खोज

नीति तथा कार्यक्रम भनेको वर्षभरि सरकारले गर्ने मुख्यमुख्य कामको खाका र सरकारलाई मार्गदर्शन समेत हो । नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने र वार्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएकोले आउँदो वर्षमा सरकारले के कुरालाई प्राथमिकता दिएको रहेछ भनेर नागरिकलाई चासो हुने गर्छ. तर नेपालको सन्दर्भमा नीति कार्यक्रमा सरकारको कर्मकाण्डी गफ जस्तै भएका छन् । वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकता यकिन नगरी नागरिकलाई आशा देखाउनको लागि फूलबुट्टा भरेर कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने तर त्यसै अनुसारको बजेट व्यवस्थापन नगर्ने, नीति तथा कार्यक्रमहरुमा तालमेल नहुने गरी वर्षेनी परिवर्तन गरी नयाँनयाँ नारा ल्याउने तर आफैले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु कति सफल भए भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान नजाने भएकोले हरेक वर्ष धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरु झुटका पुलिन्दा जस्ता हुने गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको झन्डै आधा भूभाग वनले ओगटेको छ । प्रदेशको पर्यटन, जलश्रोत र जनजीविकासंग प्रत्यक्ष रुपमा वन जोडिएको छ । वनमा प्रदेशको समृद्धिका थुप्रै सम्भावनाहरु रहेका छन् । तर बढ्दो शहरीकरण, सुकुम्बासी समस्या, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, अनियन्त्रित विकास निर्माण कार्य, वनमा वर्षेनी बढ्दै गएको डढेलोको ग्राफ जस्ता कारणले गर्दा वनमा चुनौतीहरु समेत धेरै छन् । वन क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु सामना गर्दै वनलाई प्रदेशको समृद्धिको आधार बनाउन भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै सरकारका हरेक नीति तथा कार्यक्रमहरुमा वन सम्बन्धी नयाँनयाँ कुराहरु आईरहेका छन् । प्रस्तुत लेखमा ६ वटा वन सम्बन्धी नीति कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आ.व. २०७५-७६

प्रदेश सरकारको पहिलो वार्षिक नीति कार्यक्रममा प्रदेशको वन सम्बन्धी नीति कानून निर्माण गर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेर काठ उत्पादन वृद्धि गर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न नसकिने वन क्षेत्रहरुलाई जलाधार व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, पर्यटनको प्रयोजनमा उपयोग गरिने, जडिबुटी तथा गैह्र काष्ठ पैदावारको व्यावसायिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने र त्यो वर्ष २ वटा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कुराहरु थिए । यसैगरी जगदिशपुर ताल क्षेत्रमा “आगन्तुक चरा अध्ययन केन्द्र” र दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालसंगको सहकार्यमा जडिवुटी उद्यान स्थापना लगायत प्रदेशभित्रको भौगोलिक धरालतको अवस्था अनुसार वोटानिकल गार्डेन, जियोलोजिकल गार्डेन तथा जुलोजिकल गार्डेनहरु स्थापना गर्दै लैजाने कुराहरु वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका साथै डढेलो नियन्त्रण, वन अतिक्रमण हटाउने, भूस्खलन नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणका कुराहरु समेत थिए ।

आ.व. २०७६-७७

आ.व. २०७६÷७७ को नीति कार्यक्रममा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, वन सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था, डढेलो र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने कुराहरु यथावत थिए । वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग संचालनमा प्रेरित गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको पकेट कार्यक्रम संचालन गर्ने तथा जडिबुटी प्रशोधन गरी आयुर्र्वेिदक एवम् एलोपेथिक औषधि कारखाना स्थापना र प्रादेशिक ब्रान्ड प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी उद्योग संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने, वनको बहुउपयोगको नीति अवलम्बन गर्दै खाली जग्गाहरुमा वृक्षारोपण अभियान संचालन, प्रादेशिक संग्रहालय, वनस्पति उद्यान, चिडियाखाना स्थापनाको कार्य सुरु गर्ने कुराहरु नीतिमा समेटिएका थिए । वनलाई कृषिसंग आवद्ध गर्दै प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुईवटा नमूना कृषि वन विकास कार्यक्रम संचालन, जलाधारको संरक्षण गरी ती क्षेत्रमा पर्यापर्यटन संचालन गर्ने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तारबार र राहतका कुराहरु पहिलोपटक नीति कार्यक्रममा समेटिएका थिए ।

आ.व.२०७७-७८

यो नीति कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वन सम्बन्धी प्रदेश कानून तर्जुमा, डढेलो नियन्त्रण, वन अतिक्रमण नियन्त्रण र फिर्ता, वनजन्य उद्योग स्थापना र प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहन, जडिबुटी तथा सुगन्धित पकेटको पकेट क्षेत्र संचालनका कुराहरु अघिल्ला वर्षका नीति कार्यक्रमकै थिए । पहिलो पटक प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रममा सामुदायिक वनहरुसंग सहकार्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । निजी तथा पारिवारिक वन विकासमा प्रोत्साहन, प्रत्येक जिल्लामा नमूना कृषि वन स्थापना, वन व्यवस्थापन कार्यक्रममै समावेश गरी उपयुक्त वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन संचालन गर्न उपभोक्ता समूह, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्ने कुराहरु नीति कार्यक्रममा थिए । यो वर्ष मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई अलि बढी स्थान दिइएको थियो । यस अन्तर्गत वन क्षेत्र जोडेर जैविक मार्ग निर्माण, वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन, संवेदनशील क्षेत्रहरुमा ट्रेन्च तथा जैविक छेकबार निर्माण, घाईते वन्यजन्तुको उद्दार एकाई स्थापना, उद्दार र राहतका कुराहरु यसमा थिए ।

आ.व. २०७८-७९

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बारेमा धेरै नकारात्मक कुराहरु आएकोले प्रदेश सरकारले आ.व. २०७८÷७९ को नीति कार्यक्रममा भने नाम बदलेर वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने र वन पैदावारमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा अघि सारेको थियो । वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन तथा पर्यापर्यटनमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने नयाँ बुँदा समावेश गरिएको थियो । वनजन्य उद्योग संचालनमा प्रोत्साहन, सामुदायिक वन समूहसंग सहकार्य, अतिक्रमण र डढेलो न्यूनीकरणका पुरानै कार्यक्रम थिए । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यापर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, तराई तथा भित्री मधेशका ६ जिल्लाहरूमा अभियानकै रुपमा “एक पालिकाः एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम” सञ्चालन, “मालागिरी’’, “टिमुर” र “तेजपात” लाई प्रदेशको मुख्य चिनारी जडिबुटीको रुपमा विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन, पहाडी जिल्लाहरूमा जडिबुटी पकेट क्षेत्रको विकास गरी “एक जिल्ला एक नमुना जडिबुटी उत्पादन” कार्यक्रम सञ्चालन, जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको दिगो संकलन, व्यवस्थापन, जगदिशपुर ताल र आसपासका क्षेत्र समेटी चरा आरक्ष स्थापना जस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याईएको थियो । यसैगरी कम्तीमा १०० स्थानमा वन उपभोक्ता वा कृषक समूहहरू मार्फत प्राङ्गारिक मल उद्यम स्थापना, बगर तथा नदी उकास जग्गा र कृषि वन एवं वन क्षेत्रभित्र रहेका खाली र अनुत्पादित क्षेत्रमा चक्लाको रुपमा वृक्षारोपण गर्ने कुराहरु नीति कार्यक्रममा थिए भने मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनीकरणको लागि वासस्थानको दिगो व्यवस्थापन तथा संख्या नियमनका उपायको खोजी, “पीडितसँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रम मार्फत पीडितलाई छिटो राहत वितरण गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रका “आँप”, “वर”, “पिपल” का बगैंचा जस्ता सम्पदा र वंशाणु स्रोतको अभिलेखीकरण र दिगो संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता नयाँ कुराहरु यो नीति तथा कार्यक्रममा परेका थिए ।

आ.व.२०७९-८०

यो वर्षको नीति कार्यक्रममा कस्तो वन व्यवस्थापन अपनाउने कुरा उल्लेख नभएपनि वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, वन उपभोक्ता समूहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कुराहरु पहिलेकै थिए । नदी उकास , खाली र निजी जग्गामा वृक्षारोपण अभियान संचालन, “एक स्थानीय तह–एक वन नर्सरी”, “एक स्थानीय तह– एक नमूना कृषि वन” कार्यक्रम संचालन, “एक जिल्ला–एक नमूना जडिबुटी उत्पादन” कार्यक्रम संचालन, टिमुर र तेजपातलाई प्रदेशका मुख्य चिनारी जडिबुटीको रुपमा विकास र विस्तार गर्ने फरक नामका कार्यक्रमहरु यो वर्ष ल्याईएका थिए । वन क्षेत्र भित्रका खोला खहरे व्यवस्थापन, सुरई खोला, धान खोला, अर्जुन खोला र रिहारमा जलाशय निर्माण, एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम संचालन, “पीडितसंग प्रदेश सरकार” कार्यक्रम तथा वन्यजन्तुले गर्ने क्षति बिमा कार्यक्रम संचालन, वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र स्थापना र संचालन, प्रादेशिक वनस्पति उद्यान संचालन यो वर्ष समेटिएका थिए । अघिल्लो वर्षको कार्यक्रममा समेटिएको तर काम नभएको चौपारी र बगैचाको अभिलेखीकरण र संरक्षण तथा चरा आरक्ष घोषणा यो वर्ष पनि समेटिएको थियो ।

आ.व. २०८०-८१

आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याईएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार गरी ३२ लाख घनफिट काठ तथा ९६०० चट्टा दाउरा उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारिएको छ । वन उद्यम विकासका लागि “वनजन्य उद्यमको विकासः बेरोजगारी समस्याको निकास” कार्यक्रम, वन तथा जलाधार क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनको लागि रणनीतिक योजना निर्माण, प्रदेश राजधानीमा प्राकृतिक सौन्दर्यता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम, सडक हरियाली प्रवद्र्धन गर्न सिंगो रुख स्थानान्तरण गरी रोप्ने, १५ लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ३०० हेक्टर निजी जग्गामा वृक्षारोपण, खाली जमिनमा वृक्षारोपणका लागि महुवा, खयर र श्रीखण्ड जस्ता विशेष प्रजातिका विरुवा उत्पादन गर्न १० वटा नर्सरी स्थापना र ४२ वटा नर्सरीको स्तरोन्नती गर्ने कुराहरु कार्यक्रममा छन् । यसैगरी सम्भाव्यताको आधारमा जडिबुटी पकेट क्षेत्रको स्थापना, जडिबुटीको प्रयोग सम्बन्धी रैथाने ज्ञानको अभिलेखीकरण र संरक्षण, लोपोन्मुख वनस्पतिको स्वस्थानीय संरक्षण, गिद्ध लगायत लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने कुराहरु पनि यो नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनीकरणका कार्यक्रम र “पीडितसंग प्रदेश कार्यक्रम”, पर्यापर्यटनका कार्यक्रम यथावत नै छन् । नयाँ कार्यक्रमको रुपमा संघसंगको समन्वयमा बाँके र बर्दियामा पाईलटिङको रुपमा कालिज र बँदेल पालन गर्ने व्यवस्था मिलाईने कुरा पनि यो वर्ष सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएका ६ वटा नीति कार्यक्रमहरुलाई हेर्दा सरकारले वन क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने बारेमा अझैसम्म स्पष्ट नभएको प्रष्ट देखिन्छ । वन सम्बन्धी अधिकांश कुराहरु अरुको भरमा वा साझेदारीमा गर्ने भनिएको छ र यस्ता कतिपय कार्यक्रमहरुको शुरुवात समेत हुन सकेको छैन । जडिबुटी र गैह्र काष्ठ प्रजातिका वनस्पतिको खेतीको व्यवसायीकरण, वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणको ठोस कार्ययोजना, पर्यापर्यटनको खाका, वृक्षारोपणको दिगोपन प्रदेश सरकारले सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । वर्षेनी कार्यक्रमहरुको नाम, स्वरूप र कार्यान्वयन हुने स्थान बदलिंदा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विगतमा प्रदेशमा वन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अभावले गर्दा काम गर्न केही समस्या भएपनि अहिले प्रदेश वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वन नियमावली, वन व्यवथापन मापदण्ड आईसकेका छन् । यिनैमा टेकेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र बजेट व्यवस्था गरेर कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशले वन क्षेत्रबाट ठुलो आर्थिक र पर्यावरणीय लाभ लिन सक्नेछ ।