© २०२३
खानेपानी र सरसफाइ हरेक नागरिकका आधारभूत आवस्यकताहरु हुन् । मानिसको जीवन र सामाजिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको आवस्यकता भएकोले नेपालको संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धि हक अन्तर्गत उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत सरसफाइ र खानेपानीलाई स्थानीय तहको अधिकारको सुचीमा राखेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालका ९१.५ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवा पुगेको छ भने सत्प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत सरसफाइको पहुँचमा पुगेका छन् (आर्थिक सर्भेक्षण २०७७/७८) ।
तथ्यांकमा धेरै जनसंख्याले आधारभूत खानेपानी र सरसफाइको सुविधामा पहुँच प्राप्त गरेको देखिएपनि धरातलीय अवस्था धेरै फरक छ । अहिलेपनि खानेपानीको लागि लामो समय खर्चनुपर्ने, निरन्तर खानेपानी उपलब्ध नहुने, खानेपानीको कमीले गर्दा वस्ती छोडेर जानुपर्ने, पानीको कमीले गर्दा खुला दिशामुक्त अभियान प्रभावित भएकाजस्ता खबरहरु आइरहेका छन् । तिनै तहका सरकारमा खानेपानीका आयोजनाको माग गरिएका निवेदनहरुको चाङले पनि स्थानीय सरकारले खानेपानी र सरसफाइलाई कति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकोले हरेक चुनावमा दलहरुले यो मुद्धालाई भजाउँदै आएका छन् । अघिल्ला चुनावहरुमा भन्दा यसपालिको स्थानीय तहको चुनावमा खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धि दलहरुका प्रतिवद्धताहरु अझ विशिष्टीकृत भएर आएको देखिन्छ । नेकपा एमालेले स्वच्छ खानेपानीः सफा बस्ती र राम्रो आनीबानी भन्ने नारा बनाएको छ । यसअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्थामार्फत् सफा, सुन्दर र सभ्य पालिका निर्माण गर्ने , एक घर एक धारा अभियान अन्तरगत आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकमा खानेपानीको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, ठूला खानेपानी आयोजना संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा निर्माण गर्ने र खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा समावेश गरेको छ । यसैगरी खानेपानी मुहानलगायत पानीको स्रोत, नदी नाला, कुवा तथा पोखरीको संरक्षण तथा सफाइ सम्बन्धी कार्य गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा शौचालयको व्यवस्था गर्ने, ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था गर्ने, फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर मैला सङ्कलन, प्रशोधन, पुनर्प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा अन्तरपालिका साझेदारी विकास गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा चालिस माइक्रोनभन्दा मुनिको प्लास्टिकको प्रयोग पूर्णरुपमा निषेध गर्ने जस्ता कार्यहरु गरि सरसफाइलाई व्यवस्थित र सबैको पहुँचमा पु¥याउने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले जमीनमुनिको पानीको सतहको मुल्याङ्कन गरी डीप बोरिङ्गमार्फत तथा नजिकै रहेको स्रोतलाई उपयोग गरी घरघरमा शुद्ध खानेपानी वितरण प्रणालीको व्यस्थापन गर्ने र सार्वजनिक धाराको संरक्षण तथा व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । फोहरमैला व्यवस्थापनको अधिकार र दायित्व स्थानीय सरकारको भएकोले नेपाली कांग्रेसले फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले मुख्य भूमिका खेल्नेगरि नीतिहरु अघि सारेको छ । फोहर उत्पादनकर्ताको दायित्व लागू गरी न्यूनतम फोहर उत्पादन हुने व्यवस्था गर्ने, कुहिने र नकुहिने फोहर वर्गीकरणबारे जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, घरघरबाट फोहर सङ्कलनमा निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला संस्थासँग सहकार्य गर्ने, विद्युतीय, औद्योगिक तथा औषधि एवं स्वास्थ्यजन्य फोहरलाई कडाइकासाथ अलग व्यवस्थापन, नदि तालतलैयामा फोहरमैला र ढल मिसाउन कडाइकासाथ रोक लगाउने नीति अघि सारेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले फोहरलाई समस्यामात्र नठानी त्यसबाट लाभ लिने कुरा पनि अघि सारेको छ । ‘फोहरबाट मोहर आर्जन’ गर्न फोहरको उत्पादनको न्यूनीकरण, त्यसको वर्गीकरण, प्रशोधन र पुनर्प्रयोग गर्ने र फोहर मैला व्यवस्थापनबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, कुहिने फोहरबाट जैविक मल र ऊर्जा उत्पादन एवं नकुहिने फोहरलाई उचित ढङ्गले पुनर्प्रयोग गर्ने तथा ल्याण्डफिल साइट बनाउनै पर्ने अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले सहकार्य गर्ने र ल्याण्डफिल साइटहरूलाई क्रमशः सरसफाइ केन्द्रको रुपमा विकसित गर्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले प्लाष्टिकको प्रयोग प्रतिस्थापन गर्दै नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने वातावरणमैत्री सामानहरुको उत्पादन र प्रवद्र्धन गर्ने, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन नगर्ने उत्सर्जनकर्तालाई जरिवानाको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहहरुबीच फोहरमैला कारोबार योजनाको कार्यान्वयन गर्ने र फोहरमैला संकलन र व्यवस्थापनमा खटिने श्रमिकको सुरक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नेजस्ता कुराहरु अघि सारेको छ । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा खानेपानी सम्बन्धि ठोस कार्यक्रमहरु नदेखिएपनि सरसफाइ र फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि भने महत्वपूर्ण प्रतिवद्धताहरु आएको देखिन्छ ।
नेकपा एकीकृत समाजबादीले खानेपानी र सरसफाइका विस्तृत प्रतिवद्दताहरु सार्वजनिक गरेको छ । ‘एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा’ भन्ने नाराका साथ खाानेपानी र सरसफाइजस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिने, र खानेपानी सुविधा पुगेका पालिकाका हरेक घरपरिवारलाई मासिक पाँचहजार लिटर पानी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने लोकप्रिय प्रतिवद्धता उसको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । घोषणापत्रमा पानीका स्रोत संरक्षणकालागि विशेष योजना अघि सारेको छ । यो पार्टीले फोहर बन्नेछ मोहरः सफा गाउँसहर भन्ने नारा अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै सङ्कलन र व्यवस्थित भण्डारण गर्ने, कुहिने फोहरबाट प्रांगारिक मल बनाएर यस्तो मल न्यूनतम मूल्यमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनेदेखि फोहरबाट बायोग्यास निकाल्ने, प्लास्टिक, धातु र कांचजन्य फोहरलाई रिसाइक्लिङ उद्योगहरूलाई बिक्री गरि फोहरबाट मोहर निकाल्ने र गाउँ–सहर सफासुग्घर गराउने एकीकृत समाजबादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसले जस्तै समाजबादीले पनि औद्योगिक रसायनजन्य फोहर प्रसोधन नगरी नदीनालामा फाल्न नपाउने पालिकाहरुले खोलानाला र वनमा फोहर फाल्न पूर्णत रोक लगाउने, पर्यटकले फाल्ने फोहरमैलालाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
जसपाले ‘खुल्ला आकास, शुद्ध वायु, स्वच्छ जल र हरित वातावरण’ नीति स्थानीय विशिष्टतामा आधारित गरी ठोस ढंगले लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नदीनालाको सरसफाइ गरिने, शुद्ध पिउने पानीको सुविधा नपुगेका वस्तीमा खानेपानी सुविधा पु¥याइने, सार्वजनिक खानेपानी आयोजनाबाट वितरित खानेपानीको रू २०० सम्मको खानेपानी विल निःशुल्क गरिने, आधुनिक शौचालय सुविधा नपुगेका घरपरिवारलाई शौचालय निर्माण गर्न रू १० हजारको अनुदान दिने र फोहोरको नियमित तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जसपले गरेको छ । राप्रपाले चार वर्ष भित्रमा सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने, तराईमा आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्ने, उपभोक्ताको स्वामित्वमा खानेपानी योजना संचालन गर्ने र एक घर एक धारा पु¥याउने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । माओबादी केन्द्रले यसपाली घोषणापत्र बनाएको छैन । स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरेर माओबादीले गरेको अपिलमा भने प्रदुषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवद्र्धन र फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि स्वच्छ वातावरण अभियान हरेक पालिकामा चलाउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय दलहरुको पंक्तिमा रहेको लोसपाले फोहरबाट मोहरको अवधारणालाई केन्द्रित गरी फोहर व्यवस्थापनलाई उचित जीविकोपार्जनको स्रोत बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । लोसपाले “प्रदुषकले तिर्नुपर्छ“ भन्ने फोहरमैला व्यवस्थापनको विश्वब्यापी मान्यताअनुसार फोहर गर्नेलाई प्रदुषक कर लगाएर सोहि करबाट हरित विद्यालय स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
ठूला दलहरुको घोषणा पत्रलाई अध्ययन गर्दा नेकपा एमाले र एकीकृत समाजबादीले खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेर ठोस योजनाहरु अघि सारेकोजस्तो देखिएको छ । विगतमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत खानेपानी सुविधा विस्तार गर्दा नागरिकमा परेको सकारात्मक छापलाई यी दुई पार्टीहरुले भजाउन खोजेको देखिन्छ । आधारभूत सरसफाइ र फोहरमैला व्यवस्थापनमा भने नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजबादीका घोषणा पत्रमा भएका प्रतिवाद्धताहरुले दीर्घकालिन महत्व बोकेका छन् । कांग्रेस र लोसपाले प्रदुषण गर्नेलाई नै फोहरमैला व्यवस्थापनमा बढी जिम्मेवार गराउने र प्रदुषण भएमा प्रदुषकबाट नै असुल गर्ने कुरासमेत अघि सारेका छन् । पालिका एक्लैले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकोले पालिकाहरुले आपसमा सहकार्य गरि फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने कुरा ठुला दलका घोषणा पत्रमा आएका छन् । यसो गर्न सकेमा फोहरमैला व्यवस्थापनको लागत घट्ने छ ।
एमाले, कांग्रेस र एकीकृत समाजबादी बाहेक अन्य दलले खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धि स्पष्ट प्रतिवद्धताहरु अघि सारेका छैनन् । यी ठुला दलहरुले पनि वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको माध्यमबाट खानेपानीका श्रोतको दिगो संरक्षण र लाभमा बाँडफाँडको मुद्धालाई छोडेका छन् । खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएका क्षेत्रमा स्वच्छतालाई कसरि निरन्तरता दिने, शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्ने, मलमुत्रको व्यवस्थापन गर्ने, तराईमा भूमिगत माध्यमबाट मलमुत्र बगेर पानीका श्रोतमा मिसिने कार्यलाई रोकथाम गर्ने कुराहरु घोषणा पत्रमा छुटाएका छन् । दलका केन्द्रिय घोषणा पत्रलाई आधार मान्दै स्थानीय आवस्यकता र श्रोतको उपलब्धताको आधारमा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरुले खानेपानी र सरसफाइका कार्यहरु गर्दै जाने हो भने अबका ५ वर्षमा सबै नागरिकहरु आधारभूत र मध्यमस्तरको खानेपानी र सरसफाइको सुविधामा पुग्ने र सबै वस्ती, खोलानदी, तालतलैया र वनजंगल सफा रहने सम्भावना देखिन्छ ।