© 2026
वासिङ्टन । अमेरिका, चीन र रुसका राष्ट्रप्रमुखबीच हुन लागेको त्रिपक्षीय भेटवार्ताले विश्व राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिहीबार चीनको सेन्जेनमा हुने एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) सम्मेलनका क्रममा भेटवार्ता गर्दैछन् ।
युक्रेन र इरान युद्ध, आणविक हतियार नियन्त्रण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका विश्वव्यापी मुद्दामा छलफल हुन सक्ने यस भेटवार्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। सैन्य शक्तिका आधारमा विश्वका तीन प्रमुख राष्ट्रका नेताहरू एउटै मञ्चमा बस्नुलाई प्रतीकात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिए पनि यसबाट कुनै ठूलो वा निर्णायक सम्झौता हुने सम्भावना भने न्यून रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउस र रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनले भेटवार्ताको पुष्टि गरिसकेका छन्। तर, बैठकको निश्चित कार्यसूची र छलफलको स्पष्ट ढाँचा अझै तयार भइसकेको छैन। बैठकको तयारीबारे जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूका अनुसार तीनै देशका नेताहरू आ–आफ्नै रणनीतिक उद्देश्यसहित भेटवार्तामा सहभागी हुँदैछन् ।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनको प्राथमिकता युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति खोज्नु हो। तर, अमेरिका र चीनले यो विषयलाई त्रिपक्षीय बैठकको मुख्य कार्यसूची बनाउन चाहेका छैनन्। अमेरिका आफैँ रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैले ट्रम्प यस विषयमा हुने कुनै पनि उपलब्धिको श्रेय आफ्नै नेतृत्वमा स्थापित गर्न चाहन्छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अर्को प्रमुख चासो आणविक हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ त्रिपक्षीय सम्झौता हो। अमेरिका र रुसबीच सन् २०१० मा भएको ‘न्यु स्टार्ट’ सम्झौता सन् २०२६ फेब्रुअरीमा समाप्त भएपछि आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि नयाँ सहमति हुन सकेको छैन। ट्रम्प यस प्रक्रियामा चीनलाई समेत सहभागी गराउन चाहन्छन् ।
तर, चीन यस प्रस्तावप्रति अनिच्छुक देखिएको छ। अमेरिका र रुससँग पाँच हजारभन्दा बढी आणविक हतियार रहेको अनुमान गरिँदा चीनसँग करिब पाँच सय आणविक वारहेड मात्रै रहेको बताइन्छ। पछिल्ला वर्षमा चीनले आफ्नो आणविक क्षमता विस्तार गरिरहेको भए पनि अमेरिका र रुसको तुलनामा आफ्नो भण्डार निकै सानो रहेको उसको बुझाइ छ। त्यसैले आफ्नो आणविक हतियारको विकासमा सीमा लगाउने खालको सम्झौतामा चीन सहभागी हुन चाहँदैन ।
ट्रम्पको अप्रत्याशित कार्यशैली र पूर्वतयारीबिनाका भेटवार्ताको शैलीभन्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको कार्यशैली फरक छ। सी सामान्यतया पर्याप्त तयारी र स्पष्ट कार्यसूचीसहित वार्तामा बस्न रुचाउँछन्। यसपटक भने चीनमै आयोजना हुन लागेको बैठकको कार्यसूची अन्तिम समयसम्म स्पष्ट नहुँदा बेइजिङ थप सतर्क देखिएको छ। आफ्नै भूमिमा हुने भेटवार्ताले अपेक्षित परिणाम दिन नसके चीनलाई कूटनीतिक रूपमा असहज हुन सक्ने जोखिम पनि छ ।
नयाँ ‘याल्टा’ सम्मेलनको आशंका
तीन नेताबीचको प्रस्तावित भेटवार्तालाई सन् १९४५ को याल्टा सम्मेलनसँग तुलना गर्न थालिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघका नेताहरूले याल्टामा भेला भएर युद्धपछिको विश्व व्यवस्थाबारे छलफल गरेका थिए। त्यसबेला शक्ति राष्ट्रबीच प्रभाव क्षेत्रको बाँडफाँट, संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचना र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यको विशेषाधिकारजस्ता विषयमा सहमति भएको थियो ।
त्यसैले अहिले अमेरिका, चीन र रुसका नेताहरूबीच हुन लागेको भेटवार्ताले पनि विश्वका ठूला शक्तिहरूले साना राष्ट्रको भविष्यबारे उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्णय गर्न सक्ने आशंका जन्माएको छ। विशेषगरी युक्रेन र युरोपेली राष्ट्रहरू यसलाई नयाँ याल्टा सम्मेलनको स्वरूप लिन सक्ने सम्भावनाका रूपमा हेरिरहेका छन् ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यस्तो बैठकले युरोप र युक्रेनको भूमिकालाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘हामी वास्तवमै यो बैठक प्रभाव क्षेत्रको पुनःवितरण गर्ने याल्टा २, ३ वा ४ मा परिणत भएको हेर्न चाहँदैनौँ,’ उनले गत महिना भनेका थिए ।
तर, रुसी राष्ट्रवादीहरू भने नयाँ याल्टाको बहसबाट उत्साहित देखिएका छन्। उनीहरूका लागि यस्तो भेटवार्ताले युक्रेन युद्धलाई रुसको अनुकूल हुने गरी टुंग्याउने सम्भावना खोल्न सक्छ। साथै, सोभियत संघ विघटनपछि गुमेको रुसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पुनः स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।
रुसी राष्ट्रवादी विचारक अलेक्जेन्डर डुगिनले तीन नेताबीचको बैठक आयोजना हुनु मात्रै पनि रुसको महाशक्ति हैसियत स्थापित गर्ने प्रतीकात्मक घटना भएको बताएका छन्। सरकारी रेडियो स्पुतनिकसँग कुरा गर्दै उनले यसले विश्वमा प्रभावशाली शक्ति राष्ट्रको पहिचान अमेरिका, चीन र रुससँग रहेको सन्देश दिने उल्लेख गरेका थिए। उनका अनुसार यस्तो भेटले पश्चिमा राष्ट्रहरूले अस्वीकार गर्दै आएको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई थप मान्यता दिनेछ ।
चीनका लागि कूटनीतिक असहजता
चीनका लागि भने यो भेटवार्ता सहज छैन। सन् १९४५ को याल्टा सम्मेलनमा चीनलाई सहभागी गराइएको थिएन। त्यतिबेला चीन जापानको विस्तारवादी नीतिविरुद्ध संघर्षरत थियो। सन् १९४९ मा जनगणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि उसले आफूलाई विकासशील तथा साना राष्ट्रहरूको पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
चीनले विश्व व्यवस्था कुनै सीमित महाशक्तिको नियन्त्रणमा नभई सबै देशको समान सहभागितामा सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था र विकासशील राष्ट्रहरूको सशक्त उपस्थितिको वकालत गर्ने चीनका लागि अमेरिका र रुससँग मात्रै बसेर विश्वका अन्य देशलाई असर पार्ने निर्णय गर्नु आफ्नै नीतिसँग बाझिन सक्छ ।
रोयटर्ससँग कुरा गरेका चिनियाँ प्राध्यापकहरूका अनुसार ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको आणविक हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता स्वीकार गर्न बेइजिङ तयार छैन। त्यस्तै, दुई शक्तिशाली राष्ट्रसँगको भेटवार्ताबाट ठूला निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्नबाट पनि चीन जोगिन चाहन्छ। त्यसैले चीनले यो बैठकलाई औपचारिक सम्झौता गर्ने मञ्चभन्दा सीमित दायराको अनौपचारिक छलफलका रूपमा राख्न चाहेको छ ।
रुस र चीनबीच पछिल्ला वर्षमा तेल तथा ग्यासको व्यापार र सैन्य ज्ञानको आदानप्रदानमार्फत सम्बन्ध प्रगाढ बनेको छ । तर, युक्रेन युद्धको विषयमा दुवै देशको प्राथमिकता फरक देखिएको छ। बैठकको तयारीबारे जानकारी राख्ने एक व्यक्ति र एक युरोपेली कूटनीतिज्ञका अनुसार मस्कोले युक्रेन युद्धबारे छलफल गर्न चाहिरहेको छ भने बेइजिङले यस विषयलाई कार्यसूचीमा राख्न नहुने अडान लिएको छ ।
अमेरिकी अधिकारीले पनि ट्रम्पले युक्रेन युद्धको विषय उठाउने सम्भावना कम रहेको र त्रिपक्षीय बैठक त्यसका लागि उपयुक्त मञ्च नभएको बताएका छन ्। यद्यपि, इरान युद्ध अन्त्यका विषयमा ट्रम्पले छलफल गर्न चाहेको बताइएको छ ।
रुसी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सम्भावित कार्यसूचीबारे सुझाव आदानप्रदान भइरहेको बताएका छन्। सोमबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले बैठक रोचक हुने र विश्वभरका मानिसको ध्यान आकर्षित गर्ने बताएका थिए।
ट्रम्पको राजनीतिक स्वार्थ
यो भेटवार्ता ट्रम्पका लागि आन्तरिक राजनीतिका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अमेरिकी संसदीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले दुवै सदनमा बहुमत हासिल गरेपछि ट्रम्पको आगामी राजनीतिक कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिएको छ। नयाँ सांसदहरूले जनवरीमा शपथ लिएपछि संसद्मा उनको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन थप कठिन हुन सक्नेछ ।
त्यसअघि नै विदेश नीतिमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेर आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्ने प्रयासमा ट्रम्प रहेको विश्लेषण गरिएको छ। आणविक हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ सम्झौता वा इरान युद्ध अन्त्यका लागि प्राप्त हुने सहयोगले उनको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक छवि बलियो बनाउन सक्छ । एसिया ग्रुप कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध साझेदार तथा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कुर्ट टङले ट्रम्पले आफ्नो नेतृत्व क्षमता पुनः स्थापित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभाव देखाउन यस भ्रमणको उपयोग गर्न खोज्ने बताएका छन ्।
तीन नेताबीचको भेटवार्ताले तत्काल कुनै ठोस सम्झौता नगरे पनि विश्वका प्रमुख शक्तिहरूबीचको सम्बन्ध, आणविक हतियार नियन्त्रण र क्षेत्रीय युद्धको भविष्यबारे नयाँ बहसलाई भने तीव्र बनाउने देखिएको छ। विशेषगरी चीनले बैठकलाई कति सीमित राख्न सक्छ र ट्रम्प तथा पुटिनले आफ्ना एजेन्डा अघि बढाउन कस्तो दबाब सिर्जना गर्छन् भन्ने विषयले यस भेटवार्ताको वास्तविक महत्त्व निर्धारण गर्नेछ ।