खोज

संसद र संसदीय समितिका बैठकहरूमा उपस्थित भै विधेयक, बजेट र कार्यक्रम र नीतिगत निर्णयका लागि हुने छलफलमा सहभागी भै योगदान गर्नु हरेक सभासदको जिम्मेवारी हो । जनमत प्राप्त प्रतिनिधिहरूले सरकार वा आफ्नो तर्फबाट दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्रम संसदीय मञ्चमा प्रस्तुत गरी जनभावना र आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न सकेमा मतदाताप्रति उत्तरदायी भएको ठहर्छ । यसका लागि सभासदहरूको उपस्थितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । आफूले बोल्ने अवसरमा मात्र उपस्थित हुने नगरी अरूका विचार सुन्नका लागि समेत संसद वा समितिका बैठकहरूमा सहभागी हुनु आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा पाल्पा विकास केन्द्रले हालै प्रकाशन गरेको लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक सांसदहरूको उपस्थिति र सहभागिता अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदेश सभा र समितिहरूको बैठक र सभासदहरूको उपस्थितिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभा र संसदीय समितिका बैठकमा उपस्थितिका आधारमा सभासदहरूको संसदीय भूमिका आंकलन गर्न सकिन्छ । राज्यका नीति, नियम, कार्यक्रम निर्माणका साथै नागरिकका आवश्यकता, विकास निर्माण र अन्य कार्यमा सहजीकरण गर्न प्रदेश सभा र समितिका बैठकमा उपस्थित भै सहभागिता जनाउन सभासदहरू गम्भीर हुुन आवश्यक देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो ५ वर्षको अवधिमा ९ वटा अधिवेशन भएका थिए । यी अधिवेशहरू क्रमशः पहिलो २२ दिन, दोस्रो २८ दिन, तेस्रो ३३ दिन, चौथो ३२ दिन, पाँचौँ १० दिन, छैटौँ २८ दिन, सातौँ ५ दिन, आठौँ १४ दिन र नवौँ १२ दिन चलेका थिए । यसरी हेर्दा जम्मा १८४ दिन बैठक बसेको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयको अभिलेख अनुसार सुरुको अधिवेशन बैठकमा सभासदहरूको रुचि भए पनि पछिल्ला बैठकहरूमा त्यस्तो रुचि घट्दै गएको देखिन्छ । पहिलो अधिवेशनमा २५.५८ प्रतिशत सभासद सबै बैठकमा उपस्थित थिए भने दोस्रोमा यसरी शत प्रतिशत उपस्थित हुने सभासद सङ्ख्या ४.६५ प्रतिशत मात्रै रह्यो । त्यस्तै तेस्रो अधिवेशनमा ३.४५ प्रतिशत, चौथो अधिवेशनमा ७.०६ प्रतिशत, पाँचौँ अधिवेशनमा ११.६३ प्रतिशत सभासदहरू शत प्रतिशत बैठकमा उपस्थित भए । छैटौँ अधिवेशनमा सभासदहरूको यस्तो सङ्ख्या २५.२९ प्रतिशत रह्यो भने सातौँ अधिवेशनमा ८१.४० प्रतिशत सभासद शत प्रतिशत बैठकमा उपस्थित भए । त्यसो त सातौँ अधिवेशनको कुल बैठक सङ्ख्या नै ५ मात्रै थियो जसका कारण पनि यो अधिवेशनमा सभासदहरूको उपस्थिति धेरै रहेको हो । आठौँ र नवौँ अधिवेशनमा भने कुनै पनि सभासद बैठकमा शतप्रतिशत भएको पाइदैन ।

शतप्रतिशत भन्दा तल तर ९५ प्रतिशत भन्दा माथि उपस्थित हुने सभासदहरूको सङ्ख्या पनि पहिलो अधिवेशनको तुलनामा त्यसपछिका अधिवेशनहरूमा घट्दै गएको देखिन्छ । पहिलो अधिवेशनमा यस्ता सभासदको सङ्ख्या १७.४४ प्रतिशत थियो भने दोस्रो अधिवेशनमा १२.७९, तेस्रोमा ३.४५, चौथोमा ११.७६ र छैटौँमा ८.०५ प्रतिशत,र पाँचौँ, सातौँ, आठौँ र नवौँ अधिवेशनमा भने यस्तो सङ्ख्या शून्य नै रह्यो । यसले पनि सभासदहरूको पछिल्ला अधिवेशनमा रुचि घट्दै गएको जसले गर्दा बैठकमा उपस्थितिसमेत नभएको देखिन्छ । यस्तै ८० देखि ८५ प्रतिशत दिन उपस्थित हुने सांसदहरूको सङ्ख्या १५.६ प्रतिशत छ । पहिलो अधिवेशनमा ८.१४, दोस्रोमा ९.३०, तेस्रोमा १६.०९, चौथोमा १४.१२, पाँचौँमा २३.२६, छैटौँमा ३.४५ प्रतिशत सभासद ८० देखि ८५ प्रतिशत दिन उपस्थित हुनेमा पर्छन् । सातौँ, आठौँ र नवौँ अधिवेशनमा भने ८० देखि ८५ प्रतिशत दिन उपस्थित हुने सभासद कोही पनि भएनन् । तालिकामा दिइएको लुम्बिनी प्रदेश सभाका ९ वटा अधिवेशनका बैठकहरूमा सभासदहरू उपस्थिति विवरणबाट जनप्रतिनिधिहरू बैठकमा जान रुचि नदेखाएको देखिन्छ । यसबाट प्रदेश सरकारबाट सम्पादित कार्यहरूको सान्दर्भिकता, भौतिक तथा गुणात्मक मात्रा, स्रोतको न्यायोचित वितरणजस्ता मुद्दामा सभासदहरूको भूमिका सशक्त हुन आवश्यक रहेको ठहर्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक १ सय ८४ दिन बसेको थियो । त्यसमा सबैभन्दा धेरै (१७३ दिन) उपस्थित हुने सभासदहरूमा तुलसीप्रसाद चौधरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिता कुमारी ठठेर रहे । पार्टीगत हिसाबले उनीहरू सबै एमालेका सभासद हुन् भने चौधरी र श्रेष्ठ प्रत्यक्षतर्फका साथै ठठेरचाहिँ समानुपातिकतर्फका सभासद हुन् । उनीहरूको उपस्थिति कुल बैठकको ९३.९७ प्रतिशत रह्यो । ९० प्रशितभन्दा बढि उपस्थित हुने सभासदहरू १३ जना मात्र हुनुहुन्थ्यो । समग्रमा ५० प्रतिशत भन्दा कम उपस्थित हुने सभासदको सङ्ख्या ८ रह्यो ।

प्रदेश सभाका नीति, विधेयक, बजेट र कार्यक्रमहरूमा विस्तृत छलफल गरी सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्यकासाथ प्रदेश सभाको पहिलो अवधि (२०७४–२०७९) मा ६ वटा समितिहरू बनाइएका थिए । ती समितिका बैठकमा पनि सभासदहरूको उपस्थिति र छलफलमा सहभागिता महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठक ८३ दिन चलेको थियो । यस समितिको बैठकमा सभासद दामाकुमारी शर्मा ८० दिन उपस्थित भएको तर सभासदहरू कृष्णध्वज खड्का र बलदेव शर्मा पोखरेल भने २ दिन मात्र उपस्थित रहेको र १६ सदस्यीय यस समितिका १० जना सदस्यहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम उपस्थित रहेको देखिन्छ । सामाजिक विकास समितिको ६४ दिन बैठक बसेकोमा दिर्घनारायण पाण्डे ६३ दिन तर ३ जना सदस्यहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम उपस्थित रहे । कृषि, वन तथा वातावरण समितिको बैठक ५४ दिन मात्र बसेकोमा विजयबहादुर यादव ५३ दिन उपस्थित रहे पनि ५ जना सदस्यहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम उपस्थित रहेका थिए । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको मात्र ४२ दिन बैठक बसेकोमा दधिराम न्यौपाने सबैभन्दा बढी ३९ दिन, २२ सदस्यमध्ये ११ जना ५० प्रतिशतभन्दा कम र सभासदहरू युवराज खनाल र वैजनाथ चौधरीको उपस्थिति शुण्य रह्यो । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक ४५ दिन बसेकोमा डिल्लीबहादुर चौधरी सबै बैठकमा र सबै सदस्यहरू ५० प्रतिशतभन्दा बढि बैठकमा उपस्थित रहेको पाइएको छ । १८ जना सदस्य रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको बैठक ३८ दिन चलेकोमा आशा स्वर्णकार ३७ दिन उपस्थित भए पनि बैजनाथ चौधरी शुण्य दिन र ५ जना सदस्यहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम उपस्थित रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश सभाको बैठक धेरैपटक बस्ने र बहस र छलफल घनिभूत रुपमा भयो भने प्रदेश सभा जीवन्त हुन्छ । यसको प्रभावकारिता पनि देखिन्छ । ५ वर्षको अवधिमा १ सय ८४ दिन मात्रै प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुनु उत्साहजनक मान्न सकिदैन । त्यसमा पनि प्रदेश सभा सदस्यहरू उपस्थित नहुनुले नागरिकलाई निराश बनाएको छ । प्रदेश सभा र समितिहरूका बैठकमा ५० प्रतिशतभन्दा कम दिन मात्र उपस्थित हुने सभासदहरूबाट नागरिकले के आशा गर्ने ? वास्तवमा प्रदेश सभा र समितिहरूमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको कमजोर उपस्थितिले विधि निर्माण प्रक्रियामा सहयोग पुग्दैन । यसले लोकतन्त्र र सङ्घीय प्रणालीलाई पनि राम्रो गर्दैन । त्यसैले पनि आगामी दिनमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभा र समितिहरूका बैठकमा आफनो उपस्थिति बढाउँदै नीति निर्माणका लागि बहस, छलफलदेखि संशोधन प्रक्रियामा सक्रियतापूर्वक लाग्नैपर्छ ।