खोज

नेपालमा हरेक वर्ष गर्मी मौसम शुरु हुनासाथ देशमा डढेलोका घटनाहरु वृद्धि हुनु नियमित प्रक्रिया जस्तै भएको छ । हरेक वर्ष गर्मीयाममा तराईदेखि हिमालसम्मका वनहरुमा डढेलो लाग्ने गरेको देखिन्छ । तर यो वर्ष भने कार्तिकदेखि नै पानी पर्न रोकिएको र हिउँदे वर्षा समेत नभएको कारण जाडोयाममा समेत देशका विभिन्न ठाउँमा डढेलो लागेका सूचनाहरु प्राप्त भैरहेका छन् । फाल्गुनको पहिलो सातामै बढेको गर्मी र डढेलो सम्बन्धी विवरणहरु हेर्दा यो वर्ष नेपालमा डढेलोको प्रकोप बढ्ने निश्चित देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा डढेलोः

लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर क्षेत्रमा वनजंगल छ, जुन प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको ४३.७२ प्रतिशत हो । तराईमा घना वन बाँकी रहेका बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको पूरै भाग र ढोरपाटन शिकार आरक्षको केही भू–भाग समेत यसै प्रदेशमा पर्ने भएकोले यहाँ वनको अवस्था सन्तोषजनक छ । लुम्बिनी प्रदेशको चुरेमा प्रदेशको ४५ प्रतिशत (४२४.२ हजार हेक्टर) र मध्य पहाडमा ३४ प्रतिशत (३२३.३६ हजार हेक्टर) वन रहेको छ । हिउँदपछि निकै कम पानी पर्ने यो क्षेत्रमा धेरै डढेलो लाग्ने गरेका तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । वन तथा भू–संरक्षण विभाग र ईसिमोडले २०१९ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार डढेलोका हिसाबले नेपालका १३ जिल्ला अति संवेदनशील र ११ जिल्ला संवेदनशील देखिएका छन् । अति संवेदनशील जिल्लामा लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, अर्घाखाँची र पाल्पा छन् भने संवेदनशील जिल्लामा दाङ, प्युठान र नवलपरासी (पश्चिम) रहेका छन् । वन तथा भू– संरक्षण विभागको वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीबाट प्राप्त दैनिक डढेलो प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा २०७५ बैशाख १ देखि २०७९ फागुन ५ सम्मको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न वनहरुमा ३ हजार १५१ पटक डढेलो लागेको देखिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका बर्दिया र बाँकेमा पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा क्रमशः ९०१ र ६९८ वटा डढेलो लागेका थिए भने दाङमा ५६९ वटा डढेलोका घटना रेकर्ड गरिएको थियो । पहाडी जिल्लाहरुमा प्युठानमा २७३ र अर्घाखाचीमा १२७ वटा डढेलो लागेको देखिन्छ ।

डढेलो सम्बन्धी तथ्यांकहरुलाई केलाउँदा तराई र तराईसँग जोडिएका चुरे पहाडमा बढी डढेलो लाग्ने गरेको देखिन्छ । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका वार्ड नम्बर ८, ९ र १० का वनमा वर्षेनी दोहोरिएर डढेलो लाग्ने गरेको छ । कपिलवस्तु जिल्लामा वाणगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८, वडा न. ९ र १०, विजय नगरको वडा नम्बर १, बुद्धभुमिको २ र ९, शिवराजको वडा नम्बर ९, दाङ्गको गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ६ र ८, घोराहीको वडा नम्बर ३ र ५, राजापुर गाउपालिकाको वडा १ र ७ , लमहीको वडा नम्बर ९ का वनमा वर्षेनी डढेलो लाग्ने गरेको छ । यसैगरी प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, ४ र ५, सरुमारानीको १, २ र ३, रोल्पाको त्रिवेणी वडा नम्बर २, रुन्टिगढि़को वडा नम्बर ९, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका सबै वडाका वन र वैजनाथ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर १ धेरै डढेलो लाग्ने क्षेत्रहरु हुन् । प्रदेशमै सबैभन्दा धेरै डढेलो संरक्षण क्षेत्रभित्रका वनमा लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा मात्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा ८४४ पटक र बाँके राष्ट्रिय निकुन्जमा ३५१ पटक डढेलो लागेको वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीको डेटाबेसले देखाउँछ ।

फैलदै डढेलोः

लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै डढेलो चुरे क्षेत्रका वनमा लाग्ने गरेको तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । दाउन्नेदेखि चिसापानी क्षेत्रमा २४ वटा पालिकाहरु चुरे क्षेत्रमा रहेका छन् । अहिले प्रदेशको अधिकांश वन महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरको भावर र चुरे क्षेत्रका पालिकाहरुमा रहेको छ. । यही क्षेत्रको वनमा नै दोहोरिएर वर्षेनी डढेलो लाग्ने गरेको देखिन्छ । बाँकेको राप्तीसोनारी, दाङ्गको राजापुर, बबई र गढवा, अर्घाखाँचीको शितगंगा, कपिलवस्तुको शिवराज, नवलपरासीको सुनवल, रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा पछिल्लो ५ वर्षमा सबैभन्दा धेरै डढेलो लागेको तथ्यांक छ । दाङ्गको देउखुरी क्षेत्रका वनहरुमा पछिल्लो ३ वर्षमा डढेलोको मात्रा र फैलावटमा वृद्धि आएको देखिन्छ । तराई र चुरेमा मात्र नभएर प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्व र उच्च पहाडी जिल्ला रोल्पामा समेत डढेलोको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रदेशकै सबैभन्दा उच्च क्षेत्रमा पर्ने र चिसो भैरहने पुथा उत्तरगंगा पालिकामा वर्षेनी डढेलोका तथ्यांकहरू चिन्ताजनक रुपमा बढिरहेका छन् । पुथा उत्तरगंगाको वडा नम्बर ७, ८, ९, १० र १४ तथा ढोरपाटन शिकार आरक्ष जोडिएको भूभागमा बढी डढेलो लाग्ने गरेको छ । पछिल्ला १० वर्षका विवरणहरु हेर्दा डढेलो चुरेदेखी क्रमशः उकालिदै गएको देखिन्छ, यो सम्पूर्ण पारिस्थितिक चक्रको लागि घातक संकेत हो ।

डढेलो रोकथाममा सरकारको तयारी

लुम्बिनी प्रदेशको चालु पञ्चवर्षीय योजनामा वन डढेलो नियन्त्रण गर्न अग्निरेखा बनाउने र नियन्त्रित जलन गर्ने कामलाई प्रमुख कार्यनीति बनाइएको छ । डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणलाई वन मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालयहरुको मुख्य जिम्मेवारी मानिन्छ । वन डिभिजन कार्यालयहरुलाई लक्षित गरेर हरेक वर्ष लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरु बनाउदै आएको पाइन्छ । चालु आर्थिक वर्षका वन मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुमा डिभिजन वन कार्यालयको समग्र कार्यक्षेत्रलाई वन डढेलो संवेदनशीलताको आधारमा अति जोखिम, संवेदनशील र न्यून जोखिम क्षेत्रमा वर्गीकरण तथा नक्सांकन गरी जोनिङ÷वन डढेलो प्रकोप नक्सांकन (Forest fire hazard mapping) गर्न, सञ्जाल निर्माण र जोखिम क्षेत्र केन्द्रित वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धि अभिमुखीकरण जस्ता क्रियाकलाप गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि कार्यक्षेत्रमा विगतका वर्षहरूमा भएको वन डढेलोका घटनाहरूको विश्लेषण, भू–उपग्रह सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांक र स्थानीय वन उपभोक्ताहरूबाट जानकारी लिई सहभागितामूलक जोखिम नक्सांकन तयार गरी नक्सा प्रकाशन, पहिचान भएको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठन, सञ्जाल सबलीकरण, वन डढेलो अभिमुखीकरण, डढेलो पूर्व तयारी तथा सञ्जाल परिचालन जस्ता कार्यहरु गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसैगरी वन डढेलोको उच्च जोखिम भएका संवेदनशील क्षेत्रमा स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार स्थायी अग्निरेखा निर्माण गर्ने, हाल कायम रहेका अग्निरेखाहरुको मर्मत तथा सरसफाई गर्ने, डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने, सहभागितामूलक वन डढेलो नियन्त्रण र रोकथाम कार्यक्रम गरिने र वन डढेलो विरुद्धको सप्ताह मनाउने मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम छन् ।

वनमा डढेलो फैलिनुमा वन क्षेत्रभित्र रहेका पात, पतिंगर, हाँगाविंगा लगायतका ज्वलनशील पदार्थले मुख्य भूमिका खेलेका हुन्छन् । यस्ता वस्तुलाई संकलन गरी नियन्त्रित र सुरक्षित रूपमा दहन तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी वन डढेलोको जोखिम न्यूनिकरण गर्न अग्निरेखा सफाई, प्रतिरोधी आगो लगाउने कार्यक्रम वन मन्त्रालयले अघि सारेको छ । यसैगरी वन क्षेत्रमा खेर गैरहेको र वनमा रहेका ज्वलनशील पदार्थबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्यम सञ्चालन गरी वन डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण र आयआर्जनमा वृद्धि योजना वन मन्त्रालयको छ । वन अतिक्रमण रोकथाम कार्यक्रमका साथै सबै जिल्लाका डढेलो जोखिम वन क्षेत्रभित्र रहेका पातपतिङ्गर र स्याउलाबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन उद्यम सञ्चालन गरी मलको आपूर्ति र डढेलो न्यूनीकरण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आ.ब. २०७९÷८० को बजेटमा रू. ४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ । वनमा पोखरी निर्माण, वृक्षारोपण जस्ता कार्यक्रमहरु पनि सरकारी स्तरबाट भएको देखिन्छ । यसैगरी सामुदायिक वन समूहहरुले पनि आफ्ना कार्ययोजनामा वन डढेलो नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु समावेश गरेर कार्य गर्दै आएका छन् । वन डिभिजन कार्यालयहरुले गरेका कार्यहरु भन्दा समूहहरुले गरेका डढेलो नियन्त्रणका कार्यहरु प्रभावकारी देखिएको विगतका अभ्यासहरूले देखाएकोले वन मन्त्रालयले अघि सारेका डढेलो नियन्त्रणका कार्यहरु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

वर्षेनी डढेलोेका घटनाहरु दोहोरिनु र डढेलोेबाट मानवीय, भौतिक र प्राकृतिक क्षति बढ्दै जानुलाई स्वाभाविक प्रकोप मानेर बस्न सकिदैन । डढेलोबाट हुने क्षति घटाउनको लागि वन मन्त्रालय ÷डिभिजन कार्यालयको मुख ताकेर बसिरहने हो भने समस्या झनझन जटिल हुँदै जानेछ । डढेलो लाग्ने सम्भाव्य कारणहरु बेलैमा नियन्त्रण गर्ने, वनमा अग्नि रेखा निर्माण गर्ने वन सरसफाई गर्ने, वनमा पानीका श्रोतहरुको संरक्षण गर्ने, नयाँ पोखरीहरु निर्माण गर्ने जस्ता कामहरु गर्न सकेमा वनलाई डढेलो लाग्नबाट जोगाउन सकिनेछ । यस्ता कामहरु जनसहभागितामा स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन समूहहरुले नै गर्न सक्ने भएकोले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।                                             yrkandel@gmail.com