रहने गरेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ। पछिल्ला तीन वर्षमा आधा सङ्ख्या २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहको छ। पछिल्लो १० वर्षमा झन्डै १० हजार युवाको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वैशाखसम्म १० महिनामा १०३२ जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क छ। उसका अनुसार त्यसको अघिल्लो वर्ष १४७९ जनाको शव नेपाल आएको थियो। उक्त विवरणले दैनिक सरदर चार जना नेपालीको शव नेपाल भित्रिने गरेको देखाउँछ। उक्त विवरणले दैनिक सरदर चार जना नेपालीको शव नेपाल भित्रिने गरेको देखाउँछ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालय पढ्ने उमेरका युवाहरू बाहिरिएपछि यहाँ खुलेका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले पर्याप्त मात्रामा विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् । यो तात्कालिक समस्याजस्तो देखिए पनि यसरी मुलुकको दिगो विकास, प्रशासन र ज्ञान अर्थतन्त्रका लागि चाहिले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन । मुलुक सञ्चालनका लागि चाहिने अत्यावश्यक औसत वा विशेष सीपयुक्त जनशक्ति भने विदेशबाट आयात गर्नुपरिरहेको छ । युवा बहिर्गमनको अविराम प्रवृत्तिले अविकासको दुश्चक्रलाई लम्ब्याउँछ ।

आगामी कार्यदिशा:
स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने नीति नियम, कानून, योजना, रणनीति लगायतका विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खेलकुद लगायतका क्षेत्र तथा स्थानीय कानून र नीति निर्माण प्रक्रियामा युवालाई महत्व दिदै उनीहरूको सक्रिय सहभागिता, संलग्नता र साझेदारीलाई स्थापित गर्नु आवश्यक छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई २२ किसिमको एकल अधिकार प्रदान गरेको छ । यससँग सम्बन्धित कानून निर्माण कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा युवासँगको समन्वय र साझेदारीमा गर्दा प्रभावकारी हुन जान्छ । युवा समुदाय एकातर्फ आफै लाभान्वित समूह हुन् भने अर्को तर्फ परिवर्तनका सम्वाहक पनि हुन् । यसर्थ स्थानीय तहका हरेक नीतिगत तथा कार्यक्रमगत तहमा हुने गतिविधिमा युवामैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्दा मात्र त्यसले समग्र शासकीय प्रक्रिया तथा पद्धतीको गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुन जान्छ । अनि देश विकास र रूपान्तरणको ठोस आधार तयार हुन्छ । शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार एवं स्तरीकरण र श्रम बजारको नीतिगत अन्योल समाप्त हुँदा युवा विद्यार्थी र श्रमिकहरूको बहिर्गमन कम हुन्थ्यो । विदेशमा ज्ञान र सीप आर्जन गरेको ठूलो जनशक्तिमध्ये थोरै संख्यालाई भए पनि स्वदेश फर्काउने ९प्रतिभाप्राप्ति ब्रेन गेन० को नीति लिनु आवश्यक छ । यसले नेपालमा पनि आकर्षक रोजगारी र व्यवसायका अवसरहरू छन् देखाउँछ । र यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । यसले समाजमा आशाको संचार गराउँछ । यसका लागि हाम्रो नीति, व्यवहार र चरित्रमा परिवर्तन हुनुपर्दछ । (लेखकका निजी विचार हुन । साथै अच्यूत वाग्ले, टिकाराम भट्टराई युनडिपी, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका प्रकाशनहरु अध्ययन सामाग्रीहरुका रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।)