सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौंस्थित विभिन्न सञ्चार माध्यमका कार्यालयबाट शुक्रबार एकैदिन तीनजना पत्रकारलाई गिरफ्तार गरेर बालेन नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डिएनए खबरका धिरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका शोभराज बराललाई गरिएको गिरफ्तारीको ब्यापक विरोध भएपछि सरकार उनीहरूलाई शुक्रबार साँझ नै रिहा गर्न बाध्य भएको छ । सरकारको यो कदम लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो । अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो र नांगो हस्तक्षेप हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय पत्रकारहरूको गिरफ्तारीको दवाव खेप्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा उनीहरूलाई रिहा गरिएको भनिएको छ । संचारगृहभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकारहरूलाई गिरफ्तारी गरेको घटनाले शाही शासनकालको स्मरण गराएको छ । पत्रकार महासंघ लगायत विभिन्न राजनैतिक दलले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र जनदबाबपछि रिहा गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले गैरकानुनी पक्राउ र पत्रकारमाथिको ‘ह्यारेसमेन्ट’ बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । रास्वपा नेतृत्वको दुई तिहाई सरकारमा दम्भ पलाएको यी घटनाले स्पष्ट गरेको छ । एकपटक मात्रै होइन, संचारमाध्यममाथि धेरैपटक सरकार निरंकुश बन्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, संचार क्षेत्र विगतको १० वर्षे माओवादी द्वन्द्व, ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासनकाल, त्यसपछि पटक पटक वनेका सरकारको गिद्धे दृष्टि परास्त गर्दैै यहाँसम्म आईपुगेको छ । पंचायती शासन कालमा समेत तत्कालीन निरंकुश सरकारले पत्रकारको मुख थुन्ने प्रयास ग¥यो तर संचार क्षेत्रको सामु निरंकुश सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।

विगतमा पनि शासकहरूमाथि प्रश्न उठेपछि सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गर्दै सञ्चार क्षेत्रमाथि धावा बोलिएका घटना अझै स्मरणमा छन् । यस्तै निरंकुश प्रवृत्ति अहिलेपनि दोहोरिनु लोकतन्त्रका लागि दुःखद र चिन्ताजनक कुरा हो । प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र कानुनी शासनको रक्षाका लागि विगतमा रगत बगाएका संचारकर्मीका साथै नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायतका राजनैतिक दलले यो घटनाको भत्र्सना गरेका छन् । रास्वापाले समेत संचारकर्मीमाथि धरपकडको विरोध गरेको छ तर उसको विरोधभित्र आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । कतै रास्वपाले संचारकर्मीलाई तर्साउने र बदलामा गोहीको आँशु चुहाउने प्रवृत्ति देखाएको हो कि भन्ने भान भैरहेको छ ।

होइन भने पार्टीको नीति विपरित सरकारका कदम किन बारम्बार संचार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप र धरपकडमा सोझिन्छन ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । कुनैपनि सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारबाट गल्ती भएको भए त्यसको निरूपणका लागि प्रेस काउन्सिल लगायत स्थापित कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियामार्फत उपचार खोजिनुपर्नेमा उल्टै प्रहरी पठाएर आतंकित गर्न खोज्नु कानुनी शासनको उपहास हो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाएको छ । सञ्चारगृहमा सोझै प्रहरी हस्तक्षेप गर्नु कानुनी शासनको बर्खिलाप हो । कांग्रेसले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि गरिएको कदमको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दै नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूको संवैधानिक अधिकार रक्षा गर्न, सञ्चारगृहमा भइरहेको अनावश्यक प्रहरी हस्तक्षेप तत्काल रोक्न र कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गरिएका कदम सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । उता नेपाल पत्रकार महासंघले पनि पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमाथि धरपकड र न्युजरुममाथि प्रहरी हस्तक्षेपविरुद्ध शनिबार बिहान प्रदर्शन गरेको छ । पत्रकार महासंघले समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने र धरपकड गर्ने यो शैलीले शाहीकालको निरंकुशताको झल्को दिएको बताएको छ । आज फेरी विगतका त्यस्तै दिन दोहोरिनु लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त मर्माहत र चिन्ताजनक विषय हो । सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेप गर्नु कानुनको शासनको उल्लंघन हो । यस प्रकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रवैयाको जति नै शब्दमा भत्र्सना गरेपनि त्यो कम हुन्छ ।