खोज

लमही, २३ साउन । गढवा गाउँपालिका क्षेत्रमा क्रियाशिल ४८ बढी सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन नियमावली कार्यबिधि बमोजिम सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न आव्हान गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरूको संयुक्त छाता संगठन गढवा गाउँपालिकास्तरीय सहकारी सञ्जाल मार्फत सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन र अनुगमनलाई गाउँपालिकाले अगाडि बढाएको हो ।

डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन, अनुगमन र सुपरिबेक्षण गर्ने सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको मताहतमा आएपश्चात् गढवा गाउँपालिकाले सहकारी शाखा स्थापना गरि शाखा प्रमुख समेत ब्यवस्थापन गरेको छ । सोही शाखा मार्फत पालिकाभरका सबै सहकारीहरूलाई सहकारी सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, ऐन तथा नियमावली बमोजिम नियमन, अनुगमन र सुपरिबेक्षणको पाटोलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने भएको शाखाका प्रमुख अशोक कुमार यादवले जानकारी दिए ।

जिल्लाका कैयन सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको बिकृति, बिसंगति र अराजकताको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गढवाका सहकारी संस्थाहरूमा यस्तो स्थिति पैदा हुन नदिन थप सतर्कताका साथ सहकारीहरूलाई नियमनमा शसक्तता दिने पालिकाको लक्ष्य रहेको शाखाले जनाएको छ ।
गढवामा केही सहकारीहरूमा ऐन नियमावली पालनामा बिकृति देखिएको र गाउँपालिकाले लिएको लक्ष्य अनुरूप सहकारीहरूलाई शसक्त रूपमा निगरानी गरेमा यो समस्या हल हुने स्थानीय जानकारहरू बताउँछन् ।

गढवामा बिभिन्न उद्देश्य अनुरूप क्रियाशील रहेका सबै सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न सहकारी ऐन नियमावली बमोजिम केहि नियमनका बुदाहरूमा सबै सहकारीहरूलाई प्रतिवद्ध गराई हस्ताक्षर समेत गराईएको छ । सहकारीहरूले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तिन महिना भित्र साधारणसभा र लेखा परिक्षण गरि सो को प्रतिलिपी स्थानीय सरकारको सम्बन्धित शाखामा पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसै गरि खरिद आदेश फाराम भोरेर मात्र प्रकृयानुसार सरसामान खरिद गर्नुपर्ने, सहकारीका सबै कोषहरू परिचालन गर्न आर्थिक नियमावली तथा कार्यबिधिहरू तयार गर्नुपर्ने छ । भने बर्षमा एक पटक शेयर लाभांस रकम अनिवार्य वितरण गर्नुपर्ने छ ।

सहकारीहरू अनिवार्य रूपमा कोपोमिस सफ्टवेयर प्रबिधिमा जोडिएर आफ्ना गतिविधी अद्याबधिक गर्नुपर्ने,सबै सहकारीहरूले सुचना अधिकारी तोकी निजको बायोडाटा सहित स्थानीय सरकारको सहकारी हेर्ने शाखामा बिवरण पेश गर्नुपर्ने, अनुदानको मल बिक्री गर्ने कृषि सहकारीहरूले कार्यबिधि बिपरित गरेको खण्डमा इजाजत खारेज गरिने छ । बिना बिज्ञापन सहकारीहरूले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने र सुचना स्थानीय सरकारलाई अनिबार्य पेश गर्नुपर्ने छ । हरेक बर्ष सम्पत्ति सुद्धिकरण फाराम अनिबार्य रूपमा भोर्नुपर्ने नियम गढवा गाउँपालिका सहकारी शाखाले सबैसहकारीहरूलाई जानकारी गराएको छ । यसैगरी अबिधेशन गर्नुपर्ने भएमा १५ दिन अगावै निर्वाचन समिति बनाउनुपर्ने र सो को जानकारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने छ ।

कार्यक्षेत्र बाहिर आर्थीक कारोवार नगर्ने, एक सहकारी एक सदस्य को नियम पालना गर्नुपर्ने, ऋण बिमा अभियान अगाडी बढाउने, ब्याजदर सरकारले तोकेभन्दा बढी कायम नगर्ने, सञ्चालक समितिले सकभर ऋण नखाने तर खाएको खण्डमा ४९ प्रतिशतमा नबढाई खाने, साधारणसभा गर्दा पहिलो पटकमा अनिबार्य रूपमा ५१ प्रतिशत उपस्थिति हुनुपर्ने,आर्थिक कारोवार बैंकीङ्ग प्रणालीबाट मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पालिकाभरमा संचालीत सबै सहकारी संस्थाहरू सहकारी ऐन, नियमावली, बिनियम र कार्यबिधि बमोजिम संचालन गर्न र आवश्यक कार्यबिधि आफै तयार गरेर मात्र काम गर्न सबै सहकारीका नेतृत्वहरूले सचेतता पुर्वक कामगर्न स्थानीय सरकारले आग्रह गरेको छ ।