खोज

आधार

नेपालको वन व्यवस्थापनमा परम्परादेखि नै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदै आएको भएपनि सरकारी तवरमा पहिलोपटक राष्ट्रिय वन योजना २०३३ मा समुदायको आवस्यकता महशुस गरिएको थियो । यसै अनुरुप वि.सं.२०३५ सालमा वन ऐन २०१८ लाई संशोधन गरी वनको व्यवस्थापन गर्न अधिकार र जिम्मवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पन प्रक्रिया शुरु भएको थियो । २०४६ सालमा बनेको वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा राखी वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिता हुनुपर्ने कुरामा जोड दियो । . २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि निर्माण गरी लागू गरिएको वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अबिच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा स्थापित गरी वनको विकास, संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी सुम्पन सुरु गरेको थियो ।

विकास

सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् र कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकरुपता आओस् भन्नाका लागि वि.सं. २०५२ सालमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन तयार गरी लागू गरिएको थियो । जसलाई वि.सं. २०५८, वि.सं. २०६५, २०६८ र २०७१ सालमा परिमार्जन गरिएको थियो । अहिले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको परिमार्जित मार्गदर्शन २०७१ अनुसार सामुदायिक वन समूहको गठन, व्यवस्थापन र लाभको बाँडफाँड हँुदै आएको छ । २९ वर्षअघि समुदायलाई सहभागी बनाएर वनको संरक्षण गर्ने र उनीहरुलाई जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रम अहिले देशभरी नै फैलिएको छ । आर्थिक सर्भेक्षण २०७९ ÷८० अनुसार नेपालमा २२ हजार ६ सय ८२ सामुदायिक वन स्थापना गरी २४ लाख ९० हजार १९४ हेक्टर राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ र करिब ३० लाख परिवार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आवद्ध छन् ।

उपलब्धि

खासगरी पछिल्ला अढाई दशकमा नेपालका सामुदायिक वनहरूले वन व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा गरेको काम प्रशंसनीय छ । सामुदायिक वनको कारणले अहिले नेपालको संरक्षण क्षेत्र बाहिरको वन जोगिएको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । सामुदायिक वनको विकास र विस्तारले क्षतिग्रस्त वनक्षेत्रको पुनरुत्थान, वनको घनत्वमा वृद्धि, बढ्दो वन्यजन्तुसहित प्रजाति विविधता, पानीका मुहान संरक्षण जस्ता अनेकौँ उपलब्धि भएका छन् । वन डढेलो नियन्त्रण, वन अतिक्रमण तथा अवैध कटानी र ओसारपसार नियन्त्रणमा समुदायको उल्लेख्य सहभागिता भएको छ । वनको आम्दानीलाई वन क्षेत्रकै व्यवस्थापन गर्न पुनः लगानी गर्ने, ग्रामीण पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने कार्यसमेत भएको छ । सामुदायिक वनको आम्दानीले लघु उद्योग संचालन, जडिबुटीमा आधारित उद्योगको संचालन, पर्या–पर्यटनको अभ्यास जस्ता कामहरु गरेर र वन पैदावार बेचेर गरेको आम्दानीले विद्यालय संचालन, बाटो निर्माण, लघु जलविद्युत संचालन, सामुदायिक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण जस्ता काममा सघाएका खबरहरु पनि आइरहेका छन् । यस्ता खबरहरुले सबै संरक्षणकर्मीहरुलाई उत्साहित बनाउने गरेको छ ।

बेथिती

सामुदायिक वनहरुका सफलताका कथाहरु सुनिदै गर्दा पछिल्ला समयमा सामुदायिक वन भित्रका विकृतीहरु उजागर भैरहेका छन् । वनका परम्परागत उपभोक्ताहरुलाई समावेश गरेर सामुदायिक वनको गठन गर्नुपर्ने र सामुदायिक वन बनाउँदा स्थानीय तह र जिल्लाको सिमानाले असर नपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि केही टाठाबाठाहरुले उपभोक्ताहरुलाई थाहै नदिई सामुदायिक वन समुह गठन गर्ने गरेको समेत देखिन्छ, जसले गर्दा उपभोक्ता एउटा पालिका÷वडामा र वन अर्कैमा पुगेर द्वन्द्व सिर्जना समेत भएको छ । आम सहभागिता, आमसहमति, न्यायोचितता, लैंगिक समानता÷समता, जीविकोपार्जन, श्रोत माथिको पहुँच तथा अधिकार, श्रोतको एकीकृत व्यवस्थापन, पारदर्शीता र दिगो वन व्यवस्थापन सामुदायिक वनका विशेषताहरु हुन् । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन २०७१ मा व्यवस्था गरिएको नीतिगत बाध्यताले गर्दा सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीहरुमा महिला, दलित, जनजाती र विपन्नहरुको राम्रै उपस्थिति भएको देखिन्छ । तर उपभोक्ताहरुको सर्वसम्मतिको आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सामुदायिक वन समूह गठन गर्नेे भने पनि अधिकांश वन समूहहरुको कार्यसमिति गठन दलीय भागवण्डाको आधारमा हुने गरेको छ र कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताहरुलाई थाहै नदिई केही टोले नेताहरु मिलेर पदहरुको भागबण्डा गर्ने, वनका विभिन्न समिति र उपसमितिहरुमा घुमाई फिराई आफु र आफ्ना मान्छेहरु मात्र बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने र वनले बनाउने कार्यक्रम र खर्च गर्ने रकममा उनीहरुले नै मोज गर्ने गरिरहेका छन् । यी कारणले गर्दा सामुदायिक वनले गरिवी निवारण र जीविकोपार्जन जस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन । यसबाट भविष्यमा यो कार्यक्रमले आम उपभोक्ताको सहभागीता र समर्थन गुमाउने निश्चित छ ।

वनमा काठपात मात्र हैन जडिबुटी, फलफुल, घाँसपात जस्ता प्रत्यक्ष वन्य श्रोत पाइन्छन् नै, वन सौन्दर्यताको कारणले यसलाई पर्यटनको आधार बनाउन सकिन्छ. वनबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष थुप्रै किसिमका लाभ लिन सकिने अधिकाश सामुदायिक वन समूहको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन । केही सामुदायिक वनहरुले पर्यापर्यटन, जडिबुटी र घाँसलाई आम्दानीको श्रोत बनाएको भएपनि धेरैले काठपात र दाउरा बेचेरै आम्दानी गरिरहेका छन् । गैह्रकाष्ठ वन पैदावरको उपयोग तथा वातावरणीय सेवाबाट पनि आम्दानी हासिल गर्न सकिनेमा त्यसतर्फ निकै कम समूहले मात्र ध्यान दिएको पाईन्छ । सामुदायिक वन कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण गर्दै स्थानीय वासिन्दाको वन पैदावार सम्बन्धी आवश्यकताहरु पूरा गर्नु हो । स्थानीय बासिन्दाहरुले सदियौदेखि वनमा पशु चराउने, घाँस दाउरा प्राप्त गर्ने काम गरिरहेका छन् । तर पछिल्लो समयमा वन व्यवस्थापनको नाममा उपभोक्ताहरुलाई नै वन प्रवेशमा रोक लगाउन थालिएको छ । पशु चरिचरन र घाँस दाउरा संकलनमा रोक लगाउँदा स्थानीयहरुको दैनिकी नै प्रभावित भैरहेको छ । पशुपालनमा समस्या हँुदा प्रंगारिक मलको उत्पादन कम भई खेतीपातीमा समस्या बढिरहेको छ । सामुदायिक वन समूहहरु वनबाट बढीभन्दा बढी काठ निकालेर बेच्ने र आम्दानी गर्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् । अझ पछिल्लो समयमा त झन वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा वनमा रहेका गतिला रुख काटेर बेच्ने प्रवृत्ति निकै मौलाएको छ । वन ऐन र नियमावलीले पहिले वन संरक्षण गर्दै उपभोक्ताको आवश्यकता पुरा गर्ने र त्यसपछि मात्र आर्थिक उपार्जनमा ध्यान दिनुपर्ने अनि समूहको आम्दानी वनको हितमा खर्चिनु पर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि अधिकांश वन समूहको कार्य समितिले जसरी भएपनि आम्दानी गर्ने र कोष वृद्घि गर्ने र सामुदायिक वनको आम्दानी वन संरक्षण भन्दा पनि कार्यालय संचालन, तलबभत्ता, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार, भ्रमण र वनभोजमा खर्चन तल्लिन देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय वन नीति २०७५ ले सामुदायिक वन लगायतका अन्य वनहरुमा समेत हरित उद्यम विकास गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा सघाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसले पर्या पर्यटन, जडिबुटी र गैह्र काष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने, कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने कार्यक्रम गर्ने जस्ता कामहरुलाई वनमा आधारित हरित उद्यमको रुपमा अघि सारेको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ३४ ले वन उपभोक्ता समूहले कार्य योजनामा निर्दिष्ट गरे अनुसार आफैले वा स्थानीय तह वा संघसस्था वा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा वन उद्यम तथा पर्यापर्यटनका कार्यहरु संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी वन नियमावली २०७९ को नियम ५१ वन समूहहरुलाई वन उद्यम संचालन गर्न सक्ने र नियम ५३ ले पर्यापर्यटनका कार्यहरु गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर वन नीति, ऐन र नियमावली तथा संघीय र प्रदेश सरकारका वार्षिक कार्ययोजनामा परेका यस्ता अवसरबाट लाभ लिने कुरामा कमै मात्र सामुदायिक वन समुहको ध्यान पुगेको छ ।

सामुदायिक वन भित्र घाँस, जडिबुटी, बेसार जस्ता गैर–काष्ठ वनस्पतिहरु हुर्काएर आम्दानी गर्ने समूहहरु धेरै भएपनि वन क्षेत्रलाई फरक ढंगले आयआर्जनको माध्यम बनाउने समूहहरु भने धेरै कम छन् । वन उपभोक्ता समूहहरुले सामुदायिक वनलाई दाउरा र घाँस प्राप्त गर्ने र दाउरा घाँस बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने गरेकोले विकल्पहरु ओझेलमा परेका छन् । वर्तमान समयमा दाउरा र घाँस मात्र समुदायको आवश्यकता रहेन, अहिले समुदायको आवश्यकता जीविकोपार्जन र दिगो आर्थिक विकास हो, यी आवश्यकता पूरा गर्ने एउटा माध्यम सामुदायिक वनको वैकल्पिक उपयोग नै हो । प्रायःजसो वनको छेउँछाउँ गरिव र विपन्न परिवारको वसोवास हुने गर्छ । यस्ता परिवारले गुजारा चलाउनको लागि वन्यश्रोतमा नै भर परिरहेका हुन्छन् । परम्परागत ढंगले समुदायिक वनलाई व्यवस्थापन गर्दा विपन्न वर्गलाई गुजारा चलाउन समेत मुस्किल हुन्छ जसले गर्दा वन संरक्षणमा उनीहरुको सहयोग प्राप्त हुन सक्दैन । विपन्न वर्गलाई जीविकोपार्जनमा सघाउन र उनीहरुको आर्थिक अवस्था उकास्नको लागि उनीहरुलाई सामुदायिक वन भित्र वैकल्पिक आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ । विपन्न वर्गलाई समूहगत रुपमा वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसार वन भित्र जडिबुटी खेती, नगदे बाली र अन्य गैर–काष्ठ वनस्पतिहरु लगाउन दिने, वनबाट कच्चा पदार्थ संकलन गरेर उद्यम संचालन गर्न सघाउने र उनीहरुका उत्पादनलाई बजारीकरण गरिदिएर सहयोग गर्ने गरेमा उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ नै वनको दिगो संरक्षण, जलाधार संरक्षण र भू–संरक्षण जस्ता उपलब्धिहरु सहजै हासिल गर्न सकिन्छ ।

अहिले विश्वभरी पर्या–पर्यटन सफल भैरहेको छ, यस्तो अवस्थामा सामुदायिक वनलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । सामुदायिक वन विकासको मार्गदर्शन (संशोधित) २०७१ तथा वन ऐन २०७६ ले सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनबाट उपलब्ध हने जलश्रोत, जलाधार एवं जैविक विविधता संरक्षण, भू–दृश्य–सौन्दर्य तथा कार्वन–संचिति जस्ता वातावरणीय सेवाहरूको सम्भावनाको खोजी गरी तिनको उपयोग गरेर आयआर्जनको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सकिने ब्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३४ ले उपभोक्ता समूहले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम आफैंले वा स्थानीय तह वा संघ संस्था वा निजी क्षेत्र वा सहकारीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेकोछ । यही ब्यवस्था अन्तर्गत रहेर सामुदायिक वनमा रहेका वन्यजन्तु र भू–दृश्यको संरक्षण, सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण र प्रचारप्रसार, वन भित्र रहेका नदी, ताल र पोखरीको संरक्षण, सरसफाई र स्तरीकरण गर्ने अनि स्थानीय क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार र पर्यटनमैत्री संस्कारको विकास गर्न सकेमा वन घनत्व र वनको अवस्थामा कुनै नकारात्मक असर नपारीकन आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । यस बाहेक कार्वन ब्यापार प्रणालीमा सहभागी भएर समेत सामूदायिक वनहरुले आम्दानी गर्न सक्ने आधारहरु तयार भैसकेकोले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सामुदायिक वन कार्यक्रमले २८ वर्ष पूरा गरेको छ । संघर्षपूर्ण यो अवधिले सामुदायिक वनलाई गर्व गर्न लायक सफलता दिलाएको छ । देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामा आएको परिवर्तनले गर्दा सामुदायिक वनलाई यही अवस्थामा टिकाईरहनु र भविष्यमा फरक ढंगले लैजानु दुवै निकै चुनौतीपूर्ण छ । आधुनिक जीवनशैलीको कारण वनको परम्परागत उपभोगमा कमी आएको छ भने वनमाथि आर्थिक र पर्यावरणीय निर्भरता बढेको छ । यी दुवै अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई टिकाउनु नै अबको आवश्यकता हो । वनको प्राकृतिक अवस्थाको संरक्षण, परम्परागत उपभोक्ताहरुको आवश्यकताको परिपूर्ति जस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिदै वनको वैकल्पिक उपयोग गरी स्थानीय रोजगारी, गरिवी निवारण र आर्थिक उन्नतिमा सघाउन तीनै तहका सरकार र वनका सरोकारवालाहरु ठोस र दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढेमा सामुदायिक वनको भविश्य गर्विलो हुनेछ ।