Butwal Today

वस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशक

६ मंसिर २०८३, आइतबार
अ
अ+
अ-

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको शनिबार दुुई दशक पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गतेको दिन तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको नेपालीको मानसपटलमा अझै ताजै छ । शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौताकै जगमा संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी लोकतन्त्र र संविधान निर्माणजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको विर्सन सकिदैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उक्त सम्झौता युगान्तकारी रूपान्तरण थियो । मुलुक १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट थिलोथिलो भएको अवस्थामा सम्झौता शान्तिको मार्गमा अग्रसर भएको महत्वपूर्ण दिन थियो । तर, शान्ति सम्झौताका सबै प्रतिबद्धता अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सम्झौतायताको पनि दुई दशक पूरा भएको छ । अझैपनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कार्य र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य चुकेको छ । शान्ति सम्झौताको मर्म भनेको द्वन्द्वको अन्त्य मात्र होइन, पीडितलाई न्याय, समाजमा मेलमिलाप, दिगो शान्ति र सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण पनि थियो भन्ने कुरा विर्सन सकिदैन । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई पीडितको भावना र शान्ति सम्झौताको मूल मर्मअनुसार निष्कर्षमा पु¥याउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
वृहत् शान्ति सम्झौताले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको तथा ११ वर्षको हत्या र हिंसाको राजनीति अन्त्य गरी मेलमिलापको राजनीतिमार्फत नयाँ इतिहासको थालनी गरेको थियो । बिडम्वना शान्ति प्रकृयासंग जोडिएका काम अहिलेपनि थाँती छन । द्वन्द्वकालीन अवशेष अझै बाँकी छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेको प्रयासले पूर्णता पाएको टिप्पणी गरेका थिए । तर जनताको सपना अझै पूरा भएको छैन । माओवादीका तर्फबाट शहादत भएका हजारौं लडाकूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनका परिवारको अवस्था अहिलेपनि दयनीय छ । उता सरकारी पक्षबाट सहादत भएकाहरूको समेत अवस्था उस्तै छ । शान्ति प्रकृयाको दुई दशक पूरा हुँदापनि त्यसको निक्र्यौल नहुनु बिडम्वना हो । दस वर्षे संघर्षका क्रममा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो । करिब २० वर्षको अवधिमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीका कमाण्डर प्रचण्डले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर, द्वन्द्वको अवशेष अझै बाँकी छ । सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएका परिवारले अझैपनि राहत र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सहिद परिवारको अवस्था उस्तै छ । राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका, घाईते, अंगभंग, बेपत्ताहरूको राहत र क्षतिपूर्तिको कुरा टुंगोमा पुगेको छैन । शान्ति सम्झौतापछि गठन भएको बेपत्ताहरूको छानवीन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई बर्षौंदेखि कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको कमीका कारण अपांग बनाउने काम गरियो । नेताहरूले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत शीघ्र न्याय प्रदान गरी संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत यसअघि पटकपटक व्यक्त गरेकै हुन तर जो पीडित र प्रभावित भएको छ उसको पीडा र बेदना सुन्ने काम हुन सकेन् । द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्दछ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन तर न्याय दिने सवालमा भैरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा राजनैतिक दल, नागरिक समाज, सरकार सवै मौन रहनु चिन्ताको विषय हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?