© 2026
बुटवल ।
बुटवल र पोखराबीचको यात्रा छोट्याउने र सिद्धार्थ राजमार्गलाई आधुनिक स्वरूप दिने योजनाले गति लिन थालेको छ । बुटवल–पोखरा सडक स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न देशका २७ परामर्शदाता कम्पनीले रुचि देखाएका छन् ।
सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले डीपीआर निर्माणका लागि आह्वान गरेको आशयपत्र (ईओआई) मा २७ परामर्शदाता कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । गत भदौ १५ गते आह्वान गरिएको प्रस्तावमा भारत, अमेरिका तथा युरोपलगायत विभिन्न देशका कम्पनी सहभागी भएका छन् ।
महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश पौडेलका अनुसार प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । मूल्याङ्कनपछि उत्कृष्ट छ परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी प्रस्ताव आह्वान (आरएफपी) गरिनेछ । तीमध्ये छनोट हुने एक कम्पनीले सडक स्तरोन्नतिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ ।
डीपीआर तयार भएपछि मात्रै बुटवल–पोखरा सडकलाई कुन स्वरूपमा विकास गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्नेछ । अहिलेको सडकलाई सुधार र विस्तार गर्ने वा सुरुङमार्ग तथा भायडक्टसहित छोटो दूरीको द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विकल्प प्राविधिक अध्ययनबाट निर्धारण हुनेछ । यसले आयोजनाको निर्माण लागत, सडकको स्वरूप र लगानीको आवश्यकतासमेत स्पष्ट पार्नेछ ।
बुटवल–पोखरा सडक स्तरोन्नतिका विषयमा यसअघि भएका अध्ययनले अहिलेको सडक सुधार गर्नेदेखि सुरुङमार्ग र भायडक्ट निर्माण गर्नेसम्मका विकल्प अघि सारेका छन् ।
सन् २०१७ मा विश्व बैंकले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले सडकका घुम्ती र मोड सुधार गरेर दूरी १५७ किलोमिटरबाट १४३.८३ किलोमिटरमा झार्न सकिने देखाएको थियो । तर सडक विभागले सन् २०२५ मा गरेको अध्ययनले भने सुरुङमार्ग र भायडक्ट निर्माण गरी सडकको दूरी अझै घटाएर ११२.७१ किलोमिटरमा सीमित गर्न सकिने विकल्प अघि सारेको थियो ।
उक्त अध्ययनअनुसार प्रस्तावित सडकमा २३.३४ किलोमिटर सुरुङमार्ग, २.७५ किलोमिटर भायडक्ट र १४ स्थानमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसरी निर्माण गर्दा हालको सडकभन्दा करिब ४५ किलोमिटर दूरी छोटिनेछ ।
प्रस्तावित ११२ किलोमिटर सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विकास गर्न करिब ९६ अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यद्यपि अन्तिम लागत र निर्माणको ढाँचा डीपीआरले नै निर्धारण गर्नेछ ।
पहाडी भूभाग, साँघुरा सडक र घुम्तीका कारण अहिले बुटवल–पोखरा यात्रा सहज छैन । सुरुङमार्ग र भायडक्ट निर्माणको विकल्प कार्यान्वयन भए दूरी घट्नुका साथै घुम्ती र उकालो–ओरालोको समस्या पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बुटवल–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको विषय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि नै बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्दै आएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त आर्थिक वर्षमा सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत सडकलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न सात अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
त्यसयता विभिन्न बजेट तथा कार्यक्रममा यो सडक स्तरोन्नतिको विषय दोहोरिँदै आएको छ। गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनादेखि चालू आर्थिक वर्षको बजेटसम्म यस खण्डको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर योजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन ।
यसपटक भने एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले डीपीआर निर्माणका लागि दुई मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ माघ ८ गते उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अनुदानको व्यवस्था भएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीमार्फत सडकको विस्तृत अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अब छनोट हुने परामर्शदाताले सडकको भौगोलिक अवस्था, निर्माण प्रविधि, सम्भावित विकल्प, लागत र वातावरणीय पक्षलगायतका विषय अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । औद्योगिक नगरी बुटवल र पर्यटकीय नगरी पोखरालाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्ड करिब १५७ किलोमिटर लामो छ ।
सन् १९७० मा भारतको सहयोगमा निर्माण भएको यो सडक पहाडी भूभाग हुँदै जाने भएकाले साँघुरो र घुमाउरो छ । हाल सडकको चौडाइ ५.५ देखि ६.५ मिटरसम्म मात्रै रहेको छ ।
यो सडक लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई जोड्ने प्रमुख मार्ग हो । बुटवल औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ भने पोखरा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो । यी दुई सहरबिचको सडक सहज र छोटो भएमा यात्रु आवागमनसँगै व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई पोखरासँग जोड्न तथा पोखराबाट लुम्बिनी आउने पर्यटकको आवागमन सहज बनाउन यो सडक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सडक स्तरोन्नति भएपछि दुई प्रदेशबीचको व्यापारिक तथा पर्यटकीय सम्बन्ध थप बलियो हुने अपेक्षा छ ।
तर आठ दशक पुरानो सडक संरचनालाई आधुनिक स्वरूपमा विकास गर्ने विषय केवल सडक चौडा बनाउने योजनामा सीमित छैन । सुरुङमार्ग, भायडक्ट र पुल निर्माणसहितको विकल्पमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले प्राविधिक सम्भाव्यता र आर्थिक प्रतिफलको मूल्याङ्कन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
सरकारले वर्षौंदेखि प्राथमिकतामा राख्दै आएको बुटवल–पोखरा सडक स्तरोन्नति अब अध्ययनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । २७ परामर्शदाता कम्पनीबाट सुरु भएको प्रतिस्पर्धा हुँदै डीपीआर तयार भएपछि मात्रै सडकको अन्तिम स्वरूप र निर्माण लगानीको टुङ्गो लाग्नेछ ।