सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । निजी वन तथा नम्बरी आवादीबाट काठ आपूर्तिमा उल्लेख्य योगदान हुँदै आएको नवलपरासीमा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट काठको आपूर्ति घट्दै गएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी वनबाट उत्पादन भएको काठसमेत बिक्री हुन नसकेर डिभिजन वन कार्यालयमै थन्किएको छ । सरकारी काठको बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापनमा देखिएको नीतिगत समस्या र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको काठ उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ ।

एकातिर निजी वन तथा नम्बरी आवादीबाट काठको आपूर्ति घट्दै जानु र अर्कोतिर सरकारी वनको काठ बिक्री हुन नसक्नु विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । काठको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याले राज्यको राजस्व, काष्ठ व्यवसाय र स्थानीय रोजगारीमा समेत असर पार्न थालेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

पहिले निजी वन तथा नम्बरी आवादीका खेतबाट ठूलो परिमाणमा काठ कटानको अनुमति लिएर काठ संकलन गर्ने सःमिलहरूले अहिले त्यसको परिमाण घटाउँदै गएको वन कार्यालयका प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत अमजद अन्सारीले बताए ।

नम्बरी आवादीबाट काठ संकलन गर्दा पनि राज्यले राजस्व प्राप्त गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रबाट काठ उत्पादन र आपूर्ति घट्दै जानु राजस्वका दृष्टिले समेत चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ । ‘नम्बरी आवादीबाट काठ संकलन गर्दा पनि राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । काठ संकलन घट्दै गयो भने राजस्व पनि घट्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारी वनमा मात्रै निर्भर नभई व्यक्तिलाई पनि निजी वन विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ ।’

सरकारी वनमा थन्किएको काठ सहज प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न सके त्यसबाट राजस्व, रोजगारी र आयआर्जन बढाउन सकिने अन्सारीले बताए । अन्यथा लामो समयसम्म काठ बिक्री नभएर कुहिने र त्यसबाट राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानीसमेत गुम्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका अनुसार अहिले कार्यालयको व्यवस्थापनमा विभिन्न स्रोतबाट संकलित ५३ हजार २४३ घनफिट काठ मौज्दात रहेको छ । त्यसमध्ये साझेदारी वनबाट संकलित १६ हजार ६०२ घनफिट काठ छ ।

सुनवल–परासी सडक लगायत अन्य सार्वजनिक स्थानबाट कटान गरी राखिएको एक हजार ६८९ घनफिट काठ छ । त्यसैगरी हाईटेन्सन विद्युत् लाइनमा परेका रूख कटान गरी तीन वर्षपछि डिभिजन वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको ३४ हजार ९५२ घनफिट काठ रहेको छ ।

यसरी विभिन्न स्रोतबाट संकलित काठ लामो समयदेखि बिक्री वितरण हुन नसक्दा कार्यालयमा थन्किएको छ । उक्त काठको औसत मूल्य प्रतिघनफिट एक हजार रूपैयाँ मान्ने हो भने यसको कुल मूल्य पाँच करोड ३२ लाख ४३ हजार रूपैयाँ बराबर हुन्छ । यसलाई बिक्री गर्न सके राज्यले सोही अनुपातमा आम्दानी प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । डिभिजन वन कार्यालयसँगै जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनमा समेत उल्लेख्य परिमाणमा काठ मौज्दात रहेको अनुमान गरिएको छ । तर सरकारी तथा सामुदायिक वनमा काठ थन्किने र बजारमा निजी क्षेत्रबाट काठको आपूर्ति घट्ने अवस्थाले वन स्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापनमा समस्या रहेको देखाउँछ ।

डिभिजन वन कार्यालयले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले निजी वन तथा नम्बरी आवादीबाट काठ संकलनमा उल्लेख्य गिरावट आएको देखाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ / ०७९ मा जिल्लामा ७५ हजार ४६४ घनफिट काठ संकलन भएको थियो । त्यसबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकमा २२ लाख सात हजार ७९६ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० मा ९१ हजार ६१३ घनफिट काठ संकलन भएको थियो । उक्त परिमाणको काठ संकलनबाट १८ लाख ३४ हजार ९७४ रूपैयाँ भ्याट राजस्व प्राप्त भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८० / ०८१ मा ८५ हजार घनफिट काठ संकलन भएको थियो । त्यसबापत २९ लाख ९९ हजार ८२७ रूपैयाँ भ्याट राजस्व संकलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

तर आर्थिक वर्ष २०८१ / ०८२ मा काठ संकलनको परिमाण घटेर ३७ हजार ३७६ घनफिटमा सीमित भयो । त्यससँगै भ्याट राजस्वसमेत घटेर १३ लाख २३ हजार ४९६ रूपैयाँमा झरेको थियो ।

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०८२ / ०८३ मा पनि काठ संकलनमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेन । उक्त वर्ष ३७ हजार ८३८ घनफिट मात्रै काठ संकलन भएको थियो । त्यसबाट १५ लाख ७२ हजार ३३१ रूपैयाँ भ्याट राजस्व प्राप्त भएको थियो ।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० मा सबैभन्दा बढी ९१ हजार ६१३ घनफिट काठ संकलन भएकोमा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा संकलनको परिमाण ३८ हजार घनफिटभन्दा कममै सीमित भएको छ । यसले निजी वन तथा नम्बरी आवादीबाट हुने काठ आपूर्तिमा आएको गिरावटलाई स्पष्ट देखाउँछ ।

काष्ठ व्यवसायी तथा सःमिल सञ्चालकहरूले काठ संकलनमा वन प्राविधिकबाट आवश्यक सहजीकरण नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै आएका छन् । रूख कटानको अनुमति, छोडपुर्जी, चलानपुर्जी र चिरान आदेश लिनुपर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा व्यवसायीले समयमै काठ संकलन तथा बिक्री गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

काठ कटानदेखि बिक्री वितरणसम्मका प्रशासनिक प्रक्रिया सहज र छिटोछरितो बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । प्रक्रियागत झन्झट हटाएर वन कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गरे काठ संकलनमा व्यवसायीको सक्रियता बढ्ने, बजारमा आपूर्ति सहज हुने र राज्यको राजस्वसमेत वृद्धि हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले गाउँगाउँमा निजी वन विस्तार तथा वृक्षारोपणका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् । निजी जग्गामा किसानले रूख रोप्ने, हुर्काउने र बिक्री गर्ने वातावरण बनाउन सके सरकारी वनमाथिको निर्भरता घट्नुका साथै काष्ठ व्यवसायका लागि दीर्घकालीन स्रोत तयार हुने उनीहरूको तर्क छ ।

काठको आपूर्ति र बिक्री वितरण केवल राजस्वसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन । यसले काष्ठ व्यवसाय, फर्निचर उद्योग, ढुवानी, चिरान तथा स्थानीय स्तरमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । डिभिजन वन अधिकृत धनिश्वर न्यौपानेले काठ तथा दाउराको प्रयोगभन्दा फर्निचरलगायत टिकाउ सामग्री निर्माणमा काठको उपयोग बढाउन सके कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने बताए ।

उनका अनुसार सरकारी वनका काठ हुन् वा निजी वन तथा नम्बरी आवादीका, तिनलाई सहज रूपमा बिक्री वितरण गरी बजारमा आपूर्ति गर्न सके मात्रै राजस्व र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ । सरकारी वनबाट काठ संकलन र बिक्री वितरणको प्रक्रिया सहज बनाउनुका साथै निजी वनबाट काठको आपूर्ति बढाउन पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आगामी दिनमा डिभिजन वन कार्यालयलगायत विभिन्न निकायबाट गरिने वृक्षारोपणले मात्रै वन क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले किसानलाई समेत वृक्षारोपण अभियानमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

‘वन विकासका लागि सरकारी निकायले गर्ने वृक्षारोपण मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएर किसानलाई पनि निजी वन विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ न्यौपानेले बताए ।

सरकारी वनमा उत्पादित काठ बिक्री हुन नसकेर थन्किने र निजी वनबाट आउने काठको आपूर्ति घट्ने अवस्थाले वन स्रोतको व्यवस्थापनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, काठ बिक्री वितरणलाई सहज बनाउने र निजी वन विस्तारमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने काम एकसाथ अघि बढाउन सके मात्रै वन क्षेत्रबाट राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने राजस्व, रोजगारी र आर्थिक लाभ वृद्धि हुने देखिन्छ ।