Butwal Today

शान्ति सम्झौताका दुई दशक : दलहरूबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यमा जोड

६ मंसिर २०८३, आइतबार
अ
अ+
अ-

बुटवल । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि दुई दशकमा हासिल भएका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिक सहमति, सहकार्य, समन्वय र ठोस योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपाल र समृद्ध सरोकार केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा बुटवलमा आयोजित ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशक सामाजिक–आर्थिक उपलब्धि र अबको दिशा’ विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदै आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा आदर्शवादको नाममा भ्रमपूर्ण दर्शन हाबी हुँदै गएको टिप्पणी गरे । राजनीतिक दलहरू धरातलीय यथार्थबाट टाढिँदै जानु र जनताको वास्तविक समस्या भुल्ने प्रवृत्तिले दलहरू कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ थियो । सभामुख घर्तीले प्रदेशमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको १० वर्षको अनुभव उल्लेख गर्दै राजनीतिक पुनर्संरचनाको नेतृत्व पुराना राजनीतिक दलहरूले गरे पनि अब आर्थिक पुनर्संरचनाको जिम्मेवारी नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले सामाजिक न्यायको विषयलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको अवस्था कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय विकासका लागि आपसी विश्वास र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । नेपाल भूराजनीतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै सभामुख घर्तीले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सन्तुलित शक्ति सम्बन्ध कायम राख्न र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मात्रै देशको शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार रहेको बताएका छन् । उनले वर्तमान सरकारको शासन सञ्चालनमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिभन्दा बाहिरका भूमिगत गिरोहको प्रभाव रहेको आरोप लगाउँदै शासन सञ्चालन गर्नेहरूले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मतबाट प्राप्त जनादेश र जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई कमजोर बनाउन नहुने उनको धारणा थियो । उनले विगतका राजनीतिक दलहरूले कठोर सङ्घर्ष र यातना सहेर राजनीतिक परिवर्तन सम्भव बनाएको स्मरण गर्दै देशमा केही पनि भएन भन्नु राजनीतिक बेइमानी हुने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा कालिका शिक्षालयका शिक्षक घनश्याम पाण्डेले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सम्झौताका महत्त्वपूर्ण विषय टुङ्गोमा नपुग्दा नागरिकमा निराशा बढेको उनको भनाइ थियो । उनले राजनीतिक दलहरूमा देखिएको बेइमानी र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको टिप्पणी गरे । नागरिकले सरकार र सत्तालाई एउटै रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक उत्तरदायित्व र शासन प्रणालीमा समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सत्य निरूपण, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितअनुकूलको स्पष्ट गन्तव्य र दिशा पहिचान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए पनि आर्थिक तथा वित्तीय सङ्घीयता अझै कमजोर रहेको धारणा राखे ।

श्रेष्ठले देशमा पुनः द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कार्यशैली सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक तथा वित्तीय अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताका उपलब्धि र अपूर्ण पक्षको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र आर्थिक समृद्धिका लागि साझा राष्ट्रिय योजना निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता समृद्ध सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले गरेका थिए । समृद्ध सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष गणेश घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्य र शान्ति सम्झौतापछिको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए । ऋषि आजादले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा गणेश घिमिरेले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।

वक्ताहरूले दुई दशकको शान्ति प्रक्रियालाई उपलब्धिमा मात्रै सीमित नगरी नागरिकका अपेक्षा, अपूरा प्रतिबद्धता र आर्थिक रूपान्तरणका चुनौतीको समीक्षा गर्दै सहमति र सहकार्यका आधारमा नयाँ राष्ट्रिय कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष व्यक्त गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?